नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव

(२०६७ बैशाखमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित)
 १. यो तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावका सन्दर्भमा हामीले सर्वप्रथम एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।। आज देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ। प्रत्येक दिन देशको राजनीतिले कुन दिशा र मोड लिने हो? भन्न सकिन्न। देशको राजनीतिमा हुने नयाँ राजनीतिक परिवर्तन अनुसार यो भेलामा प्रस्तुत वा पारित राजनीतिक प्रस्ताव पुरानो बन्ने र देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई पुनः नयाँ प्रकारले विश्लेषण गर्नुपर्ने र नीति निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। खास गरेर २०६७ जेष्ठ १४ भित्र संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ वा छैन? माओवादीहरूको आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको माग वा जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा कुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ? यी प्रश्नहरूले विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई अत्यन्त अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण बनाएका छन्। तैपनि, हामीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमसित सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई बढी भन्दा बढी ध्यानमा राखेर अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न र आगामी नीति तथा कार्यदिशा निश्चित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ।

२. आज देश अत्यन्त गम्भीर प्रकारको स्थितिमा उभिएको छ। देशका अगाडि जुन राष्ट्रिय समस्याहरू छन्, तिनीहरूलाई सही प्रकारले समाधान नगरिएमा, एकातिर, देशमा कायम भएको गणतन्त्र समाप्त हुने, एक वा अर्को प्रकारको निरङ्कुश वा तानाशाही व्यवस्था कायम हुने र, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखन्डतामा आँच पुग्ने, राष्ट्रिय विखन्डनको अवस्थाको सिर्जना हुने र देशको अस्तित्व समेत समाप्त हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन आज सबै गणतन्त्र पक्षधर र देशभक्त नेपालीको कर्त्तव्य हुन गएको छ। 
३. तोकिएको समयमा संविधान बन्छ वा बन्दैन? तोकिएको समयमा संविधान नबनेमा देशमा कुन प्रकारको राजनीतिक स्थितिको सृजना हुनेछ? यी आजका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भएका छन्। हामीले लगातार तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माणमा जोड दिंदै आएका छौं। तर अब तोकिएको अवधि भित्र संविधानको निर्माण हुने कुरामा गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न भएको छ। यदि तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण हुन सक्दैन भने त्यो सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरूको गलत नीति र कार्य प्रणालीको कारणले त्यस्तो हुन गएको छ वा हुन जानेछ। तर त्यसका लागि अमूर्त रुपले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समान रुपले दोषि नठहराएर मुख्य रुपमा कुन पक्ष कति जिम्मेवार छ? त्यसबारे पनि स्पष्ट धारणा अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले संविधानको निर्माणका लागि अवधि बढाउने कुरा पनि उठिरहेको छ। तर त्यो समस्याको सही समाधान होइन। अहिले जुन प्रकारको स्थितिका कारणले संविधानको निर्माण हुन सकिरहेको छैन वा अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यो समस्या कायम रहँदासम्म संविधानको निर्माणको अवधि बढाएर पनि त्यो अवधिमा संविधानको निर्माणबारे अन्यौल र अनिश्चियताको स्थितिको पुनरावृत्तिको सम्भावना रहने छ। अहिलेको स्थिति कायम रहेमा जतिपल्ट अवधि बढाउँदै गएपनि संविधानको निर्माणको ग्यारेन्टी हुनेछैन।
४. अहिले, एकातिर, संविधानको निर्माणका लागि अवधि बढाउने कुरा उठिरहेको छ भने, अर्कातिर, त्यसरी अवधि बढाउने प्रश्नमा पनि कैयौं जटिलताहरू देखापरेका छन्। माओवादीहरूले, एकातिर, संविधानको निर्माणका लागि अवधि बढाउने कुरा अगाडि ल्याएका छन् भने, अर्कातिर, त्यसका लागि वर्तमान सरकारको विघटन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको निर्माणलाई शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसरी उनीहरूले, एकातिर, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान बन्न नदिने, अर्कातिर, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बनाउने अवधि पनि थप्न नदिने उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिले देशमा गत्यावरोध, मुठभेड वा गम्भीर प्रकारको संवैधानिक संकटको अवस्थालाई पैदा गर्नेछ। त्यस प्रकारको स्थितिको राजनीतिक स्वरुप कस्तो हुनेछ? त्यसका परिणामहरू के हुनेछन्? अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु सम्भव छैन। तर जुन प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएपनि अगाडि आएको स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक नीति निर्धारण गर्दै जानु पर्नेछ। 
५. संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा देखापरेका बाधा र समस्याहरूबारे पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस सन्दर्भमा विशेष रुपले माओवादी, मधेशवादी र राजावादी शक्तिहरूका नीति र भूमिका बारे विशेष रुपले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस सन्दर्भमा संविधानको निर्माण तथा उनीहरूले पुर्‍याउन सक्ने बाधा र समयमा संविधान नबन्दा पैदा हुने परिस्थितिलाई उनीहरूले गलत प्रकारले उपयोग गर्ने सम्भावनातिर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस सन्दर्भमा जातिवादी सङ्गठनहरूका गतिविधिहरूबाट सम्भावित नकारात्मक परिणामहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ।
६. अहिले माओवादी सरकारमा नभएपनि संविधानसभा भित्र र बाहिर पनि उनीहरूको स्थिति र उनीहरूसित भएको सैन्यशक्ति समेत माथि विचार गर्दा त्यो (माओवादी) संविधानको निर्माणको कार्यलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा छ। त्यसैले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा माओवादीहरूको भूमिका, मुख्यतः त्यो कार्यमा एक वा अर्को प्रकारले उनीहरूले बाधा पुराउने क्षमताबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। माओवादीहरूले उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधानको निर्माण हुन नदिने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको अहिलेसम्मको इतिहास, कार्यपद्धति तथा उनीहरूले बाहिर ल्याएका अभिव्यक्तिहरूमाथि विचार गर्दा उनीहरूले यो योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको देखिन्छ :  प्रथम, जेष्ठ १४ गतेभन्दा पहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्न म्याद थप्ने र त्यसपछि अनिश्चित समयसम्म आफ्नो शासनको अवधि लम्बाउने प्रयत्न गर्ने। द्वितीय, देशमा अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने। साररूपमा के भन्न सकिन्छ भने उनीहरूले अहिले जुन प्रकारको कार्यपद्धति अपनाएका छन्, त्यसमा सुधार नभएमा उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेमा त्यसले अधिनायकवादी स्वरुप लिने नै बढी सम्भावना छ। त्यस प्रकारका नीति वा कारवाहीहरू देश, जनता वा गणतन्त्रको पक्षमा नहुने कुरा स्पष्ट छ।
७. माओवादीहरूले अत्यन्त खतरनाक रणनीतिक योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको योजना सफल भएमा त्यसका कैयौं गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन्। उनीहरूको त्यो योजना पूरा गर्न नै संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने म्याद थप्ने कार्य पनि आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। त्यसको अर्थ यो निस्कन्छ :  उनीहरूको जोडबल पुगेसम्म उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा संविधानको निर्माण वा त्यसका लागि अवधि बढाउने उनीहरूले दुवैतिर ढोका थुनेर बस्नेछन्। त्यसरी उनीहरूले संविधानको निर्माण, गणतन्त्र र देशको भविष्यलाई पनि यो कुराको अधिन राखेको देखिन्छ :  उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दछ वा बन्दैन? त्यस प्रकारको गलत नीति वा त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरू हुन नदिन सर्वप्रथम उनीहरूका त्यस प्रकारका गलत नीतिमा सुधार गर्न उनीहरू माथि दवाव दिनुपर्दछ, अन्यथा  त्यस प्रकारका गलत नीतिहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ।
८. अन्य कुनै राजनीतिक शक्तिलाई झैं माओवादीलाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको निर्माणको माग गर्ने संवैधानिक अधिकार छ। तर त्यसका लागि पनि संवैधानिक तरिका अपनाइनु पर्दछ। अहिले देशमा कायम भएको राजनीतिक व्यवस्था वा अन्तरिम संविधान माओवादीहरू समेतको सहमतिमा बनेका हुन्। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पारस्पारिक सहमति वा बहुमतिय प्रणालीका आधारमा नै कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकारको निर्माण हुन सक्दछ। त्यसरी बहुमतका आधामा उनीहरूले पहिले आफ्नो सरकारको गठन गरेका थिए। तर अहिले उनीहरूले त्यसरी सरकार बनाउने सम्भावना नरहेपछि सडकबाट वा आन्दोलनको बलमा जोरजर्वजस्तीपूर्वक आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठनको माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा उनीहरुले बहुमतीय प्रणाली गलत भएको र सहमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन्। उनीहरूले बहुमतीय प्रणालीलाई गलत मानेको भए बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा प्रचन्डले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न हुँदैनथ्यो। अहिले बहुमत प्राप्त नहुँने देखर नै उनीहरुले सहमतिको कुरा गर्न थालेका छन्। उनीहरूका लागि सहमतिको पनि एउटै अर्थ हुन्छ :  उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार। अन्य कुनै रूप वा अर्थमा उनीहरू सहमतिको नीतिलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। त्यसरी अहिले उनीहरूले सहमतिको नीतिमा जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसमा इमान्दारिता देखिन्न र त्यसका मूलमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बाहेक अन्य कुनै कुरालाई मञ्जुर नगर्ने सामाजिक फासिवादी प्रकारको दृष्टिकोले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ। त्यसरी उनीहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्न सफल हुने छन् वा छैनन्? त्यो भविष्यमा थाहाहुने कुरा हो। तर त्यसरी उनीहरू सरकारमा जान सफल हुन्छन् भने त्यो वास्तवमा संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदको अधिकार र कार्यक्षेत्रको पनि अतिक्रमण हुनेछ।
९. माओवादीहरूले तोकिएको समय भित्र संविधान नबनेमा सडकबाट संविधान बनाउने वा जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा पनि समानान्तर सत्ता कायम गर्ने कुरा गर्दैछन्। दश वर्षको कथित जनयुद्धद्वारा उनीहरू आफ्नो सरकारको स्थापना गर्न सफल भएका थिएनन्। अहिले पुनः जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरूको अभिव्यक्तिका पछाडि उनीहरूको अराजकतावादी वा उग्रवामपन्थी चिन्तनलाई नै बताउँछ। उनीहरूसित बन्दुक भएकाले त्यसका आधारमा सत्ता कब्जा गर्ने परिकल्पना गरेर पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने काम गरिरहेका त छैनन्? उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट त्यो कुराको पनि आभाष मिल्दछ। तर उनीहरूले त्यसरी सोचेको भएपनि त्यो अपरिपक्व र अदूरदर्शितापूर्ण सोचाई हो। देशमा त्यसरी सत्ता कब्जा गर्ने परिस्थिति विद्यमान भएको भए उनीहरू बहुदलीय व्यवस्था वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षमा आउने थिएनन् वा आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। उनीहरूका त्यस प्रकारका अराजकतावादी वा अदूरदर्शितापूर्ण नीतिबाट संविधानको निर्माण र गणतन्त्रमा नै सर्वप्रथम र सबैभन्दा बढी घातक प्रभाव पर्ने सम्भावना हुनेछ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ। 
१०. मधेशवादी दलहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेशएक प्रदेशमा मात्र जोड दिइरहेका छैनन्, त्यसका साथै उनीहरूले आफ्नो माग अनुसार संविधान नबने संविधानसभाको नै बहिष्कार गर्ने र एक नेपाल पनि रहन नदिने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाका कारणले देशमा संविधानको निर्माणमा वा देशको अखन्डतामा नै गम्भीर खतरा पुग्ने छ। त्यसरी एक मधेशएक प्रदेश बनेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै उनीहरूले देशलाई विखन्डनको अवस्थामा पुर्‍याउने तथा नबनेपनि एक नेपाल रहन नदिने दुवै प्रकारको खतरा हाम्रा अगाडि छन्। त्यो खतरालाई हल्का रुपमा लिनु गम्भीर गल्ति हुनेछ। त्यसकारण मधेशवादी दलहरूद्वारा उपस्थित त्यस प्रकारको खतराको सामना गर्न सबै देशभक्त शक्तिहरू र आम जनताका बीचमा पनि ऐक्यवद्धताको आवश्यकता छ र त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धताद्वारा नै उनीहरूबाट प्रस्तुत खतराबाट देशको अखन्डताको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ। तर देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता वा सम्झौतापरस्त नीति वा देश र जनताका हितहरूभन्दा आफ्ना संकीर्ण स्वार्थहरू माथि बढी ध्यान दिने प्रवृत्तिहरूका कारणले मधेशवादी दलहरूका तर्फबाट सम्भावित खतराको गम्भीरतालाई ठीकसित बुझ्न सकिरहेका छैनन्। मधेशवादी दलहरूबाट सम्भावित खतरालाई ठीकसित बुझ्न वा सामना गर्न नसके त्यसबाट देशलाई गम्भीर क्षति पुग्ने छ। 
११. मधेशवादी दलहरूका तर्फबाट सम्भावित खतराको चर्चा गर्ने बेलामा त्यससित सम्बन्धित अन्य दुईवटा पक्षहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ :  प्रथम, मधेशका जनता र मधेशवादी दलहरूका बीचको अन्तरलाई ठीकसित बुझ्नुपर्दछ। थारु वा अन्य कैयौं जनसमूदायहरू मध्ये मधेशी पनि तराईको एउटा महत्वपूर्ण जनसमुदाय हो। उनीहरू शताब्दियौं देखि सामन्ती शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको शिकार हुँदै आएका छन्। त्यसकारण उनीहरू माथि भइरहेका त्यस प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्धको उनीहरूको सङ्घर्ष न्यायपूर्ण हो र त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ। त्यसको विपरीत, जुन राजनीतिक सङ्गठन, समूह वा गुटहरूले मधेशका नाममा देशमा क्षेत्रीय द्वेष फैलाउने, तराईमा वसोवास गर्ने जनताका बीचमा वैमनस्यता पैदा गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेशको नारा दिएर पृथकतावादी सोचाईहरू अगाडि ल्याएर देशको अखन्डतामा आँच पुराउन खोज्दैछन्, उनीहरूलाई नै हामीले मधेशवादी दलहरू बताएका छौं। हाम्रो नीति मधेशी जनतासित दृढ ऐक्यवद्धता कायम गर्ने र उनीहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनको समर्थन गर्ने, तर मधेशवादी दलहरूका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने हुनेछ। तराई वा मधेशमा ठूलो सङ्ख्यामा शोषित, उत्पीडित जनता बस्दछन्। सबै प्रकारका सामन्ती शोषण, उत्पीडन वा भेदभावहरूका विरुद्ध उनीहरूको वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाएर वा वर्गीय आधारमा व्यापक एकता कायम गरेर पनि हामीले मधेशवादी दलहरूबाट सम्भावित खतराबाट देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ।
१२. राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरूले यो योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् कि तोकिएको समयमा संविधान नबनेमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ। त्यसका लागि उनीहरूले ०४७ सालको संविधानलाई ब्यूताउने पनि कुरा गर्न थालेका छन्। अहिले गणतन्त्रका पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू मुख्यतः ने.का., एमाले. वा माओवादीका पहिलेका राजावादी वा राजापरस्त प्रवृत्तिहरू, ती सङ्गठनहरूभित्र अहिले पनि छद्म वा प्रकट रुपमा काम गरिरहेका राजावादी तत्वहरू, उनीहरूले अपनाइरहेका गलत नीति र कार्यहरूले गर्दा जनतामा गणतन्त्रप्रति नै देखापर्ने असन्तोष आदिबाट राजावादीहरूलाई मद्दत पुग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यो अवस्थामा, एकातिर, राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि गरिने प्रयत्नको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै जाने र, अर्कातिर, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका राजावादीहरूलाई मद्दत पुर्‍याउने प्रकारका नीति र गतिविधिहरूको पनि भन्डाफोर गर्दै जाने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ।
१३. जातिवादी सङ्गठनहरूको गतिविधि पनि आज देशका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ र त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, अखन्डता वा जातीय र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना छ। उनीहरूका गतिविधिले साम्प्रदायिक र पृथकतावादी रुप पनि लिंदै गइरहेको छ। उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय राज्यमा जोड दिइरहेका छन्। साम्राज्यवादी शक्तिहरूका स्वार्थहरू पूरा गर्ने काम गर्ने एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ आदिले पनि देशमा जातीय वा साम्प्रदायिक विग्रहको स्थिति पैदा गर्न ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन्। त्यसरी उनीहरूले संसारका कैयौं देशहरूमा जातीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखन्डनको स्थिति उत्पन्न गर्दै आएका छन् र त्यही नीति नेपालमा पनि अपनाइरहेका छन्। साम्राज्यवादीहरूको त्यस प्रकारको नीतिलाई नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये माओवादीहरूले सबैभन्दा बढी बल पुर्‍याइरहेका छन्। अब उनीहरूले (माओवादीहरूले) नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरामा पनि जोड दिन थालेका छन्। संविधानसभाका कतिपय विषयगत समितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पनि त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ। स्पष्ट छ कि त्यस प्रकारको अवधारणा मुख्य रुपले माओवादीले ल्याएको भएपनि अन्य कतिपय पक्षहरुलाई पनि त्यो अवधारणाका पक्षमा ल्याउन उनीहरु सफल भएका छन् र त्यसले गर्दाखेरी नै संविधानसभाको विषयगत समितिमा त्यो प्रस्तावलाई बुहमत प्राप्त भएको थियो। त्यो स्पष्ट रुपले एउटा राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउने रणनीति हो। पहिले नेपाल बहुराष्ट्रिय देश भएको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, त्यसपछि आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा बेग्लाबेग्लै राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र बन्नका लागि आधार तयार पार्ने र अन्तमा नेपालको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्ने माओवादीहरूको त्यस प्रकारको अभिप्राय नभएपनि उनीहरूले अपनाइरहेका नीतिहरूको परिणाम त्यही हुनेछ। माओवादीहरूको त्यो नीतिबाट जातिवादी सङ्गठनहरूलाई धेरै नै बल पुगिरहेको छ।
१४. यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि जातिवादी राजनीति वा जातीय राज्यबाट स्वयं विभिन्न जनजातिहरूलाई पनि मद्दत पुग्ने छैन। नेपाल विभिन्न जात, जाति वा जनजातिहरूको मिश्रित वसोवास भएको देश हो। त्यो अवस्थामा कुनै प्रदेशमा कुनै जाति विशेषको राज्य कायम भएपनि त्यो जातिका मानिसहरू देशभरी फैलिएका हुन्छन् र जातीय अग्राधिकारका कारणले उनीहरू अन्य राज्यहरूमा राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्। अहिले केही जाति वा जनजातिहरूका राज्यहरू बनेपनि त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी जाति, जनजाति पुनः अन्य जातिहरूका राज्यहरू मातहतमा बस्नु पर्नेछ र अग्राधिकारका कारणले उनीहरू कैयौं राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ।  त्यसरी जातीय सङ्घीयता अन्ततः देशका विभिन्न भागहरूमा फैलिएका अधिकतर जात/जाति/जनजाति वा बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित जनताका हितका विरुद्ध नै हुनेछ। जातीय राज्य वा अग्राधिकारका कारणले देशमा जातीय तानाशाही, अल्पसङ्ख्यकको बहुसङ्ख्यक जनतामाथिको तानाशाही वा व्यापक रुपले जातीय तनाव र असहज स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना छ। त्यसकारण देश, जनता वा स्वयं जनजातिहरूका हितमा पनि जातिवादी राजनीति वा जातीय राज्यहरूको विरोध आवश्यक छ।

१५. हाम्रो यो स्पष्ट मत रहेको छ कि अहिलेको शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण समेतका समस्याहरूको समाधानका लागि सामान्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू, मुख्यतः माओवादी, एमाले र ने.का.का बीचमा सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ। तर माओवादीहरूले त्यस प्रकारको सहमतिका लागि उनीहरूको नेतृत्वको सरकारलाई अनिवार्य शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको त्यस प्रकारको शर्त सहमतिका लागि मुख्य बाधक बनेको छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्दछ? त्यो सम्बन्धित पक्षहरूका बीचको सहमति वा सहमति बन्न नसकेमा संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदको बहुमतद्वारा टुङि्गने विषय हो। संविधानले पनि त्यही प्रकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा नै सरकार बन्नु पर्दछ र त्यस प्रकारको सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने माओवादीहरूको दावीलाई सही भन्न सकिन्न।
१६. संविधान भित्र वा बाहिरको माओवादीहरूको राजनीतिक स्थितिमाथि विचारगर्दा उनीहरूको सहयोग बिना संविधानको निर्माण सम्भव छैन। त्यही कुरालाई आधार बनाएर उनीहरूले उनीहरूको नेतृत्वको सरकार नबनेसम्म संविधानको निर्माण हुन नदिने भनिरहेका छन् र अन्य कतिपय पक्षहरूले पनि उनीहरूको दवाव, जोरजर्वजस्तीको नीतिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर उनीहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको निर्माणमा जोड दिन थालेका छन्। प्रथम, संविधानसभामा उनीहरूको बहुमत नभएको अवस्थामा खालि उनीहरू संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो समूह भएको आधारमा मात्र सरकारको नेतृत्वको दावी गर्नु अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र सामाजिक फासिवादी प्रकारको पनि सोचाई हो। द्वितीय, उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार नबनेका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्ने सोचाई देश र जनताप्रतिको अत्यन्त गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण हो। कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यो अन्ततः संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदद्वारा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो कुराको उपेक्षा गरेर सदनभन्दा बाहिर जोरजवर्जस्तीपूर्वक वा आन्दोलनको दवाव दिएर कुनै सरकारको निर्माणमा जोड दिनु वास्तवमा संविधानलाई अवमूल्यन गर्नु नै हो। एकपल्ट त्यस प्रकारको प्रक्रिया अपनाइयो भने त्यसबाट देश तानाशाही शासनको दिशामा जाने खतरा हुनेछ। माओवादीहरूले सरकारको गठन गर्न अपनाइरहेको तरिका न रोकिएमा त्यसको परिणाम त्यही नै हुने खतरा हुनेछ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले सरकारमा आफ्नो नेतृत्व भएमा, अन्य दलको नेतृत्व भएमा वा सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा पनि संविधानको निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ। त्यसको विपरीत माओवादीहरूले अपनाएको नीतिका कारणले खालि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, २०६२६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा पुग्ने र देशको सम्पूर्ण भविष्यमा नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहने छ। उनीहरूको नीयत जेजस्तो भएपनि उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीले प्रतिगमन वा देशमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयत्नहरूलाई नै बल पुर्‍याउने छ। त्यो अवस्थामा यो शङ्का गर्ने पनि ठाउँ छ :  कहीं उनीहरूले गतकालमा झै राजावादीहरूसित छद्म कार्यगत एकता वा गठबन्धन गरेर योजनावद्ध प्रकारले संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेका ता छैनन्? उनीहरूले त्यसो नगरेका भएपनि उनीहरूको नीतिबाट संम्भावित परिणामबाट प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ।
१७. एमाले, ने.का. आदिको भूमिकाले पनि देशको राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन प्रसस्त बाधा पुर्‍याइरहेको छ। प्रथमता माओवादी, मधेशवादी, राजावादी, जातिवादी आदि सङ्गठनहरूका गलत नीतिहरूसित उनीहरूले प्रायशः अवसरवादी, ढुलमुल वा सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेका छन्। द्वितीय, स्वयं उनीहरूको चरित्र, विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमी आदिका कारणले पनि उनीहरूले ०६२६३ को आन्दोलन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सङ्घीयता र नयाँ संविधानको निर्माणको प्रश्नहरूमा पनि सही र स्पष्ट नीति अपनाउन सकेका छैनन्। हामीले उनीहरूका त्यस प्रकारका गलत नीतिहरू बारे जनतालाई सचेत गराउँदै आवश्यकतानुसार उनीहरूको विरुद्ध पनि सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्दछ।

१८. सङ्घीयता आज देशको प्रमुख राजनीतिक समस्या भएको छ। देशमा सङ्घीयता लागू गरियो भने त्यसका कैयौं गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन्, जसमध्ये जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व, राष्ट्रिय विखन्डन वा राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुने समेत सम्भावना हुनेछ। त्यो स्थितिबाट भारतीय विस्तारवादले फाइदा उठाउने छ र नेपाल भारतीय सङ्घको अङ्गमा बदलिने समेत सम्भावना रहनेछ। त्यसैले देश र जनताका व्यापक हितमा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली जनता शताब्दियौंदेखि सामन्ती र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा उत्पीडित हुँदै आएका छन् र त्यसको अन्त हुनु आवश्यक छ। त्यसको विकल्प सङ्घीय व्यवस्था होइन, तर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली हो। सङ्घीय व्यवस्थाले सामन्ती व्यवस्थालाई समाप्त गर्नेछैन। तर त्यसलाई कायम रहन बल पुराउने छ। त्यसकारण सङ्घीयता देश र जनताका व्यापक हितका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ।
१९. आज राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दल वा सङ्गठनहरूले सङ्घीयतालाई समर्थन गरेकाले र संविधानसभाले समेत सङ्घीयताका पक्षमा निर्णय गरेकाले देशमा सङ्घीयता अवस्यम्भावी जस्तो देखिन्छ। तर यो कुरा उपरी र वाह्य रुपमा मात्र सत्य हो पूर्ण रुपमा होइन। देशमा सङ्घीयताको विरुद्ध व्यापक जनमत छ र त्यो लगातार बढ्दै गइरहेको छ। सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वतहमा र आम कार्यकर्ताहरूबारे पनि त्यो प्रश्नमा विरोधको स्वरहरू उठिरहेका छन्। सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्ति, सङ्घसंस्था वा व्यक्तिहरूका बीचमा सङ्घीयताबारे गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्। उनीहरूका बीचमा जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि बारे गम्भीर प्रकारका अन्तरविरोधहरू छन्। प्रथमता ती मतभेदहरूका बीचमा सामन्जस्यता कायम गरेर सङ्घीय संविधान बनाउनु उनीहरूका लागि सजिलो छैन। त्यो कुरा जेभएपनि ती मतभेद वा अन्तरविरोधहरूलाई उपयोग गर्दै सङ्घीयताको विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावशाली रुपमा अगाडि बढाउने वा उक्त प्रश्नहरूमा सहमति कायम हुनसक्ने पक्षहरूसित पारस्पारिक समझदारी वा सहमति कायम गरेर संविधानसभाद्वारा जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि अवधारणाहरूलाई खारेज गराउन सकिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसरी ती गलत अवधारणाहरूलाई पूरै वा आंशिक रुपमा संविधानसभाद्वारा खारेज गराउन सक्नु पनि सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफलता हुनेछ। त्यो सफलताले सङ्घीयतालाई काफी हदसम्म कमजोर गराउन सकिने छ र त्यसले सङ्घीयतालाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गराउन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन बल पुग्ने छ।
२०. गत कालमा सङ्घीयका विरुद्ध चरणवद्ध र देशव्यापी रुपमा कैयौं आन्दोलनहरू चलेका छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा सञ्चालित प्रथम चरणको आन्दोलनको २०६५ सालको असौज १२ को नेपाल बन्द र दोस्रो चरणको आन्दोलनको २०६६ सालको बैशाखको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सहित भव्य रुपमा सम्पन्न भएका थिए। तेस्रो चरणको आन्दोलन गतसालका क्षेत्रीय स्तरका बन्दका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रुपमा सफल भएका थिए। गत साल फागुन ५ गते देखि २० गतेसम्म जिल्ला र क्षेत्रस्तरबाट आयोजना गरिएका देशव्यापी जनमार्च कार्यक्रमहरू पनि भव्य रुपमा सम्पन्न भएका थिए। माओवादी सहित विभिन्न जातिवादी सङ्गठनहरूले सङ्घीयता विरोधी कार्यक्रमलाई असफल बनाउन विभिन्न स्थानहरूमा सांघातिक आक्रमण गरेपनि उक्त कार्यक्रमहरू शानदार रुपमा सम्पन्न भएका थिए।
२१. सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि सङ्घीयताका विरुद्ध हाम्रो पार्टी वा वैधानिक मोर्चाभन्दा बाहिर पनि व्यापक जनमत तयार भएको छ। त्यसले यो बताएको छ कि अब सङ्घीयताका विरुद्धको जनमत पार्टी वा हाम्रो वैधानिक मोर्चाको सीमाभन्दा बाहिर व्यापक क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ र हाम्रो पार्टीको सीमा बाहिर पनि सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक रुपले आन्दोलन सङ्गठीत गर्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सङ्घीयताका विरुद्ध मत राख्ने विभिन्न पक्षहरूका मानिसहरू समेत मिलेर सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको गठन भएको छ। त्यो वास्तवमा सङ्घीयताका विरुद्धको खुकुलो प्रकारको मञ्च नै हो। २०६६ चैत्र ४ गते काठमाडौंमा भव्य रुपले सम्पन्न सङ्घीयताका विरुद्धको राष्ट्रिय अधिवेशनले त्यसको केन्द्रीय समितिको गठन गरेर त्यो मञ्चलाई औपचारिक रुप पनि प्रदान गरेको छ। हाम्रो पार्टीले त्यो मञ्च वा त्यसद्वारा सञ्चालित सङ्घीयताका विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रमसित ऐक्यवद्धता कायम गर्ने र समर्थन गर्ने नीति अपनाउने छ।
२२. हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले सङ्घीयतालाई खारेज गराउन लगातार, दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि हाम्रो त्यो नीति कायम रहने छ। तर त्यसका साथै जसले सीमित रुपमा भएपनि जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदिको विरोध गर्दछन्, उनीहरूसित पनि मिलेर काम गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ। हामीलाई विश्वास छ, त्यस प्रकारको नीतिले सङ्घीयताको विरुद्ध देशव्यापी र सशक्त जनमत र आन्दोलनको निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
२३. अहिले सङ्घीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्नु गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पनि विरोध हो, एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन एउटै हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। त्यो गलत प्रकारको प्रचार हो। हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा आफ्नो दृढ अडान कायम राख्दै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ र हाम्रो त्यो नीति कायम रहने छ।

२४. देशको राजनीतिक विकासक्रम कुन रुपमा अगाडि बढ्ने छ? त्यसबारे अन्ततः जनताको शक्ति र भूमिका नै निर्णयात्मक हुन्छ। तर त्यसमा तात्कालिक रुपमा राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकाको पनि प्रसस्त र कतिपय अवस्थामा निर्णयात्मक असर पर्दछ। त्यसकारण जुन राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीति र भूमिकाबाट देशमा जुन अनुपातमा नकारात्मक असर पर्दछ, त्यही अनुपातमा उनीहरूका विरुद्धको सङ्घर्ष वा भन्डाफोरमा जोड दिने नीति हुनुपर्दछ। त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम माओवादीहरूको भूमिका बारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले त्यो समूह सरकारमा नभएपनि त्यसको राजनीतिक स्थिति र त्यसको सैन्य शक्ति समेत माथि ध्यान दिंदा त्यसप्रतिको नीति निश्चित गर्ने प्रश्नले सबैभन्दा बढी महत्व राख्दछ। उनीहरू प्रतिका नीति स्पष्ट गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा अगाडि कैयौं नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाईहरू छन्। प्रथम, त्यो हाम्रो मित्र शक्ति हो। द्वितीय, देशको तात्कालिक राजनीतिमा त्यसका नीतिहरू अत्यन्त घातक छन्। तृतीय, त्यसले हाम्रा विरुद्ध लगातार शत्रुतापूर्ण नीति अपनाउने गरेको छ। त्यो समूह कम्युनिष्ट, मार्क्सवादीलेनिनवादी वा माओवादी सङ्गठन रहेको छैन। तैपनि त्यो एउटा निम्नपूँजीवादी चरित्र भएको देशभक्त, जनतान्त्रिक समूह हो र, त्यसकारण, हाम्रो मित्र शक्ति पनि हो। त्यसको राजनीतिक चरित्र र कार्यशैलीले सामाजिक फासिवादी रुप लिंदै गइरहेको छ। तर त्यो अझै सामाजिक फासिवादी शक्ति बनिसकेको छैन। त्यसकारण त्यसलाई एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्ति र मित्र शक्तिका रुपमा लिने हाम्रो नीति सही छ। तर त्यो हाम्रो मित्रशक्ति भएपनि राजनीतिक रुपले त्यसले जुन अनुपातमा गलत नीतिहरू अपनाएको छ, सामाजिक फासिवादी प्रकारका गतिविधिहरूको सञ्चालन गरिरहेको छ र हाम्रा विरुद्ध शत्रुतापूर्ण नीति अपनाउँदै आएको छ, त्यही अनुपातमा त्यसका विरुद्धको भन्डाफोर वा सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्दछ।
२५. सङ्घीयताको प्रश्नमा पनि माओवादीहरूले अन्य सबै राजनीतिक दलहरूलेभन्दा घातक नीति अपनाइरहेका छन्, जस्तै कि जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि सम्बन्धी त्यसका नीतिहरू। उक्त प्रश्नमा त्यसका नीतिहरू ने.का., एमाले वा रा.प्र.पा.काभन्दा बढी गलत र घातक छन्। सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने अन्य राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले सङ्घीयता विरोधी पक्षहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने नीति अपनाउने गरेका छैनन्। तर माओवादीहरूले देशका विभिन्न भागहरूमा स्वयं वा विभिन्न जातिवादी सङ्गठनहरूसित मिलेर सङ्घीयताको विरुद्धका कार्यक्रमहरूमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले सङ्घीयता विरोधी शक्तिहरू माथि हिंसात्मक प्रतिकार गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने समेत उनीहरूको नीति भएको पनि घोषणा गर्दै गएका छन्। त्यसरी सङ्घीयता पक्षधर अन्य पक्षहरूकोभन्दा बढी उनीहरूको सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताको चरित्र बढी जातिवादी वा सामाजिक फासिवादी रुपमा देखापरेको छ। उनीहरूले हाम्रो पार्टी, वैधानिक मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठनहरू माथि आक्रमणको नीति अपनाउने गरेका छन्। त्यसरी व्यवहारमा हाम्रो पार्टीप्रति उनीहरूले शत्रुतापूर्ण नीति अपनाउने गरेका छन्। त्यसरी संविधानको निर्माण, सङ्घीयता र हाम्रो पार्टीप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीतिका कारणले देशमा माओवादीहरूका विरुद्धका भन्डाफोर र सङ्घर्षमा जोड दिनु तात्कालिक रुपमा एउटा प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता भएको छ।
२६. वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिने बेलामा हाम्रो पार्टीले यो स्पष्ट गरेको थियो कि देशको एउटा खास राजनीतिक अवस्थामा त्यसलाई समर्थन दिएपनि त्यसका गलत नीतिहरूप्रतिको हाम्रो विरोध कायम रहने छ। वास्तवमा वर्तमान सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन मुख्यतः त्यो बेला देशमा कायम भएको सरकारविहीनताको अवस्थालाई अनिश्चित समयसम्म रहन नदिन र मधेशवादी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा देशको अखन्डतामा पुग्ने क्षतिलाई यथासम्भव रोक्न दिइएको समर्थन थियो। वर्तमान सरकारका अहिलेसम्मका सबै कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्दा शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण, देशमा विद्यमान दन्डहीनता वा जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशामा यो सरकार सफल नभएको कुरा प्रष्ट छ। त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक चरित्र र विगतको इतिहास माथि ध्यान दिंदा त्यसले त्यस प्रकारको सही र जनपक्षीय नीति अपनाउने छ भनेर हामीले आशा पनि गरेका थिएनौं र त्यो आशाले त्यसलाई आफ्नो समर्थन दिएका पनि थिएनौं। जनजीवनसित जोडिएका प्रश्नहरू बारे त्यसले अपनाएका नीतिहरू, अनियन्त्रित प्रकारले बढ्दै गएको महङ्गी, दलीय आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग वा त्यसका भ्रष्टाचारसम्बन्धी नीतिहरू आदि बारे वर्तमान सरकारले जनताका हितमा काम गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट भएको छ। पञ्चेश्वरको राष्ट्रघाती परियोजनालाई लागू गर्ने नीति, बर्दियामा सेनाद्वारा निर्दोष महिला र बालिकाको हत्या, अछामको सुन्तलीधामी कान्ड तथा जनकपुर र पाल्पामा भएका जघन्य अपराध गर्ने अपराधिहरूलाई कारवाही नगर्ने नीतिलाई गम्भीर रुपले गलत बताउँदै हाम्रो पार्टीले तिनीहरूको तीब्र शब्दमा आलोचना गर्दै आएको छ। 
२७. वर्तमान सरकारका सन्दर्भमा मुख्य विचारणीय प्रश्नहरू शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र दन्डहीनताका विषयहरू उल्लेखनीय छन्। उक्त प्रश्नहरूमा सरकारको असफलताबारे विचार गर्ने सन्दर्भमा यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ :  अहिलेको सरकारको असफलताका पछाडि स्वयं वर्तमान सरकारभन्दा माओवादीहरूका गतिविधिहरू बढी जिम्मेवार छन्। अहिले माओवादीहरू सरकारमा नभएपनि संविधानसभाभित्र वा देशको राजनीतिमा उनीहरूको जुन स्थिति छ, त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया वा संविधानको निर्माणको कार्यमा समेत बाधा पुराउने उनीहरूले प्रसस्त क्षमता राख्दछन्। संविधानको निर्माण वा दन्डहीनताको अन्तका लागि उनीहरूको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ र उनीहरूको त्यस प्रकारको सकारात्मक भूमिका बिना अहिले देशका अगाडि विद्यमान प्रमुख समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन। तर उक्त प्रश्नहरूमा माओवादीहरूको भूमिका सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै बढी हुने गरेको छ र त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माणको कार्यमा लगातार बाधा पुगिरहेको छ। देशमा विद्यमान दन्डहीनताको स्थितिका लागि पनि उनीहरू नै बढी जिम्मेवार छन्। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा देशमा जुनसुकै सरकार बनेपनि उनीहरूको (माओवादीहरूको) त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीमा सुधार नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण वा दन्डहीनताको अवस्थाको अन्त सम्भव छैन। त्यसैले उक्त कार्यहरू पूरा गर्न माओवादीहरूले पैदा गरेको बाधा बारे नै मुख्य रुपले विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैले वर्तमान सरकारका उक्त सबै कार्यहरू र माओवादीहरूको भूमिका समेतमाथि तुलनात्मक रुपले मूल्याङ्कन गरेर वर्तमान सरकारका गलत नीतिहरूको आलोचना गर्दै त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्दछ। 
२८. माओवादी, मधेशवादी र राजावादीहरूबाट पैदा भएका बाधा र समस्याहरू मध्ये तात्कालिक रुपमा माओवादीहरूले पैदा गरेको समस्या बढी गम्भीर प्रकृतिको छ। तर अन्ततः व्यवहारमा मधेशवादी र राजावादी तत्वहरूद्वारा प्रस्तुत खतरा बढी गम्भीर प्रकृतिका छन्। मधेशवादी दलहरूद्वारा देशको सार्वभौमिकता र अखन्डतामा नै गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना छ भने राजावादीहरूका तर्फबाट गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धि समाप्त हुने खतरा छ। त्यसकारण मधेशवादी र राजावादी शक्तिहरूद्वारा पुग्ने खतरा तुलनात्मक रुपले बढी गम्भीर प्रकृतिका छन् र त्यसका विरुद्ध माओवादी, एमाले र ने.का. समेत गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा ऐक्यवद्धता आवश्यक छ। त्यसकारण तात्कालिक रुपमा माओवादीहरूद्वारा प्रस्तुत समस्या वा बाधाको सामना गर्ने कार्यमा जोड दिंदै मधेशवादी र राजावादीहरूद्वारा सम्भावित खतराको सामना गर्न उक्त प्रश्नमा समान दृष्टिकोण राख्ने पक्षहरुसित व्यापक एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२९.  मेशीनले पढ्ने पासपोर्ट (एम.आर.पी.) बारे एकातिर, भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो प्रकारको हस्तक्षेपको नीति र, अर्कातिर, सरकारको कमजोर र दब्बू नीति खुल्ला रुपमा बाहिर आएको छ। भारतीय दवावमा सरकारले, प्रथम, आफै घोषित गरेको टेन्डरलाई खारेज गरेर तथा, द्वितीय, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरेर एम.आर.पी. बारे भारतसित सम्झौता गर्‍यो। हाम्रो पार्टीले सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको प्रारम्भमा नै विरोध गरेको थियो। सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको चौतर्फी विरोध भयो। लेखासमितिले बारम्बार त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध निर्देशन दियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे स्टे अडर दियो। स्वयं एमालेको संसदीय दलले सरकारको त्यो निर्णयको विरोध गर्‍यो। माओवादीहरूले त्यसका विरुद्ध नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो। त्यस प्रकारको चौतर्फी दवावपछि भारतसित गरेको एम.आर.पी.सम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भयो। सरकारको त्यो निर्णयपछि भारतीय राजदूतले अगाडि ल्याएको असंतोषले भारतको नेपालप्रतिको हस्तक्षेपको नीतिलाई अरु नांगो रुपमा अगाडि ल्याइदिएको छ। भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको नीतिको पनि कडा शब्दमा विरोध गर्नुपर्दछ।
३०. देशमा लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरू छैनन् र उनीहरूको चुनाव भएको छैन। खास गरेर माओवादीहरूले स्थानीय निकायहरूको चुनावमा सबैभन्दा बढी बाधा पुराइरहेका छन् र उनीहरूको विरोध नै स्थानीय निकायहरूको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। उनीहरूले जनताद्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायहरूको ठाउँमा जेष्ठ १४ गते संविधान नबनेमा आफ्नो स्थानीय सत्ता बनाएर काम गर्ने समेत अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याइरहेका  छन्। त्यसले देशलाई अरु अराजकताको अवस्थामा लैजाने छ। जेष्ठ १४ गते संविधान नबनेमा स्थानीय निकायहरूको आवश्यकता अरु बढेर जानेछ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले स्थानीय निकायहरूको चुनाव छिटै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।
३१. आज धर्म निरपेक्षताको विरोधमा र हिन्दू राज्यको पक्षमा गतिविधिहरू बढेर गएका छन्। धर्मनिरपेक्षता बारे हाम्रो पार्टीको यो स्पष्ट मत छ कि नेपालजस्तो बहुधार्मिक देशमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने नीतिले देशको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने छ। त्यो बाहेक हिन्दू राज्यको अवधारणा अहिले प्रतिगमन वा राजावादी शक्तिहरूका  पुनरुत्थानवादी रणनीतिको एउटा हतियारका रुपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले राजतन्त्र र हिन्दू राज्य एक अर्काका पर्यायवाची कुराहरू बन्न गएका छन्। धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत अन्य सबै धर्मावलम्बीहरूलाई जस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि आफ्नो धर्मलाई मान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। तर अहिले हिन्दू राज्यको अवधारणालाई राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रतिगामी कार्य हो र त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ। त्यसकारण गणतन्त्रको रक्षामा जोड दिनका लागि पनि हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाका प्रयत्नहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा अरु गम्भीर रुपले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशी इसाई मिशनरीको आडमा विभिन्न देशहरूको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखन्डताका विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने साम्राज्यवादीहरूको विश्वव्यापी रणनीति रहँदै आएको छ। एकातिर, इसाई समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताका समर्थन गर्दै इसाई मिशनरीद्वारा देशमा बढ्ने साम्राज्यवादी गतिविधिका षडयन्त्रका विरुद्ध पनि उच्च प्रकारको सतर्कता र त्यस प्रकारको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। ठूलो पैमानामा पैसा खर्च गरेर उनीहरूले आम जनतालाई इसाई धर्ममा सामेल गराएर आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्ने, विभिन्न जात/जाति, सम्प्रदायहरूका बीचमा वैरभाव र विग्रह पैदा गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतामा आँच पुर्‍याउने जुन गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, तिनीहरूका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कताको आवश्यकता छ। 
३२. नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक स्थिति वा घटनाक्रमलाई आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरूका पक्षमा उपयोग गर्न भारतीय विस्तारवादले योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्दै आएको छ। नेपालको स्थिति राजनीतिक दृष्टिले जति अस्थिर र तरल प्रकारको हुन्छ, त्यति नै भारतलाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत पुग्दछ। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति बढाउन भारतले लगातार प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले सङ्घीयतालाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न उपयोग गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन्। नेपालका कैयौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको षडयन्त्रकारी भूमिकामा मद्दत पुराउने गरेका हुन्छन्। त्यसकारण भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको भूमिकाप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउँदै विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले अपनाउने भारतपरस्त नीतिको भन्डाफोर गरेर जनताको चेतना उठाउन पनि प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। अमेरिकी साम्राज्यवाद र यूरोपीयन यूनियनका देशहरूले नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूका पक्षमा उपयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपाललाई चीनविरोधी अड्डाका रुपमा परिणत गर्न विभिन्न प्रकारले षडयन्त्र गर्दैछन्। नेपालमा भइरहेका त्यस प्रकारका सबै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी षडयन्त्रहरूको पनि विरोध गर्दै जानुपर्दछ।
३३. माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यमा गम्भीर विषय भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं :  प्रथम, अहिले सरकारले सीमित सङ्ख्यामा माओवादीहरूका लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो पार्टीले समुहगत रुपमा उनीहरूलाई (माओवादी लडाकूहरूलाई) नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यको प्रारम्भ देखि नै विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यो अडान कायम छ। माओवादी लडाकूहरूलाई त्यसरी नेपाली सेनामा सामेल गरिएमा अन्य सशस्त्र गुटहरूका लडाकूहरूलाई पनि समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा सामेल गर्दै जानुपर्ने वाध्यकारी परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर असर पर्नेछ। निश्चय नै, अन्य विभिन्न रुपमा उनीहरूको व्यवस्थापन वा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ। द्वितीय, हाम्रो यो जोड रहँदै आएको छ कि संविधानको निर्माणभन्दा पहिले नै माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्दछ। अन्यथा संविधानको निर्माणको कार्यमा वा संविधान बनेपछि पनि माओवादीहरूको भूमिकाले देशको राजनीतिमा थप जटिलता वा अस्थिरताको स्थिति पैदा गर्नेछ।
३४. माओवादीहरूको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेमा संविधान बन्न नदिने त्यसको नीति, त्यसरी संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा त्यसले पुराइरहेको बाधा, त्यसले योजनावद्ध प्रकारले देशमा संवैधानिक संकटको स्थिति पैदा गर्न गरिरहेको प्रयत्न, सङ्घीयता र त्यस अन्तर्गत जातीय राज्य, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्य आदिमा त्यसले दिइरहेको जोड, सङ्घीयताको विरोध गर्ने शक्तिहरू माथि हिंसात्मक आक्रमणको नीति, त्यसले अपनाइरहेका सामाजिक फासिवादी प्रकारको कार्य शैली, स्थानीय निकायहरूको चुनावको विरोध, राजावादीहरूसितको मेलमिलापको नीति, हाम्रो पार्टीका विरुद्धको त्यसको शत्रुतापूर्ण व्यवहार आदिका कारणले माओवादीका विरुद्धको भन्डाफोर र सङ्घर्षमा जोड दिनु आजको राजनीतिक आवश्यकता भएको छ। त्यो हाम्रो मित्रशक्ति भएपनि देशको राजनीतिमा त्यसले जुन प्रकारको घातक नीति अपनाएको छ र हाम्रो पार्टीमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा त्यसका विरुद्धको त्यस प्रकारको भन्डाफोर र सङ्घर्षमा जोड दिनुको, कम से कम, त्यसका त्यसप्रकारका नीति र व्यवहारमा सुधार नहुँदासम्म अन्य कुनै विकल्प छैन। हाम्रो पार्टीको पहिले देखि नै त्यसप्रति कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। तर त्यसले अपनाएका हाम्रो पार्टीप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीतिका कारणले हाम्रँे पार्टीले त्यसको त्यस प्रकारको व्यवहारमा सुधार नहुँदासम्म त्यससितको कार्यगत एकताको नीतिलाई स्थगित गरेको छ। तैपनि त्यसको त्यस प्रकारको नीतिमा सुधार भएमा हाम्रो पार्टीले त्योसित कार्यगत एकताको नीति अपनाउने छ।
३५. नेपालमा अनमिनलाई ल्याउने प्रश्नमा हाम्रो पार्टीको प्रारम्भ देखि नै विरोध रहँदै आएको छ। त्यसले वास्तवमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माणमा सहयोग पुराउनेभन्दा देशमा अशान्ति र अस्थिरता पैदा गर्ने काम नै बढी गरिहेको छ। अनमिन जुन देशमा पनि गएको छ, त्यहाँ त्यसको त्यही प्रकारको भूमिका रहेको छ र नेपालमा पनि त्यसको त्यही प्रकारको भूमिका रहेको छ। अनमिनको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्ने नै हुन्छ र त्यही उद्देश्य अनुसार नै त्यसले नेपालमा पनि काम गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसको म्याद थप्ने कुराको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ र छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई देशबाट बाहिर पठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।
३६. अहिले देशमा कुन प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति तयार हुनेछ र देश कता जानेछ? निश्चित रुपले भन्न सकिने अवस्था छैन। तैपनि देशमा पैदा हुने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा परिस्थिति र आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्कालको अवस्थामा गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको विरुद्धमा लगातार आफ्नो सङ्घर्ष अगाडि बढाउने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तन अनुसार हाम्रो नीति र कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन सक्नेछ। तर अहिले हाम्रो मुख्य जोड मूल नीति गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको विरोधमा नै हुनेछ वा हुनुपर्दछ।
३७. नेपालको राजनीतिमा ने.क.पा. (मसाल)को सधैं सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना भूमिगत भएपनि आफ्ना वैधानिक वा जनवर्गीय सङ्गठनहरूद्वारा पार्टीको भूमिकालाई लगातार अगाडि बढाउँदै आएको छ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीले त्यही प्रकारको नीति अपनाइरहेको छ। देशको राजनीति वा आन्दोलनमा हाम्रँे पार्टीको त्यस प्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि जनताका बीचमा त्यसको प्रचारात्मक पक्ष कम भएको छ। त्यो पक्षलाई बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
३८. देशको इतिहासमा बारम्बार गत्यावरोध, सङ्कट वा प्रतिक्रान्तिका अवस्थाहरू पैदा हुने गरेका छन्। तर अन्तमा ती सबै बाधा र समस्याहरू माथि विजय प्राप्त गर्दै देश अग्रगमनको दिशामा नै अगाडि बढ्ने गरेको छ। यो विश्वव्यापी ऐतिहासिक नियम हो र त्यही नियम अनुसार नेपालको राजनीति र आन्दोलन पनि अन्तमा अग्रगमनको दिशामा नै अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जनतामा अजय शक्ति हुन्छ र अन्तमा उनीहरूको नै विजय हुन्छ। अन्तमा जनताको विजय हुने कुरा सार्वभौम सत्य हो। तर त्यो कार्य स्वतःस्फूर्त रुपले हुन्न। त्यसका लागि लगातार जनआन्दोलन अगाडि बढाइरहनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि पार्टीले सङ्घर्षको ठोस कार्यक्रम बनाएर सचेत भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशको राजनीतिमा हुने परिवर्तन र घटनाक्रममा हुने विकासक्रम अनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम निश्चित गर्दै र आन्दोलन सञ्चालन गर्दै जाने हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ।० 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.