नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज
राजनीतिक प्रस्ताव

ने.क.पा. (मसाल) केन्द्रीय समितिको २०६८ जेष्ठ ८ देखि १० सम्म बसेको बैठकद्वारा पारित
अहिले देशमा गम्भीर प्रकारको अन्यौल र अनिश्चित प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति तयार भएको छ । खास गरेर तोकिएको समयमा पहिले दुईवर्षको अवधिमा र पछि त्यसका लगि थपिएको एक वर्षको अवधिमा संविधानको निर्माण हुन नसक्दा नै यस प्रकारको स्थितिको सिर्जना भएको हो ।
अहिले सरकारले संसद सचिवालयमा संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर प्रमुख विपक्षी दल सहित कतिपय राजनीतिक संगठनहरुले अवरोध पैदा गरेकोले सदनमा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेको छैन । अब संविधानसभाको म्याद सिद्धिनका लागि खालि ४ दिन बाँकी रहेका छन् । त्यो अवस्थामा संविधानसभा र संविधानको निर्माणको समस्या बारे के हुनेछ भन्ने मात्र होइन, ती प्रश्नहरुमा देखापरेको अन्यौल र अनिश्चियताले सम्पूर्ण देशलाई नै कता लैजाने छ ? यसबारे गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अहिले संविधानसभालाई विघटन गर्दा त्यसबाट देशमा राजनीतिक संकटको अवस्थाको सृजना हुनेछ । प्रथम ता संवैधानिक निकायको अभावमा सरकारले अनियन्त्रित वा निरंकुश रुप लिने खतरा हुनेछ । द्वितीय, सरकारको आयु अनिश्चित प्रकारले लंविन सक्दछ । तृतीय, शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुनेछ । त्यो अवस्थामा माओवादीहरुसित भएका लडाकूहरु वा हतियारको अनियन्त्रित प्रकारले उपयोग हुने, देशमा गम्भीर प्रकारको अशान्ति र अराजकता पैदा हुने तथा त्यसबाट कैयौं घातक दुष्परिणामहरु उत्पन्न हुने सम्भावना रहने छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको विघटनलाई पनि वान्छित ठान्दैन ।
अहिले संविधानसभाको म्याद थपे पनि कतिपय कारणले संविधानको निर्माणतिर लगातार बाधा पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपले ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसको छ महिना वा एक वर्षको अवधि थपे पनि त्यो अवधिमा पहिले झैं संविधान नबन्ने र पुनः संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने सिलसिला चल्दै जाने हो भने अहिले प्रस्ताव गरिए अनुसार संविधानसभाको म्याद थपे पनि त्यसको कुनै उपयोगिता हुने छैन । सरकारको आयु लम्बाउन तथा संविधानसभाको दुरुपयोगका लागि संविधानसभाको म्याद थप्दै गएमा त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
अहिले माओवादीको दृष्टिकोण शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण प्रति सकारात्मक नभएकाले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरुबाट ०६२६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन, गणतन्त्र, संविधानको निर्माण वा शान्ति प्रक्रिया समेत प्रति विरोधका स्वरुपहरु खुला रुपमा नै देखापर्दै आएका छन् । त्यो संगठन भित्र शान्ति र संविधानमा जोड दिने जुन नीति स्वीकृत भएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो । तैपनि व्यवहारमा त्यो पक्षभित्र शान्ति, संविधान र गणन्त्र समेतका प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न पनि एउटा पक्षले सशक्त रुपले काम गरेको देखिन्छ । त्यसरी शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई सफल पार्नका लागि काम गर्ने वा जनविद्रोहको कार्यदिशाका नाममा योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्ने ? त्यो संगठन त्यस प्रकारको विभाजित मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । संविधानसभा भित्रको सबैभन्दा ठूलो संगठनको त्यस प्रकारको विभाजित मानसिकताले शान्ति र संविधानको मार्गमा लगातार बाधा पुग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोण, नीति वा भूमिकाले देशमा जुन प्रकारको स्थिति सिर्जना गर्नेछ, त्यसबाट अग्रगमन, जनविद्रोह वा क्रान्तिलाईभन्दा प्रतिगमनलाई बढी बल पुग्ने तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै बढी आँच पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा देशका प्रमुख संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचको सहमतिले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । शान्ति र संविधानको निर्माण प्रति उनीहरुले स्पष्ट नीति अपनाएर वा सहमति कायम गरेर काम गर्न नसकेमा संविधानसभाको विघटन वा त्यसको म्याद  थपेपनि अहिलेको अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित पूर्ण राजनीतिक अवस्थामा कुनै राजनीतिक निकास निस्कनु वा देशले सही राजनीतिक दिशा लिने सम्भावना रहने छैन ।
अब संविधानसभाको थपिएको म्याद पूरा हुन ४ दिन मात्र बाँकी छन् । यी ४ दिनहरु सम्पूर्ण देश, जनता  देशको राजनीतिक भविष्यका लागि पनि निर्णयात्मक महत्वका छन् । त्यो अवस्थामा अहिलेको अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित प्रकारको राजनीतिक अवस्थामा निकास दिनका लागि हाम्रो पार्टीले संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुसित शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा सहमति कायम गरेर ठोस भूमिका खेल्नका लगि अनुरोध गर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले संविधानसभाका बाँकी रहेका दिनहरुमा वा १४ गते पछि पनि देशमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले अपनाउने नीति, उनीहरुको भूमिका तथा राजनीतिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गरेर नै आफ्नो नीति वा आवश्यकतानुसार संघर्षका कार्यक्रमहरु निश्चित गर्दै जानेछ ।
अन्तमा दुईवटा कुराहरुप्रति ने.क.पा. (मसाल)ले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छ । अहिले शान्ति प्रक्रियाका सिलसिलामा माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कुरामा सहमति कायम गर्ने प्रयत्न भईरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा नीतिगत रुपमा त्यसबारे सहमति कायम भएको छ र खालि संख्याको प्रश्नमा नै केही मतभिन्नता छ । हाम्रो पार्टीले कुनै पनि संख्या तथा सामुहिक माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यलाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । द्वितीय, संघीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएकप्रदेश, बहुराष्ट्रवाद वा जातीय अग्राधिकार आदिप्रतिको हाम्रो पहिले देखिनको विरोधको नीति कायम छ र हाम्रो पार्टीले आवश्यकतानुसार त्यस सम्बन्धी आफ्नो संघर्षको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाईरहने छ ।

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.