नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.ncpmashal.org, Email : ncpmashal@gmail.com

वक्तव्य

संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा देखापरेका समस्या र जटिलताहरु बारे ने.क.पा. (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
अहिले देश अत्यन्त ठूलो संकटको मुखमा उभिएको देखिन्छ। जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान बन्ने सम्भावना समाप्तप्राय भएको छ। जेष्ठ १४ गते संविधान नबने देशमा कुन प्रकारको अवस्था उत्पन्न हुनेछ? त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ। जेष्ठ १४ गते संविधान नभएपछि संविधानसभाको अवधि बढाउने कुरा पनि उठिरहेको छ। तर त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम यो कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ :  अवधि किन बढाउने? जुन कारण र परिस्थितिका कारणले दुईवर्षसम्म संविधाको निर्माण हुन सकेन, तिनै कारण र परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुने हो भने संविधानसभाको अवधि बढाए पनि संविधानको निर्माण हुन सक्नेछैन। त्यो अवस्थामा थपिएको अवधिमा संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित भएपछि नै संविधानको म्याद थपिनु पर्दछ। अन्यथा अहिले भइरहेका खेल दोहराउनका लागि नै संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै सकारात्मक परिणाम हुनेछैन। तोकिएको समयमा संविधान पनि नबन्ने, संविधान बन्ने सुनिश्चित गरिकन अवधि पनि नथपिने त्यसले २०६२६३ को उपलब्धि र गणतन्त्र समेतमाथि गम्भीर आँच पुग्नेछ। त्यो अवस्थामा संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले कुन प्रकारको नीति लिएर अगाडि बढ्ने? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जुन कारण वा परिस्थितिमा तोकिएको अवधिमा संविधानको निर्माण हुन सकेन, त्यसका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई समान रुपले दोषी ठहराउनु सही र न्यायसंगत कुरा होइन। तथ्यहरुमाथि वस्तुगत रुपले विचार गरेर नै त्यस सम्बन्धी सही निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ। त्यसरी विचारगर्दा तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्नुमा मुख्य रुपले माओवादी समूह नै जिम्मेवार भएको कुरा प्रष्ट छ। खास गरेर त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता वा संविधानको स्वेच्छाचारी प्रकारले उल्लंघन गर्ने नीति र कार्यविधिका कारणले नै तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण हुन सकेन र पुनः त्यसको अवधि थपिने वा थपिएको अवधिमा संविधान बन्ने पनि सम्भावना कमै देखिन्छ। उनीहरुले उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने कुरा गर्दै आएका थिए भने अहिले पुनः उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधानको निर्माणका लागि अवधि बढाउन पनि नदिने कुरा गर्दैछन्।
दुईतिहाईको समर्थन नभइकन संविधान बन्न सक्दैन भने माओवादीहरुको समेत समर्थन प्राप्त नभएमा संविधानमा संसोधन गरेर अवधि बढाउन पनि मिल्दैन। त्यो अवस्थामा संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभाको अवधि बढाउनुभन्दा पहिले त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्नका लागि वा अवधि बढाइसकेपछि पनि माओवादीहरुको समर्थन प्राप्त हुन्छ वा हुन्न? त्यो कुरा स्पष्ट र निश्चित हुनुपर्दछ। अन्यथा, प्रथम, संविधानको निर्माणका लागि अवधि बढाउनु नै सम्भव हुने छैन। द्वितीय, त्यसका लागि अवधि बढाइए पनि संविधानको निर्माण सम्भव हुनेछैन। त्यो अवस्थामा संविधानको निर्माणका लागि माओवादीहरुको समर्थन सुनिश्चित नभइकन संविधानको म्याद बढाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन।
अहिले माओवादीहरुले चारैतिरबाट ढोका बन्द गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसरी संविधानको निर्माणमा मुख्यतः उनीहरुका कारणले नै बाधा पुगेको कुरा दिनको उज्यालो झै प्रष्ट छ। त्यसरी उनीहरुले देशलाई कहाँ लैजान खोज्दैछन् र त्यसरी कुन उद्देश्य पूरा गर्न खोज्दैछन्? त्यसबारे संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले त्यसबारे पर्याप्त ध्यान दिन नसकेमा वा उनीहरुका (माओवादीहरुका) गलत नीति र कारवाहीहरुबाट सम्भावित दुष्परिणामहरुलाई रोक्न समयमा नै आवश्यक कदमहरु उठाउन नसकेमा भविष्यमा विकसित परिस्थितिअनुसार पुनः नयाँ प्रकारले त्यस प्रकारका दुष्परिणामहरुको सामना गर्नु आवश्यक हुनेछ।
माओवादीहरुले संविधानको निर्माण, संविधानको निर्माणका लागि अवधिमा वृद्धि, शान्ति वा देशका सबै समस्याहरुको समाधानका लागि एमालेको नेतृत्वको वर्तमान सरकार अवरोध भएको घोषित गरेर सर्वप्रथम त्यसको राजिनामाको माग गरिरहेका छन्। यो पनि लुकेको कुरा होइन कि वर्तमान सरकारको राजीनामाको माग उनीहरुले प्रचन्डको नेतृत्वमा सरकारको निर्माणका लागि गरिरहेका छन्। संविधानले निर्धारित गरेको विधिभन्दा बाहिरबाट माओवादीहरुको जोरजबर्जस्तीको दबाबमा आएर कुनै सरकारको विघटन वा गठन नीति अपनाउँदा त्यसबाट देशमा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया भंग हुने र देशमा गम्भीर प्रकारको अराजकता वा एक वा अर्को प्रकारको तानाशाही शासन कायम हुने खतरा हुनेछ।  वास्तवमा अहिले माओवादीहरुले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तरिका नअपनाएकोले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार हुन सकेको छैन। उनीहरुले आफ्नो त्यो कार्यपद्धतिमा सुधार नगर्दासम्म वर्तमान सरकारले राजिनामा दिए पनि वर्तमान अवस्थामा सुधार हुनेछैन र परिस्थिति अरु बिग्रेर जानेछ।
वास्तवमा अहिलेको मुख्य प्रश्न वर्तमान सरकारले राजिनामा दिने कि नदिने भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न माओवादीले सरकार सम्बन्धि विवाद समेत सबै प्रश्नहरुमा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तरिका अपनाउने कि नअपनाउने भन्ने हो। वर्तमान सरकारको विघटन वा त्यसको ठाउँमा अर्को सरकारको गठन पनि संवैधानिक विधि र सदनबाट नै हुनुपर्दछ। त्यसका साथै कुनै पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यो गम्भीर प्रकारको गैरजिम्मेवार तरिका हो। त्यसैले  हाम्रो पार्टीले संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कार्यहरु समेतका लागि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा पूरा जोड दिंदै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता वा संविधानद्वारा निर्धारित विधिमा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै कार्यविधि नअपनाउन सत्तामा भएका वा प्रतिपक्षमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरुसित अपील गर्दछ।
लोकतान्त्रिक र संवैधानिक विधि अन्तर्गत रहेर सहमति कायम हुन सकेन वा संविधानको निर्माण हुन सकेन भने देशमा कुन प्रकारको स्थिति पैदा हुनेछ? अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु सम्भव छैन। तर त्यस प्रकारको स्थिति जस्तोसुकै भएपनि त्यसको स्वरुप वा प्रकृति अवान्छित र अत्यन्त घातक हुने कुरा प्रष्ट छ। अहिले नै संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले त्यस प्रकारको अवान्छित प्रकारको स्थितिलाई रोक्नका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर ठोस कदम नउठाएमा भविष्यमा हामीले पुनः लामो र कडा संघर्ष वा बलिदानको बाटोबाट गएर नै देशलाई पुनः अग्रगमनको दिशामा लैजानु सम्भव हुनेछ।
बैशाख १७ गते बाग्लुड्डको बुर्तिवाड्डमा माओवादीहरुले हमला गरेर अ.ने.रा.स्व.वि.यु (छैठौं)सित सम्बन्धित दुईजना विद्यार्थीहरु पुरन घर्ति र दीपक घर्तिलाई गम्भीर रुपले घाइते बनाएका छन्। उनीहरु मध्ये एकजनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने अर्काको किडनीमा नै क्षती पुगेको छ। त्यस प्रकारको हिंसात्मक कारवाहीका सिलसिलामा गिरफ्तार भएका अपराधिहरुलाई स्थानीय माओवादी नेतृत्वले प्रहरीलाई दवाव दिएर छुटाएर लगेको छ। हामीले माओवादीहरुको त्यस प्रकारको कारवाहीको तीब्र शब्दमा भर्त्सना गर्दै अपराधिहरुलाई कारवाही नगरिकन छोडिदिएको स्थानीय प्रशासन र गृहमन्त्रालयको पनि तीब्र आलोचना गर्दछौं। हाम्रो पार्टीले दोषिहरुमाथि तुरुन्तै कारवाही तथा घाइतेहरुको समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसित माग गर्दछ।
 
मिति :  २०६७ जेष्ठ १ गते
 
.....................
(मोहनविक्रम सिंह)
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.