नेपाली :: English
Masal
Tue / 2018-Aug-21
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

वक्तव्य

ने.क.पा. (मसाल)को हालै बसेको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिले न्यायपरिषदले प्रधानन्यायधीसमा सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरेको छ । वास्तवमा सुनवाई समितिको निर्णयले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । अहिलेसम्म सुनवाई समितिको काम खालि कुनै व्यक्तिको नामको अनुमोदन गर्ने मात्र हुने गर्दथ्यो । त्यसको विपरित अहिले सुनवाई समितिले गरेको निर्णयले न्याय परिषद्ले पठाएको निर्णयलाई आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमतालाई पनि प्रकट गरेको छ । 
अहिले जोशीबारे गरिएको निर्णयको प्रकरणमा २०७१ सालमा संसदीय सुनवाई समितिले न्यायधीशहरूबारे गरिएको सिफारिससम्बन्धी छलफल र निर्णयको उल्लेख गर्नु प्रासङ्गीक हुनेछ । त्यो बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. पनि सुनाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी समेत न्यायशीधका लागि योग्य नभएको भनेर अडान लिनु भएको थियो । ने.का. ती दुवै व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीस बनाउनुपर्ने कुराको पक्षमा थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र सहित के.सी.ले उनीहरूलाई न्यायाधीस बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको थियो । तरपछि एमाले र माओवादी दुवैले आफ्नो अडान छाडे र के.सी.ले एक्लै सुनवाई समितिमा ती व्यक्तिहरूलाई न्यायाधिश बनाउने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिइरहनु भएको थियो ।पछि गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायधीशबाट बहिरगमन र अहिलेको दिपकराज जोशी प्रकरणबाट के.सी.को त्यो बेलाको अडान सही भएको कुरा प्रमाणित भएको छ ।
संसदीय समितिले गतकालमा कैयौँ न्यायधीशहरू वा राजदुतहरूबारे गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा सुनवाई समितिको निर्णय गर्ने अधिकार वा औचित्यताबारे कहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । त्यो अवस्थामा अहिले एकजना व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने सिफारिसलाई अस्वीकार गरेकाले समितिको निर्णय मत्र होइन त्यो समितिको औचित्यताबारे नै प्रश्न आउने वा त्यसलाई असंवैधानिक समेत बताउने गरेको पनि पाइन्छ । त्यो समितिलाई कुनै व्यक्तिका पक्षमा गरिएको सिफारिसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भने अस्वीकार गर्ने अधिकारपनि हुने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । त्यो निर्णयसित कतिपय पक्ष वा व्यक्तिहरूको मतभेद हुन सक्दछ । तर त्यो कारणले समितिको त्यस प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार वा त्यसको औचित्यताबारे नै प्रश्न उठाउने विचारलाई तर्कसङ्गत भन्न सकिन्न ।
दीपकराज जोशीसित सम्बन्धित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको विषयमा मात्र होइन, न्यायपालिकामा उनको पहिलेदेखिको भूमिका र उनले गरेका फैसलाहरू विवादित हुने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सही भएपनि न्यायपालिकामा उनको विवादित भूमिकाका कारणले उनलाई प्रधान न्यायधीशमा नियुक्त गर्नु सही हुँदैनथ्यो । त्यस प्रकारको व्यक्ति न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्नु कुनै पनि अवस्थामा सही हुँदैनथ्यो । त्यसैले सुनवाई समितिले उनकाबारे गरेको निर्णय अत्यन्त सही भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको गरिमाको रक्षाका लागि धेरै नै मद्दत पुगेको छ । 
दीपकराज जोशीको प्रकणबाट राष्ट्रिय महत्वका दुईवटा गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि आएका छन् । प्रथम, पहिले गोपाल पराजुली र अहिले दीपकराज जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू संदिग्ध भएको कुराबाट न्यायपालिका र सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रमा नै विभिन्न कर्मचारी र उच्चपदस्थ अरू कैयौँ व्यक्तिहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू त्यही प्रकारका त छैनन् ? यो शङ्का उत्पन्न हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि विचारणीय छ, गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीका प्रमाणपत्रहरू उनी सरकारी नोकरीमा नियुक्त हुने बेलामा नै किन छानवीन गरिएको थिएन ? न्यायपरिषद्ले पनि उनको नाम प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गर्ने बेलामा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको किन जाँच गरेको थिएन ? त्यस प्रकारको अवस्थामा एकातिर, सरकारी सेवामा नियुक्त हुने बेलामा नै कसैका पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू जाँच गर्नुपर्ने र अर्कातिर अहिले पनि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारी सेवामा भएका सबै व्यक्तिहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको जाँच गर्न राष्ट्रव्यापी रूपमा नै अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
द्वितीय, अहिले गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीको प्रकारणमा खालि उनीहरूलाई मात्र दोषि दिएर पुग्दैन । पहिले संसदीय सुनवाई समिति वा त्यसमा सामेल भएका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूजस्ता व्यक्तिहरूलाई किन न्यायाधिशमा अनुमोदन गरेका थिए ? व्यवहारले उनीहरूको निर्णयलाई गलत सावित गरेको छ । उनीहरूले त्यस प्रकारको गलत निर्णय किन गरे र त्यस प्रकारको गलत निर्णय कुन कारण वा अभिप्रायले गरे ? त्यो पनि गम्भीर प्रश्न हो र त्यो बेलाको सुनवाई समितिका सदस्यहरू वा उनीहरूसितसम्बन्धी राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो प्रश्नको जबाफ दिनुपर्दछ वा जनताले उनीहरूसित त्यो प्रश्न सोध्नु पर्दछ । त्यो कुरा गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीका सन्दर्भमा उनीहरूले गरेका गलत निर्णयसित मात्र सम्बन्धित छ्रैन । आउने दिनहरूमा पनि उनीहरूले त्यस प्रकारका गलत निर्णयहरू नगरुन् त्यसबारे स्वयं उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने र जनताले पनि त्यसबारे उच्च शतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 
मिति ः २०७५ श्रावण २१ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
•  विज्ञप्ति
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.