नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज
देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति

(२०६६ जेष्ठ १५, १६ र १७ गते बसेको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव)
१. आज देश गम्भीर राजनैतिक संकटको स्थितिमा पुगेको छ। यो अवस्थामा सुधार नभएमा नयाँ संविधानको निर्माणमा मात्र बाधा पुग्ने होइन, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा, शान्ति प्रक्रिया, विकास कार्य, जनजीवनसित जोडिएका समस्याहरुमा समेत गम्भीर आघात पुग्ने छ। माओवादीहरुको नेतृत्वको सरकारको राजिनामा पछि एमालेको नेतृत्वको सरकार बने पनि त्यस प्रकारको स्थितिमा मौलिक सुधार आएको छैन। अहिले पनि देशमा अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था विद्यमान छ र स्थितिमा सुधारका लागि कैयौं बाधा र समस्याहरु छन्। त्यो स्थितिमा सुधारका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
२. हाम्रो पार्टीले सुरु देखि नै २०६२/६३ को आन्दोलनका पक्षधर वा संविधानसभा र गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने सबै दलहरुका बीचमा सहमति र सहकार्यमा जोड दिंदै आएको छ। अहिलेको देशको अवस्था, संविधानसभाको विद्यमान बनावट र स्वरुप माथि ध्यान दिंदा त्यस प्रकारको सहमति र सहकार्य बिना देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नु सम्भव छैन। अहिले देशका अगाडि भएको सर्वप्रथम र मुख्य कार्य संविधानको निर्माण नै हो। त्यसले गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियता सहित सबै विषयहरुलाई प्रभावित गर्नेछ। तर सरकारमा स्थायित्व र २/३ बहुमतको समर्थन संविधानको निर्माणका लागि न्यूनतम शर्त वा आवश्यकताहरु हुन्। राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको अभावमा त्यो आवश्यकता पूरा हुन सक्ने छैन। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा त्यस प्रकारको सहमति र सहकार्य निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न भएको छ। विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा बेग्लाबेग्लै प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनैतिक मतभेदहरु हुनु र तिनीहरुका बीचमा संविधानसभा भित्र र बाहिर संघर्ष चल्नु स्वभाविक कुरा हो। तैपनि त्यस प्रकारका मतभेद वा संघर्षहरुका बाबजुद राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा परस्परमा सहमति र सहकार्य कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ। किनभने त्यसो नगरेमा २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा हुन सक्नेछैन।
३. देशको वर्तमान अवस्थामा बेग्लाबेग्लै राजनैतिक दलहरुका बीचको सहमति र सहकार्यमा जोड दिने बेला त्यससित जोडिएका समस्या वा बाधाहरु प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस प्रकारको सहमति र सहकार्यका लागि माओवादी, एमाले, नेका र मधेशवादी दलहरुका बीचको एकताले विशेष महत्व राख्दछ। देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुका बीचमा त्यस प्रकारको एकता वा समझदारी कायम हुन नसकेकाले ०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरु वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा गम्भीर प्रकारका समस्याहरु पैदा भएका छन्। यो स्थितिमा सुधार नभएमा आउने दिनहरुमा स्थिति अरु गम्भीर र चिन्ताजनक बन्दै जानेछ। त्यस सिलसिलामा एकातिर, माओवादी र, अर्कातिर, मधेशवादी दलहरुको भूमिकाबारे विशेष रुपले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
४. माओवादी सरकारबाट हटेको छ र त्यसले देशमा उनीहरुले व्यक्त गरेजस्तो नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म संविधानको निर्माण सहित सरकारका कुनै कार्यमा पनि सहयोग नगर्ने घोषणा गरेको छ। उनीहरुले त्यस प्रकारको अडान कायम रहेमा संविधानको निर्माणको कार्यमा समेत बाधा पुग्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। सेनापति प्रकरण र राष्ट्रपतिको कदम बारे माओवादीहरुको गम्भीर मतभिन्नता छ र त्यही कारणले उनीहरु सरकारबाट समेत हटेका छन्। यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि माओवादीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता वा बहुदलीय व्यवस्था माथि आस्था प्रकट गरेका छन्। अहिलेको अन्तरिम संविधान बारे हाम्रा कैयौं गम्भीर मतभेदहरु छन्। तर जहाँसम्म माओवादीहरुको सम्बन्छ छ, त्यो उनीहरुको सहमतिमा नै बनेको हो। त्यसकारण उनीहरुले स्वयं आफूले स्वीकार गरेका मूल्य, मान्यता वा उनीहरुको सहमतिमा बनेको संविधानमा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आफ्ना विवादलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ।
५. राष्ट्रपतिको कदम सेनापतिप्रकरणमा स्वयं माओवादीले अपनाएको असंवैधानिक नीतिको उपज वा वाध्यात्मक कदम हो। उनीहरुले, प्रथम, अदालतमा विचारधीन वा अदालतका आदेश अनुसार काम गरेको आरोपमा प्रधानसेनापतिसित स्पष्टिकरण मागे, द्वितीय, संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार मन्त्रीपरिषद्का सबै पक्षहरुको सहमतिबिना र, तृतीय, आफ्नो निर्णय राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिसका लागि नपठाइकन सेनापतिलाई अवकाश दिने प्रयत्न गरे। त्यो अवस्थामा नै राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई आफ्नो पदमा यथावत रुपले काम गर्न आदेश दिएको कुरा प्रष्ट छ। तैपनि राष्ट्रपतिको त्यो कदम अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको संविधानको संरक्षणको व्यवस्था अन्तर्गत आउँछ वा आउँदैन? त्यो कदम संवैधानिक छ वा छैन? त्यो अदालत वा संविधानसभाले फैसला गर्ने कुरा हो। सेनापति प्रकरण बारे राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। त्यो अवस्थामा त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई पर्खनु पर्दछ वा आवश्यक परेमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग ल्याउन पनि सकिन्छ। सेनापति वा राष्ट्रपति सम्बन्धी विवाद टुंगाउने त्यही नै संवैधानिक तरिका हो। तर माओवादीहरुले यसबारे एकपछि अर्को गर्दै संविधानको अतिक्रमण गर्दै गएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपतिको कदम बारे छलफल गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् र त्यस बारे छलफल भएर टुंगो नलागेसम्म त्यसको (व्यवस्थापिका संसदको) कारवाही अगाडि बढ्न नदिने घोषणा, गरेका थिए। तर यस सन्दर्भमा के उल्लेखनीय छ भने राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धी विवाद न्यायालयमा विचाराधिन छ। न्यायालयमा विचारधिन मुद्दामा बहस गर्न अन्तरिम संविधानले बन्देज लगाएको छ। त्यो अवस्थामा संसदमा उक्त विषयलाई बहसका लागि प्रवेश दिनु वा बहस गर्नु संविधानका विरुद्धको कुरा हुन्छ। सभामुखद्वारा त्यो संकल्प प्रस्ताव संसदमा बहसका लागि अस्वीकार भइसकेको छ। त्यो संवैधानिक र सही कदम हो। सभामुखले त्यो संकल्प प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए त्यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन्थ्यो। माओवादीहरुले त्यो संवैधानिक निर्णयको पनि विरोध गरेका छन्, जसलाई सही भन्न सकिन्न।  
६. माओवादीहरुले नागरिक सर्वोच्चतालाई अहिलेको मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। तर संविधान वा विधिको शासनको आधारमा नै नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दछ। ती सबैलाई उल्लंघन वा अतिक्रमण गरेर नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा हुन सक्दैन। माओवादीहरु सरकारमा सामेल हुन्छन् वा विपक्षमा बस्दछन्? त्यो स्वयं उनीहरुले टुंगाउने विषय हो। उक्त प्रश्नमा उनीहरुले जे नीति अपनाए पनि राष्ट्रपति सम्बन्धी विवाद बारे उनीहरुले अगाडि सारेको शर्त वा माग पूरा नहुँदासम्म संविधानको निर्माण समेतको काममा गत्यावरोध पैदा गर्ने नीतिलाई प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक मान्न सकिन्न। त्यो नीतिले सर्वप्रथम संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्‍याउने छ। संविधानसभा भित्र वा बाहिरको उनीहरुको शक्ति र संगठनात्मक अवस्था माथि ध्यान दिंदा उनीहरु देशमा व्यापक अराजकता र अशान्तिको अवस्था पैदा गर्ने वा संविधान निर्माणको काममा समेत बाधा पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा छन्। उनीहरुले आफ्नो शक्ति र संगठनलाई त्यसरी दुरुपयोग गरेमा त्यो देश र जनताका साथै स्वयं उनीहरुका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ। उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाबाट संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने कुरा स्पष्ट छ। उनीहरुको त्यस प्रकारको गतिविधिबाट उनीहरुले जानीबुझकन नै संविधानको निर्माणमा बाधा पुराउने काम ता गरिरहेका छैनन्? त्यो प्रश्न उठाउनका लागि पनि ठाउँ छ। आफ्ना विवादहरुलाई टुङ्ग्याउनका लागि संवैधानिक बाटो खुला हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले अपनाएको त्यो विरोध र संघर्षको नीतिका पछाडि राष्ट्रपति सम्बन्धी विवादको प्रश्न भन्दा संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने नै उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भएको शंका पनि उत्पन्न हुन्छ। शक्तिखोरको भीडीयो भाषणमा प्रचन्डले उनीहरु जित्ने सम्भावना नभएमा संविधानसभाको चुनाव हुन नै नदिने आफ्नो नीति भएको कुरा बताएका थिए। अहिले पनि उनीहरु सरकारबाट हटेपछि अन्य राजनैतिक दलहरुका नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिने योजना अन्तर्गत नै उनीहरुले सेनापतिलाई अवकास दिने उनीहरुको निर्णय लागू नभएको, राष्ट्रपति सम्बन्धी विवाद वा व्यवस्थापिका संसदमा उनीहरुको संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत भएको वा नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनको कार्यक्रमको आडमा संविधान बन्न नदिने प्रयत्न गरिरहेका ता छैनन्? त्यो शंका गर्नका लागि पनि ठाउँ छ। अन्य विभिन्न दिशाहरुबाट पनि त्यस प्रकारका षडयन्त्रहरु भइरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसमाथि उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाका कारणले तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण हुन नसकेमा त्यसका गम्भीर दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन्। त्यसबाट प्रतिगामी र राजावादी शक्तिहरु वा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुलाई आफ्ना क्रियाकलाप वा षडयन्त्रकारी भूमिका बढाउन मद्दत पुग्ने छ। त्यसरी गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्य वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखन्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण देश, जनता र स्वयं आफ्ना दीर्घकालिन हितहरुका पक्षमा पनि माओवादीहरुले संविधानको निर्माण सहित आज देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने कार्यमा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने वा योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
७. मधेशवादी दलहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेशएक प्रदेशको मागमा जोड दिइरहेका छन्। २०६४ फागुन १६ गते माओवादी, ए.मा.ले. र ने.का. समेतको समर्थनमा सरकारले गरेको आठ बुँदे सम्झौतामा मधेश स्वायत्त प्रदेश, पूर्ण स्वायत्तता र नेपाली सेनामा उनीहरुको समुहगत रुपमा प्रवेश समेतका मागहरुलाई स्वीकार गरिएको छ। मधेशवादी दलहरुले त्यो सम्झौता लागू नभएमा, वा एक मधेशएक प्रदेशको सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा, उनीहरुले संविधानको निर्माणमा सहयोग नगर्ने मात्र होइन, संविधानसभाको बहिष्कार गर्ने वा एक नेपाल पनि रहन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै आएका छन्। एकातिर, संविधानसभामा उनीहरुको बलियो स्थिति र, अर्कातिर, राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरुको बीचमा फुट र विभाजनको अवस्थाका कारणले मधेशवादी दलहरुलाई सरकारको गठन, विघटन, नीति निर्धारण र संविधानको निर्माणको कार्यमा समेत उनीहरु एक प्रकारले भिटो प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छन्। उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाबाट खालि देशको राजनैतिक स्थिरता र संविधानको निर्माणको कार्यमा मात्र होइन, देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखन्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने खतरा छ। त्यससित जोडिएको अर्को गम्भीर समस्या थारुहटको आन्दोलन हो। थारुहरुले एक मधेशएक प्रदेशको मागको लगातार र सशक्त प्रकारले विरोध गर्दै आएका छन्। त्यो कारणले एक मधेशएक प्रदेशको मागलाई व्यवहारमा लागू गरिएमा अरु गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने कुरा प्रष्ट छ। भारतीय विस्तारवादले छद्म रुपले मधेशको समस्या वा एक मधेशएक प्रदेशको आन्दोलनलाई पृथक्कतावादी रुप दिन प्रयत्न गर्दै र त्यसरी त्यो समस्यालाई आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यको पूर्तिको हतियारका रुपमा प्रयोग पनि गर्दै आएको छ। त्यसको (भारतीय विस्तारवादको) त्यस प्रकारको नीति प्रति स्वयं मधेशवादी दलहरु वा मधेश र तराईका सबै देशभक्त पक्षहरु र आम जनतासमेत सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले मधेशवादी दलहरुका सबै गणतन्त्र पक्षधर र देशभक्त तत्वहरुसित मधेशको समस्याका कारणले संविधानको निर्माण, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रियतामा समेत आँच पुग्ने कुनै नीति नअपनाउन अपील गर्दछौं। एक मधेशएक प्रदेशमा जोड दिने नीतिबाट तराईमा वसोवास गर्ने बेग्लाबेग्लै जाति र समुदायहरुका बीचमा वैमनस्यता, फुट वा साम्प्रदायिक तनावको अवस्था पनि उत्पन्न हुनेछ। त्यसैले मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रिय एकता र स्वयं सम्पूर्ण तराईका जनताका बीचको एकताको व्यापक हितमा पनि एक मधेशएक प्रदेशको आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
८. तराईका जनता लामो समय देखि शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको शिकार हुँदै आएका छन्। त्यसको मूल कारण देशमा शताब्दियौं देखि कायम भएको सामन्ती व्यवस्था हो। त्यो समस्या तराई वा मधेशका जनताको मात्र होइन। देशका बहुसंख्यक मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित वा अन्य विभिन्न जनसमुदाय र पिछडिएका क्षेत्रहरु सामन्ती शासनका शिकार हुँदै आएका छन् र जनतालाई ती शोषण, उत्पीडन वा भेदभावबाट मुक्तिका लागि सामन्ती व्यवस्थाको अन्त आवश्यक छ। त्यो कार्य हिमालय, पहाड वा तराईका जनता एक अर्काबाट अलग भएर वा जातीय विभाजनका आधारमा होइन, सबै क्षेत्रहरुका शोषित, उत्पीडित जनताको सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको ऐक्यवद्धता र एकत्रित आन्दोलनद्वारा नै सम्भव छ। त्यो क्रममा हाम्रो पार्टीले तराई वा मधेशका जनता माथिको पनि सामन्ती शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्धको न्यायपूर्ण संघर्षलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र त्यससित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ। तर एक मधेशएक प्रदेशको आन्दोलनद्वारा तराईका जनताको समस्याको समाधान हुने छैन र त्यसले सामन्ती व्यवस्थालाई अरु बल पुर्‍याउने छ। समग्र रुपमा भन्नु पर्दा एक मधेशएक प्रदेशको माग देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डता, त्यहाँका जनताको एकता वा स्वयं तराईका जनताको सम्पूर्ण हितका विरुद्ध छ। त्यसैले मधेशवादी दलहरुले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका साथै देशका प्रमुख वा राष्ट्रिय दलहरुका बीचको आपसको फुट र अराजनैतिक प्रकारको प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि मधेशको समस्याले गम्भीर रुप लिएको छ र मधेशवादी दलहरुलाई देशको राजनीतिमा भिटो प्रयोग गर्ने र अन्य राजनैतिक दलहरुमाथि गलत प्रकारका मागहरु पूरा गर्न दवाव दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले देशका सबै संविधानसभा, गणतन्त्र वा राष्ट्रियता पक्षधर प्रमुख राजनैतिक दलहरुसित आपसमा एकता कायम गरेर त्यो समस्या बारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउन अपील गर्दछौं र त्यसरी नै आज गलत रुपमा देखापरेको मधेस समस्या माथि नियन्त्रण गर्नु पनि सम्भव हुनेछ।
९. आज देशका अगाडि संविधानको निर्माण बाहेक अरु पनि कैयौं समस्याहरु छन्, जसमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा, शान्ति प्रक्रिया र जनजीवनसित जोडिएका समस्याहरु प्रमुख हुन्। ती बाहेक अरु पनि कैयौं गम्भीर प्रकारका समस्याहरु छन्, जस्तै कि शान्ति र सुरक्षा, दन्डहीनता, महंगी, भ्रष्टाचार, माओवादी सैन्यशक्तिको समाधान वा व्यवस्थापन आदि। गणतन्त्रको स्थापना भयो। तर त्यसलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने काम बाँकी नै छ। प्रतिगामी र राजावादी शक्तिको गणतन्त्रका विरुद्धको क्रियाकलाप, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुका षडयन्त्रकारी भूमिका र स्वयं गणतन्त्र पक्षधर देशका प्रमुख वा सत्तारुढ राजनैतिक दलहरुका सम्झौतापरस्त, अवसरवादी नीतिहरु तथा तिनीहरुको कारणले जनतामा देखापर्ने असंतोषका कारणले पनि गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने काममा बाधा पुग्न सक्दछ। आज देशको राष्ट्रियताका अगाडि पनि अत्यन्त गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको बढ्दो चलखेल र षडयन्त्रकारी भूमिका, देशभित्र बढ्दै गएको पृथक्कतावादी सोंचाई वा गतिविधि, संघीयताका कारणले बढ्दै गएका जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र द्वन्द्व, एक मधेशएक प्रदेशको आन्दोलन, जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको माग, देशका राजनैतिक शक्तिहरुमा देखापर्ने राष्ट्रियता सम्बन्धी गलत र सम्झौतापरस्त सोंचाई र नीतिहरु आदिका कारणले पनि राष्ट्रियताका अगाडिको खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ। संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारमा जोड दिने नीतिले पृथक्कतावादी सोंचाईहरुलाई कसरी बल पुराउने छ? त्यसका कैयौं संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। एक मधेशएक प्रदेशको समस्या गम्भीर रुपमा देखापर्नुका साथै अब पूर्वी नेपालको पहाडमा पनि त्यसका नकारात्मक लक्षणहरु देखापर्न थालेका छन्। स्वतन्त्र किराँती जातीय राज्यको घोषणा गर्ने दिशातिर भइरहेका प्रयत्नहरु त्यस सिलसिलमा उल्लेखनीय छन्। संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरुलाई नयाँ संविधानमा सामेल गरिएमा वा त्यस अनुसार राज्य व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुप दिने प्रयत्न गरिएमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ।
१०. शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा पनि गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न हुँदै गएको छ। खास गरेर माओवादीहरुले अपनाएका नीति, कार्यविधिका कारणले त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ। उनीहरुले आफ्ना माग वा शर्त पूरा नभएमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संविधान, कानून नमान्ने वा संविधानसभा भित्र वा बाहिर आफ्नो शक्ति तथा जोरजर्वजस्ती पूर्वक काम गर्ने प्रणालीका कारणले स्थिति झन् भन्दा झन् बिग्रदै गएको छ। जनताका समस्या वा विकास कार्यहरु एकदम उपेक्षित भएका छन्। देशमा व्यापक रुपमा दन्डहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको छ। कसैले जेसुकै अपराध गरेपनि कारवाही वा दन्डसजाय हुने गर्दैन। महंगी र भ्रष्टाचार अनियन्त्रित प्रकारले बढ्दै गएको छ। माओवादीहरुका सैन्य शक्तिको समायोजन वा व्यवस्थापनको प्रश्न पनि जटिल र विवादग्रस्त बनेको छ। माओवादीहरुले ती सबैलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। तर त्यसो गर्नु गम्भीर गल्ति हुनेछ। त्यसबाट अन्य कैयौं गम्भीर प्रकारका समस्याहरु पैदा हुनुका साथै त्यसको परिणाम स्वरुप मधेशवादी दलहरुका मानिसहरुलाई पनि समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा प्रवेशका लागि बाटो खुल्ने छ र त्यसबाट थप समस्याहरु पैदा हुनेछन्। ती सबै कुराहरुमाथि ध्यान दिएर माओवादी सैन्य शक्तिलाई समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा सामेल गर्ने नीतिलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ। तर उनीहरुको आवश्यक पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा  हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ।  
११. अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। त्यो सरकारलाई माओवादीहरुले अराजनैतिक र असंवैधानिक घोषित गरेका छन्। तर हाम्रो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक वा अराजनैतिक घोषित गर्ने नीतिलाई गलत ठान्दछ र वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने नीतिलाई सही ठान्दछ। सरकार वा त्यसमा सामेल दलहरुसित हाम्रा बेग्लाबेग्लै राजनैतिक मतभेदहरु हुन सक्दछन्। अहिलेको सरकारलाई बहुमत प्राप्त भएकोले र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै त्यसको गठन भएकोले त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। तर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सामेल भएका वा सामेल हुन सहमत भएका एमाले, ने.का. आदि राजनैतिक दलहरुले अपनाउँदै आएका अवसरवादी, सम्झौतापरस्त, अदूरदर्शितापूर्ण नीतिहरुको पृष्ठभूमि माथि ध्यान दिंदा उनीहरुले देशका अगाडि उपस्थित सबै समस्याहरुबारे सही नीति अपनाउने छन् र तिनीहरुका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न सक्नेछन् भनेर पूरा विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन।  ती दुवै संगठनहरुको अवसरवादी, ढुलमुल, सम्झौतापरस्त चरित्रको लामो पृष्ठभूमि रहेको छ। उनीहरुले राजावादी शक्तिहरुसित साँठगाँठ र भारतीय विस्तारवाद वा अमेरिकी साम्राज्यवाद दुवै प्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो। आउने दिनहरुमा पनि उनीहरुका त्यस प्रकारका गलत नीतिहरु नयाँ नयाँ रुपमा देखापर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। उनीहरुले अपनाउने त्यस प्रकारका नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध लगातार संघर्ष गरिरहनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। तैपनि, तत्कालका लागि, प्रथम, देशमा सरकारविहीनता र राजनैतिक अस्थिरताको अवस्था रहन नदिनका लागि र, द्वितीय, देशको राजनैतिक अवस्था र संविधानसभाको बनावटमाथि ध्यान दिंदा अहिले बनेको सकारभन्दा राम्रो अन्य कुनै वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नभएकाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नु नै सही नीति हुन्थ्यो र हाम्रो पार्टीले त्यही नीति अपनाएको छ।
१२. माओवादीहरुले फोरमका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारको गठनका लागि प्रस्ताव राखेपछि र त्यसलाई आफ्नो समर्थन दिने विचार बाहिर ल्याएपछि स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनेको थियो र त्यसले गर्दा त्यो प्रश्नमा तुरुन्त निर्णय गर्नु आवश्यक हुन गएको थियो। त्यो अवस्थामा हाम्रा अगाडि फोरम वा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारहरु मध्ये एउटा सरकारको चुनाव गर्नु आवश्यक भएको थियो। फोरमको नेतृत्वमा बन्ने सरकारबाट एक मधेशएक प्रदेशको नीतिको कार्यान्वयनलाई बढी बल पुग्ने र त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, अखन्डतामा आँच पुग्ने तथा तराई वा मधेशको शान्ति र क्षेत्रीय एकता पनि गम्भीर रुपले खलबलिने आशंका थियो। त्यो अवस्थामा तटस्थ बस्नुको अर्थ पनि अप्रत्यक्ष रुपले फोरमको नेतृत्वमा सरकारको गठनको तथा माओवादी प्रस्तावको पक्षमा र एक मधेशएक प्रदेशको नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु नै हुन्थ्यो। त्यसैले त्यस प्रकारको तटस्थताको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्‍यो र एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो। तर एमालेको नेतृत्वलाई समर्थन दिनुको अर्थ, प्रथम, त्यसका सवै नीतिहरुलाई समर्थन गर्नु हुन्न। द्वितीय, हामी पनि सरकारमा सामेल हुने हाम्रो नीति हुनेछैन र विपक्षमा नै बसेर देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सकारात्मक योगदान दिने हाम्रो नीति हुनेछ।
१३. गतकालका सत्तारुढ वा प्रमुख राजनैतिक दलहरुका बीचमा आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा वा पदका लागि अराजनैतिक प्रकारका प्रतिस्पर्धा, गुटवन्दी र झगडाहरुका कारणले देशका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने गरेको छ र कतिपय अवस्थामा विभिन्न राजनैतिक दलहरुका त्यस प्रकारका कमजोरीहरुका कारणले देशमा निरंकुश शासन वा निरंकुश राजतन्त्र पनि कायम हुने गरेका छन्। अहिले पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्णय भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सरकारमा सामेल हुन सहमत भएका बेग्ला बेग्लै राजनैतिक दलहरुमा मन्त्रीपद वा नेतृत्वका लागि अनावश्यक प्रकारका प्रतिस्पर्धाहरु चलिरहेका छन्। त्यसले उनीहरुमा देश र जनता प्रतिका जिम्मेवारीहरु वा कर्त्तव्य भावना भन्दा व्यक्तिगत पद र फाइदालाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढी हावी भएको देखिन्छ। त्यो प्रवृत्ति कायम रहेमा सरकार बनिसकेपछि पनि देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नु, नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु वा जनताका समस्याहरुको समाधान गर्नु सम्भव हुने छैन। त्यसैले विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा देखापर्ने सबै अवसरवादी, सम्झौतापरस्त, गैरजिम्मेवार वा पदलोलुप प्रवृत्तिहरुको आलोचना, विरोध वा आवश्यकतानुसार संघर्ष गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ।
१४. ए.मा.ले. र ने.का. दुबै दलहरुको नेतृत्वले २०६४ फागुनमा सरकार र मधेशवादी दलहरुका बीचमा सम्पन्न आँठबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने लिखित आश्वासन दिएका छन्। त्यसका बाबजुद हाम्रो पार्टीले एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिएको छ। जहाँसम्म आँठबुँदे सम्झौताको प्रश्न छ, त्यो सरकार र मधेशवादी दलहरुका बीचमा भएको सम्झौता हो। त्यसरी त्यो सम्झौताले औपचारिक र वैधानिक रुप प्राप्त गरेको छ। मधेशवादी दलहरुले पनि त्यो सम्झौता सरकारसित नै भएको आधारमा नै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेका छन्। त्यो सम्झौता त्यो बेला सरकारमा भएका ७ वटा दलहरु मध्ये माओवादी, एमाले र ने.का.को समर्थनमा भएको थियो। त्यसरी त्यो सम्झौता संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रिपरिषद् वा सबै दलहरुको सहमतिमा नभएको भनेर त्यसले वैधानिकता प्राप्त नगरेको भन्ने दावी पनि गर्ने गरिएको छ। तीनवटा दलहरुले दलीय आधारमा त्यो सम्झौतालाई लिखित रुपले स्वीकार गरेका छन् र सरकारी स्तरमा पनि त्यो सम्झौता स्वीकृत भएको छ। त्यो अवस्थामा उनीहरु मध्ये कुनै राजनैतिक दलले पुनः त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै लिखित प्रतिवद्धता प्रकट गरेपनि त्यसले स्थितिमा कुनै मौलिक अन्तर ल्याउन्न। माओवादी सहित एमाले र ने.का.ले त्यो सम्झौतालाई पहिले नै लिखित रुपमा वा उनीहरुको नेतृत्वको सरकारले पहिले नै स्वीकार गरिसकेकाले उनीहरुले अरु १०० पल्ट त्यसप्रति लिखित प्रतिवद्धता प्रकट गर्दछन् भने पनि त्यो एउटै र पुरानै कुरा हो। त्यसबारे निर्णयात्मक महत्वको कुरा यो हो :  सरकारले नै त्यो सम्झौता गरेको भएपनि त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ र त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसरी सरकारले विदेशी राष्ट्रहरुसंग गरेका कैयौं सम्झौताहरुलाई पनि हामीले विरोध गर्दै आएका छौं। त्यो आठबुँदे सम्झौता सम्पन्न भएको बेला देखि नै दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौं र अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने पछि पनि हाम्रो त्यो नीति कायम छ। एमाले र ने.का.ले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लिखित आश्वासन दिएकाले त्यस प्रतिको विरोधको हाम्रो नीतिमा कुनै अन्तर आउन्न। त्यो बाहेक माओवादी, एमाले र ने.का.ले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि नीतिगत रुपमा उनीहरुले एक मधेशएक प्रदेशको विरोध गर्दै आएका छन्। मधेशवादी दलहरुले एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि त्यस प्रकारको लिखित आश्वासन दिनुपर्ने कुरालाई शर्तका रुपमा राखेका थिए। त्यसले गर्दा त्यस प्रकारको लिखित आश्वासन नदिएमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा एमाले र नेकाले त्यस प्रकारको लिखित आश्वासन लेखेर दिन्छन् वा दिन्नन् भन्दा पनि सरकार बन्दछ वा बन्दैन? राजनैतिक दृष्टिले तत्कालका लागि त्यो बढी महत्वपूर्ण प्रश्न थियो। एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको भए सरकार विहीनताको अवस्था पैदा हुने वा त्यो भन्दा गम्भीर कुरा फोरमको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा खालि एमाले र नेकाले मधेशवादी दलहरुलाई उपरोक्त प्रकारको लिखित आस्वासन दिएको कारणले त्यसलाई समर्थन नगर्नु सही हुँदैनथ्यो। एमालेको नेतृत्वमा सरकार नबनेको भए त्यसका अरु कैयौं गम्भीर राजनैतिक परिणाम हुन सक्दथे। तर त्यो सरकार बन्दैमा सबै समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने होइन। सर्वप्रथमता एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूर्णता पाउँछ वा पाउन्न वा त्यो स्थायी हुन्छ वा हुन्न? ती प्रश्नहरु नै अगाडि छन्। त्यो बाहेक त्यसले देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सक्दछ वा सक्दैन? माओवादीहरुद्वारा पैदा गरिएका विघ्न र बाधाहरुमाथि त्यसले विजय प्राप्त गर्न सक्दछ वा सक्दैन? माओवादीहरुलाई संविधान निर्माणको पक्षमा सहमत गराउन सरकार सफल हुन्छ वा हुन्न? त्यसबारे अहिले पनि अनिश्चयताको अवस्था विद्यमान छ। तैपनि त्यो सरकार बनेको छ र त्यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त गर्न मधेशवादी दलहरुको समर्थनले महत्वपूर्ण मद्दत गरेको छ। तर मधेशवादी दलहरुले एकमत भएर त्यो सरकारलाई समर्थन गर्नेछन् वा उनीहरुका बीचमा पुनः फुट र विभाजन हुनेछ? त्यो स्थिति पनि अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। तैपनि अहिले त्यो सरकार बनेको छ र तात्कालिन दृष्टिले त्यो महत्वपूर्ण कार्य हो। पछि के अवस्था उत्पन्न हुन्छ? त्यस अनुसार हामीले आफ्नो नीति निश्चित गर्दै जानेछौं। त्यससित जोडिएको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। पहिले माओवादी, एमाले वा ने.का.को सरकारले त्यो सम्झौता गरेको भएपनि वा अहिले एमाले र ने.का.ले त्यो सम्झौतालाई लागू गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुन्न? त्यो कुराको निर्णय सरकारले त्यो सम्झौता गरेको वा अहिले एमाले र ने.का.ले त्यसबारे लिखित आश्वासन दिएको कुराहरुले होइन, त्यसको पक्ष वा विपक्षमा देशमा बन्ने राजनैतिक अवस्था, राजनैतिक सन्तुलन र त्यसका विरुद्ध देशमा कहाँसम्म जनमत र आन्दोलनको निर्माण हुन्छ? ती कुराहरुले नै गर्नेछन्। त्यस कारण हाम्रो पार्टीले एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गरे पनि, एकातिर, एक मधेशएक प्रदेश प्रतिको हाम्रो विरोधको नीतिमा कुनै कमी आउने छैन र, अर्कातिर, त्यो सरकारका एक मधेशएक प्रदेश संघीयता सहित त्यसका सबै गलत नीतिहरु प्रतिको हाम्रो विरोध वा संघर्षको नीतिमा हाम्रो पार्टीले लगातार जोड दिइरहने छ। देशको व्यापक हितमाथि विचार गर्दा एक मधेशएक प्रदेशको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन हुन नदिनु राष्ट्रिय महत्वको प्रश्न भएको छ। तर त्यसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको  छद्म समर्थनले गर्दा त्यसलाई सजिलैसित असफल पार्न सकिने छैन। तैपनि सम्पूर्ण देश, तराई वा मधेश र स्वयं मधेशवादी दलहरुमा भएका देशभक्त शक्तिहरुको बलमा त्यसको कार्यान्वयनलाई रोक्नु असम्भव हुने छैन। त्यो माग स्वयं तराईका व्यापक जनताको जनमत र भावनाका पनि विरुद्ध छ। खास गरेर थारुले त्यसका विरुद्ध सशक्त रुपले आन्दोलन चलाउँदै आएका छन्। त्यो विरोधलाई दवाएर एक मधेशएक प्रदेशको सम्झौता लागू गर्नु पनि सजिलो छैन। त्यसरी आँठ बुँदे सहमति वा एमाले र ने.का.ले लेखेर दिएको आस्वासनले त्यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नसक्ने छैनन्। त्यस सन्दर्भमा मधेशवादी दलहरुले एक मधेशएक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि नरहने जुन अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, त्यसअनुसार देशको अखन्डतामा बाधा पुग्न नदिन पनि हामी गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।
१५. माओवादीहरु सरकारबाट हटेपछि पनि उनीहरुले जुनप्रकारका गतिविधिहरुको सञ्चालन गर्दै गइरहेका छन्, त्यसले गर्दा देशमा एक वा अर्को प्रकारले गम्भीर स्थिति पैदा हुने सम्भावना देखापर्दै गइरहेको छ। उनीहरुले यो नीति अन्तर्गत काम गरेको पाइन्छ :  प्रथम, देशमा उनीहरु बाहेक अन्य कुनै सरकारलाई काम गर्न नदिने। द्वितीय, उनीहरुको नेतृत्वमा वाहेक अन्य कुनै सरकारका मातहतमा संविधानको निर्माण हुन नदिने। त्यो उनीहरुको अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। त्यस प्रकारको दृष्टिकोणको परिणाम स्वरुप नै उनीहरुले  लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रजातान्त्रिक पद्धति, संविधान वा कानूनलाई समेत खुला रुपले नै अतिक्रमण गरेर काम गर्ने उनीहरुको एकप्रकारले प्रवृत्ति नै बनेको छ। उनीहरुका विचार वा नीतिहरुलाई विरोध गर्ने सबै विरोधी राजनैतिक संगठन वा उनीहरुका कार्यकर्ताहरुलाई बिना तथ्य अत्यन्त निम्न र अराजनैतिक आक्षेपसम्म लगाउने मात्र होइन, अपहरण गर्ने, कुटपिट गर्ने पनि गरेका छन्। उनीहरु सरकारबाट हटेपछि  उनीहरुको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीले अरु व्यापक रुप लिन थालेको छ। अन्य विरोधी दलहरुका नेता, कार्यकर्ता वा सामान्य जनतामाथि पनि उनीहरुका त्यस प्रकारका कारवाहीहरु बढ्दै गइरहेका छन्। यही जेष्ठ १३ गते उनीहरुले खुल्ला मञ्चमा आयोजित सार्वजनिक सुनवाईको क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. बोल्न खोज्दा गरेको हुटिड्ड, गाली गलौज वा अभद्र र अराजनैतिक व्यवहार मात्र गरेका थिएनन्, उहाँ माथि ढुंगा वर्षाउनेसम्म काम गरेका थिए। ढुंगाको प्रहारबाट उहाँ अलिकतिले मात्र बच्नु भएको थियो। यही जेष्ठ १२ गते नेपालगञ्जमा अ.ने.रा.स्व.वि.यु. (छैठौं)का केन्द्रीय पार्षद् का. वरुणध्वज मल्ललाई अपहरण गरी कुटपिट गरेर जंगलमा बाँधेर फालिदिएका थिए। उहाँका नजिकै संघीयताको विरोध गर्नेहरुको यस्तै हाल हुन्छ भनेर लेखेको कागज छाडेका थिए। देशका विभिन्न भागहरुबाट अन्य राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु माथि पनि उनीहरुका त्यस प्रकारका कारवाहीहरुका समाचारहरु प्राप्त भइरहेका छन्। उनीहरुको त्यस प्रकारको व्यवहारले उनीहरुमा चरम रुपमा घरजमाएको सामाजिक फासिवादी र सैन्यवादी प्रकारको प्रवृत्तिलाई बताउँछ। त्यसकारण उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति वा कार्यप्रणालीको दृढतापूर्वक र सशक्त प्रकारले विरोध वा भन्डाफोर गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्दछ।
१६. संविधानसभाको चुनावको बेला देखि नै माओवादीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानमा निर्धारित प्रणालीको अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। उनीहरुले उनीहरुलाई चुनावमा बहुमतप्राप्त भएर सरकार नबनेमा महाविद्रोह हुने, चुनाव पछि उनीहरुको सरकार नबनेमा ठूलो दुर्घटना हुने वा उनीहरु सरकारबाट हट्नु परेमा अन्य कुनै सरकारलाई काम गर्न नदिने धम्की दिंदै आएका थिए। सरकारमा गएपछि पनि उनीहरुले लगातार आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने नीति अपनाए। त्यसलेगर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा देशमा नवअधिनायकवादी प्रभूत्व कायम हुने खतरा गम्भीर बन्दै गएको थियो। देशको राष्ट्रियता र जलसम्पदाको प्रश्नमा उनीहरुले एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद प्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गए। त्यस सन्दर्भमा पञ्चेश्वर परियोजना जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले भारतीय विस्तारवादसित गरेको समझदारी उल्लेखनीय छ। उनीहरुले जलसम्पदा बारे त्यही प्रकारका कैयौं सम्झौताहरु गरेका छन्। उनीहरुले विदेशी दवावमा परेर नै एमाले र नेकाका साथै राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन, जनसंख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठन, मधेशवादी दलहरुसितको आँठबुँदे सम्झौतालाई समर्थन गरेका थिए। यो आश्चर्यको कुरा हो कि अहिले उनीहरुले जुन राजनैतिक दलहरुले विदेशी डिजाइन, आकाशवाणी वा रिमोटकन्ट्रोलका आधारमा काम गरिरहेको आक्षेप लगाइरहेका छन्, तिनीहरुसंग मिलेर नै उनीहरुले देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कैयौं कामहरु गरेका थिए। माओवादी नेतृत्वले सेनापतिलाई हटाउन भारतीय शासक वर्गसित मद्दत मागेको भन्ने एउटा भारतीय अखबारले सार्वजनिक गरेको तथ्यबाट पनि उनीहरुले बाहिर चर्को रुपमा गर्ने गरेको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय स्वाभिमानको हल्लालाई उदांगो बनाइदिन्छ। उनीहरु सरकारमा गएपछि पनि अपहरण, हत्याका कारवाहीहरु लगातार जारी रहे। त्यसले गर्दा देशमा गम्भीर प्रकारको दन्डहीनताको अवस्था उत्पन्न भयो। उनीहरुले देशको राजस्वलाई ठूलो मात्रामा र अनियन्त्रित रुपले दलीय स्वार्थका लागि खर्च गरे। त्यसले गर्दा देशको विकास र जनहित सम्बन्धी कार्यहरु कुण्ठित भए। उनीहरुले लगातार न्यायालय माथि हस्तक्षेप गर्ने र विधिको शासनको सिद्धान्तको अतिक्रमण गर्ने नीति अपनाए। अदालतले उनीहरुका निर्णयहरुका विरुद्ध फैसला दिएको अवस्थामा उनीहरुले खुला रुपले सर्वोच्च अदालतको विरोध गर्ने वा त्यसका विरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्नेसम्म गरेका छन्। उनीहरुले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न प्रधानसेनापति माथि कारवाही गरेको बताउँछन्। तर सत्य यो हो कि अहिले नागरिक सर्वोच्चताको रक्षाका लागि उनीहरुले चलाईरहेको आन्दोलन  विधिको शासनको सिद्धान्त माथि उनीहरुले गर्ने गरेका अतिक्रमण, नागरिक सर्वोच्चताको अतिक्रमण माथि नै आधारित छ। उनीहरुले रायमाझी आयोगले कटुवालका जनविरोधी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको कुरालाई आधार बनाएर पनि कटुवाल माथि कारवाही गर्ने निर्णय सही भएको दावी गरेका छन्। उनीहरुले जनआन्दोलन विरोधी कार्यहरुका लागि उनीमाथि (कटुवाल माथि) कारवाही गरेको भए त्यो एउटा स्वागतयोग्य कार्य हुन्थ्यो। तर सत्य यो हो कि उनीहरुले रायमाझी आयोगको सिफारिस अनुसार कटुवाल माथि कारवाही गर्न पहल गरेका थिएनन्। वास्तवमा कटुवाललाई हटाएपछि पुनः रायमाझी आयोगले नै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको खड्कालाई कामु प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने कुराले पनि उनीहरुले सेनाको सर्वोच्चताबाट नागरिक सर्वोच्चताको रक्षाका लागि वा जनआन्दोलन विरोधी कार्यहरुका लागि त्यो कारवाही गरेको भन्ने दावीलाई गलत सावित गर्दछ। अन्तमा आफ्ना असंवैधानिक, अपरिपक्व र आफ्ना सहयोगी दलहरुलाई दबाएर एकाधिकारवादी प्रकारले काम गर्ने उनीहरुको कार्यप्रणालीकाकारणले नै उनीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्का अन्य पक्षहरुको समर्थन समाप्त भयो र उनीहरु अल्पमतमा परे। त्यसको परिणाम स्वरुप नै माओवादीहरु सरकारबाट राजिनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो। उनीहरुले विदेशी शक्तिहरुको डिजाइनका कारणले नै उनीहरु सरकारबाट हट्नु परेको बताएका छन्। नेपालको राजनीतिमा वा यहाँ सरकार बन्ने वा विघटन हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा छद्म रुपले सधैं विदेशी शक्तिहरुको महत्वपूर्ण हात रहने गरेको छ। माओवादीहरुको सरकार बन्दा वा उनीहरु सरकारबाट हट्दा पनि विदेशी शक्तिहरुको एक वा अर्को प्रकारले भूमिका रहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तैपनि अहिले माओवादीहरु मुख्यरुपले स्वयं आफ्नै अपरिपक्व वा गलत नीतिहरुका कारणले नै हट्नु परेको कुरा स्पष्ट छ। खास गरेर एउटा सेनापति सम्बन्धी विवादलाई लिएर उनीहरुले जसरी मन्त्रिमन्डलका अन्य सहयोगी दलहरुमाथि आफ्ना एकाधिकार कायम गर्ने वा देशको संविधानको अतिक्रमण गर्ने समेत काम गरे, त्यसले पैदा गरेको परिस्थिति परिणाम स्वरुप नै उनीहरु सरकारबाट हट्नु परेको थियो। त्यसरी आफ्ना गलत, अपरिपक्व वा अदुरदर्शितापूर्ण नीतिहरुका कारणले पनि उनीहरुले विदेशी शक्तिहरुलाई खेल्ने अवसर प्रदान गरे। जेहोस्, माओवादी सरकारबाट हटेपनि उनीहरुले जुन प्रकारको कार्यप्रणाली अपनाउने गरेका छन्, त्यसबाट आउने दिनहरुमा पनि गम्भीर समस्याहरु पैदा गर्ने खतरा छ। त्यसकारण उनीहरुको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीका विरुद्ध व्यापक जनचेतना पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ।  
१७. हाम्रो पार्टीले गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताका विरुद्ध लगातार र सशक्त प्रकारले आवाज उठाउँदै र आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट संविधानसभा भित्र लगातार दृढतापूर्वक र सशक्त प्रकारले आवाज उठाउनुका साथै प्रथम र दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रथम चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि २०६५ असोज १२ गते देशव्यापी रुपमा आम हडताल र बन्दको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो चरणमा पनि देशव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु पछि २०६६ बैशाख ५ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भव्यरुपले सफल भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा सामेल हुन जिल्लाहरुबाट हजारौं कार्यकर्ता वा जनता काठमाडौं आएका थिए। त्यो आन्दोलनको प्रतिरोध गर्न सरकारले आह्वान र तात्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचन्डद्वारा त्यसका विरुद्ध कैयौं सिद्धान्तहीन वा अराजनैतिक आक्षेपहरु लगाएका थिए। त्यस सिलसिलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिक्रान्तिकारी भएको वा विदेशी शक्तिहरु वा पूर्व राजाबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर त्यो आन्दोलन सञ्चालन गरेकोसम्म आरोपहरु लगाइएका थिए। यहाँसम्म कि त्यो बेला राजमोलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत धम्की दिइएको थियो। ती सबै कुराहरुका बाबजुद त्यो आन्दोलनलाई व्यापक रुपमा प्राप्त जनसमर्थनले गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा र मुख्यतः संघीयताका विरुद्ध व्यापक जनमत भएको कुरालाई बताउँछ। त्यस सिलसिलामा उक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न सहयोग दिने सम्पूर्ण कार्यकर्ता र जनता प्रति हाम्रो पार्टीले आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। त्यसका साथै हाम्रो पार्टीले त्यो आन्दोलनको क्रममा प्रहरीहरुको लाठिचार्जबाट घाइते भएका अखिल नेपाल किसान संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र प्यूठानका राजमोका जिल्ला सचिव का. राम पहाडी सहित सबै घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रहरी दमनको भर्त्सना गर्दछ। दोस्रो चरणको आन्दोलनको भव्य सफलतापछि अब पार्टीले तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई संगठित गर्ने नीति अपनाउने छ। त्यो आन्दोलनको क्रममा जनजीवनसित जोडिएका माग र समस्याहरुबारे पनि आन्दोलन संगठित गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ।
१८. अन्तमा हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने अहिलेको देशको राजनैतिक परिस्थितिमा राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र संविधानको निर्माणमा जोड दिनुको अर्थ निश्चय नै हामीले आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा आन्दोलनहरुलाई त्यही सीमाभित्र सीमित राख्नु पर्दछ र तिनीहरुका आधारमा नै आज देश र जनताका समस्याहरुको वास्तविक समाधान हुन्छ भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्नु होइन। हामीले के कुरामा विश्वास गर्दछौं भने अहिले बन्ने सहमति, सहकार्य वा नयाँ संविधानको निर्माणले आगामी उच्चस्तरको नीति, कार्यक्रम वा आन्दोलनका लागि आधार तयार पार्ने काम गर्नेछन्। त्यसकारण तात्कालिक जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नका लागि जोड दिने वा संघर्षका कार्यक्रमहरुले तत्कालिक रुपमा मात्र होइन, भावी उच्च आन्दोलनको दृष्टिले पनि महत्व राख्दछन्। त्यसैले हामीले  एकातिर, तात्कालिक राजनैतिक जिम्मेवारीहरु र जनताका न्यायपूर्ण माग वा समस्याहरुलाई लिएर आन्दोलन गर्दै जानु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुका साथै, अर्कातिर, देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने दिशातिर पनि आन्दोलनलाई अरु उच्चरुप दिन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिन्छौं। त्यसरी रणनैतिक र कार्यनैतिक कार्यक्रमहरुका बीचमा सही सन्तुलन कायम गरेर नै हामीले देशको राजनीतिमा सही भूमिका खेल्न सक्नेछौं।  
मिति :  २०६६ जेष्ठ १८ गते 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.