नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.ncpmashal.org,  Email : ncpmashal@gmail.com

वक्तव्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को हिजो, २०६८ बैशाख ३१ गते बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले संसदीय सचिवालयमा संविधानसभाको म्याद एकवर्षका लागि थप्नका लागि दर्ता गराएको प्रस्तावबारे तल लेखिएअनुसारको वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउनका लागि संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावप्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछ । त्यो प्रस्तावले थपिएको एक वर्षको अवधिमा संविधानको निर्माण गर्न सरकार असफल भएको कुरालाई बताउँछ । सरकारको त्यो असफलता समय नपुगेर होइन, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको नीति सम्बन्धी कमजोरी वा दोषपूर्ण कार्यप्रणालीका कारणले नै संविधान बन्न नसकेको हो ।
गतकालमा पहिले दुई वर्षको अवधिमा र पछि थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि धेरैजसो समय सरकार सम्बन्धी विवाद, सत्ताको भागबन्डाको झगडा वा आपसी प्रतिस्पर्धामा नै बितेकाले तोकिएको अवधिमा संविधान बन्न सकेन । अन्य कतिपय कारणहरुबाट पनि त्यो कार्यमा बाधा पुगेको छ, जसमध्ये संघीयता, माओवादी भित्रको वामपन्थी संकीर्णतावादी दृष्टिकोण र शान्ति प्रक्रिया आदि मुख्य छन् । उक्त जुनसुकै कारणहरुले भएपनि संविधानको निर्माण समयमा हुन नसकेमा त्यसबाट पैदा हुने परिस्थितिमा गणतन्त्र कमजोर वा समाप्त हुने, देशमा अशान्ति वा अराजकता पैदा हुने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर अन्य सबै राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले संघीयतालाई समर्थन गरेको भएपनि त्यसको स्वरुप, प्रादेशिक वा जातीय राज्य, आन्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद आदिबारे उनीहरुका बीचमा भएका गम्भीर मतभेदका कारणले पनि संविधानको निर्माणमा ढिला भइरहेको छ ।
माओवादीहरुभित्रको एउटा पक्षले उच्च क्रान्तिकारी नाराको कुरा उठाएर ०६२६३ को आन्दोलन, गणतन्त्र र संविधानको निर्माण समेतलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने वा तिनीहरुको सफलतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले बाधा हाल्ने कार्य गर्ने गरेको छ । त्यस प्रकारको सोंचाईले कुनै खास बेलाको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नीति वा कार्यक्रम निश्चित गर्ने माक्र्सवादीलेनिनवादी चिन्तनप्रणालीसित मेल खान्न र त्यो वामपन्थी संकीणतावादी दृष्टिकोण हो । त्यस प्रकारको दोषपूर्ण दृष्टिकोणका कारणले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्ने काम गरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा देखापरेको जटिलता पनि संविधानको निर्माणमा ठूलो समस्या बनेको छ ।
जुन कारणहरुको परिणामस्वरुप गतकालमा संविधानको निर्माण हुन सकेन ती कारणहरु यथावत रहेमा संविधानसभाको म्याद जतिपल्ट थपेपनि संविधानको निर्माण हुन सक्नेछैन । त्यस सन्दर्भमा यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ कि, एकातिर, संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन ठूलो ऐतिहासिक र राजनीतिक क्षति हुनेछ । अर्कातिर, भागबन्डा वा आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नै संविधानसभाको म्याद थप्दै गएमा त्यसको (संविधानसभाको) दुरुपयोग नै हुनेछ ।
राजनीतिक शक्तिहरुका उपरोक्त प्रकारका कमजोरी वा दोषहरुलाई देशीय प्रतिगामी शक्तिहरु वा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूरा गर्न उपयोग गरिरहेको वा उनीहरुको प्रभावमा कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा विभिन्न बहानामा बाधा पुराइरहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले सरकार वा सत्ताको भागबन्डामा बढी जोड दिने प्रवृत्ति वा वामपन्थी संकीर्णवादी दृष्टिकोणहरुलाई सच्चाएर देशको ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसार संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसै गरेर संघीयताका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुगेको कुरा माथि ध्यान दिंदै त्यसलाई (संघीयतालाई) संविधानमा सामेल गर्ने कार्यलाई छाडेर संविधानको निर्माण गर्ने सहमति कायम गर्नुपर्दछ । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने जस्तो कार्यको ठाउँमा उनीहरुको पुनस्र्थापना वा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जोड दिएर शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । उक्त विषयहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएर संविधानको निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्न हामीले सम्बन्धित सबै राजनीतिक शक्तिहरुसित अपील गर्दछौं । तर त्यसका साथै हामीले यो कुरामा पनि विशेष जोड दिन चाहन्छौं कि अन्ततः व्यापक जनदवावद्वारा नै उक्त उद्देश्यहरु, अर्थात् संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य सम्पन्न हुन सक्नेछन् । त्यसैले त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौं ।
उपरोक्त सबै कुराहरु माथि ध्यान दिएर नै हामीले संविधानसभाको म्याद थप्न राखिएको प्रस्तावबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
मिति ः २०६८ जेष्ठ १ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.