नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatदस्ताबेज

संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न देशको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण 
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
(२०६९ जेष्ठ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सम्पन्न ने.क.पा. (मसाल) को १८ औं केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित)

१. २०६९ साल जेष्ठ १४ गतेको मध्य रातमा संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक दुर्घटना हो । त्यो दुर्घटना, एकातिर, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका कैयौं गलत नीति, भूमिका वा कार्य प्रणालीहरुको परिणाम हो भने, अर्कातिर, आउने दिनहरुमा त्यसको परिणाम स्वरुप कैयौं राजनीतिक दुष्परिणामहरु हुने सम्भावना छ । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि जुन कारणहरुको परिणामस्वरुप संविधानसभाको विघटन भयो, ती कारणहरुको भविष्यमा पनि लामो समयसम्म निरन्तरता रहने छ र तिनीहरुको परिणामस्वरुप देशको राजनीतिमा अरु गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरु हुने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटनलाई एउटा सामान्य घटनाका रुपमा लिनु र अर्को चुनाव भएर संविधानको निर्माण हुने वित्तिकै अहिलेको संविधानसभाको विघटनबाट उत्पन्न समस्याको समाधान हुनेछ भनेर सोच्नु राजनीतिक अदुरदर्शिता हुनेछ । संविधान नबनिकन संविधानसभाको विघटन भएकाले संघीयता वा जातीय राज्य कायम नभएकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने वा त्यसका लागि प्रसन्नता प्रकट गर्ने सोचाईहरु पनि देखापर्ने गरेका छन् । तर वास्तविकता यो हो कि संविधानको निर्माण नहुँदा ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी रहेका छन् । त्यसकारण संघीयता कायम नभएकाले संविधान नबनिकन संविधानसभाको विघटन भएको कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिने सोचाईलाई सही मान्न सकिन्न ।
२. हामीले लगातार यो कुरामा जोड दिंदै आएका थियौं कि संघीयता नेपालका लागि अनुपयुक्त छ । नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देशका लागि त्यो प्रणाली उपयुक्त छैन र त्यसबाट देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । नेपालमा संघीयताको अवधारणा संघीयता सफल भएका संसारका अन्य कैयौं देशहरुमा भन्दा अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराहरुले नेपालमा संघीयतालाई अत्यन्त विकृत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् र त्यसको परिणामस्वरुप जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था गम्भीर रुपमा देखापरेको छ । अहिले देशमा संघीयता कायम नहुँदै पनि त्यस प्रकारका लक्षणहरु लगातार बढ्दै र तिनीहरुले देशव्यापी रुप लिंदै गइरहेको कुरा माथि विचार गर्दा त्यो प्रणालीले साच्चिनै मूर्त रुप लिएमा त्यसको परिणाम कति भयानक हुनेछ ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । 
३. सामन्ती र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई अन्त गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर त्यसको सही विकल्प संघीयता होइन । त्यसको ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता माथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले  सामन्ती केन्द्रिकृत प्रणालीको अन्त गर्नुका साथै संघीयतालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा लगातार जोड दिंदै आएको छ र त्यसका लागि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
४. हामीले बारम्बार यो कुरा पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौं कि संघीयताका कारणले संविधानको निर्माणमा ढिलाई हुने वा त्यसको निर्माणमा नै बाधा पुग्ने सम्भावना रहने छ । हाम्रो पार्टी तथा संविधानसभा भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर देशका अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि त्यसको स्वरुपबारे उनीहरुका बीचमा गम्भीर प्रकारको मतभिन्नता भएकाले पनि संविधानको निर्माणको कार्य ढिलो हुने वा त्यो कार्यमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहने छ भनेर हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका थियौं । अन्तमा त्यो सत्य भयो । संघीयता वा त्यसको स्वरुप सम्बन्धी मतभिन्नताका कारणले संविधानको निर्माणको कार्य वर्षौसम्म ढिला मात्र भएन, अन्तमा संविधानसभाको नै विघटन भयो । प्रदेशहरुको निर्माण बहुजातीय आधारमा वा एकल जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने ? त्यो विवादका कारणले नै संविधानसभा भंग भयो । त्यसरी स्वयं संघीयताका पक्षपातीहरुका बीचको संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी अन्तरविरोधका कारणले संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन जस्तो दुभाग्यपूर्ण घटना हुन गएको कुरा तथ्यहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।
५. जेष्ठ २ गतेको ५ बुँदे सहमतिमा बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने ठेगान भएको थियो । त्यस प्रकारको प्रदेश सम्बन्धी सहमतिसित हाम्रा कैयौं मतभेदहरु थिए । हाम्रा उक्त मतभेदहरुका बाबजुद ५ बुँदे सहमतिले बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेकाले तुलनात्मक रुपले त्यसलाई सही मान्दै हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका थियौं । तर जातिवादी र मधेशवादीहरु (जसलाई यो प्रस्तावमा क्षेत्रीयतावादीका रुपमा पनि उल्लेख गरिने छ) ले त्यो सहमतिका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरेपछि तथा माओवादी भित्रका पनि जातिवादी सभासद्हरुले बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको विरोध गरेपछि माओवादी नेतृत्व पहिलेको सहमतिबाट पछि हट्यो र सरकारले जातिवादीहरुसित ९ बुँदे सहमति गरेर एकल जातीय पहिचानलाई स्वीकार गयो । जातिवादी र मधेशवादीहरु तथा  स्वयं माओवादीको विरोधको परिणाम स्वरुप नै ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन र त्यही कारणले संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भयो । त्यसरी सामान्यतः संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवाद र मुख्यतः जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद नै संविधान नबनिकन संविधानसभाको विघटनका मुख्य कारणहरु बने । संघीयताबाट देश र जनताका लागि सम्भावित त्यस प्रकारका दुष्परिणामहरु माथि विचार गर्दै संघीयताका पक्षपातीहरुले आफ्नो संघीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि अवधारणाहरु बारे पुनर्विचार गरेर तिनीहरुलाई सच्चाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
६. वास्तवमा संघीयता नेपालको वस्तुगत राष्ट्रिय अवस्था वा नेपाली जनताको माग र आन्दोलनको परिणाम होइन । भारतीय विस्तारवाद तथा पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरु, जसमा यूरोपियन यूनियनका देशहरुको भूमिका प्रमुख छ, तथा उनीहरुद्वारा सञ्चालित एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.हरुको षडयन्त्रकारी भूमिकाको परिणामस्वरुप नै नेपालमा संघीयता वा जातीय राज्यका अवधारणाहरुको प्रचार भएको हो । त्यस प्रकारका अवधारणाहरुलाई माओवादीहरुले अपनाएपछि देशमा तिनीहरुको प्रभाव बढेर गयो । कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरु, भारतीय विस्तारवाद वा माओवादी र मधेशवादीहरुको दवावमा परेर पनि संघीयतालाई अपनाएका छन् । तर संघीयता देश र जनताका मूलभूत हित वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध भएकाले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ । अहिले त्यही कारणले संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भएको कुराबाट संघीयता देशका लागि आधारभूत रुपमा नै अनुपयुक्त भएको कुरा ठोस व्यवहारद्वारा नै प्रमाणित भएको छ ।
७. संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन हुनेको अर्को मुख्य कारण देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानसभाका लागि निर्धारित वा बारम्बार थपिएको समयलाई संविधानको निर्माणको कार्यलाईभन्दा सत्ताको विवादमा नै बढी दुरुपयोग गर्नु पनि हो । संविधानसभाको चुनाव पछि नै, प्रथम, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ? त्यो मुख्य विवादको विषय बन्यो । त्यसका लागि बारम्बार सहमतिका आधारमा सरकार बन्ने कुरा उठ्यो र त्यस प्रकारको कसरतमा बढी समय खर्च हुने गयो । तर कहिल्यै पनि जेष्ठ २ गतेको ५ बुँदे सहमतिपछि सांकेतिक रुपमा सानो समयमा लागि छाडेर सहमतिको सरकार बन्न सकेन । त्यो अवस्थामा बारम्बार बहुमतीय आधारमा सरकार बन्ने गरे । द्वितीय, सहमतिका आधारमा सरकार बन्न नसकेपछि बहुमतीय आधारमा सरकारको निर्माण नै सही हुन्थ्यो । बहुमतद्वारा कुनै सरकार बने पनि संविधानको निर्माण गर्नु सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरुको दायित्व हुन्छ र सबै राजनीतिक शक्तिहरुले परस्परमा सहयोग गरेर संविधानको निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दथ्यो । तर बहुमतको सरकार बनेपछि प्रतिपक्षमा भएका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा पुनः तिनीहरुका विरुद्ध संघर्ष गरेर संविधानको निर्माणको काममा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरियो । त्यस प्रकारको स्थितिको परिणामस्वरुप नै संविधानसभाको चुनावपछि न सहमतिको सरकारहरु बन्न सके, न बहुमतीय आधारमा बनेका सरकारहरुले नै संविधानसभाको निर्माणको कार्य पूरा गर्न सके । त्यसरी सत्ता सम्बन्धी विवाद पनि संविधानको निर्माणमा एउटा मुख्य बाधा बन्यो । पिछडिएको वा निम्न स्तरको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको कारणले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले देशको अगाडिका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने वा पारस्परिक मतभिन्नताका बाबजुद राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न एकतावद्ध भएर काम गर्ने स्प्रिट देखाउन सकेनन् । त्यो कारणले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्यो । तर संविधानको निर्माण हुन नसक्नुका पछाडिको मुख्य र प्रधान कारण सामान्यत संघीयता र विशेषतः जातीवाद र क्षेत्रीयतावाद नै हुन् ।
८. माओवादी भित्रको जनविद्रोह पक्ष, जसलाई यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षका रुपमा उल्लेख गरिने छ, ले जेष्ठ २ गतेको बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको सहमतिको प्रारम्भमा नै कडा विरोध गरेको थियो र जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरुको आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको थियो । जेष्ठ २ गते माओवादीको संस्थापन पक्षले पहिलेको एकलजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको सोंचाईमा पनि केही सुधार गरेर संविधानको निर्माणमा सहमति गर्न खोजेको देखिन्छ । तर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी, स्वयं आफ्नै संगठन भित्रका सभासद्हरु तथा आफ्नै भित्रको प्रतिपक्षसित प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो स्थिति मजबुत पार्न वा त्यसरी आफ्नो संगठनमा एकता कायम गर्न पनि उनीहरु अन्तमा पूरै नै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको पक्षमा उभिन पुगे । संस्थापन पक्ष त्यसरी आफ्नो पूर्व अडानबाट पछाडि हट्नुका पछाडि विदेशी दवावले काम गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका पक्षमा लिएको त्यस प्रकारको अडान माक्र्सवादीलेनिनवादी सैद्धान्तिक अडानबाट गम्भीर प्रकारको विचालन ता हो नै । त्यो बाहेक उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि पूर्वी यूरोप, अफ्रिका र एशियाका कैयौं देशमा साम्राज्यवादीहरुले प्रयोग गरेको जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा गरेर राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्ने, त्यसरी साम्राज्यवादी स्वार्थहरु पूरा गर्ने विश्वव्यापी रणनीतिलाई नेपालमा माओवादीहरुले अग्रिम पंक्तिमा रहेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
९. जुन कारणले अर्थात्, जातीयता केन्द्रित राजनीति वा राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा सत्ताको विवादलाई प्रमुखता दिने कार्य प्रणालीका कारणले संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो, ती कारणहरुले आउने दिनहरुमा पनि लामो समयसम्म नकारात्मक रुपले देशको राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहने सम्भावना रहने छ । उक्त कारणहरु माथि विचार गर्दा चुनाव भए पनि अन्य राजनीतिक मुद्दाहरुका ठाउँमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावाद मुख्य मुद्दाको रुपमा अगाडि आउने प्रवल सम्भावना छ । जनता जातियता र क्षेत्रीयताका आधारमा विभाजित हुने मात्र होइन, राजनीतिक दल वा संगठनको पनि त्यही रुपमा ध्रुविकरण हुँदै जाने र त्यो क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुको अन्त हुँदै गएर जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक संगठनहरुको प्रमुखता हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर जुन राजनीतिक शक्तिहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतालाई अपनाएका छन्, उनीहरुको त्यस रुपमा पतन हुने बढी सम्भावना छ । माओवादीहरुले नेतृत्व तहमा नै त्यस प्रकारको नीति अपनाएको छ र त्यो जातिवादी संगठनमा बदलिने दौडमा छ ।
१०. एमालेको नेतृत्व तह जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तिबाट केही बचेको देखिन्छ । तर त्यसभित्र पनि केन्द्रीय कमिटीका कैयौं सदस्यहरु वा पूर्व सभासद्हरुले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी विचारधारा अपनाएको छन् । त्यसले गर्दा उनीहरुको सम्पूर्ण संगठन जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दिशामा जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्को शब्दमा, त्यो कारणले त्यो संगठन गम्भीर द्वन्द्वमा फंसेको देखिन्छ । आफ्नो संगठनभित्र सही प्रकारको सैद्धान्तिक प्रशिक्षण नगर्नुको परिणामस्वरुप नै त्यो संगठनभित्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले धेरै घर जमाएको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले उनीहरुका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । ने.का. त्यस प्रकारको जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी असरबाट माओवादी वा एमालेका तुलनामा केही बढी बचेको देखिन्छ । तर त्यो संगठनभित्र पनि त्यस प्रकारको असर बढ्न थालेको देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको पिछडिएको र निम्नस्तरको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक संस्कारको परिणामस्वरुप गत कालमा संविधानको निर्माणमा जसरी बाधा पुग्यो, त्यसले भविष्यमा पनि सही प्रकारले राजनीतिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न र देश तथा जनताप्रतिका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न बाधा पुयाइरहने छ ।
११. संविधानसभाले तोकिएको अवधिभित्र र बारम्बार म्याद थपेपछि पनि संविधान बनाउन नसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा कुनै विकल्पमा जानु नै सही हुन्थ्यो । त्यही दृष्टिकोण अनुसार नै हामीले सर्वोच्च अदालतको जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान बन्न नसकेमा कुनै विकल्पमा जाने फैसलालाई स्वागत गरेको थियौं र अर्को निर्वाचन नै त्यसका लागि सबैभन्दा सही विकल्प हुन्थ्यो र हुन सक्दछ । त्यसैले संविधानसभाको विघटनपछि संविधानसभाको पुनः निर्वाचनको घोषणालाई हामीले सिद्धान्ततः सही मान्दछौं । तर त्यसबारे सरकारले गरेको घोषणालाई प्रक्रियागत रुपमा हामीले गलत र असंवैधानिक मान्दछौं । संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट भएपछि संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुभन्दा पहिले व्यवस्थापिका संसदद्वारा विधिवत प्रकारले नयाँ चुनाव, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने सरकार वा चुनाव सम्बन्धी संवैधानिक वा कानूनी पक्षहरुबारे आवश्यक संशोधन गर्ने काम गरिनु पर्दथ्यो । तर त्यो संवैधानिक वा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरिकन संविधानसभाको विघटनपछि विद्यमान सरकारलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार बताएर त्यसका तत्वाधानमा नै मंसिर ७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जुन घोषणा गरियो, यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हाम्रो पार्टीले अप्रजातान्त्रिक तथा असंवैधानिक मान्दछ र यो गलत प्रक्रियालाई सच्चाएर सही, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक तरिकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने, त्यसद्वारा संविधानसभाको चुनावको घोषणा हुनुपर्ने र त्यसका तत्वाधानमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१२. देशमा भट्टराई सरकारले राजिनामा दिनु पर्दछ भनेर पनि माग उठिरहेको छ । तर अहिलेको सरकारलाई कार्यकारी सरकार भन्नका लागि कुनै संवैधानिक आधार छैन । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई काम चलाउ सरकार बताएका छन् र त्यो भनाईलाई हामीले पनि समर्थन गर्दछौं । त्यसकारण भट्टराई सरकार राजिनामा दिए सरह नै छ । त्यसैले त्यसलाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने वा चुनाव सम्पन्न गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार छैन । ती कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि यो सरकारका ठाउँमा राष्ट्रय सहमतिको सरकारको गठन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो राजिनामा दिए सरहको सरकार भएकाले त्यसको राजिनामाको माग गर्दा त्यसलाई अधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा मान्यता दिनु हुनेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसको राजिनामाको माग गर्नुको सट्टा त्यसको ठाउँमा शीघ्र संवैधानिक प्रकारले राष्ट्रिय सहमतिको गठन गरेर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१३. सरकारले असंवैधानिक तरिकाले चुनाव घोषणा गरेकाले अहिले कैयौं गम्भीर प्रकारका संवैधानिक र राजनीतिक समस्या वा जटिलताहरु पैदा भएका छन् । निर्वाचन आयोगले नै संविधान वा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुमा कतिपय संशोधन नगरिकन निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने कुरा बताएको छ । प्रश्न यो छ ः त्यस प्रकारको संशोधन कुन निकायद्वारा गर्ने ? संविधानसभा र संसदको अस्तित्व नभएकोले त्यो कार्य अत्यन्त जटिल हुन गएको छ । का.मु. प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यकाल पनि छिटै समाप्त हुँदैछ । त्यो पदको नियुक्ति कले र कसरी गर्ने ? त्यस प्रकारका संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरु देशका अगाडि छन् र त्यसरी देशमा एक प्रकारले गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता र अन्यौलको अवस्था उत्पन्न भएको छ । उक्त समस्याहरुको संवैधानिक तरिकाले निकास निकाल्न नसकेमा त्यसबाट गम्भीर प्रकारको राजनीतिक संकटको स्थिति पैदा हुने सम्भावना रहने छ ।
१४. कतिपय पक्षहरुले वर्तमान संवैधानिक जटिलता फुकाउन संविधासभा वा संसदको पुनस्र्थापना गर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसेकाले नै त्यसको विघटनको अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । त्यो अवस्थामा संविधानसभा वा संसदको पुनस्र्थापना गरेर कुनै संतोषजनक निष्कर्ष निस्कने देखिन्न । त्यसकारण तिनीहरुको पुनस्र्थापना गर्दा पुरानै खेलको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना रहने छ । त्यसबाट संविधान नबनाए पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई नै बल पुराउने छ । त्यसैले त्यसको पुनरावृत्ति गर्नेपट्टि नलागेर नयाँ निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । कतिपय पक्षहरुले संविधानसभाको सट्टा संविधान बनाउने अधिकार सहित संसदको निर्वाचन गर्ने वा विज्ञहरुको आयोग बनाएर संविधानको निर्माण गर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । अहिले संविधान बनाउने कार्य नै अधुरो रहेकोले त्यो कार्य पूरा गर्न संविधानसभाको निर्वाचन नै उपयुक्त हुनेछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । 
१५. अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसरी  राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकालिएको निष्कर्षलाई वैधानिकता दिने काम राष्ट्रपतिद्वारा गरिनु पर्दछ । तर राष्ट्रपतिको त्यस सम्बन्धि भूमिका पनि संवैधानिक सीमाभित्र र प्रजातान्त्रिक रुपमा नै हुनुपर्दछ । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मा दिनुका साथै संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा, अडकाउ फुकाउने अधिकार समेत दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही अधिकारका आधारमा राजनीतिक सहमतिलाई वैधानिकता दिने कार्य गरिनु पर्दछ । सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा त्यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी दिइएको आदेशलाई व्यवस्थापिका वा संविधानसभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्दछ । तर अहिलेको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा समेत नभएको विशेष अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसको ठाउँमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै राष्ट्रपतिलाई त्यस प्रकारको आदेश दिने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ । संविधानसभाद्वारा एक महिनाभित्र त्यो आदेशलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालाई पनि तत्कालको लागि स्थगित वा निष्क्रिय राखिनु पर्दछ । राष्ट्रपतिद्वारा त्यस प्रकारको अधिकारको गलत प्रकारले प्रयोग हुन नपावस् र कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता देखापर्न नपावस् भन्नका लागि राजनीतिक सहमतिको सीमाभित्र रहेर नै राष्ट्रपतिद्वारा त्यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१६. अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यसद्वारा चुनावको घोषणा निर्णयात्मक महत्वको राजनीतिक आवश्यकता भएपनि स्वयं माओवादीबाट त्यो कार्यमा बाधा पुग्ने अत्यधिक सम्भावना छ । वर्तमान सरकारले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र त्यसको तत्वाधानमा नै चुनाव सम्पन्न गर्ने नीतिमा जोड दिने नीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति हुने, राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान र कानूनमा संशोधन, सहमतिको सरकारको गठन र त्यस अन्तर्गत संविधानसभाको चुनाव समेत हुन सकेन भने, प्रथम, अन्यौल, अनिश्चयता वा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक संकटको अवस्था उत्पन्न हुने, द्वितीय, अहिलेको कामचलाउ सरकारले अधिनायकवादी रुप लिने सम्भावना हुनेछ । माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आइसकेपछि पनि संवैधानिक प्रणालीको अतिक्रमण गरेर बारम्बार सत्ता कब्जा गर्न प्रयत्न गरेको तथा उनीहरु भित्र लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने उग्रवामपन्थी चिन्तन अहिले पनि प्रकट रुपमा रहेको वास्तविकता माथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादीहरुले मधेशवादीहरुसंग गठबन्धन गरेर आफ्नो सत्तालाई कायम राख्न लगातार प्रयत्न गरिरहेको वास्तविकतामाथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको गठबन्धन सरकारद्वारा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने खतरा बढेर गएको छ र त्यस प्रकारको स्थितिमा निरन्तरता रहेमा त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकतामा विशेष जोड दिनु आवश्यक हुनेछ ।
१७. माओवादीहरुले घोषणा गरे झै अहिलेको कामचलाउ सरकार वा मधेशवादीहरुसितको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा नै संविधानसभाको चुनाव भयो भने देशमा खालि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको खतराले गम्भीर रुप लिने वा देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पुग्ने मात्र होइन, उनीहरुको नेतृत्वमा जातिवादी वा सामाजिक फासिवादी प्रकारको सरकार गठन हुने सम्भावना रहने छ । संक्षिप्तमा वर्तमान कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको चुनाव वा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा देशमा भिडन्तको अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना वा देशलाई अग्रगमनको दिशमा लैजानका लागि पुनः तेस्रो जनआन्दोलन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहने छैन र त्यो अवस्थामा त्यो आन्दोलन मुख्य रुपले माओवादीहरुको सामाजिक फासिवादी कार्यप्रणालीका विरुद्ध नै केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तर हामीले आशा र प्रयत्न गर्नुपर्नेछ र यसका लागि वर्तमान सरकारमाथि पनि दवाव दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ कि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न नहओस् र वर्तमान कामचलाउ सरकारको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर त्यसको तत्वाधानमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न होस् ।
१८. अन्तिम समयमा संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवादका कारणले नै संविधानको निर्माण हुन सकेन र संविधानसभाको विघटन भयो । जस्तो कि पहिले पनि स्पष्ट गरिएको छ, संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवाद मुख्यरुपमा जेष्ठ २ गतेको बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने सहमतिका विरुद्ध जातिवादी र मधेशवादीहरुको विरोधका रुपमा देखापरेको थियो । त्यो समस्या वा विरोधको त्यहीं अन्त भएको छैन र भावी दिनहरुमा देशको राजनीतिमा निर्वाचनलाई समेत त्यसले गम्भीर रुपले प्रभावित गर्ने कुरा प्रष्ट छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संगठनहरुले देशव्यापी रुपमा आफ्नो सक्रियता, गतिविधि वा आन्दोलन बढाएर लगेका छन् । जनताको पिछडिएको र निम्नस्तरको राजनीतिक चेतनाका कारणले त्यस प्रकारको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणाले बढी बल प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने छ । त्यो बाहेक जातिवादी शक्तिहरुका पछाडि पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरु, उनीहरुद्वारा ठूलो मात्रामा आर्थिक सहायता तथा उनीहरुको निर्देशन वा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.हरुको देशव्यापी सञ्जाल छ भने मधेशवादी शक्तिहरुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन छ । त्यो कारणले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि समेत गम्भीर खतराका रुपमा देखापरेको छ । त्यसकारण साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्धको संघर्षको अंगको रुपमा नै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
१९. माओवादीको संस्थापन पक्षको शान्ति र संविधानको नीतिको त्यसभित्रको प्रतिपक्षले कडा प्रतिवाद गरेको छ र उनीहरुले संस्थापन पक्षले त्यसबारे अहिलेसम्म लिदै आएको अडानलाई गल्तिको रुपमा स्वीकार गरेर त्यसका लागि आत्मआलोचना नगरेसम्म एकता नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुका बीचमा देखापरेको त्यस प्रकारको अन्तरविरोधको सन्दर्भमा हामीले संस्थापन पक्षको अडानलाई तुलनात्मक रुपले बढी सही मान्दछौं । त्यही आधारमा नै हाम्रो पार्टीले भट्टराई सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । तर जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेकाले त्यो समर्थन स्वतः समाप्त भएको छ । त्यसभित्रको प्रतिपक्षले लिएको अडान ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्रका विरुद्ध छ र उनीहरुले जनविद्रोह का नाममा अपनाएको त्यस प्रकारको नीतिबाट राजावादी रणनीतिलाई मद्दत पुग्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
२०. संसारभरमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको हतियार रहने गरेको छ । मक्र्सवादीलेनिनवादीहरुले वर्गसंघर्षमा नै मुख्य जोड दिन्छन् र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध संघर्ष गर्दछन् । तर हाम्रो देशमा माओवादीहरु जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चरम दलदलमा फसेका छन् । त्यसले उनीहरुको माक्र्सवादीलेनिनवादी र माओवादी मान्यताहरुबाट गम्भीर प्रकारको विचलनलाई बताउँछ । माओवादीहरुले आफ्नो जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको त्यस प्रकारको गैरमाक्र्सवादीलेनिनवादी धारणाहरुलाई सही ठहराउन नेपालमा विभिन्न जाति वा जनजातिहरुलाई नेशनलिटी वा राष्ट्रका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । कुनै जनजाति लामो आर्थिक र राजनीतिक विकासको प्रक्रियामा गएपछि नै राष्ट्र वा त्यसको पूर्व रुप नेशनलिटीमा विकसित हुन्छ । खास गरेर पूँजीवादी विकासको क्रममा कैयौं जाति, जनजातिको आपसमा घुलमिल भएर उनीहरुको पृथक अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ र त्यो क्रममा नयाँ राष्ट्रको अस्तित्व अगाडि आउँछ । यूरोपमा त्यही प्रकारको स्थितिमा राष्ट्रहरुको निर्माण भएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । अहिले हाम्रो देशमा पृथक अस्तित्व भएका जाति वा जनजातिलाई राष्ट्रवाद वा नेशनलिटीका रुपमा व्याख्या गर्ने सोंचाईले माक्र्सवादीलेनिनवादी वा समाजशास्त्रीय मान्यतासित मेल खान्न । त्यसरी उनीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको अवधारणालाई जवर्जस्तीपूर्वक नै माक्र्सवादीलेनिनवादी प्रकारले सैद्धान्तिककरण गर्ने र त्यसरी त्यस सम्बन्धी साम्राज्यवादी नीतिलाई सही ठहराउने कसरत गर्दैछन् । 
२१. नेपालजस्तो सयभन्दा बढी जाति वा जनजातिहरु भएको देशमा करिब एक दर्जन जातिहरुको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुको अर्थ त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी जाति वा जनजातिहरुको पहिचानको अवमूल्यन गर्नु नै हुनेछ । अहिले जुन क्षेत्रहरुमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको कुरा उठिरहेको छ, ती सबै क्षेत्रहरुमा सम्बन्धित जाति अल्पसंख्यामा, अर्थात् करिब एकतिहाई संख्यामा नै रहेको पाइन्छ । त्यसरी एकल जातीय आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुमा अन्य जातिसमुदायका करिब दुईतिहाई जनता त्यस प्रकारको जातीय प्रदेशभन्दा बाहिर रहने छन् र उनीहरुमा त्यस प्रकारको प्रणालीप्रति व्यापक असन्तोष हुने सम्भावना रहने छ । नेपाल मिश्रित वसोवास भएको देश भएको हुनाले कुनै क्षेत्रमा एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भए पनि र उनीहरुलाई जातीय अग्राधिकार प्राप्त भएपनि  त्यो  जातिसमुदायका पनि ठूलो संख्यामा देशका अन्य भागहरुमा बसेका जनताको पहिचान समाप्त हुनेछ र उनीहरु पीडित हुनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि नेवार जाति देशभरमा फैलिएर बसेको छ । काठमाडौंमा उनीहरुको जातीय राज्य कायम भएपछि वा त्यसका आधारमा जातीय अग्राधिकार प्राप्त भएपछि देशका अन्य भागहरुमा बस्ने नेवारहरु त्यस प्रकारको विशेष स्थिति वा अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ र त्यसरी उनीहरु पीडित हुनुपर्नेछ । थारुहरु तराईमा मेचीदेखि महाकालिसम्म फैलिएर बसेका छन् । कुनै एक क्षेत्रमा उनीहरुको एकल जातीय पहिचान वा जातीय आधारमा  राज्य वा प्रदेश बने पनि त्यही कारणले देशका अन्य भागहरुमा बस्ने थारुहरु उत्पीडित हुनुपर्नेछ । त्यसरी नेपालमा एकल जातीय पहचानका आधारमा होइन, कुनै प्रदेशमा बस्ने विभिन्न जातिसमुदायहरुको समूहगत रुपमा नै पहिचानको रक्षा हुने गरेर नै वा उनीहरुका बीचमा एकता र सामन्जस्यता हुने गरेर नै प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु सही हुनेछ ।
२२. नेपालमा उत्तरबाट दक्षिणतिर नदीहरु बगेर गएजस्तै जनताका बीचमा पनि उत्तर र दक्षिणका भूभागहरुका बीचमा परम्परदेखि नै सामाजिक वा आवागमनको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा उत्तर र दक्षिणका भूभागहरुलाई मिलाएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुको सट्टा तराईमधेशका भूभागलाई पहाडबाट छुट्टाएर बेग्लै प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु भौगोलिक, सामाजिक वा व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि सही हुने छैन । त्यो बाहेक प्रदेशहरुको त्यसरी निर्माण गर्दा पृथकतावादी सोंचाईहरुलाई बल पुग्ने र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यसैले हामीले लगातार उत्तर र दक्षिणका भूभागहरुलाई मिलाएर नै प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छौं ।
२३. नेपालका अहिलेका अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरुको वैज्ञानिक प्रकारले पुर्नगठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यो कार्य पर्याप्त गृहकार्य वा जनताको मत संकलन गरेर नै गरिनु पर्दछ । अन्यथा त्यसबाट जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा हुने सम्भावना रहने छ । अहिले सुदुरपश्चिम, चितवन वा देशका अन्य भागहरुमा कुनै अञ्चल वा जिल्लालाई टुक्राएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने सुझावहरुका विरुद्ध संघर्ष चलेको कुराबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । हामीले कुनै अञ्चल र जिल्लाहरुलाई टुक्राउने नीतिका विरुद्ध चल्ने सबै आन्दोलनहरुलाई समर्थन गर्ने गरेका छौं । हामीले अहिले कुनै प्रदेश, जिल्ला वा गाउँहरुलाई नटुक्राइकन प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने, पछि आवश्यकतानुसार तिनीहरुको पुनर्गठनको जिम्मा संसदलाई दिनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएका छौं ।
२४. नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाद्वारा शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्रहरुको मुक्ति वा उत्थानका लागि राष्ट्रिय रुपमा नै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरुमाथि हुने गरेका त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका लागि मुख्य रुपले सामन्ती व्यवस्था नै जिम्मेवार छ र त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुको एकतावद्ध संघर्षद्वारा नै उनीहरुको मुक्ति र उत्थान सम्भव छ । वर्गसंघर्षले सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रलाई एकतावद्ध गर्दछ र त्यसरी सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्षलाई शक्तिशाली बनाएर सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्तका लागि आधार तयार पार्दछ । तर संघीयता वा जातीय राज्यको अवधारणाले शोषित, उत्पीडित जनतालाई जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा विभाजित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । त्यसरी सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्ष कमजोर हुनेछ । सामन्ती व्यवस्था कुनै जाति विशेषमा मात्र सीमित नरहेर विभिन्न जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुमा फैलिएको छ । त्यसैले जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएमा त्यहाँ सामन्ती व्यवस्था नै बलियो हुनेछ र विभिन्न वर्ग जातिसमुदाय वा क्षेत्रहरुमाथिको शोषण, उत्पीडन झन् बढेर जानेछ । त्यसबाट जातीवादी र क्षेत्रीयतावादी सोंचाई मूल रुपमा यथास्थितिवादी भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसैले संघीयता वा जातीयता वा क्षेत्रीयतावाद अन्ततः स्वयं उत्पीडित जनताका आधारभूत हितहरुका विरुद्ध हुनेछ ।
२५. नेपालमा को आदिवासी हुने र को जनजाति हुन् ? त्यस सम्बन्धी विवाद पनि तीब्र रुपले उठिरहेको छ । प्रथमतः कुनै जाति आदिवासी हुने वित्तिकैमा त्यो जनजाति पनि हुने र जनजाति हुने वित्तिकै आदिवासी पनि हुने सोंचाई भ्रान्त अवधारणा हो । आदिवासी कुनै खास क्षेत्रमा को कहिलेदेखि बस्दै आएको छ ? इतिहासका आधारमा निर्णय गरिने कुरा हो । तर को जनजाति हो र होइन भन्ने कुराको निर्णय कुनै जाति विशेषको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक अवस्था कति विकसित वा पिछडिएको छ त्यो कुराको मूल्यांकन गरेर नै गरिनु पर्दछ । आदिवासी वा जनजातिहरुको निर्धारणका लागि वैज्ञानिक आधारमा एउटा मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्दछ र त्यसका आधारमा नै आदिवासी र जनजातिको बेग्ला बेग्लै सुची निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
२६. खस जाति आदिवासी हो वा होइन ? त्यसबारे पनि निकै विवाद उठेको पाइन्छ । त्यो जाति बारे पनि वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरेर त्यो विवादलाई टुंगाउने नीति अपनाइनु पर्दछ । त्यसरी नै सबै जातिहरुका बारेमा निर्णय गरेर को आदिवासी हो र होइन ? त्यो कुराको निर्णय गरिनु पर्दछ । खस जातिलाई अन्य का रुपमा राखेर अवमूल्यन गर्ने सरकारी नीतिको हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्ने र उनीहरुलाई खस आर्यका रुपमा मान्यता दिने सरकारको सहमतिलाई हामीले स्वागत गर्दछौं । तर अन्तरिम संविधान वा विभिन्न कानूनहरुमा उनीहरुलाई अन्यका रुपमा राखेर जुन भेदभाव गरिएको छ, त्यस प्रकारका सबै कानूनहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता छ । 
२७. देशमा संघीयता वा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा देशव्यापी रुपमा र चरणवद्ध रुपमा चलाएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा जनताको व्यापक समर्थन र सहभागिता प्राप्त भएको कुराबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । संघीयताका विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानले पनि उक्त दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले संघीयताको पक्ष लिए पनि त्यससित सम्बन्धित जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेशएक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका विरुद्ध स्पष्ट रुपले आवाज उठाउने गरेका छन् । १७ राजनीतिक दल वा राजनीतिक संगठनहरु मध्ये पनि धेरैजसो संघीयताका पक्षपाति संगठनहरु हुन् । तैपनि जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद वा जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारका विरुद्ध उनीहरुले स्पष्ट र दृढ अडान लिने तथा त्यस प्रकारको नीतिका आधारमा संघर्षमा पनि उत्रने गरेका छन् । उनीहरुसितको त्यो सहकार्यलाई अरु निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयताको पक्षमा भएका अन्य कतिपय राजनीतिक संगठनहरुले पनि एक वा अर्को प्रकारले जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध आवाज उठाउने गरेका छन् । एमाले र ने.का. दुवै संघीयताका पक्षपाति राजनीतिक संगठनहरु हुन् । तैपनि उनीहरुले जेष्ठ २ गतेको बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको सहमतिबाट पछाडि हटेर एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने माओवादी वा अन्य जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संगठनहरुका नीतिका विरुद्ध अन्तसम्म दृढतापूर्वक अडान लिएका थिए । यस सन्दर्भमा यो कुरा पनि उल्लेखनीय छ कि आफ्नो त्यस प्रकारको अडानका कारणले ती दुवै राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्ना संगठनहरुभित्र जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादीहरुको कडा विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरुको संगठनभित्रका जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी तत्वहरुको दवावका अगाडि उनीहरुको नेतृत्वले कहाँसम्म बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको अडानलाई कायम राख्न सक्नेछन् ? त्यो आउने दिनहरुमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । जेहोस्, उनीहरुको त्यस प्रकारको अडानले ती दुवै संगठनभित्र पनि जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध व्यापक जनमत भएको कुरालाई बताउँछ ।
२८. देशका अन्य कतिपय राजनीतिक संगठन, आम जनता, बुद्धिजीवी, विभिन्न संघसंस्था वा सञ्चार माध्यमहरुले पनि देशव्यापी रुपमा नै जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध आवाज उठाउने गरेका छन् । खस आर्यभित्र पर्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, दलित आदिहरु खस आर्य भित्रका नै विभिन्न जाति, जनजातिहरु हुन् । उनीहरु पनि जातिवाद, क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध संगठित रुपले उभिएका छन् र त्यो क्रममा उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरका कैयौं आन्दोलन संगठित गरेका छन् । उनीहरुको त्यो आन्दोलनबाट पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध जनमत तयार पार्न निकै बल पुराएको छ । स्वयं विभिन्न जाति, जनजाति समुदाय वा तराईमधेशका जनताले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद उनीहरुका हितका विरुद्ध भएको कुरा बुझ्दै गइरहेका छन् । उनीहरुले खुला रुपले नै जातिवाद, क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यसबाट सबै जनजाति वा तराईका जनता जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका पक्षमा छन् भन्ने सोंचाई सही नभएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । संघीयता वा एकल जातीय पहिचानका आधारमा संविधानको निर्माण हुन नसकेर संविधानसभाको विघटन भएको वा ती कारणहरुको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना हुँदै जानुका साथै जनतामा त्यस प्रकारको चेतनाले झन् पछि झन् उच्च र व्यापक रुप लिंदै गइरहेको छ । खास गरेर प्रदेशहरुको निर्माणका सन्दर्भमा उठेको विवादले त्यस प्रकारको चेतनालाई धेरै नै बढाएको छ । संघीयता वा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध त्यस प्रकारको जनमतलाई उपयोग गरेर तिनीहरुका विरुद्धको आन्दोलनलाई अरु व्यापक र शक्तिशाली रुप दिनु हाम्रो दायित्व हुन्छ । 
२९. हामीले सुरुदेखि नै जेष्ठ १४ भित्र संविधानको निर्माण हुन नसकेमा कुनै विकल्पमा जानु नै सही विकल्प हुनेछ भनेर आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्दै आएका थियौं । त्यस प्रकारको विकल्प संविधानसभाको चुनाव नै हुनेछ । अहिले सरकारले जसरी संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो विरोध भएता पनि त्यो चुनावको आवश्यकतामा हाम्रो कुनै मतभेद छैन । त्यसैले आगामी संविधानसभाको चुनावमा, एकातिर, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र, अर्कातिर, संघीयता वा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई पराजित गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि राखेर नै भाग लिने हाम्रो नीति हुनेछ । माओवादीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर दुईतिहाई बहुमत ल्याएर त्यही आधारमा संविधानको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादीहरुले देशव्यापी रुपमा नै आफ्ना त्यस प्रकारका नीतिहरुका पक्षमा अभियान बढाएर लगेका छन् । विदेशी शक्तिहरु वा उनीहरुद्वारा सञ्चालित र निर्देशित एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.हरुले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका पक्षमा व्यापक आर्थिक मद्दत गर्ने र त्यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई बढाइरहेका छन् । नेपाल भ्रमणको अनुरोधलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि नर्वेका एकजना मन्त्रीको जवजस्तीपूर्वक नेपाल यात्रा त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी मुख्यतः यूरोपियन देशहरुको षडयन्त्रको नै एउटा अंग भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यो स्पष्ट छ कि नेपालमा जातिवादी गतिविधिलाई बढाउन र त्यसरी देशमा जातीय विग्रहको स्थिति पैदा गर्न नै उनी सुनियोजित प्रकारले नेपालको भ्रमणमा आएका छन् । नर्वे श्रीलंकामा त्यस प्रकारको भूमिकाका कारणले विश्वको राजनीतिमा नै बदनाम भएको छ र त्यही नीतिलाई त्यसले नेपालमा पनि प्रयोग गर्न षडयन्त्र गर्दैछ । नर्वेको त्यस प्रकारको नीति नेपालमा जातीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विग्रहको स्थिति पैदा गरेर आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरु पूरा गर्ने साम्राज्यवादीहरुको विश्वव्यापी रणनीतिको अंग हो । प्रतिगामी शक्तिहरुले राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापना आफ्नो उद्देश्य भएको कुरा खुला रुपले नै घोषणा गरेका छन् । माओवादीहरु भित्रको प्रतिपक्षले शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई असफल पार्न घोषित रुपले नै प्रयत्न गरिरहेको कुरामाथि ध्यान दिंदा प्रतिगमनको खतराले अरु गम्भीर रुप लिनसक्ने कुराप्रति पनि हामीहरु विशेष सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता छ । उक्त सबै कुराहरुमाथि ध्यान दिंदै हामीले आगामी चुनावलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्न अहिलेदेखि नै व्यापक तयारी गर्दै जानु पर्दछ । आगामी चुनावको नेपालको सम्पूर्ण राजनीति र भविष्यमा समेत निर्णयात्मक असर पर्नेछ । त्यसकारण त्यो चुनावलाई त्यही अनुपातमा गम्भीररुपमा लिनु र त्यसलाई सफल पार्नु हाम्रो आजको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक दायित्व भएको छ ।
३०. अहिलेको हाम्रो आन्दोलन गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजीको हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक लाइन अन्तर्गतको कुरा हो । उक्त राजनीतिक लाइनलाई आधार बनाएर नै हामीले आफ्ना सबै तात्कालिक कार्यक्रम वा आन्दोलनहरुलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । उक्त विषयहरुमा आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा वा आफ्नो नजिकका मोर्चा र संगठनहरुद्वारा आन्दोलन गर्नुका साथै हाम्रो नीतिहरुसित मेलखाने विभिन्न राजनीतिक संगठन, संघसंस्था वा व्यक्तित्वसित पनि जेजति नीतिगत रुपमा सहमति कायम हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कार्यगत एकता, तालमेल वा समझारी बनाएर आन्दोलनलाई बढीभन्दा संयुक्त वा प्रभावशाली रुप लिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । निश्चय नै त्यसका साथै उनीहरुसित मेल नखाने वा मतभेद भएका विषयहरुमा स्वतन्त्र रुपले आफ्नो भूमिका वा आन्दोलन अगाडि बढाउने नीतिलाई  हामीले लगातार अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । 
मिति ः २०६९ जेष्ठ २९ गते

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे ने.क.पा. (मसाल)को नीति
•  तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव
•  २०६३ फागुन २६-३० गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालको सातौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरु
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
•  राजनीतिक प्रस्ताव
•  खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (छलफलका लागि)
•  राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (मसाल) को प्रस्ताव
• 
• 
• 
•  तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
• 
•  निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
• 
• 
• 
•  अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
•  सरकारमा सहभागितासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.