नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज
सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव

(२०७३ आषाढ ११ गते नेकपा (मसाल)को द्वितीय राष्ट्रिय भेलामा नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समितिकातर्फबाट प्रस्तुत र पारित)

१. माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले रणनीतिमा दृढ र कार्यनीतिमा लचिलो नीति अपनाउन पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यो सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार हाम्रो पार्टीले रणनीतिको प्रश्नमा लगातार दृढ र कार्यनीतिको प्रश्नमा लचिलो नीति अपनाउँदै आएको लामो इतिहास छ । देशको राजनीति स्थितिमा हुने परिवर्तन अनुसार तात्कालिक राजनीतिक लाइन, सङ्गठनात्मक प्रणाली वा आन्दोलनका रूपहरूबारे अपनाउने गरिएका बेग्लाबेग्लै नीतिहरू कार्यनीतिसम्बन्धी हाम्रो लचिलो नीतिका व्यावहारिक उदाहरणहरू हुन् । विभिन्न पार्टी वा राजनैतिक सङ्गठनहरूको संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता, चुनावमा बहिष्कार वा उपयोग आदिबारे हाम्रो पार्टीले बेग्लाबेग्लै समयमा लिएका नीतिहरूले त्यही कुरा बताउँछन् । हाम्रो पार्टीले लामो समयसम्म सरकारमा सामेल नहुने नीति लिएको थियो भने अहिले सरकारमा सामेल हुने नीति लिएको छ । हाम्रो नीतिमा भएको त्यस प्रकारको परिवर्तन पनि कार्यनीतिसम्बन्धी लचिलो नीतिको एउटा उदाहरण हो । 
२. कुनै कार्यनीतिको उद्देश्य रणनीतिको सेवा गर्नु हुन्छ । वेग्लाबेग्लै प्रकारको कार्यनीतिको लगातारको अभ्यासद्वारा नै निर्णयात्मक क्रान्तिको लागि सङ्गठन र सङ्घर्षको स्तरमाथि उठ्दै तथा क्रान्तिको आधार तयार हुँदै जान्छ । अर्का शब्दमा पार्टीले अपनाउने वेग्लाबेग्लै प्रकारका कार्यनीतिद्वारा क्रान्तिका लागि पार्टी परिपक्क हुँदै जान्छ । हामीले अपनाउने त्यस प्रकारका कार्यनीतिहरू कतिपय अवस्थामा एक अर्काका विपरित पनि हुन्छन् । उदाहरणका लागि चुनावको बहिष्कार र उपयोग एक अर्काका विपरित नीतिहरू हुन् । स्तालिनको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घद्वारा जर्मनीसितको अनाक्रमक सन्धी रपछि युद्ध, माओको नेतृत्वमा चीनको पार्टीद्वारा कुओमिन्ताङ्गसित युद्ध रपछि संयुक्त मोर्चा पनि त्यही प्रकारका परस्पर विरोधी नीतिहरू थिए । त्यसरी एक प्रकारको कार्यनीतिको ठाउँमा अर्को वा पहिलेको विपरित कार्यनीति अपनाउँदा व्यवहारिक र भावनात्मक रूपले केही अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुन्छ । लामो समयसम्म चुनावको बहिष्कारपछि त्यसको उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदा पनि असहज स्थितिको सृजना भएको थियो । अहिले हाम्रो पार्टीको इतिहासमा प्रथमपटक सरकारमा सहभागी हुने नीति अपनाउँदा पनि एक प्रकारले असहज स्थितिको सृजना भएको छ । तर पार्टीले बेग्लाबेग्लै समयको ठोस राजनैतिक स्थिति र आवश्यकतामाथि ध्यान दिंदै आफ्ना कैयौँ तात्कालिक नीति, सङ्गठनात्मक प्रणाली र सङ्घर्षका रूपहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यही प्रकारले अहिले पार्टीले पहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरेर सरकारमा जाने निर्णय पनि गरेको छ । निश्चय नै कुनै खास वेलाको राजनीतिक आवश्यकतामा ध्यान नदिइकन व्यक्तिगत पद वा महत्वकांक्षा पूरा गर्नको लागि सरकारमा जाने निर्णय गरिन्छ भने त्यो सिद्धान्तहीन र अवसरवादी तरिका हो र त्यसले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशामा लैजाने सम्भावना हुन्छ । तर हामीहरूको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीबारे सरसरी प्रकारले पनि विचार गर्दा हाम्रो पार्टीले त्यसरी व्यक्तिगत पद वा महत्वकांक्षा पूरा गर्ने अवसरवादी उद्देश्यले होइन, देशको खास राजनीतिक आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर नै त्यस प्रकारको निर्णय गरेको कुरा बुझ्न गारो पर्दैन । 
३. कम्युनिष्टहरूले बेग्लाबेग्लै समयको राजनीतिक आवश्यकतानुसार दुश्मन र प्रतिक्रियावादी शक्तिसित पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाउँछन् र अपनाउनु पर्दछ । त्यस सिलसिलामा कतिपय अवस्थामा उनीहरूसित संयुक्त सरकारमा सामेल हुने नीति पनि अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पाइन्छन्् । फासिवादी आक्रमणको विरुद्ध स्तालिनले अमेरिकी, ब्रिटीश र फ्रेन्च साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित र जापानी आक्रमणको विरुद्ध माओले च्याङ्गकाइशेकसित संयुक्त मोर्चा गरेका उदाहरणहरू यस त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । द्वितीय विश्वयुद्धका बेलामा वा त्यो युद्धको अन्तपछि फासिवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले पूँजीवादी पार्टीहरूका सरकारहरूलाई समर्थन गर्ने वा युद्धपछि यूरोपमा उनीहरूसित संयुक्त सरकारमासहभागी भएका कैयौँ उदाहरणहरू पनि उल्लेखनीय छन् । हाम्रो पार्टीले तात्कालिन राजाको कोदारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणलाई समर्थन गरेका, २०४६ वा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका वेला विभिन्न प्रतिक्रियावादी वा विरोधी राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूसित कार्यगत एकता गरेका, महाकाली सन्धीका विरुद्ध राप्रपासित कार्यगत एकता गरेका, विभिन्न बुर्जुवा दक्षिणपन्थी सरकारहरूलाई समर्थन गरेका नीतिहरू पनि उल्लेखनीय छन् । त्यस प्रकारको लामो पृष्ठभूमिमा नै अहिले हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने नीति अपनाएको छ । 
४. संयुक्त मोर्चा नीति अन्तर्गत नै फ्राङ्कको विरुद्ध स्पेनमा वा फासिज्मको पराजयपछि पश्चिमी वा पूर्वी यूरोपका कैयौँ देशहरूमा कम्युनिष्टहरू बुर्जुवा सरकारमा सामेल भएका थिए । जापानी आक्रमणका विरुद्धको प्रतिरोध युद्धका वेलामा माओको नेतृत्वमा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि च्याङ्गकाइशेकसित संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । त्यो नीतिलाई स्तालिनले पनि समर्थन गरेका थिए । तर च्याङ्गकाइशेकले कम्युनिष्टहरूसित मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्न अस्वीकार गरेकाले वा त्यसका लागि कैयौँ स्वीकार गर्न नसकिने शर्तहरू राखेकाले चीनको पार्टीले त्यस प्रकारका शर्तहरू स्वीकार गरेको थिएन । च्याङ्गकाइशेकले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सबै सेना कुओमिन्ताङ्गको नेतृत्वको सरकारका मातहतमा राख्नपर्ने वा मुक्त क्षेत्रहरूको स्वामित्वलाई छाड्नपर्ने शर्तहरू राखेकाले माओले त्यस प्रकारका शर्तहरू स्वीकार गरेका थिएनन् र त्यसकारण चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी र कुओमिन्ताङ्गको संयुक्त सरकार बन्न सकेको थिएन । चीनमा कम्युनिष्ट र कुओमिन्ताङ्गको संयुक्त सरकारको पक्षमा पहल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्टले येनानमा पठाएका प्रतिनिधिसित वार्तापछि माओले त्यस प्रकारको संयुक्त सरकारको गठनका लागि पाँच बूंदे सहमतिमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । तर च्याङ्गले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार नभएपछि त्यो वार्ता असफल भएको थियो । त्यसरी चीनमा कम्युनिष्ट र कुओमिन्ताङ्गको संयुक्त सरकार बन्न नसकेको भएपनि चीनको पार्टीले त्यसबारे अपनाएको नीतिबाट त्यहाँ च्याङ्गकाइशेकसित संयुक्त सरकार बनाउन नीतिगत रूपमा माओ तयार भएको कुरा प्रष्ट छ ।
५. कुनै देशमा क्रान्तिपछि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पार्टीले आफ्ना क्रान्तिकारी कार्यक्रम वा नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्दछ । तर प्रतिक्रियावादी वा दक्षिणपन्थीहरूसित मिलेर बनेका सरकारहरूमा पार्टीले आफ्ना क्रान्तिकारी नीति वा कार्यक्रमहरूलाई पूरै कार्यान्वयन गर्नु सम्भव हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले कुनै खास नीति वा राजनैतिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न नै प्रयत्न गर्दछ । क्रान्तिपछि पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार र संयुक्त सरकारका बीचमा भएको त्यस प्रकारको अन्तरमाथि ध्यान दिंदै कुनै संयुक्त सरकारमा हाम्रो कार्यक्रम पूरै लागू गर्ने सम्भावना नभएकाले त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल हुनु सही हुन्न भन्ने शोचाईलाई सही भन्न सकिन्न । संयुक्त सरकारको त्यस प्रकारको सीमाका बावजूद हामीले आफ्ना नीतिहरूलाई बढीभन्दा बढी लागू गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
 ६. अहिले देशमा बनेको सरकार कुनै क्रान्तिकारी सरकार होइन । सरकारमा प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी वा राजावादी शक्तिहरू पनि छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू गर्नेछ वा गर्न सक्नेछ भनेर होइन, अहिले देशको खास राजनैतिक आवश्यकतामा र नीतिहरूमा जोड दिनका लागि नै सरकारमा सामेल हुने नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस प्रकारका नीतिहरूका २ वटा पक्षहरू मुख्य छन् ः प्रथम, नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको राजनैतिक इतिहासको नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो संविधान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान हो । त्यो कुनै क्रान्तिकारी संविधान होइन । तात्कालिक राजनैतिक दृष्टिले पनि सङ्घीयता, नागरिकता, भूमिसुधार आदि त्यसमा सामेल गरिएका कैयौँ प्रावधानहरूसित हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । तैपनि त्यो संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता कैयौँ सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । ती सकारात्मक पक्षहरूमाथि देशभित्र र बाहिरबाट समेत आक्रमण भैरहेको छ । त्यो अवस्थामा त्यो संविधान वा त्यसका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आश्यकता भएको छ । द्वितीय, संविधानको निर्माणपछि तुरून्त नै भएको भारतीय हस्तक्षेप र मधेशवादीहरूको आन्दोलनका कारणले देशको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नले पनि गम्भीर राष्ट्रिय महत्व राख्दछ । वास्तवमा एकातिर संविधान र अर्कातिर राष्ट्रियताका विरुद्ध देखा परेको त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध समाधान गर्न नसकेमा त्यसका कैयौँ दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू हुनेछन् । ती प्रश्नहरूको गम्भीरतामाथि ध्यान दिंदै पार्टीले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको छ । 
७. भारतीय विस्तारवादले तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन, नेपालको पानीमाथि एकाधिकार कायम गर्न वा नेपाललाई सिक्किम बनाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसले संविधानमा संशोधनका लागि राखेको प्रस्ताव पनि त्यही विस्तारवादी उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । मधेशवादीहरूले खुला र घोषित रूपले नै भारतको ती विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् भने देशका अन्य कतिपय प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूले सत्ताका लागि भारतीय शाषक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्न एक वा अर्को प्रकारले भारतपरस्त नीति अपनाउने वा मधेशवादीहरूका पृथकतावादी मागहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले समर्थन गर्ने नीतिहरू अपनाएका छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न पनि कट्टर हिन्दूवादी भारतीय शासक वर्गले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । आफ्ना ती विस्तारवादी र कट्टर हिन्दूवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न उनीहरूले नेपालमा विभिन्न प्रकारले दवाव दिने, संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखनका प्रश्नहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, सत्तामा भएका राजनैतिक शक्तिहरूमा फुट पार्ने नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालको संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्म निरपक्षता समेतको रक्षाको लागि बढीभन्दा बढी योगदान दिनु हाम्रो दायित्व हुन्छ । 
८. कुनै खास बेलाको राजनैतिक आवश्यकता अनुसार विभिन्न विरोधी वा कतिपय अवस्थामा दुश्मन शक्तिहरूसित संयुक्तमोर्चा, कार्यगत एकता गर्ने वा कतिपय अवस्थामा उनीहरूसितको संयुक्त सरकारमा सामेल हुने नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्वयं कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रबाट पनि चर्को विरोध हुँदै आएको छ । अराजकतावादी, ‘वाम’सङ्कीर्णवादी, उग्र‘वामपन्थी’ वा दक्षिणपन्थीहरूले विभिन्न कोणबाट संयुक्त मोर्चा नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । ट्राटस्कीले स्तालिनको फासिवादको विरुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिहरूसितको संयुक्त मोर्चा नीतिको चर्को विरोध गर्दै उनलाई (स्तालिनलाई) गद्दार घोषित गरेका थिए । माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा पूँजीपति वर्गहरूसितको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा नीतिलाई वाङ्गमिङ्गले गद्दारी बताएका थिए । दक्षिणपन्थीहरूले संयुक्त मोर्चाका सन्दर्भमा पार्टीको स्वतन्त्र भूमिकाको अवमूल्यन गर्दै सबै कार्य संयुक्त मोर्चाद्वारा नै गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिबाट कम्युनिष्ट पार्टीले दक्षिणपन्थी दिशा समात्दै जान्छ । विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका त्यस प्रकारका विभिन्न गलत विचारहरूका विरुद्ध सैद्धान्तिक सङ्घर्षको क्रममा नै संयुक्त मोर्चासम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको विकास भएको हो । संयुक्त मोर्चा नीतिको प्रयोगका सिलसिलामा नेपालमा पनि हामीले बारम्बार ‘वाम’सङ्कीर्णवादी वा दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरूको विरोधको सामना गर्दै आउनु परेको छ । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्षलाई समर्थन गर्ने नीतिको तात्कालिन मालेले कडा विरोध गरेको थियो र त्यसले त्यो जनमत सङ्ग्रहको बहिष्कार गर्ने नीति अपनाएको थियो । २०४६ को आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वा नेकासित कार्यगत एकता गर्ने प्रस्तावको स्वयं हाम्रो पार्टीभित्र एउटा पक्षले कडा विरोध गरेको थियो । तर के.स.को विस्तारित बैठकको बहुमतले हाम्रो संयुक्त मोर्चासम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो र हामी त्यो आन्दोलनमा सामेल भएका थियौँ ।
९. हाम्रो पार्टीले संविधानका सकारात्मक पक्षहरू र राष्ट्रियताको रक्षामा जोड दिन ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रियताको प्रश्नमा त्यसले अपनाउने गरेका कैयौँ ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । नागरिकताको प्रश्नमा संविधानमा नै उदारवादी नीति अपनाइएको छ । पहिले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानहरू नेपालको वंशज नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तरपछि “र” का ठाउँमा ‘वा’ राखेर दुवै मध्ये एकजना नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानहरू वंशज नागरिक बन्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यो नागरिकतासम्बन्धी उदार नीतिको एउटा उदाहरण हो । सुशील कोइरालाको सरकारले प्रस्तावित गरेको निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई निर्धारित गर्दा मुख्य रूपले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनु पर्दछ भन्ने संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि ओली सरकारले संसदद्वारा पारित गराएको थियो । ती केही उदाहरणहरूबाट ओलीले राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यही प्रकारले भविष्यमा उनले त्यस प्रकारका ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर राष्ट्रियताको प्रश्नमा वा भारतीय दवावका विरुद्ध उनले काफी हदसम्म अडान लिंदै आएका पनि कैयौँ उदाहरणहरू पनि हाम्रै अगाडि छन् । भारतीय दवावका विरुद्ध उनले लिएको अडानको कारणले संविधानको निर्माण र जारी गर्न धेरै मद्दत पुगेको थियो । त्यही कारणले नै भारतीय विस्तारवादले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उनलाई हराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो । ओली सरकारले भारतप्रति पूरै आत्मसमर्पणको नीति अपनाएको भए भारतका लागि लामो समयसम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु आवश्यक हुने थिएन । भारत भ्रमणको बेलामा भारतीय दवाव अनुसार उनी राष्ट्रघाती सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । त्यसैले यात्राको अन्तिम समयमा भारतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने औपचारिकता पनि पूरा गरेन । चीनसितको सम्बन्धको विस्तारमा भारतले धेरै नियन्त्रण राख्ने वा दवाब दिने प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर त्यस प्रकारको भारतीय दवावका बावजुद उनले चीन भ्रमणका बेलामा कैयौँ महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गरे, जसमा पारवहन सम्झौता, पेट्रोल र ग्याँसको अन्वेषण कतिपय उत्तरी नाकाहरू खुलाउने वा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता आदि सामेल छन् । ती सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले लगातार कोशिस गरिरहेको छ । इयू–मोदी संयुक्त विज्ञप्तिको पनि मन्त्रीपरिषद्ले कडा प्रतिवाद गरेको थियो । उनले राष्ट्रियताको पक्षमा वा भारतीय दवावका विरुद्ध लिंदै आएको त्यस प्रकारको अडानको कारणले नै भारतले ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न बारम्बार प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा भारतले नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न गर्यो । त्यो प्रयत्न असफल भयो । तैपनि अहिले त्यसका लागि भारतले बेग्लाबेग्लै प्रकारले ओलीलाइ अपदस्थ गर्न गोप्य वा प्रकट रूपले प्रयत्न गरिरहेको छ । यी केही उदाहरणहरूबाट पनि त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने वा त्यसमा सामेल हुने हाम्रो नीति सही भएको कुरा प्रष्ट छ ।
१०. संयुक्त मोर्चा वा संयुक्त सरकारको सिलसिलामा एकतर्फी रूपमा एकतामा मात्र जोड दिने नीतिको परिणामस्वरूप कम्युनिष्ट पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा गएका कैयौँ उदाहरणहरू पाइन्छन् । द्वितीय विश्व युद्धका बेलामा पूँजीपतिवर्गहरूसितको संयुक्त मोर्चा वा युद्ध पछिका संयुक्त सरकारहरूका बेलामा यूरोपका कैयौँ कम्युनिष्ट पार्टीहरूले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समातेका थिए । अमेरिकाको कम्युनिष्ट पार्टीले द्वितीय विश्वयुद्धका बेलामा स्तालिनले अमेरिकासित कार्यगत एकता कायम गरेको हुनाले साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षको चरण समाप्त भएको ठहर गर्दै पार्टीलाई नै विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि यूरोपमा पूँजीवादी शक्तिहरूसित संयुक्त सरकारहरूको निर्माणको सिलसिलामा कैयौँ देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले दक्षिणपन्थी दिशा लिंदै गए । त्यही प्रकारको स्थितिमा भारतको सीपीआइ वा सीपीएमहरूले पनि दक्षिणपन्थी दिशा समातेका उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि छन् । तर कुओमिन्ताङ्गसित संयुक्त मोर्चाको नीति अपनाएर पनि चीनको कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रलाई कायम राख्न सफल भयो । किनभने त्यसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित संयुक्त मोर्चाका दौरानमा त्यससितको सङ्घर्ष र आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकालाई पनि कायम राखिरह्यो । दुश्मन शक्तिहरूसितको त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा नीतिलाई माओले यसरी व्याख्या गरेका छन् ः सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्ष ।
११. हाम्रो पार्टीले माओले प्रतिपादन गरेको संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तअनुसार अन्य कुनै राजनैतिक शक्तिहरूसित संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गरेको वा अहिले सरकारमा गएको वेलामा पनि आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका वा सङ्घर्षको नीतिलाई कायम राख्ने नीति अपनाउँदै आएको छ ।सरकारमा गएर पनि सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तावित गरेको संशोधन विधेयकको विरुद्ध उपप्रधानमन्त्री का. चित्र बहादुर केसीद्वारा तथा सरकारको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूद्वारा त्यसका विरुद्ध मतदान स्वयं संसदीय प्रणालीको इतिहासमा नयाँ रिकर्ड हो । का. केसीले सङ्घीयताका विरुद्ध लगातार चर्को विरोध गर्दै आउनु भएको छ । राजमोले बजेटका कतिपय पक्षहरूको स्पष्ट रूपले आलोचना गरेको छ । त्यसले भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले आवाज उठाउँदै आएको छ । लिपुलेकबारे अन्य वामपन्थी घटकहरूसित मिलेर गरेको संयुक्त सङ्घर्ष वा अहिले अपर कर्णाली सम्झौलाई खारेज गराउन गरिरहेको आन्दोलन पनि त्यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् । सरकारमा सामेल भएका अन्य सबै सहभागीहरूभन्दा राजमोको भूमिका मौलिक रूपले नै बेग्लै भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । राजमो वा का. केसीको त्यस प्रकारको भूमिकाको कारणले कैयौँ देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू उहाँप्रति असन्तुष्ट र क्षुब्ध छन् र राजमोलाई सरकारबाट हटाउन जोड लगाइरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादको लगातार विरोध गरिरहेकाले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासद्वारा उहाँको विरोध गरेर जारी गरेको वक्तव्यबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । उहाँले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको लगातार र दृढतापूर्वक समर्थन गरेकाले राजावादीहरूले पनि उहाँलाई सरकारबाट हटाउन आवाज उठाइरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजी समेतको माग गर्दै देशव्यापी रूपमा नै सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । त्यसपछि देशका कतिपय प्रमुख पत्रपत्रिकाहरूले संविधानको विरोध गरेकाले नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने वा उहाँलाई सरकारबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय सांसदहरूले संसदमा नै उहाँलाई मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । उहाँको जुन प्रकारको विरोध वा उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ, त्यो उहाँले अविचलित र दृढतापूर्वक पार्टीका नीतिहरू अगाडि बढाइरहेको कारणले नै हो । अहिले सरकारमा गएर उहाँले जुन प्रकारका विचारहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, ती कुनै नयाँ विचार नभएर पहिलेदेखि नै पार्टीले जोड दिंदै आएका विचारहरू नै हुन् । तैपनि सरकारमा गएपछि उहाँले प्रकट गरेका त्यस प्रकारका विचारहरू बढी सशक्त र प्रभावशाली प्रकारले बाहिर आएका छन् । त्यसबाट राजमो सरकारमा जाने नीति सही भएको कुरा प्रमाणित हुन्छ । 
१२. आम रूपमा यो भन्ने गरिन्छ कि सरकारमा गएपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरू भ्रष्ट हुन्छन् वा बिग्रन्छन् । तर त्यस प्रकारको सम्भावना सरकारमागएपछि मात्र होइन, चुनावमा गएपछि पनि रहन्छ । चुनावको उपयोगको नीतिका कारणले पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरू बिग्रने गर्दछन् वा उनीहरूले दक्षिणपन्थी बाटो समात्ने गर्दछन् । चुनावको लामो बहिष्कारपछि हाम्रो पार्टीले चुनावमा भाग लिने नीति अपनाएपछि हाम्रो पार्टी बिग्रन्छ र भ्रष्ट हुन्छ भन्ने स्वयं हाम्रो साथीहरूद्वारा पनि आशङ्का प्रकट गरिएको थियो । तर व्यवहारले त्यस प्रकारको आशङ्कालाई गलत सावित गर्यो । का. केसी लेखा समितिको सभापती हुँदा उहाँलाई करोडौँ रूपैयाँ घुस दिने प्रयत्न गरिएको थियो । तर उहाँको कार्यप्रणाली सधैँ चोखो रह्यो । उहाँ मात्र होइन, संसदमा निर्वाचित हाम्रा कुनै सांसदले पनि भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै अनियमिततामा मुछिएको आरोप कहिल्यै आएन । पार्टीको सही निर्देशन, नियन्त्रण वा अनुशासनका कारणले नै हाम्रा कुनै सांसदहरू त्यसरी बिग्रेका थिएनन् । 
१३. अहिले सरकारमा गएपछि केसीले कुनै भ्रष्टाचार नगरिकन इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । गरिबी निवारणको अरबौँ रूपैया प्रधानमन्त्री कोष वा अन्यत्र छरिएको छ । त्यसले गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेको छैन । उपयुक्त कानूनको अभावमा सहकारी मन्त्रालयको काम पनि राम्ररी बढ्न सकेको छैन । नेपालमा सहकारीता काफि हदसम्म अनियमितता, भ्रष्टाचार र ठगीको केन्द्र बनेको छ । त्यो स्थितिमा सुधार गर्न उहाँले पूरा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बनाएर पारित गराउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, जो सहकारी मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, मन्त्री परिषद हुँदै अहिले विधेयक समितिमा पुगेको छ र त्यो त्यहाँ पारित भएपछि संसदमा जानेछ । अर्कातिर त्यो ऐनलाई संसदद्वारा पारित हुन नदिन पनि ठूलो शक्ति लागेको छ । सहकारीताको नेपालमा महत्वपूर्ण भूमिका छ र धेरै सहकारी सङ्घहरूले नेपालको अर्थतन्त्र वा आम जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउन महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । तर त्यसका साथै यो पनि एउटा वास्तविकता हो कि नेपालमा सहकारीताका नाममा अरबौँ रूपैयाँको ठगी वा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यो स्थितिमा नियन्त्रण गर्नका लागि उहाँद्वारा प्रस्तुत सहकारी ऐनले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । तर त्यो ऐनलाई पारित गराउन पनि उहाँले कडा सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । वहाँले गरिबी निवारण वा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न विभागहरूमा भएका गैरजिम्मेवार वा भ्रष्ट तत्वहरूलाई हटाएर ती मन्त्रालयहरूको कार्यलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुनर्गठन गर्ने उहाँको प्रयत्न केही हदसम्म सफल भएको छ । त्यसपछि त्यो मन्त्रालयको कामले पहिलेको तुलनामा केही गति लिएको छ । सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँले पुनर्गठन गर्न उठाएका कतिपय कदमहरू सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डरका कारणले अवरुद्ध भएका छन् । त्यसरी हाम्रो पार्टीले सरकारमा सहभागितालाई पनि सङ्घर्षको एउटा रूपमा नै लिने गरेको छ । का. केसीले दृढतापूर्वक त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ । अन्य पक्षका मानिसहरू मन्त्री बनेपछि भ्रष्ट बनेका र ठूलो धनराशि जम्मा गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा केसीले मन्त्रीमण्डलमा गएर पनि जुन प्रकारको निष्कलङ्क छवि कायम गर्नुभएको छ, त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा कमै पाइने एउटा उज्ज्वल रिकर्ड हुनेछ र त्यसबाट पार्टीको प्रतिष्ठा धेरैमाथि उठ्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसैले पहिले चुनावमा भाग लिएको बेलामा झैसरकारमा भाग लिएपछि पनि पार्टी भ्रष्ट हुन्छ वा बिग्रन्छ भन्ने अड्कल गलत सावित भएको छ । 
१४. अन्तमा राष्ट्रियताका पक्षमा, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतका पक्षमा राजमोले अपनाइरहेको दृढ र सम्झौताहीन भूमिकाका कारणले नै का. चित्रबहादुर केसी प्रतिक्रियावादी वा भारतपरस्त तत्वहरूका लागि असह्य बन्दै जानुभएको छ । त्यही प्रकारले राष्ट्रियताका पक्षमा र भारतीय बिस्तारवादको दवावका विरुद्ध सीमित रूपमा भएपनि अडान लिएको कारणले ओलि वा उनले नेतृत्व गरेको सरकार पनि उनीहरूका लागि अस्वीकार्य वा अवाञ्छित हुँदै गएको छ । त्यसैले उनीहरूले एकातिर का. केसीलाई मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गर्न अभियान चलाइरहेका छन् भने अर्कातिर, ओलीलाई अपदस्थ गर्न पनि एकपछि अर्को षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । ती तथ्यहरूमाथि विचार गर्दा एकातिर सरकारमा जाने र अर्कातिर ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति सही भएको कुरा देशको राजनीतिक परिस्थिति र व्यवहारले नै प्रमाणित गरेको छ । तर देशका अन्य कतिपय पार्टीहरू जस्तो सत्ता वा भत्ताका लागि सरकारमा जाने हाम्रो नीति नभएकाले कुन वेला सरकारमा जाने, कहिलेसम्म रहने वा कहिले हट्ने त्यो कुरा हामीले कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थितिमाथि नै ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्दछ र त्यही नीति भविष्यमा पनि अपनाइने छ । तर जहाँसम्म तात्कालिक स्थितिको प्रश्न छ, सरकारमा जाने र त्यसमा रहने हाम्रो नीति राष्ट्रिय हितमा छ र सही छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.