नेपाली :: English
Masal
२०७८ श्रावण १०, सोमवार
This Site Is Under Construcion!!!!
No Image
ad1
janamatबक्तब्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

वक्तव्य

 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को पी.बी. को वैठक यही २०७० साल फागुन १४, १५ र १६ गते बस्यो । त्यसले मुख्य रूपले तात्कालिक नीतिहरूबारे छलफल गरेर अहिलेको परिस्थितिबारे आफ्नो नीति निश्चित गरेको छ, जो तल लेखिए अनुसार छ ः

अहिलेको मुख्य आवश्यकता संविधानको निर्माण हो । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा जोड दिन्छ । तर गएको संविधान सभाको चुनावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको ठूलो पराजय भएको भए पनि उनीहरूको दवावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने खतरामाथि ध्यान दिदै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभा भित्र र बाहिर पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने र जनदवाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान निर्माणको विरोध गर्नुका साथै सङ्घीय प्रकारको संविधान बन्न नदिन पनि संविधान सभाभित्र र बाहिर पनि हाम्रो पार्टीले पूरा शक्ति लगाउनेछ ।

देशमा लामो समयदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । स्थानीय निकायहरू लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । हाम्रो पार्टीले लगातार स्थानीय चुनाव हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । अहिले एमाले र ने.का. ले छिट्टै स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु पर्ने जुन विचार प्रकट गरेका छन्, त्यसलाई हाम्रो  पार्टीले स्वागत गर्दछ । तर गत कालमा झै अहिले पनि कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूको दवावका कारणले स्थानीय निकायको चुनाव समयमा नहुने सम्भावनातिर पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले शीघ्र स्थानीय चुनाव हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

हाम्रो पार्टीले संविधान सभाको चुनावपछि लगातार एमाले र ने.का. को सरकार बन्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै आएको थियो । खास गरेर जातिवाद र क्ष्ँेत्रीयतावादका विरुद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा एमाले र ने.का. लाई सम्मिलित रूपमा वहुमत प्राप्त भएकाले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशाले नै हामीले एमाले र ने.का. को सरकारको गठन गर्ने कुरामा जोड दिदै आएका थियौ । सरकारको गठन ढीला भएकोमा हाम्रो पार्टीले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको थियो । ढीलो भए पनि अहिले एमाले र ने.का. को गठबन्धन सरकार गठन भएकोमा हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ । तर हाम्रो पार्टीले एमाले र ने.का. को गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरे पनि त्यो सरकारले अपनाउने नीतिको औचित्यताका आधारमा उनीहरूको समर्थन वा विरोध गरिनेछ । त्यो सरकारको सन्दर्भमा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले एकातिर, विदेशी शक्तिहरूको षडयन्त्रकारी भूमिका, र अर्कातिर, देशका विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूका बीचको अस्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धा र विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा चलिरहेको तीव्र आन्तरिक गुटबन्दीका कारणले पनि देशमा राजनैतिक अस्थिरता देखा पर्ने तथा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा गम्भीर बाधा पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान छ । त्यसरी संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्न नदिन गम्भीर हुन हाम्रो पार्टीले संविधान सभा, लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिहरूसित अपिल गर्दछ ।

कतिपय राजनीतिक पक्षहरूले पहिलेको संविधान सभा वा त्यसका वेग्ला वेग्लै समितिहरूले गरेका निर्णय तथा मस्यौदा प्रतिवेदनहरू समेतको स्वामित्व ग्रहण गरेर संविधानको निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले पहिलेका संविधान सभाका सबै कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरालाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । त्यसै गरेर पहिलेको संविधान सभामा सबै काम वा निर्णयहरूलाई अस्वीकार गर्ने अवधारणालाई पनि गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका निर्णयहरूलाई कायम राख्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै अन्य विवादित प्रश्नहरूबारे औचित्यताका आधारमा संविधान सभाले निर्णय वा अनुमोदन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यो क्रममा जातिवाद, क्ष्ँेत्रीयतावाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, वहुराष्ट्रवाद आदिबारे गरिएका सबै पूर्व सहमति, निर्णय वा मस्यौदा प्रतिवेदनहरूलाई अस्वीकार गर्नु पर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टी जोड दिन्छ ।

कतिपय पक्ष्ँहरूले संविधान सभामा निर्णय हुन नसकेका विवादित प्रश्नहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगेर टुङ्गाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न विवादित प्रश्नहरूलाई जनमत सङ्ग्रहद्वारा टुङग्याउने कार्यलाई सिद्धान्ततः नै विरोध गर्दैनौ । तर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे संविधान सभामा पुनर्विचार गर्ने वा ती विषयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहद्वारा निर्णय गर्नु पर्ने अवधारणालाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ कि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे अब कुनै पुनर्विचार गर्ने वा त्यो प्रश्नलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसै गरेर सङ्घीयतालाई संविधान सभाद्वारा नै अस्वीकार गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई पनि संविधान सभाबाट नै अस्वीकार गरिनु पर्दछ । ती प्रश्नहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छैन । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध जनताले स्पष्ट जनादेश दिएका छन् र त्यसकारण जनताद्वारा त्यो अस्वीकृत भएको कारण त्यसको पुनः कुनै जनमत सङ्ग्रहको आवश्यकता छैन ।

वैठकले कतिपय महवपूर्ण प्रश्नहरूबारे पनि निर्णय गयो ।

मितिः २०७० फागुन १६ गते


मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
फर्कनुस्
बाँकी समाचार
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ? ????????? ????
•  ???????????? ???? ?????? ????
•  ???????
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  ????? ?????????
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2009 CPN Masal. All rights reserved.
Powered by: Best Nepal