नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज

गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौं, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, संघीयताको विरोध गरौं
(२०७० साउन २० र २१ गते सम्पन्न नेकपा (मसाल) को राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रस्ताव)
    
अहिले देश एक प्रकारले अग्रगमन र प्रतिगमनको दोसाँधमा उभिएको छ । देशले अग्रगमन वा प्रतिगमन मध्ये कुन दिशा समात्नेछ ? त्यो कुरा संविधान सभाको चुनावमाथि निर्भर गर्नेछ । किनभने संविधान सभाको चुनाव भएपछि नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्नेछन् । त्यसैले संविधान सभाको चुनाव आज निर्णयात्मक राजनैतिक महत्वको कुरा भएको छ । त्यसकारण संविधान सभाको चुनावमा जोड दिनु आजको हाम्रो प्रमुख राजनैतिक दायित्व भएको छ ।
    संविधान सभाको चुनावसित जोडिएका दुई वटा पक्षहरूबारे हामीहरू प्रारम्भमा नै स्पष्ट हुनु पर्दछ ः प्रथम, अहिले संविधान सभाको चुनाव र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भए पनि वा गणतन्त्रको संस्थागत भए पनि देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान हुने छैन । त्यसका लागि लामो क्रान्तिकारी आन्दोलन र अहिलेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएर उच्च क्रान्तिकारी व्यवस्था अर्थात् नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना आवश्यकता हुनेछ । तर तात्कालिक रूपमा संविधान सभाको चुनावको निर्णयात्मक राजनैतिक महत्व छ । किनभने संविधान सभाको चुनाव भएन भने देश प्रतिगमनतिर जाने, असफल राष्ट्र घोषित हुने वा देशमा अराजकता र अव्यवस्थाको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहनेछ ।
    द्वितीय, संविधान सभाको चुनावको मितिको घोषणा भएको वा त्यस सम्बन्धी कतिपय प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भए पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे अझै शङ्का छ । वर्तमान सरकार संविधान सभाको चुनावबारे पूरै इमान्दार छ वा त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि त्यसले आवश्यक क्षमता राख्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । माओवादीका दुवै पक्षहरूका नीति र भूमिकाका कारणले पनि निर्वाचनमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ । एमाओवादीले प्रकट रूपमा चुनावको पक्ष लिएको भए पनि त्यसले निर्वाचनलाई असफल पार्न र निर्वाचन बिना नै सत्ता प्राप्त गर्न योजनाबद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादी पक्षले घोषित रूपले नै संविधान सभाको चुनावको विरोध गरिरहेको छ । उनीहरूले त्यसको बहिष्कार गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रियताका मामिलामा पूर्व राजा वा राजावादीहरूसित सहकार्य गर्ने उनीहरूको घोषणाले पनि स्थितिलाई अरू गम्भीर बनाएको छ । त्यसले उनीहरूको राजनैतिक छविलाई अरू धमिल्याएको छ । अहिले उनीहरूले वार्ताका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको समाचार आइरहेका छन् । त्यो क्रममा उनीहरूले संविधान सभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने नीति अपनाएमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
    संविधान सभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिनु आजको राष्ट्रिय महत्वको कार्य बन्न गएको छ । अहिले संविधान सभाको चुनावको अग्रगामी महत्व छ । तर त्यो चुनाव सम्पन्न भए पनि संविधान निर्माण हुनेछ भन्न मुश्किल पर्दछ । द्वितीय, संविधान निर्माण भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रकारको नै हुनेछ भन्न मुश्किल पर्दछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका जुन नीति वा कार्यप्रणालीका कारणले संविधान सभाको निर्माण हुन सकेको थिएन, ती अहिले पनि कायम छन् । त्यो अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । द्वितीय, संविधान सभाको चुनाव भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रकारको नै हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेण्टी छैन । खास गरेर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अर्थात् मधेशवादी शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले देशलाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादतिर लैजाने र त्यसबाट देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह बढेर तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुने पनि गम्भीर सम्भावना छ । त्यस प्रकारको अवाञ्छित स्थिति उत्पन्न हुन नदिन संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधानको निर्माणका पक्षमा बल पुग्ने प्रकारका सबै नीतिहरूलाई पराजित गर्न जनतालाई व्यापक रूपले सचेत र सङ्गठित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
    माओवादीहरूका दुवै पक्षहरूले जातिवादी राजनीतिलाई समर्थन गरेका छन् भने एमाओवादीले घोषित रूपले नै मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गरेर उनीहरूका क्षेत्रीयतावादी वा राष्ट्रघाती नीति वा राष्ट्रघाती नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू र देशलाई फिजीकरणको दिशामा लैजाने कदमहरूलाई समर्थन गर्ने काम गरिरहेको छ र फिजीकरणको नीतिको अन्तिम परिणाम सिक्किमीकरण हुनेछ ।
    माओवादीका नीति र कारवाहीहरूबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै नै नोक्सान भएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न पक्षहरूका दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिहरूबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धेरै नै नोक्सान पुगेको छ । त्यस सन्दर्भमा एमालेमा देखापरेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पतन विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । माओवादी (यहाँ माओवादी भन्नाले उनीहरूका दुवै पक्षहरूलाई लिइएको छ) ले कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मात्रै तिलाञ्जली दिँदै गएका छैनन्, उनीहरूका क्रियाकलापका कारणले, जस्तो कि चितवनको बाँदरमुढेको घटना र दैलेखको पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको विभत्स हत्याकाण्डको घटनाबाट नेपालको राजनीति र कम्युनिस्टहरू धेरै नै बदनाम भएका छन् । त्यसबाट कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरूलाई धेरै नै बल पुगेको छ र तिनै माओवादी कारवाहीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ने.क.पा. (मसाल) ले माओवादीहरूका त्यस प्रकारका सबै नीति र कारवाहीहरूका विरुद्ध सधै दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारको भण्डाफोर गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी नीति, आदर्श वा प्रतिष्ठाको रक्षा गर्दै आएको छ । भविष्यमा पनि त्यो भूमिकालाई अरू व्यापक र उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यो इतिहासद्वारा बारम्बार सिद्ध हुँदै आएको छ, विभिन्न बुर्जुवा पार्टी वा दक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट सङ्गठनले देश र जनताका समस्याहरूको समाधान गर्न सही नीति र भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा सही माक्र्सवादीलेनिनवादी सिद्धान्त र तात्कालिक कार्यनीति अनुरूप सही भूमिकामा नै कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबुत धरातलमा स्थापित गर्नुका साथै तात्कालिक रूपमा नै देशको राजनीतिलाई पनि सही दिशामा बढाउन सक्षम हुनेछ ।
    वर्तमान निर्दलीय सरकारप्रति हाम्रो पूरा विरोध छ । तर अहिले हाम्रो मुख्य जोड संविधान सभाको चुनावमा हुनु पर्दछ । संविधान सभाको चुनावको मितिको घोषणा भैसकेको र त्यो चुनावको प्रक्रिया अगाढि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई खारेज गर्ने जस्तो कुनै मागमा जोड दिने वा त्यसका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्ने नीतिमा जोड दिँदैन । किनभने त्यस प्रकारको अवस्थामा पुनः नयाँ सरकारको गठनका लागि महिनौँ समय लाग्न सक्नेछ र त्यसले संविधान सभाको चुनाव पुनः अनिश्चित बन्ने सम्भावना रहनेछ । त्यसबाट संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्न चाहने राजनैतिक शक्ति वा तत्वलाई नै बल पुग्नेछ । त्यसैले हाम्रो जोड वर्तमान निर्दलीय सरकारप्रतिको विरोधलाई कायम राख्दै संविधान सभाको चुनाव सुनिश्चित गर्नेतिर नै हुनेछ । किनभने संविधान सभाको चुनावले नै वर्तमान निर्दलीय आधारमा बनेको सरकारका ठाउँमा दलीय सरकारको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यसका विपरीत हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएको छ कि रेग्मीको प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामाले वर्तमान सरकारको निर्दलीय चरित्रमा कुनै अन्तर ल्याउने छैन । त्यसैले वर्तमान सरकार प्रमुखको प्रधान न्यायाधीशबाट राजिनामा माग्नुको अर्थ उनले राजीनामा दिएपछि वर्तमान निर्दलीय सरकारप्रति हाम्रो समर्थन हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निस्कनेछ । रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई केही बल पुग्नेछ र त्यसैले तुलनात्मक रूपले केही सकारात्मक कुरा हुनेछ । तैपनि प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि उनको निर्दलीय सरकारलाई समर्थन गर्ने जस्तो कुनै सोचाइलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ ।
    नेपाल जस्तो पिछडिएको, आर्थिक रूपले कमजोर देशका लागि सङ्घीयता उपयुक्त छैन । अहिले देशमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीको अन्त हुनु पर्दछ भनेर हामीले बारम्बार जोड दिँदै आएका छौँ । त्यसको सही विकल्प सङ्घीयता होइन, अहिलेको एकात्मक प्रणालीको अन्त भएर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ । अहिले देशमा सबै सङ्घीयतावादीहरू एकातिर छन् भने हाम्रो पार्टी वा हाम्रो पार्टीका नजिकका मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठनहरू मात्र सङ्घीयताको विरुद्धमा उभिएका छन् । हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ, सङ्घीयताले देशमा जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्नेछ । व्यवहारले त्यो कुरा झन् स्पष्ट गर्दै लगिरहेको छ । त्यसैले सङ्घीयताको व्यापक विरोध गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
    सङ्घीयता सफल भएका अन्य देशहरूमा भन्दा हाम्रो देशमा सङ्घीयता एकदम बेग्लै रूपमा देखा परेको छ । हाम्रो देशमा सङ्घीयतासित जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका अवधारणाहरू सङ्घीयता सफल भएका अन्य देशहरूमा पाइन्नन् । सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने अन्य कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले सङ्घीयतासित जोडिएर आएका त्यस प्रकारको अवधारणाहरूको विरोध गर्दछन् । सङ्घीयताप्रतिको विरोधलाई कायम राख्दै सङ्घीयतासित जोडिएका उपर्युक्त प्रकारका अवधारणाहरूको विरोध गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूसित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा सीमित रूपले तालमेल, एकता वा समझदारी बनाएर त्यस प्रकारका अवधारणाहरू अर्थात् जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका पक्षका नीतिहरूलाई व्यापक रूपले पराजित गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनु पर्दछ ।
    निर्वाचनमा राजावादी वा मधेशवादीहरूलाई छाडेर अन्य पक्षहरूसित उनीहरूसितका आफ्ना मतभेदहरूलाई कायम राख्दै र मतेभद भएका विषयहरूमा सङ्घर्ष चलाउँदै आवश्यकता अनुसार वा सम्भव भएसम्म चुनावी तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । तैपनि कतिपय पक्षहरूसित नीतिगत मतभेद वा कतिपय पक्षहरूका पारस्परिक सम्झौतालाई इमान्दारितापूर्वक पालन नगर्ने विगतको कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा चुनावी तालमेलबारे बढी आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा अधिकतर स्थानमा एक्लै चुनाव लड्नु पर्ने कुरामाथि ध्यान दिँदै हामीले चुनावको तैयारी गर्दै जानु पर्दछ । तैपनि सीमित रूपमा सम्भव भएका स्थानहरूमा तालमेल गर्ने वा अप्रत्यक्ष रूपमा  सहकार्य कायम गरेर काम गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।
    निर्वाचनका पछाडिको हाम्रो मुख्य उद्देश्य बढीभन्दा बढी विजय प्राप्त गर्ने नै हुन्छ भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । तर चुनावका बेलामा जनताको चेतना, उनीहरूको सङ्घर्षको स्तर उठाउन, राजनीतिक शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्न तथा जनआधारलाई व्यापक पार्ने उद्देश्यहरूमाथि ध्यान दिएर पनि हामीले चुनावमा भाग लिइरहेका हुन्छौँ । त्यसैले चुनाव जित्ने वा धेरै भोट प्राप्त गर्ने सम्भावना नभएको स्थानहरूमा पनि हामीले चुनाव वा त्यससम्बन्धी तैयारीलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्दछ ।
    हाम्रो पार्टीले तोकिएको समयमा अर्थात् मंसिर ४ गते नै संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । राजावादीहरूले प्रकट रूपले त्यस प्रकारको विचार प्रकट नगरेको भए पनि चुनावको मिति सार्ने वा पछि सार्नेतिर नै उनीहरूको मनसाय रहेको देखिन्छ । भारतमा छिट्टै चुनाव हुँदैछ । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावनामाथि ध्यान दिदै उनीहरूले (नेपालका राजावादीहरूले) त्यहाँ भाजपाको सरकार बनेपछि नेपालको चुनाव भएमा उनीहरूलाई बढी मद्दत पुग्ने देखेर चुनावको मिति सार्नेतिर उनीहरूको बढी जोड रहने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर उनीहरूले चुनावको मिति सार्नका लागि प्रकट रूपमा कुनै पहल गरेका छैनन् । तर राजा वा पूर्व पञ्चहरूसित सहकार्य गर्ने विचारहरू बाहिर ल्याइरहेको पृष्ठभूमिमा राजावादीहरूसित छद्म सहमति अनुसार नै राजावादीहरूलाई मद्दत पुयाउन चुनावको मिति सार्ने वा तोकिएको दिनमा चुनाव हुन नदिन माओवादीहरूले यति धेरै जोड लगाइरहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । जे होस्, हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ विचार छ कि चुनावको मिति सार्नुको कुनै औचित्यता छैन । त्यसैले तोकिएको समयभित्र नै चुनाव सम्पन्न हुनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
    पहिलेको संविधान सभाको चुनावका बेलामा जस्तै अहिलेको चुनावमा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा हिंसात्मक गतिविधि, बुथ क्याप्चरिङ वा त्यही प्रकारका अन्य विभिन्न प्रकारको कार्यप्रणालीहरूको अत्यधिक सम्भावना छ । त्यो बाहेक सङ्घीयता, जातीयता वा क्षेत्रीयताका पक्षपाती राजनैतिक शक्तिहरूका गतिविधिहरूका कारणले पनि चुनावमा धेरै नै कठित स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना छ । ती कुराहरूमाथि ध्यान दिँदै हामीले चुनावको तयारीलाई सङ्गठित रूपले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
    अहिले सरकार र सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूका कारणले फिजीकरणको खतरा बढ्दै गैरहेको छ । खास गरेर नागरिकता र मतदातासम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयहरूका कारणले त्यस्तो भएको छ । चार दलको सहमति, सरकार द्वारा अनुमोदन र राष्ट्रपतिको अध्यादेश समेत, जसका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरू उनीहरू नागरिक बन्नुभन्दा पहिले जन्मेका व्यक्तिहरूका सन्तानहरूलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिक बनाउने, नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदाता बनाउने समेत कारणहरूले नेपाललाई फिजीकरणको खतरा बढेको छ र त्यसको अन्तिम परिणाम सिक्किमीकरण हुनेछ । अहिले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने वा तराईमधेशमा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र बढाउने माग पनि उठिरहेको छ । देशको ८५ प्रतिशत भूभाग भएको पहाडी भागलाई ४९ प्रतिशत मात्र सिटहरूको व्यवस्था गर्ने सोचाइलाई कुनै अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती सोचाइ हो । खास गरेर एमाओवादी र मधेशवादीहरूको गठबन्धनका कारणले गतकालमा कैयौँ राष्ट्रघाती कामहरू हुने गरेका छन् । त्यसैले त्यस प्रकारका सबै सोचाइहरूका विरुद्ध व्यापक जनमत र आन्दोलन सङ्गठित गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
    तात्कालिक रूपमा एमाओवादीका नीतिहरू सबैभन्दा घातक रूपमा देखा परेका छन् । निर्दलीय आधारमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन, नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती नीतिहरू, लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति आदिका पछाडि एमाओवादीको मुख्य भूमिका रहेको छ । तैपनि एकातिर, गत कालमा ने.का. ले पनि भारतपरस्त नीतिहरू अपनाउने, देश अर्को प्रकारले फासिष्ट शासन कायम गर्ने, व्यापक रूपले सत्ताको दुरूपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको इतिहास छ भने अर्कातिर, एमाओवादीका सबै गलत नीतिहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ । एमालेले पनि बारम्बार भारतपरस्त नीति अपनाउने वा अन्य जनविरोधी नीतिहरू अपनाउने गरेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा उनीहरूको त्यस प्रकारको गलत नीतिका विरुद्ध पनि व्यापक जनचेतना फैलाउनु पर्दछ ।
    गत महिनाहरूमा नेपालका विभिन्न भागहरूमा गम्भीर प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू भएका छन्, जसमध्ये दार्चुलामा आएको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुयायो । बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका स्थानहरूमा सरकारद्वारा सहायता प्राप्त हुने गरेको छैन । कतिपय स्थानहरूमा सरकारद्वारा सहायताको आश्वासन मिले पनि ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । दार्चुलाको बाढी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध खोलेकाले बाढी आएको थियो । बाढीबाट बचाउका लागि दीर्घकालीन रूपमा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
    नेपालमा पर्यावरणको समस्या गम्भीर बन्दै गैरहेको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हुनुका साथै नेपालका आन्तरिक अवस्थामा पनि विकराल समस्या बन्दै गैरहेको छ । त्यो अवस्थामा पर्यावरणको रक्षाका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम अपनाउनु पर्ने, जनताको चेतना उठाउनु पर्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको त्यसबारे गम्भीर ध्यान गएको छैन । तर ने.क.पा. (मसाल) ले त्यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र पर्यावरणको रक्षाको प्रश्नमा सिलसिलेवार कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले व्यापक एकता कायम गर्दै पर्यावरणका आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
    अपरकर्णालीसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर रोक लगाएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसरी स्टे अर्डर दिए पनि पछि स्वयं सर्वोच्च अदालतले कैयौँ राष्ट्रघाती प्रकारले सम्झौता वा आफ्नै निर्णयहरूलाई फुकुवा गर्ने गरेका उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । त्यस सन्दर्भमा कपिलवस्तुको रोडा, गिटी, बालुवा आदिका उत्खनन र विदेश निकासीलाई सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरद्वारा रोक लगाएको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । पछि सर्वोच्च अदालतको डबल बेञ्चद्वारा त्यो रोकलाई हटाएर फुकुवा गरिदियो । नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदाताको सूचिमा दर्ता गर्नेबारे पनि सर्वोच्च अदालतले पहिलेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै फुकुवा गरिदिएको उदाहरण छ । त्यो अवस्थामा अहिले अपरकर्णालीको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भए पनि त्यसलाई पुनः उल्ट्याउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैले अपरकर्णाली मात्र होइन, नेपालको जलसम्पदा सम्बन्धी राष्ट्रघाती सन्धिहरूका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन सङ्गठित गर्नु पर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
    अहिले देशमा एकातिर, जन्मका आधारमा नागरिकता, उनीहरूले नागरिकताप्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता, नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई मतदानको अधिकार आदिबाट विभिन्न प्रकारले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपालको नागरिक वा मतदाता बन्ने काम भैरहेको छ भने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता सूचिमा नाम दर्ता गर्ने समेत काम भएको छैन । विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदानको अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ मागलाई प्रमुख राजनैतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगले समेत लगातार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर मतदाता सूचिमा नाम दर्ता गर्ने तथा उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु पर्ने कुरामा पुनः जोड दिन्छ । विदेशस्थित नेपालीहरूलाई समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो पार्टीले माग गर्दछ ।
    संविधान सभा चुनावको सन्दर्भमा विदेशी शक्तिहरूको सक्रियता बढ्दै गएको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद, युरोपियन युनियनका देशहरू र भारतीय विस्तारवादले संविधान सभालाई आफ्ना निहित स्वार्थहरूका पक्षमा उपयोग गर्न नेपालमा आफ्नो सक्रियता बढाएर लगेका छन् । खास गरेर भारतीय विस्तावाद नेपालमा सबै प्रकारका राजनैतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरूका पक्षमा लैजान प्रमुख दलहरूका नेताहरूसित आफ्नो भेटघाट र सम्बन्ध विस्तारमा तीव्रता दिएको छ । त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने र व्यापक जनमत उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
    देशमा महङ्गी, चरम प्रकारका दण्डहीनता, महिलामाथिको बढ्दो हिंसा, बलात्कार र अन्य अपराधका व्यवहारहरू बढ्दै गैरहेका छन् । त्यस प्रकारका कारवाहीहरूका विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाउन सरकार असफल रहने गरेको छ ।
    जस्तो कि माथि नै भनियो, अहिले देश गम्भीर प्रकारको राजनैतिक दोसाँधमा छ, एकातिर संविधान सभाको चुनाव नै नभएर देश प्रतिगमनको दिशातिर जाने र असफल राष्ट्र घोषित भएर विदेशी हस्तक्षेप बढेर जाने सम्भावना छ भने अर्कातिर, संविधान सभाको चुनाव भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान नै नबन्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माणमा बाधा पुग्ने वा देशको जातीय, क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रियता वा अखण्डता पनि खण्डित हुने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले आगामी चुनावमा एकातिर, संविधान सभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न र त्यसका परिणामहरू गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षमा रहोस भन्नका लागि संविधान सभाको चुनावमा सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
    अहिलेको निर्वाचनमा हाम्रो मुख्य नारा यो हुनेछ ः गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ , राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ । सङ्घीयताको विरोध गरौँ ।०
 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.