नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य

संविधान संशोधन विधयकबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट अहिलेको स्थितिमा संसदले सिमाङ्कनबारे कुनै संशोधन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानका धाराहरूको समेत उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएर पारित भए पनि त्यसलाई प्रादेशिक सभामा पठाउनु पर्ने र प्रादेशिक सभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यस सिलसिलामा संसदले पारित गरेको प्रस्तावलाई ३० दिनभित्र प्रादेशिक सभामा पठाउनु पर्ने र त्यहाँबाट पनि ३ महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जबाफ पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको कुरा समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले समेत उल्लेख गरेको उपरोक्त प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थामाथि ध्यान दिंदा अहिले प्रादेशिक सभाहरू नै नभएको अवस्थामा सिमाङ्कनसम्बन्धी कुनै संशोधनलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव पारित भए पनि त्यो असंवैधानिक हुने र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई अमान्य गर्ने कुराको समेत सङ्केत त्यो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले संसदमा त्यस प्रकारको कुनै प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्नु वा पारित गर्न प्रयत्न गर्नु समेत निरर्थक कसरत हुने छ । त्यसैले तत्कालको लागि त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ । 
उक्त संविधान संशोधन विधयक, मुख्यतः ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राएर त्यसका तराईका जिल्लाहरूमा बेग्लै मधेश प्रदेश बनाउने प्रस्तावका विरुद्ध सामान्यतः देशव्यापी रूपमा विशेषतः ५ नंं. क्षेत्रमा चलिरहेको संयुक्त आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आएको छ र त्यससित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ । सरकारले उक्त विधयकलाई फिर्ता गर्ने निर्णय नगर्दासम्म त्यसबारे हुने सबै आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्नु हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ । त्यही सिलसिलामा हुन थालिरहेको पौष २२ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई सफल पार्न पनि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ । हामी आशा गर्दछौँ, सर्वोच्चको फैसलामाथि ध्यान दिंदै त्यस प्रकारको विधेयकको कुनै अर्थ नभएको हुनाले त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिनका लागि सरकारले सीघ्र निर्णय गर्नेछ । त्यसो भएमा उक्त विषयमा आन्दोलनको कुनै आवश्यकता पनि हुने छैन । 
सत्ता पक्षले कुनै पनि अवस्थामा त्यो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । वास्तवमा त्यो प्रश्न उनीहरूको अस्तित्वको लागि नै निर्णयात्मक महत्वको कुरा बनेको छ । किनभने भारतीय शासक वर्गका विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि नै वर्तमान सरकारको गठन भएको हो र त्यसैको लागि संविधानमा संशोधन गर्न समेत वर्तमान सरकार पूरा प्रयत्नशील छ । भारतको त्यस प्रकारको सेवा गर्न नसकेमा उनीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना हुनेछ । खास गरेर प्रचण्डको लागि त्यो कुरा झन् बढी निर्णयात्मक महत्वको कुरा बनेको छ । किनभने त्यो संशोधन प्रस्ताव संसदद्वारा पारित गराउन नसकेमा उनले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ र ने.का.ले त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना गर्न प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । 
यो स्पष्ट छ कि वर्तमान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि अवस्थामा नेपालको हितमा छैन । मधेशवादीहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म स्थानीय चुनाव सहित कुनै पनि चुनाव हुन नदिने वा संविधानको कार्यान्वयन समेत हुन नदिने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसरी वर्तमान सरकार गम्भीर प्रकारको घनचक्करमा फसेको छ । उनीहरूको त्यो स्थिति पहिले संविधानको निर्माणको समयमा कायम गरेको ऐक्यवद्धतामा फुट पार्नु र स्वयं आफूले निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र पदको लागि भारतपरस्त नीति अपनाउनुको परिणाम हो । उनीहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाले गर्दा जनताको ६५ वर्षको लामो सङ्घर्षपछि बनेको संविधानको कार्यान्वयन र सम्पूर्ण देशको अगाडि ठूलो सङ्कटको स्थिति पैदा भएको छ । त्यो स्थितिको देशभक्त नेपाली जनताले दृढतापूर्वक सामना गरेर नै हामीले देशलाई त्यस प्रकारको सङ्कटबाट बचाउन सक्ने छौँ र बचाउनु पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ । 
आज देशमा पैदा भएको सङ्कटपूर्ण राजनीतिक स्थिति वा राष्ट्रियताका अगाडि पैदा भएको सङ्कटको स्थितिबाट फाइदा उठाउन पूर्व राजाले प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसले जनतालाई यो भ्रम दिन प्रयत्न गरेको पाइन्छ कि आज देशमा पैदा भएको स्थितिमा राष्ट्रियताको रक्षा राजाद्वारा मात्र हुन सक्दछ र, त्यसकारण, राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ । तर यसबारे हामी स्पष्ट हुनु पर्छ कि राजतन्त्रद्वारा राष्ट्रियताको रक्षा सम्भव छैन । देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र भएको अवस्थामा नै कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको र अरू पनि कतिपय असमान सन्धिहरू गरेका उदाहरणहरूबाट त्यो कुरामा कुनै सङ्का रहदैन । आफ्ना विस्तारवादी तथा कट्टर हिन्दूवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि भारतीय शासक वर्गले पूर्व राजालाई उपयोग गर्ने र त्यसरी देशको राष्ट्रियताका साथै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने र त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनतामा उच्च शतर्कता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने कुरा इतिहासको प्रवाहलाई पुनः प्रतिगामी दिशामा फर्काउने कुरा हो र त्यसको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ ।
वर्तमान संविधान संशोधन विधयक र मधेशवादीहरूको भूमिका समेतका कारणले स्थानीय निकायहरूको चुनाव अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । अहिले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहमध्ये कुन चुनाव गर्ने भन्ने विवाद पनि उठेको छ । हामीले उक्त दुवै चुनावहरू मध्ये जुन चुनाव गरे पनि शीघ्र त्यो चुनाव सम्पन्न हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । एकातिर त्यो संविधान संशोधन विधयक फिर्ता गरेर र अर्कातिर मधेशवादीहरूका पृथकतावादी नीतिहरूको दृढतापूर्वक सामना गरेर विभिन्न स्तरका चुनावहरू सम्पन्न गराउनु तथा संविधानको कार्यान्वयन गर्नु समेत सम्भव हुने छ । 
तराईका मधेशी र थारु जनता देशभक्त छन् र उनीहरू मधेशवादीहरूको राष्ट्रिय विखण्डनको नीतिका विरुद्ध छन् भन्ने कुरा बारम्बार प्रष्ट हँुदै आएको छ । तर भारतीय विस्तारवादी सेवामा संलग्न मुठीभर मधेशवादीहरूको उद्देश्य राष्ट्रिय विखण्डन नै हो र जुनसुकै मूल्यमा पनि उनीहरूले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारको नीतिसित कुनै प्रकारको सम्झौता राष्ट्रघाती हुने कुरा प्रष्ट छ । मधेशवादीहरू प्रतिको त्यस प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति अपनाउनुको परिणामस्वरूप नै नेपालमा सङ्घीयतालाई स्वीकार गरियो र त्यसद्वारा झन्‌पछि झन् जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना हुँदै गइरहेको छ । उनीहरूको दवावमा नै नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई झन्‌पछि झन् उदार बनाउँदै लगियो र देशमा फिजीकरणको खतरा बढ्दै गइरहेको छ । अहिले उनीहरूले ल्याएका संविधानमा संशोधन प्रस्तावहरू पनि स्पष्ट रूपले राष्ट्रघाती प्रकारका छन् । त्यस कारण उनीहरूका मागहरूसित कुनै पनि प्रकारको सम्झौता राष्ट्रघाती हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यस सन्दर्भमा यो कुरा पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ कि उनीहरूका सबै प्रयत्नहरू भारतीय विस्तारवादद्वारा निर्देशित छन् र उनीहरूको उद्देश्य प्रथम चरणमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु र अन्तमा नेपाललाई सिक्किम बनाउने नै हो ।
नेपालको जलसम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरू समेतमाथि भइरहेको भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रियता समेतमाथि भइरहेको अतिक्रमणका विरुद्ध नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (माओवादी) समेतले संयुक्त रूपले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस सिलसिलामा तत्काल माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका विरुद्ध सुर्खेतमा यही पौष २२ गते र अरूण तेस्रो परियोजनाका विरुद्ध सङ्खुवासभामा पौष २५ गते तथा विराटनगरमा लामो समयदेखि अनाधिकृत रूपमा बसेको भारतीय कन्सुलरको कार्यालयका विरुद्ध पौष २९ गते संयुक्त रूपले जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसपछि अन्य कार्यक्रमहरू निर्धारित गरिने छन् । उक्त सबै कार्यक्रमहरूमा समर्थन र व्यापक सहभागिताका लागि हामीले जनतासित अपील गर्दछौँ ।

मिति–२०७३ पौष १९ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.