नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.cpnmashal.org,  Email : ncpmashal@gmail.com


वक्तव्य 


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को पी.वी.को बैठक यही चैत्र ४ र ५ गते सम्पन्न भयो । त्यसले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेपछिको स्थितिबारे विस्तृत रुपले छलफल गरेर तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो राजनीतिक प्रस्ताव माथि प्रकाश हाल्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ । पी.वी.ले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव पनि साथै संलग्न छ ।
पी.वी.को बैठकले यो निर्णय गरेको छ कि ः संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण सबैभन्दा उपयुक्त निकास थियो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु त्यो कार्य पूरा गर्न असफल भए । अन्तमा तात्कालिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य भयो । त्यो कार्यबाट, एकातिर, २०६२६३ को आन्दोलनको उपलब्धि र बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय तथा, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतबारे गम्भीर आघात पुगेको छ । त्यसैले अहिले पनि दलीय आधारमा नै सरकारको गठन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ ।
अहिले देशमा जुन अवांछित स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसका लागि मुख्य रुपले एमाओवादी नै जिम्मेवार छ । त्यसले माओवादीमधेशवादी सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेकोले नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । तर त्यो अवस्थामा निकास खोज्ने नाममा एमाले र ने.का. समेत बहुदलीय व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रकारले कुठाराघात गर्न पुगे । त्यो सहमतिको क्रममा जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका शंतानहरुलाई बंशजका आधारमा नागरिकता र नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने निर्णयबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक वा मतदाता बन्ने छन् र त्यसबाट नागरिकताका कारणले देशमा गम्भीर रुपमा देखापरेको फिजीकरणको खतरा अरु तीब्र बन्ने छ । माओवादी र मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले देशलाई त्यो दिशामा लैजान षडयन्त्र गरिरहेका छन् । भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाममा माओवादी र मधेशवादीहरुका बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेत माथि आघात पुराउने त्यस प्रकारको नीतिलाई एमाले र ने.का.ले पनि अनुशरण गरेपछि स्थिति अरु गम्भीर बनेको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
भट्टराई सरकारद्वारा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको वास्तविक उद्देश्य सशस्त्रद्वन्द्वकालमा माओवादी वा तात्कालिक सत्ता पक्षद्वारा जनसाधारण माथि गरिएका अपराध र मानव अधिकारका कारवाहीहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु बारे छानवीन गरेर दण्ड सजाय दिने नभएर त्यस प्रकारका अपराधीहरुलाई सफाइ दिने नै थियो । डेकेन्द्र हत्याकाण्डबारे सरकारले दिएको निर्देशनबाट पनि त्यस सम्बन्धी उनीहरुको नीयत बारे कुनै शंका रहन्न । २५ बुँदे सहमतिमा पहिले राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको अध्यादेशमा केही सुधार गरिएको भनिएको भएपनि अहिले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको त्यस सम्बन्धी अध्यादेशले पनि सशस्त्रद्वन्द्व कालका दुवै पक्षहरुका अपराधीहरुलाई दण्डसजाय गर्ने होइन, उनीहरुलाई बचाउने नै काम गर्नेछ । त्यसैले अहिले जारी गरिएको अध्यादेशप्रति पनि हाम्रो पार्टीले कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
बैठकले देशमा गम्भीर रुपमा देखापरेको ४ दलको एकाधिकारवादी कार्यप्रणाली बारे पनि गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै गयो । त्यसका साथै उनीहरुद्वारा ०६२६३ को आन्दोलनका बेलामा ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार गरेको, जनआन्दोलनलाई दवाउन प्रमुख भूमिका खेलेको, रायमाझी आयोग र अख्तियार दुरुपयोग आयोग समेतले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी सरकारी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरेको लोकेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख बनाउने सिफारिसबारे पनि बैठकले गम्भीर आपत्ति प्रकट गयो । त्यो प्रस्ताव मुख्य रुपले माओवादी र मधेशवादीहरुले अगाडि सारेका थिए । त्यसबाट उनीहरुको सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र समेत प्रतिको नीयतबारे गम्भीर शंका उत्पन्न हुन्छ । प्रश्न लोकेन्द्रमान सिंह कार्कीको मात्र होइन, त्यससित जोडिएको उनीहरुको प्रवृत्तिले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने गम्भीर प्रकारको षडयन्त्रको आभाष दिन्छ । एमाले र ने.का.ले पनि उनीहरुको त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर वास्तवमा आफ्नो चरम प्रकारको पिछलग्गुपन र गैरजिम्मेवारी पनको परिचय दिएका छन् । 
हाम्रो पार्टीले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाइएको कुराको विरोध तथा अहिलेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेतको रक्षाका लागि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुको साथै समान विचार राख्ने अन्य पक्षहरुसित पनि आन्दोलनलाई प्रभावशाली बनाउन प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसका लागि १७ राजनीतिक दल र संगठनहरु, जसको संख्या बेग्ला बेग्लै समयमा कमवेसी हुने गरेको छ, बाट बनेको राष्ट्रिय वामलोकतान्त्रिक मञ्च र नवगठित माओवादी समेतसित त्यस प्रकारको सहकार्य गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रयत्न गर्दै आएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यका विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनको दौरानमा नवगठित माओवादीहरुले पारस्परिक सहमति नभएका उपत्यका बन्द र देशका कतिपय भागहरुमा हडताल गर्ने, प्रधानमन्त्री र चार दलका नेताहरुका पुत्ला जलाउने, सहमतिका प्रतिहरु जलाउने आदि कार्यहरु समेतलाई उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रमसित जोडेर नै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे । कुनै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो कुन प्रकारको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दछ ? त्यो सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । तर नवगठित माओवादीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको प्रवेशको विरोध गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु बारे पनि हाम्रो पार्टी वा हाम्रो वैधानिक मोर्चाले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । यहाँ यो कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ कि उनीहरुले संयुक्त बैठकको बेलामा उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षरलाई संलग्न गरेर उक्त बैठकमा पारित नभएका आफ्ना संगठनका धारणाहरुलाई संयुक्त रुपमा पारित भएको भनेर प्रचार गरेका छन् । उनीहरुको उपरोक्त प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले उनीहरुसितको संयुक्त आन्दोलनमा समस्या र कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । अहिले पनि सहमति भएका विषयहरुमा उनीहरुसित सहकार्य गर्ने नीति कायम छ । तर उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको मान्य आचार संहितालाई पालन नगरेमा उनीहरुसितको हाम्रो सहकार्य मुश्किल हुनेछ ।
अहिले सरकारले संविधानसभाको चुनावलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको घोषणा गरेको छ । तर समग्ररुपमा स्थिति तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहिलेदेखिको कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा तोकिएको समयमा संविधानसभाको चुनाव हुने कुरामा शंका छ । लोकेन्द्रमान कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन मुख्य रुपले माओवादी र मधेशवादीहरुको प्रस्तावको भूमिका माथि विचार गर्दा उनीहरुको बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानसभाको चुनाव प्रति नै इमान्दार छैनन् भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यो बाहेक संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न कैयौं दिशाबाट षडयन्त्र भइरहेको छ । हाम्रो के विश्वास छ भने संविधानसभाको चुनावले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सक्ने छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा संविधानसभाको चुनावलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न पनि राष्ट्रिय रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध भएपनि संविधानसभाको चुनावप्रति हाम्रो कुनै विरोध नभएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । हाम्रो के विश्वास छ भने संविधानसभाको चुनावले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सक्ने छ । त्यसैले हामीले संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने तथा निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी कार्यक्रम र सूचना जारी गर्नुका साथै नीति र व्यावहारिक रुपले पनि चुनावमा भाग लिनका लागि आवश्यक निर्णय र तयारी गर्दै जाने छौं । 
यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि विभिन्न विदेशी शक्तिहरुको षडयन्त्रमूलक कारवाहीहरुको साथै माओवादी, मधेशवादी र जातिवादी संगठनहरुका हिंसात्मक र अन्य विभिन्न प्रकारका अवांछित प्रकारका गतिविधिहरुका कारणले संविधानसभाको चुनाव सजिलो हुनेछैन र त्यो स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रकारले हुन मुश्किल पर्नेछ । राजावादीहरुले पनि त्यो चुनावलाई प्रभावित गर्न पूरा प्रयत्न गर्नेछन् । नवगठित माओवादीहरुको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यको विरोधप्रति हाम्रो सहमति भएपनि उनीहरुको वास्तविक उद्देश्य २०६२६३का आन्दोलनको उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतलाई असफल पार्न र त्यसका लागि संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने हुनेछ । हामीले संविधानसभाको चुनावसित जोडिएका यी सबै समस्या र बाधाहरुको विरोध गर्दै त्यसलाई तोकिएको समयभित्र सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानसभाको चुनावमा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र  बेग्लाबेग्लै देशहरुमा उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका पक्षमा व्यापक जनमत र जनदवावको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । संघीयताको सम्पूर्ण स्वरुपप्रतिको हाम्रो विरोधलाई अलिकति पनि शिथिल हुन नदिइकन संघीयताका सन्दर्भमा हाम्रो देशमा अत्यन्त घातक रुपमा देखापरेका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता अवधारणाहरुका विरुद्ध उक्त प्रश्नहरुसित मतभेद राख्ने संघीयताका पक्षपातीहरुसित पनि तालमेल गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।
अन्तमा उपरोक्त सबै विवषयहरु मध्ये जुन विषयमा जुन राजनीतिक पक्षसित आंशिक रुपमा जति सहमति हुन्छ त्यो हदसम्म कार्यगत एकता, तालमेल गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावशाली रुपले अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनेछ । त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै पक्षहरुसित भेटघाट र वार्ता पनि बढाएर लैजाने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ । त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चालाई विभिन्न संघसंस्था र जनस्तरसम्म पनि बढाएर व्यापक रुप दिने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।
पी.वी.ले १६ गते माथि उल्लेखित विषयहरुमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध सभाहरु गर्ने र चैत्र २४ गतेको जनआन्दोलन दिवसलाई देशव्यापी रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । आन्दोलनसित सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु बारे पछि आवश्यकतानुसार निर्णय गरिने छ । उक्त सबै कार्यक्रममा व्यापक समर्थन र सहभागिताका लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौं । 
 
मिति ः २०६९ चैत्र ०६ गते 
 
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.