नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को २०६९ असोज १९ र २० मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित

१. ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक संविधानसभाको विघटनपछि तुरून्त २०६९ जेष्ठ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । त्यो बैठकले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि २०६९०२२८ मा के.स.द्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा त्यो राजनीतिक प्रस्तावमा स्वीकृत नीतिहरू माथि प्रकाश हाल्दै भनिएको छ ः संविधानसभाको विघटनपछि सबैभन्दा सही विकल्प संविधानसभाको चुनाव नै हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । ..... संविधानसभाको निर्वाचन सही भए पनि संविधानसभाको विघटनपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसलाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन ।.... त्यो अवस्थामा छिटै देशमा संवैधानिक वा प्रजातान्त्रिक तरिकाले सरकारको गठन, त्यसद्वारा चुनावको मितिको घोषणा र संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकतामा पार्टीले जोड दिन्छ । ....अहिले गम्भीर प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक समस्या वा जटिलताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै निकास खोज्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । त्यसरी गठन गरिएको सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तथा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ ।
वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक निकासमा बाधा पुराउने सम्भावनातिर संकेत गर्दै त्यो वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ः वर्तमान सरकारले त्यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र त्यसको तत्वाधानमा नै चुनाव सम्पन्न गर्ने नीतिमा जोड दियो भने त्यस प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति हुने, राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान र कानूनमा संशोधन, सहमतिको सरकारको गठन र त्यस अन्तर्गत संविधानसभाको चुनावसमेत हुन सकेन भने, प्रथम, अन्यौल, अनिश्चयता वा गम्भीरप्रकारको राजनीतिक संकटको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । द्वितीय, अहिलेको कामचलाउ सरकारले अधिनायकवादी रूप लिने सम्भावना हुनेछ । त्यो अवस्थामा कुन प्रकारको नीति अपनाउने ? त्यो कुरामाथि प्रकाश हाल्दै त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ ः त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनावा देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि तेस्रो जनआन्दोलन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहने छैन । त्यो वक्तव्यमा अन्तमा भनिएको छ ः समग्ररूपमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको खारेजी, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको विरोध, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा तथा देश र जनताका हितहरूका लागि व्यापक र शक्तिशाली आन्दोलन संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विभिन्न पक्षहरूसितका मतभेदहरूका बाबजुद विभिन्न मुद्दाहरूमा जुन पक्षसित जुन हदसम्म सहमति कायम हुन्छ, त्यस हदसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कार्यगत एकता, तालमेल वा समझदारी कायम गर्दै सयुंक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
२. हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक प्रस्तावमा स्वीकृत त्यस प्रकारका नीतिहरू अहिलेको स्थितिमा पनि सही र सान्दर्भिक छन् । अहिलेको कठिन र राजनीतिक अवस्थाको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक निकास राष्ट्रिय सहमतिकोसरकार तथा त्यसको तत्वाधानमा संविधानसभाको चुनावद्वारा नै सम्भव छ ।तर त्यो कार्य सजिलो छैन । त्यसका लागि मुख्य बाधा एमाओवादी वा माओवादीमधेशवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट पुगेको छ र उनीहरूले सर्वप्रथम संविधानको अन्र्तवस्तु संविधानका विवादित प्रश्नहरूमा सहमति वा प्याकेजमा सहमति जस्ता कुराहरू गरेर, एकातिर, राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नदिने र, अर्कातिर, माओवादी सरकारलाई नै निरन्तरता दिने तथा देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा संविधानसभाको चुनावको कुरालाई अस्वीकार गर्दैनन् । तर उनीहरूको व्याख्या अनुसार, प्रथम, राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ उनीहरूका जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद समेतका अवधारणाहरूमा अन्य पक्षहरूको बिनाशर्त समर्थन द्वितीय, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अर्थ उनीहरूको नेतृत्वमा नै सरकार तथा, तृतीय, संविधानसभाको चुनावको अर्थ उनीहरूको सरकारका तत्वावधानमा चुनाव नै हुन्छ । उनीहरूले त्यस प्रकारको अडान लिइरहेमा राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा पुग्ने काम मात्र गर्ने छैन, तर त्यसबाट ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धि, लोकतन्त्र संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुग्ने वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने तथा देशलाई अधिनायकवादी दिशामा लैजाने समेत सम्भावना रहने छ ।
३. संघीयता वा संघीयताको स्वरूपबारे विवाद, मुख्यतः प्रदेशहरूको निर्माण बहुजातीय वा एकलजातीय पहिचानको आधारमा गर्ने प्रश्न सम्बन्धी विवादका कारणले नै संविधानको निर्माण बारे भएको सहमति टुट्यो र संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो । संविधानसभाको विघटनपछि पनि एमाओवादी वा वर्तमान गठबन्धन सरकारका नीतिहरूका कारणले देशमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी खतरा बढ्ने गम्भीर खतरा बढेको छ । एमाओवादी पूरै नै जातिवादको पक्षमा गएको छ । मधेशवादीले एक मधेश, एक प्रदेश वा तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग बढीमा दुई प्रदेशहरू बनाउने क्षेत्रीयतावादी सोंचाई अपनाएको छ । सत्तापक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको गठन गरेर जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई अरू संगठित तथा व्यापक रूप दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । उक्त कारणहरूले गर्दा जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादअहिले देशको गम्भीर समस्या भएको छ । नेपालमा क्षेत्रीयतावादले गम्भीररूप लिनुका पछाडिभारतीय विस्तारवादको मुख्य भूमिका रहेको छ भनेजातिवादका पछाडिपश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ । विदेशी साम्राज्यवादी वा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा ठूलो पैमानामा आर्थिक सहायता प्राप्त वा निर्देशितएन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.हरूले संघीयता वा जातिवादलाईका पक्षमा वातावरण तयार पार्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको गम्भीर असर परेको छ । त्यस सन्दर्भमा ए.मा.ले. र ने.का.का उदाहरणहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । ती संगठनहरूभित्रका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूकात्यस प्रकारका अवधारणाहरूका कारणले ती संगठनहरूमा फुट समेत भयो । तर यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि एमाओवादी वा नवगठित माओवादी दुवै पूरै नै जातिवाद र जातिवादको दलदलमा फसेको भएपनि एमाले वा ने.का.का नेतृत्वले त्यस प्रकारका जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी अवधारणाहरूसित सम्झौता गरेनन् । त्यो अर्थमा एमाओवादी वा नवगठित माओवादी दुवै पक्षहरूभन्दा एमाले र ने.का.को भूमिका बढी सही तथा सकारात्मक रहेको छ र त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।समग्ररूपमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो अवस्थामा त्यो खतराका विरूद्ध व्यापक चेतना उठाउन र आन्दोलन संगठित गर्न पहल गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
४. वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र हो ।त्यसैले त्यसको दायित्व छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने हुनुपर्दथ्यो । तर सरकारले त्यसको विपरीत काम गरिरहेको छ । प्रथमता त्यसको जोड वर्तमान सरकारलाई कायम राख्नेतिर भइरहेको छ ।सरकारले अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो सत्तालाई लम्बाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा दुई प्रकारकाअन्तरविरोधहरू गम्भीर रूपले बढ्ने सम्भावना देखा परिरहेको छ ।प्रथम, सरकार र आम जनता तथा लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको अन्तरविरोध । द्वितीय, सरकार र राष्ट्रपतिसितको अन्तरविरोध । एमाओवादीको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले, एकातिर, प्रतिपक्षका राजनीतिक शक्तिहरूलाई दवाएर र, अर्कातिर, राष्ट्रपति समेतमाथि दवाव दिएर (वा धम्काएर?) आफ्नो सत्तालाई मजबुत पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । एउटा काम चलाउ सरकारले आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिन असंवैधानिक तरिकाले गरिरहेका प्रयत्नको कारणले उत्पन्न अन्तरविरोधको दुई तरिकाले समाधानहुन सक्दछ ः प्रथम,शसक्त जनआन्दोलन । द्वितीय, राष्ट्रपतिको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका । ती दुवै कार्यहरूको सफलतामाथि नै सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्रको समेत भविष्य निर्भर गर्नेछ ।
५. अहिलेको स्थितिमा जनआन्दोलन बाहेकराजनीतिक गत्यावरोधको निकासका लागि अन्य कुनै विकल्प देखिन्न।यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि वर्तमान भट्टराई सरकारलाई भारतीय विस्तारवादको पूरा समर्थन प्राप्त छ र भारतीय विस्तारवादको त्यो नीतिका कारणले नै मधेशवादी शक्तिहरू भट्टराई सरकारका पछाडि दृढतापूर्वक उभिएका छन् । त्यस प्रकारको समर्थनका आडमा नै भट्टराई सरकारले आफूलाई जवर्जस्तीपूर्वक लामो समयसम्म कायम राख्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो स्पष्ट छ, भारतीय विस्तारवादले विस्तारवादी स्वार्थहरूलाई पूरा गर्न नै वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएको छ र भट्टराई सरकारलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने सम्भावना रहँदासम्म नै त्यस प्रकारको समर्थन दिइरहने छ । त्यसरी वर्तमान सरकारद्वारा अधिनायकवादको खतराको साथै राष्ट्रघातको पनि गम्भीर खतरा छ । त्यो अवस्थामा, अधिनायकवाद र राष्ट्रघात दुवै प्रकारका खतराहरूका विरूद्ध व्यापक र सशक्त जनआन्दोलन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
६. अहिलेको सवैभन्दा केन्द्रीय प्रश्न भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यसका ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गर्नु हो । त्यो प्रश्नमा देशको राजनीतिमा ध्रुविकरण हुँदै गइरहेको छ । सत्ता पक्षका राजनीतिक शक्तिहरूले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन वा त्यसको मातहतमा नै चुनाव सम्पन्न गर्न चाहन्छन् ।त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि वर्तमान सरकारलाई हटाउने कार्य प्राथामिक महत्वको कार्य भएको छ । त्यो सरकारलाई हटाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रश्नमा प्रतिपक्षका सबै राजनीतिक दल वा संगठनहरू सहमत देखिन्छन् । तर उनीहरूका बीचका विभिन्न मतभेद वा कमजोरीहरूका कारणले त्यस प्रकारको आन्दोलनको निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । एमाले र ने.का. दुवैले भट्टराई सरकारलाई हटाएर राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्नको लागि लगातार आवाज उठाइरहेका छन् । तर उनीहरूमा भएका नीतिगत र व्यवहारिक दुवै प्रकारले कैयौं कमजोरीहरूका कारणले शसक्त आन्दोलनको निर्माणका लागि उनीहरूले ठोस भूमिका खेल्ने सम्भावना, कम से कम तत्कालका लागि, कमै देखिन्छ । उनीहरूले ठोस नीति अपनाएर आन्दोलनमा पहल गर्नुको सट्टा माओवादीले फैलाएका विभिन्न भ्रमजालमा परेरउनीहरूले आन्दोलन बारे ठोस र स्पष्ट नीति अपनाउन सकिरहेका छैनन् । ती कारणहरूले गर्दा तत्काल त्यस प्रकारको जनआन्दोलनको निर्माण सजिलो नभएको कुरा प्रष्ट छ । तैपनि अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा जनआन्दोलनको निर्णयात्मक महत्व भएकाले त्यसको पक्षमा जनमत वा आधार तयार पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अन्य पक्षहरूसित भएका मतभेदहरूबारे आवश्यकतानुसार संघर्षको नीति अपनाउँदै सहमतिका विषयहरूमा सम्भव भएसम्म तालमेल, कार्यगत एकता गरेर वा समझदारी बनाएर आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार पार्ने वा तयारी गर्दै जाने हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।
७. नवगठित माओवादी पनि भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गर्ने र त्यसका विरूद्ध संघर्ष गर्ने प्रश्नमा खुलेर अगाडि आएको छ । त्यसबाट पनिआन्दोलनलाई बल पुग्नेछ ।  त्यसका साथै राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नमा पनि उनीहरूले अपेक्षाकृत सही दृष्टिकोण राख्दछन् । एमाओवादीका विभिन्न दक्षिणपन्थी, नवसंशोधनवादी, भ्रष्ट गतिविधिहरू वा ठूलो पैमानामा अवैध प्रकारले सम्पत्तिको संकलनको उनीहरूले खुलेर आलोचना गर्दछन् ।  तर त्यससित जोडिएको समस्या के हो भने, प्रथम, ०६२६३ को आन्दोलन समेत त्यसका उपलब्धिहरू, शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत बारे उनीहरूको (नवगठित माओवादीको) दृष्टिकोण मूलतः नकारात्मक प्रकारको छ । उनीहरूले राष्ट्रियमा जोड दिए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षलाई गौण बनाउँछन् । द्वितीय, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको प्रश्नमा उनीहरूले एमाओवादीभन्दा कट्टरपन्थी दृष्टिकोण अपनाउँछन् । तृतीय, अहिले पनि उनीहरूमा उग्रवामपन्थी चिन्तन र कार्यशैलीको धेरै नै असर पाइन्छ । चतुर्थ, उनीहरूले भट्टराई सरकारको विरोध गरे पनि उनीहरूको बढी जोड लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नेभन्दा पनि त्यसलाई कमजोर पार्नेतिर नै बढी लक्षित छ । उनीहरूका त्यस प्रकारका सबै गलत अवधारणाहरूको विरोध गर्दै उनीहरूले भट्टराई सरकारको जुन हदसम्म विरोध गर्दछन्, त्यस प्रकारका सोंचाई वा क्रियाकलापहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।
८. कार्यगत एकताका सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म माओवादीहरूप्रति अपनाएको नीतिबारे पनि विचार वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत रूपमा हामीले उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै मित्रशक्ति मान्दै आएका छौं र   नीतिगतरूपमा उनीहरूसितकार्यगत एकताको नीति पनि अपनाउँदै आएका छौं । बहुपक्षीय रूपमा उनीहरूसित हामीले कार्यगत एकताको नीति अपनाउँदै आएका छौं । तर जनता र हाम्रा साथीहरूप्रतिको उनीहरूका दुव्र्यवहारका कारणले हामीले उनीहरूसित धेरै वर्षदेखि द्विपक्षीय कार्यगत एकताको नीति स्थगित गर्दै आएका थियौं । अहिलेसम्म हामीले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिद्वारा हामीले उनीहरूप्रतिको आफ्नो विरोध प्रकट गर्दै आएका छौं । उनीहरूका पहिलेका उग्रवामपन्थी, सामाजिक फासिवादी प्रकारका कारवाही वा अपहरण, हत्या आदिका कार्यशैलीमा पनि पहिलेको तुलनामा अंशतः कमी आएको छ ।उक्तकारणहरू समेत माथि विचार गर्दा उनीहरू प्रतिको पहिलेको नीतिलाई निरन्तरता दिइराख्नु सही हुने छैन । त्यसैले हामीले उनीहरूसितको द्विपक्षीय कार्यगत एकताको नीतिलाई खुला गर्नुपर्दछ । निश्चय नै, त्यसका साथै उनीहरूका सबै गलत नीति र व्यवहार वा उनीहरूसित मतभेद भएका विषयहरूमा आवश्यकतानुसार संघर्षको नीति अपनाउने गर्नुपर्दछ ।
९. अहिलेको देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्न गएको छ । यो संसारभरका प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा अभ्यास हुँदै आएको कुरा हो कि संसद वा कुनै निर्वाचित निकाय नभएको वा त्यसको विघटन भएको अवस्थामा सरकारको गठन समेत प्रश्नहरूमा राष्ट्रपतिको बढी सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । त्यस अनुसार अहिले संविधानसभाको विघटन भएको, कुनै निर्वाचित निकाय नभएको तथा देशमा खाली काम चलाउ सरकार मात्र भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका बढी सक्रिय र महत्पूर्ण हुने कुरा प्रष्ट छ । राष्ट्रपतिद्वारा, प्रथम, औपचारिक रूपले नै वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ सरकार घोषित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्थापनाका लागि लगातार प्रयत्न भइरहेको छ । द्वितीय, सरकारद्वारा पठाइएका अध्यादेशहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त दुवै स्वागतयोग्य, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक कार्यहरू हुन् ।अहिलेसरकारले अधिनायकवादी कार्यशैली वा अध्यादेशहरूको माध्यमद्वारा आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिन गरिरहेको प्रयत्नहरूका विरूद्ध कुनै जनआन्दोलन उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको त्यस प्रकारको भूमिकाले लोकतन्त्रलाई धेरै नै मद्दत पुगेको कुरा प्रष्ट छ । राष्ट्रपतिको त्यस प्रकारको भूमिकाबाट आफ्नो निरंकुश शासन कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुगेकाले सरकारले राष्ट्रपतिका विरूद्ध एक प्रकारले प्रचारात्मक शीतयुद्ध चलाइरहेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन र अध्यादेशहरूद्वारा शासन लम्बाउने प्रयत्नमा नियन्त्रणका लागि खेलिरहेको सकारात्मक भूमिका समेतसबै संवैधानिक कारवाहीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा नै समर्थन गर्नुपर्दछ । तर यसबारे हामीहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ कि खालि राष्ट्रपतिको भूमिकाका आधारमा मात्र होइन, सशक्त जनआन्दोलनका आधारमा नै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकास निस्कने छ र देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्नेछन् । तर त्यस सन्दर्भमा यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि राष्ट्रपतिको निरंकुश वा प्रत्यक्ष शासन कायम हुन नपाओस् भन्नका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रिय सहमतिको गठन तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मद्दत पुयाउने कार्यसम्म नै सीमित हुनुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिका अध्यादेशहरू बाहेक संवैधानिक निकासका लागि अन्य उपाय बाँकी रहेको छैन । तर त्यस प्रकारका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सिफारिसमा नै जारी गर्ने कार्यप्रणाली अपनाइनु पर्दछ । त्यसरी राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? त्यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो र त्यसबारे व्यापकरूपमा राष्ट्रिय छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१०. देशको राष्ट्रियताका अगाडि शायद इतिहासमा नैसबैभन्दा बढी खतरा उत्पन्न भएको छ ।भट्टराई सरकारले पहिलेको एमाले र ने.का.का सरकारहरू समेतले अस्वीकार गर्दै आएकाविप्पा सम्झौता वा त्रिभूवन एयरपोर्ट समेतको व्यवस्थापनको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेको छ ।त्यस सन्दर्भमा अपर कर्णालीको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । एमाओवादी र मधेशवादी गठबन्धन सरकारको मातहतमा त्यस प्रकारको राष्ट्रघातको सिलसिला लगातार बढेर जाने सम्भावना छ । एमाओवादीले भारतीय विस्तारवादको सेवा गरेर आफ्नो सत्तामाथि आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । देशमाभ्रष्टाचारगम्भीर रूपले बढ्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारका बारे अख्तियार वा सर्वोच्चले कतिपय महत्वपूर्ण फैसलाहरूगरेका छन् । तर त्यस प्रकारका फैसलाहरू एकदम सीमित र अपर्याप्त छन् र ती फैसलाहरूका बाबजुद देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि माओवादीहरूका तर्फबाट ठूलो पैमानामा भएको भ्रष्टाचार समेत बारे अहिलेसम्म सर्वोच्च वा अख्तियारले कुनै कारवाही सम्म चलाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि सिविरमा उपस्थित नै नभएका लडाकूहरूको तल र भत्ताको पैसा बुझेर ठूलो पैमानामा माओवादीले जुन भ्रष्टाचार गयो, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै कारवाहीसम्म चलाइएको छैन । महंगी पनि अनियन्त्रित प्रकारले बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र त्यसले चौतर्फी रूपमा मूल्य बढाउँदै लगिरहेको छ ।शान्ति, सुरक्षा र दण्डहीनताका समस्याहरू पनि गम्भीर बन्दै गइरहेका छन् ।
११. आज विश्वस्तरमा पर्यावरणको समस्या अत्यन्त गम्भीर भएको छ । नेपालमा पनि त्यो समस्या धेरै नै गम्भीर भएको छ । ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतले त्यसबारे गत कालमा आवाज उठाउँदै वा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । अखिल नेपाल किसान संघले त्यसबारे लगातार आवाज उठाउँदै र विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ । त्यसले हालै बुटवलमा आयोजना गरेको भू तथा पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रिय भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम लैजाने ठेगान गरेको छ । त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई पर्यावरण आन्दोलनसित सम्बन्धित अन्य पक्षहरूसित पनि मिलेर हामीले पर्यावरणको आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
१२. अहिले आई.सी.ओ.आर (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋय(यचमष्लबतष्यल या च्भखयगितष्यलबचथ एबचतष्भक बलम इचनबलष्शबतष्यलक) तथा आई.एल.पी.एस. (क्ष्लतभचलबतष्यलब िीभबनगभ या एभयउभिुक क्तचगननभि) ले आणविक खतराका विरूद्ध तथा पर्यावरणको रक्षाका लागि विश्वव्यापी रूपमासञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानले पनि विशेष महत्व राख्दछ । हाम्रो पार्टीले पनि त्यो अभियानलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।हामीले आणविक खतराका विरूद्ध र पर्यावरणको रक्षाका लागि जनमत तयार पार्न र हस्ताक्षर अभियानलाई सफल पार्न पूरा प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । त्यसका साथै हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि साम्राज्यवादका गलत नीतिहरूको परिणामस्वरूप नै आणविक खतरा तथा पर्यावरणका विरूद्ध विश्वव्यापी खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले साम्राज्यवादका विरूद्ध विश्वव्यापी संघर्ष बढाएर नै हामीले आणविक खतरा तथा पर्यावरणमा पुगिरहेको क्षतिबाट सम्पूर्ण विश्व वा मानव जातिलाई बचाउन सक्दछौं ।
१३. हाम्रो पार्टीले संघीयताको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ । हामीले सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मक प्रणालीको विरोध गर्दछौं । त्यसका ठाउँमा हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता माथि आधारित एकात्मक प्रणालीलाई स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । वास्तवमा संघीयताले स्थानीय शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियताको आधारलाई कमजोर पार्ने काम गर्दछ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासनको विशेष महत्व हुन्छ । त्यसैले हामीले लामो समयदेखि निलम्बित स्थानीय निकायहरूको चुनावमा लगातार जोड दिंदै आएका छौं ।
१४. आज देशका अगाडि भएका राजनीतिक समस्याहरू, मुख्यतः विद्यमान काम चलाउ सरकारको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन, त्यसका मातहतमा संविधानसभाको चुनाव, संघीयता, जातीवाद र क्षेत्रीयतावाद समेतको विरोध, जनताका तात्कालिक समस्याहरू समेतका बारेमा आन्दोलन संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तत्काल कार्तिक महिनामा सामान्य प्रचारात्मक रसभा, अन्तरक्रिया प्रकारको कार्यक्रमहरू, मंसिर  महिनामा गाउँ स्तरसम्म प्रचार वा सभाका कार्यक्रम तथा देशव्यापी सभाका कार्यक्रमहरू आयोजित गर्नु पर्दछ । त्यो बेलासम्मका कार्यक्रमहरू, त्यो बेलासम्मको स्थितिको मूल्यांकन, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिका वा त्यो बेलाका संगठनात्मक वा अन्य कार्यक्रमहरूको मूल्यांकनगरेर आगामी कार्यक्रमहरूबारे निर्णय गरिने छ ।
१५. हाम्रो पार्टीले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र चुनावमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व समेतबारे विघटित संसदमा र बाहिर समेत लगातार आवाज उठाउँदै आएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । अहिले निर्वाचन आयोगले समेत त्यसबारे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दै आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको मताधिकार र चुनावमा प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । कतिपय राजनीतिक पक्षहरूले आगामी निर्वाचनको विकल्पमा संविधानसभाको पुनस्र्थापना, संसदको चुनाव, गोलमेच सम्मेलन, विज्ञहरूद्वारा संविधानको निर्माण आदि अवधारणाहरू पनि अगाडि ल्याएको पाइन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानसभाको चुनाव बारे सहमत भएपनि एमाओवादीले बारम्बार संविधानसभाको पुनस्र्थापनाका लागि अन्य पक्षहरूलाई सामेल गराउन प्रयत्न गरेको पाइन्छ । तर संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा संविधानसभाको निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो भन्ने हाम्रो दृढ मत रहँदै आएको छ ।
१६. अहिलेको देशको अस्थिर, अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण स्थितिबाट फाइदा उठाएर राजावादीहरूले आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लागिरहेका छन् । उनीहरूले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइरहेका छन् ।भारतका हिन्दूवादीहरूले पनि राजावादीहरूका त्यस प्रकारका गतिविधिहरूले मद्दत गरिरहेका छन् । संविधानसभाको चुनाव वा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुराएर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले राजावादीहरूको योजनामा मद्दत पुयाउने काम गरिरहेका छन् । खास गरेर नवगठित माओवादीहरूले लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर राजावादीहरूको प्रतिगामी राजनीतिलाई मद्दत पुराउने काम गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामाराजावादीहरूको पुनरूत्थानवादी वा प्रतिगामी गतिविधिहरूका विरूद्ध जनचेतना उठाउन विशेष पहल गर्नुपर्दछ । तर संविधानसभाको चुनाव र संविधानको निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चित गरेर नै वास्तवमा राजावादी खतरालाई रोक्न सकिन्छ र रोक्नु पर्दछ ।
१७. हाम्रो पार्टीको प्रारम्भदेखि नै यो मत रहेको छ कि सशस्त्रद्वन्द्व कालको माओवादी वा सत्ता पक्षबाट भएका सबै अपराधजन्य वा मानव अधिकारको हनन सम्बन्धी कारवाहीहरूका लागि दोषिहरूबारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीन गरेर अपराध अनुसार सजाय हुनुपर्दछ । तर एमाओवादीमधेशवादी गठबन्धन सरकारले सत्ताको दुरूपयोग गरेर त्यस प्रकारको अपराधहरूका लागि जिम्मेवार एमाओवादीहरूलाई माफी दिने निर्णयहरू गर्दै गइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा त्यसले सर्वोच्चको फैसलाहरूको पनि अतिक्रमण गर्दै गइरहेको छ । व्यापक जनविरोधी दमनकारी वा मानव अधिकारको हनन्का कार्यहरूका लागि जिम्मेवार सत्ता पक्षका व्यक्तिहरूलाई उच्च पदहरूमा पदोन्नति गर्नेसम्म गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा जघन्य प्रकारका अपराधीहरूका लागि जिम्मेवार मधेशवादी संगठनहरूसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनिमाफी दिने कामहरू भइरहेका छन् । सरकारका त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यहरूको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
१८. भारतका कतिपय राज्यहरूमा नेपालीको सुरक्षाको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर भएको छ । कैयौं राज्य सरकारले दुई देशहरूका बीचमा भएका सन्धिहरूको उल्लघंन गरेर नेपालीहरूप्रति भेदभावका नीतिहरू अपनाएका छन् भने गैरसरकारी स्तरमा नेपालीहरूमाथि भएका अन्यायपूर्ण कारवाहीहरू पनि प्रसस्त हुने गरेका छन् । त्यस सिलसिलामा पूर्वोत्तर भारतमा नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रश्न विशेष रूपले गम्भीर छ । नेपालभारतका सीमामा लगातार लुटपाटका घटनाहरू हुने गर्दछन् । त्यसै गरेर खाडी मुलुकका देशहरूमा नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रश्न चिन्ताजनक छ । नेपाल सरकारका वा विभिन्न देशको राजदुतहरूले नेपालीहरूको हित र अधिकारको रक्षाका लागि प्रयाप्त ध्यान दिएको पाइन्न । उक्त सबै प्रश्नहरूमा जनमत तयार पार्न वा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
१९. ने.क.पा. (मसाल) को राष्ट्रिय भेलाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको संग्रहालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्बन्धीसामाग्रीहरूको संकलन गर्ने प्रयत्न गरिने छ । नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनसित सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित सम्पर्क गरेर वा समझदारी बनाएर त्यो संग्रहालयलाई राष्ट्रिय रूप दिने प्रयत्न गरिने छ । तत्कालका लागि बुटवलमा त्यसको कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसकारण हामीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनसित सम्बन्धीत देशभित्र वा बाहिर प्रकाशित पुस्तक, दस्तावेजहरू, फोटा, पाण्डुलिपी, इलेक्ट्रिक सामाग्रीहरू पठाएर सहयोग गर्न सबैसित अनुरोध गर्दछौं ।

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.