नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.ncpmashal.org,  Email : ncpmashal@gmail.com


वक्तव्य 


ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक यही श्रावण ८ र ९ गते बस्यो । बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिबारे छलफल गरी निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छ ।
अहिले देशमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सर्वप्रथम र निर्णयात्मक आवश्यकता भएको छ । अहिले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्यस प्रकारको सरकार नै सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो । त्यो सरकारले नै आगामी निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दछ । अहिले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी संविधान, अन्य ऐनहरुमा संशोधन वा अन्य आवश्यक कानूनी समस्याहरुको समाधान अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिने अध्यादेशद्वारा नै सम्भव छ । तर त्यसरी देशमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन कायम हुन नपावस् भन्नका लागि त्यस प्रकारका सबै अध्यादेशहरु अनिवार्यतः राष्ट्रिय सहमति वा सहमतिको सरकारको सिफारिसका आधारमा नै हुनुपर्दछ ।
वर्तमान माओवादी सरकारले अपनाएको नीति वा त्यसको कार्यविधिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनमा बाधा पुयाएर वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने वा त्यसरी देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्न सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । माओवादीले सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनलाई अस्वीकार गर्दैन । तर उनीहरुले त्यस सिलसिलामा जुन प्रकारका विचारहरु अगाडि सार्ने गरेका छन्, त्यसबाट राष्ट्रिय सहमति वा त्यसका आधारमा सरकारको गठनमा बाधा पुयाउने नै देखिन्छ । माओवादीको जोड यो कुरामा छ कि पहिले प्याकेजमा सहमति भएपछि नै नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्नेछ । प्याकेजमा सहमतिको कुरा गरेर उनीहरुले यो उद्देश्य पूरा गर्न खोज्दैछन् ः संविधानको निर्माण सम्बन्धी विवादग्रस्त प्रश्नहरुमा माओवादीको मतलाई अन्य पक्षहरुले स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका सन्दर्भमा उनीहरुको जोड यो कुरामा हुनेछ कि उनीहरुको नेतृत्वमा नै सरकार बनोस् । त्यसरी उनीहरुले राष्ट्रिय सहमति सम्बन्धी जुन प्रकारका धारणाहरु अगाडि सारेका छन्, त्यो एकाधिकारवादी दृष्टिकोण हो । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा पुग्ने र देश अधिनायकवादतिर जाने गम्भीर खतराको संकेत दिन्छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिको अध्यादेशद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र कानूनहरुमा संशोधन गर्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । अहिले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा त्यस प्रकारको संशोधन राष्ट्रपतिको अध्यादेशद्वारा जारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तर त्यस प्रकारका अध्यादेशहरु वर्तमान सरकारको सिफारिसमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सिफारिसमा नै जारी गरिनु पर्दछ । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको सिफारिसमा त्यस प्रकारका अध्यादेशहरु जारी गर्न गरिने कुनै पनि प्रयत्नको कडा विरोध गरिनु पर्दछ ।
माओवादी सरकारद्वारा देशको राष्ट्रियताका लागि पनि गम्भीर खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा अहिले सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशमा ल्याएको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सहित देशका १५ वटा एयरपोर्टहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने पछिल्लो सम्झौता उल्लेखनीय छ । त्यसबाट सुरक्षाको अवस्थामा पनि आघात पुग्ने खतरा छ । त्यो सम्झौता भट्टराई सरकारले पहिले नै गरेर गोप्य राखिएको थियो । त्यस प्रकारका अन्य कैयौं सम्झौताहरु गोप्य रुपमा गरिएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सरकारले हालै सुपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेको छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसलाई दीर्घकालीन असर पर्ने र महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तैपनि त्यसले त्यस प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जाने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसबाट प्रथम, वर्तमान सरकारले अधिनायकवादी रुप लिने र, द्वितीय, भारतीय विस्तारवादका पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती सन्धिहरु गर्दै जाने र त्यसरी देशको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिबाट फाइदा उठाएर राजावादीहरुले आफ्नो स्थिति बलियो पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसरी उनीहरुले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापना गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । त्यो पक्षलाई पनि हल्का रुपमा लिनु सही हुनेछैन । उनीहरुको त्यस प्रकारको गतिविधिबाट ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्रमा आघात पुग्ने सम्भावना छ ।
नवगठित माओवादी पक्षले देशको स्वाधीनता प्रधान पक्ष भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षलाई गौण बनाउने कुरा अगाडि ल्याएको छ । आज राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ । तर राष्ट्रियताको नाममा पनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको पक्षलाई गौण बनाउने नीतिले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुयाउने छ । त्यस सिलसिलामा उसले (नवगठित माओवादी पक्षले) राष्ट्रियताको रक्षाका नाममा राष्ट्रवादी शक्तिहरुसित एकताको नाममा राजावादी शक्तिहरुसित पनि एकता गर्ने छद्म नीति अपनाएको पाइन्छ । राष्ट्रियताको नाममा राजावादीहरुसित एकता गर्ने नीतिबाट पनि प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । उनीहरुका उपरोक्त कतिपय नीतिको आलोचना गर्दा गर्दै पनि कतिपय नीतिहरु सकारात्मक भएको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । नव गठित माओवादीको राष्ट्रियताको नाममा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको पक्षलाई गौण बनाउने नीति गलत भएपनि उनीहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा कैयौं सही आवाज उठाउने गरेका छन् । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसका साथै उनीहरुले भट्टराई सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयत्नका विरुद्ध पनि स्पष्ट आवाज उठाएका छन् । त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । 
अहिले देशमा संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको पुनस्र्थापना, विज्ञहरुको आयोग, गोलमेच सम्मेलन वा संसदको निर्वाचनको अवधारणाहरु अगाडि आइरहेका छन् । तर हाम्रो पार्टीले तत्कालका लागि संविधानसभाको निर्वाचनलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त ठान्दछ र त्यसको निर्वाचनमा नै जोड दिन्छ । निश्चय पनि संविधानको निर्माणपछि त्यसलाई संसदमा रुपान्तरण गर्ने कुरामा हाम्रो विरोध रहने छैन ।
नयाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । उक्त विषयमा कतिपय पक्षहरुद्वारा सकारात्मक रुपमा प्रकट गरिएका विचारहरुलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ ।
नव गठित माओवादीको विद्यार्थी मोर्चाद्वारा विद्यालयहरुको विदेशी नामको विरोधको नाममा सञ्चालन गरेको आन्दोलनका क्रममा सुनसरीमा विद्यार्थीहरु चढेको बसमा आगो लगाउने काम गरियो र विद्यार्थीहरुका सबै पाठ्य सामाग्री सहित बसलाई पनि जलाउने काम गरियो । आगो लगाएपछि विद्यार्थीहरु रुदै कराउँदै बसबाट झरेर भागाभाग गरे । उनीहरुले अन्यत्र विद्यालयहरुमा पनि तोडफोड गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको (नवगठित माओवादी पक्षका विद्यार्थीहरुको) त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि ठूलो पैमानामा पैसा संकलन गर्न आतंक फैलाउने उद्देश्यले पनि काम गरेको देखिन्छ । त्यस प्रकारको नीतिद्वारा उनीहरुले वास्तवमा पहिलेको कथित जनयुद्धको कालको सामाजिक फासिवादी प्रकारको नीतिलाई पुनः नयाँ प्रकारको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा आलोचना गर्दछ ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी तथा राष्ट्रघाती नीति र कार्यविधिका विरुद्ध संघर्ष राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । उक्त प्रश्नहरुमा हामीले स्वयं पहल गर्नुका साथै अन्य सहमति हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरुसित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले  समझदारी वा तालमेल गरेर त्यस प्रकारको आन्दोलनका पक्षमा वातावरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । 

मिति २०६९ श्रावण ०९ गते 
 
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.