नेपाली :: English
Masal
Sun / 2017-Nov-19
janamatजनबर्गिय संगठनहरु
तराईमधेश जनवादी मोर्चाको घोषणापत्र र विधान

तराईमधेश जनवादी मोर्चाको घोषणापत्र
१. हाम्रो देशमा लामो समयसम्म सामन्ती केन्द्रिकृत व्यवस्था कायम रह्यो । सन् १८१६ को नेपाल र अंग्रेज बीच भएको सुगौली सन्धिपछि देश अर्धऔपनिवेशिक र साथै सामन्ती व्यवस्थाका कतिपय रुपहरु कमजोर हुँदै गएपछि देश अर्धसामन्ती अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । १९५० को भारतसित भएको असमान सन्धिले गर्दा नेपालमा झनझन भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीवाद हावि हुँदै गएको छ । ०६२६३ को महान जनआन्दोलनद्वारा राजतन्त्रको अन्त भयो । तर सामन्ती अवशेषहरु यथावत कायम छन् । सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य सत्ताद्वारा जसरी दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायत पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गर्ने काम भयो ठीक त्यसरी नै तराईमधेशमा मधेशी लगायत अन्य शोषित उत्पीडित समुदायलाई पनि शासक वर्गद्वारा उपेक्षाको दृष्टिबाट हेर्ने काम भयो । तराई भौगोलिक र प्राकृतिक रुपले सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि राज्यको गलत नीतिले गर्दा यो क्षेत्रका जनता लामो समयदेखि शोषण, उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । उनीहरुको हक हितका लागि भनेर दर्जनौं नयाँ राजनीतिक दल तथा संगठनहरु निर्माण भए । तर उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत हित र स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्दै तराईका शोषित, पीडित जनतामाथि झन् ठूलो शोषण दमनको नीति अपनाउन पुगे । त्यसले गर्दा तराईका गरीब किसान, भूमिहीन किसानहरु झन झन शोषित र उत्पीडित बन्दै गए । तसर्थ सबै प्रकारका सामन्ती, प्रतिगामी र दमनकारी नीतिको विरोध गर्दै तराईमधेशका जनताको प्रगतिशील तथा जनवादी हक अधिकारको प्राप्ति, शान्ति, समृद्धि र विकासका निम्ति तराईमधेश स्तरको एउटा जुझारु र शक्तिशाली संगठनको आवश्यकता देखिएकोले तराईमधेश जनवादी मोर्चाको गठन गरिएको छ ।
२. नेपालको दक्षिणी तराईक्षेत्र, जो देशको कुल क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत क्षेत्र छ, समतल भूमि रहेको छ । दक्षिणी पहाड, जसलाई चुरे पहाड वा सिवालिक पनि भनिन्छ, का बीच बीचमा दाङ, उदयपुर चितवन, नवलपरासी जस्ता भित्री मधेशहरु पनि छन् । यी क्षेत्रहरुमा परापूर्व कालदेखि वसोवास गर्दै आएका यो क्षेत्रका २२ वटा जिल्लाका तराई तथा मधेशी मूलका जनताको न्याय, समानता, उत्थान र मुक्तिलाई यो मोर्चाले आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । तराईमधेशलाई तराई भन्ने कि मधेश भन्ने विषयमा अहिले व्यापक विवाद छ । हाम्रो मोर्चा अहिले त्यो विवादमा पर्न चाहन्न । दुवै भनाईका सम्बन्धमा आआफ्ना तर्फबाट सशक्त तर्कहरु अगाडि सार्ने गरिएको छ । विवादको टुंगो लगाउने काम भविष्यका लागि छाड्दै अहिले हामी मुख्यतः तराई क्षेत्रमा बस्ने आफूलाई मधेशी बताउने वा तराई मूलका तराईवासी बताउने समुदायको हकहितका विषयमा नै मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
३. नेपालको एकीकरण अघि सानासाना राज्यहरु थिए । तराई मधेशमा कपिलवस्तु, मिथिला, तिरहुत, अवध, विराट लगायतका राज्यहरु रहेको इतिहास पाइन्छ । एकीकरण अघि पहाडतिरका भूरे टाकुरे राजाहरुद्वारा तराईमा शासन गरिएको थियो । दक्षिणी र पूर्वपश्चिमको सीमा धेरै नै परसम्म रहेको भए पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १८६० को नेपालअंग्रेज सन्धिले भारतसंग हालको सीमा कायम भयो । सन् १८६० को सन्धि अन्तर्गत अंग्रेजबाट लखनउ विद्रोह दवाउन नेपाली सेनाले सहयोग गरे वापत नेपाललाई बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर प्राप्त भयो । यसरी नेपालको तराई भाग पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्यो । तराईमधेश क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि थारु, राजवंशी, धिमाल, कुमाल, कोचे, यादव, चमार, कोरी, धानुक, मुसहर, पासी, सुनुवार, केवट, ब्राह्मण, मुस्लिम, लोहार, धोवी, कायस्थ, सन्थाल, झाँगर, कुर्मी, कलवार, दनुवार, तेली, कानु, दुषाध, हलुवाई, नुनियाँ, आदि जातिहरु बसोवास गर्दै आएता पनि पछिल्लो समयमा पहाडबाट बसाईंसराईं गरेर गएका पहाडीहरु र भारत तर्फबाट पनि विभिन्न जातिका मानिसहरु तराईमा आएपछि तराई मधेशमा दर्जनौं जातिहरु अहिले वसोवास गरिरहेका छन् । तराईको जमीन राजाहरुद्वारा जागीर, विर्ता, गुठी भनेर धेरैलाई बकसको रुपमा बाँडिने गरेपछि जमीनको ठूलो भाग मुट्ठीभर सामन्तहरुको हातमा पुग्न गयो ।  बाँकी कैयौं त्यहाँका आदिवासीहरु तथा दलितहरु भूमिहीन बन्दै गए । आज तराईमा जुन सामाजिक विभेद छ, त्यसको पहाडि जमिनको असमान वितरण मुख्य कारण रहेको छ । तराईमधेशमा विशेषतः औलो उन्मूलनपछि पहाडबाट ठूलो बसाईंसराईं भएको छ । सरकारले कैयौं ठाउँमा जंगल फडानी गरेर नयाँ बस्तीहरु बसालेको छ । भूमिसुधार कार्यक्रम गरेर मोहिहरुलाई जग्गा दिने सन्दर्भमा कैयौं हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाउने सन्दर्भमा नयाँ बस्तीहरु बसेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा तराईको सामाजिक जीवनमा दिन प्रतिदिन तीब्र रुपमा परिवर्तन भईरहेको छ । ठूलो संख्यामा पहाडबाट पहाडीहरुको पनि उपस्थितिले गर्दा तराईमधेशमा मिश्रित समाज विकसित भईरहेको छ । नेपालको झण्डै आधा जनसंख्या तराईमा बस्ने गरेको छ । तर पनि तराईमा भूस्वामित्वको प्रश्न अहिले पनि हल भएको छैन । तराईको जनसंख्याको ठुलोभाग अहिले पनि भूमिहीन छन् । तराईमा सिंचाईको व्यवस्था छैन । गण्डक, कोशी, महाकाली लगायतका नदीहरु भारतसितको सम्झौताका कारणले गर्दा तराईमा उपयोग गर्न पाईदैन । कृषिमलको स्वदेशमा फैक्टरी नहुँदा भारतमाथि आश्रित हुन परेको छ । तराईमधेशका किसानहरु कृषि सम्बन्धी सामग्रीका कारणले भारतबाट उत्पीडित हुन परिरहेको छ । तराईंमा रहेका मधेशवादी दलहरु भूमिसुधार गर्न चाहँदैनन्, उनीहरु भूमि व्यवस्थापन गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने मान्यता राख्दछन् । तर वास्तविकता र मूल समस्या यो हो कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार बिना मधेशी समुदायका जनताको आर्थिकसामाजिक समस्या हल हुन सक्दैन ।
४. तराईका कतिपय जातिहरु अहिले पनि मध्ययुगिन अवस्थामा रहेका छन् । पश्चिम तराईमा कमैया प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरिए पनि अघोषित रुपमा कम्लरी, कमैया, हलिया जस्ता प्रथाहरु अहिले पनि कायम छन् । मुक्त घोषित गरिएका कमैयाहरुको सरकारले वसोवासको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । तराईका डोम, चमार, मुसहर, पासी, खत्वे लगायतका दलित समुदायको आर्थिकसामाजिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । बाल विवाह कायम छ । पुरानो वालिघरे प्रथा तथा सिनो उठाउने प्रथा कायम छ । इनार, धारा जस्ता सार्वजनिक स्थलमा अहिले पनि जातीय छुवाछूत र भेदभाव कायम छ । बोक्सी प्रथाले गर्दा महिलाहरु माथि ठुलो अपमान र दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । दाइजो प्रथाले गर्दा कैयौं महिलाहरुको हत्या वा आत्महत्या हुने गरेको छ । भारतसितको सीमा नजिक भएको र खुला सीमाका कारण अपराधीहरुको निर्वाध आवत जावत हुने हुँदा तराईका सीमावर्ती इलाकाहरुमा चैनसित बाँच्न पाईंदैन । हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, अपहरण जस्ता घटनाहरु दिनहुँ घट्ने गरेका छन् । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन । मानव अधिकारको हनन् हुने यस प्रकारका घटनाको विरुद्ध जनता जागरुक हुन नसक्दा अपराधिक गतिविधि बढ्ने गरेका छन् । प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारीबाट पनि तराई मधेशमा जनतालाई दुःख दिने गरिन्छ । श्रृंखलावद्ध रुपमा गैर न्यायिक हत्याका घटना घटिरहेका छन् । भारतीय प्रहरीहरु खुलेआम सीमा काटेर नेपालीहरुमाथि अत्याचार गर्ने गर्दछन् । अपहरण, हत्या समेत गर्ने गरेका छन् । सीमामा सामान्य कुरामा जनतालाई भारतीय प्रहरीद्वारा कुटपिट र हत्या गरिन्छ । यो अवस्थामा जनताको सुरक्षाको लागि तथा अधिकार प्राप्तिका लागि सबै प्रकारका दमनकारी तत्वहरुसित संघर्ष गर्न जनतालाई संगठित गर्नु आजको तात्कालिक आवश्यकता हो ।
५. हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएपनि मुख्यतः खाद्यान्नका लागि तराईमा नै भर पर्नु पर्दछ । तर कृषि उत्पादनमा वृद्धिका लागि सरकारसंग कुनै कार्यक्रम वा नीति हुँदैन । कृषि औजार, कृषि मल, वीउ विजन, किटनाशक औषधी, सिंचाई जस्ता अत्यावश्यक चीजहरुको आपूर्ति भईरहेको छैन । त्यसले गर्दा किसानहरुको जीवन स्तर बिग्रदो छ । खेतीमा गरेको लगानी नउठ्दा किसानहरुले वर्षेनी जमीन विक्री गरेर ऋण तिर्नु पर्दछ । तराईका वास्तविक आदिवासी जनता ठूलो संख्यामा विस्थापित भइरहेका छन् । तराईका जनताको आफ्नो भूमिमा बाँच्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि विस्थापित हुनुपर्ने समस्याको समाधानका लागि उनीहरुको आधारभूत समस्या समाधान गरिनुपर्छ । तराईमा गरिब किसानहरु ऐलानी जमीन, ओखडा जमीन, गुठी आदिमा लामो समयदेखि वसोवास गरेका छन् । उनीहरुको जमीन माथिको स्वामित्वको समस्या समाधान भएको छैन । सुकुम्बासी, कमैया, हलिया समस्या समाधान भएका छैनन् । यी सवै प्रकारका समस्या समाधानका लागि हामीले राज्यसित संघर्ष गर्नुपर्दछ ।
६. तराई मधेशमा आज नागरिकताको समस्या टडकारो रुपमा खडा छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । उनीहरुसंग जमीन नभएको कारण देखाएर नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिन्छ । अर्कोतिर गैरनेपालीहरु उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई घुस दिएर वा आफन्तहरुको आडमा नागरिकता सहजै प्राप्त गर्दछन् । तराईमधेशका प्रमुख दलहरुले नागरिकताको समस्या देखाएर गैरनेपालीहरुलाई नागरिकता दिलाउने तर आफ्नै देशका नागरिकताविहीनहरुलाई नागरिकता दिलाउन पहल नगर्ने गरेका छन् । तराईमा विदेशीहरुको बढ्दो प्रवेशले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्या देखिएको छ । भविष्यमा यी सबै क्षेत्रहरुमा विदेशीहरुको पकड बढ्ने खतरा बढेको छ । यो विषयमा हाम्रो नीति यो हुनुपर्छ तराईका वास्तविक नेपालीहरुले नागरिकता पाउनु पर्छ, विदेशीहरुका लागि नागरिकताको नीति कडा पारिनु पर्छ । विवाह तथा जन्मका आधारमा नागरिकता सहज पारिनुले नेपालीहरु नै अल्पसंख्यक बन्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्नका लागि नागरिकता दिने नीति कडा पारिनु पर्छ । नागरिकताको साथ साथै भाषाको समस्या पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९३ वटा भाषा छन् । ती मध्ये अधिकांश भाषाहरु तराईमा बोल्ने गरिन्छ । सबै भाषाहरु राष्ट्रिय भाषाहरु हुन् । बेग्ला बेग्लै क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने कतिपय मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा पनि बनाउनुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाइनु पर्छ । तराईको संस्कृति धेरै प्राचीन रहेको छ । त्यो संस्कृति सरकारको उपेक्षाका कारण लोप हुने अवस्थामा रहेका छन् । मिथिला, सिमरौनगढ, लुम्बिनी जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरु तराईमा नै पर्दछन् । तिनको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नु आवश्यक छ ।
७. ०६२६३ को महान जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले ४ वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेपछि अन्ततः अहिले विघटन भएको छ । संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा संघीयता मुख्य कारण देखिएको छ । संघीयताको स्वरुपमा रहेको विवादका कारण प्रमुख दलहरुका बीच सहमति जुट्न सकेन । नेपालजस्तो सानो तथा आर्थिक रुपले कमजोर र धेरै जातिहरु वसोवास गरेको देशमा संघीयता उपयुक्त शासन प्रणाली हुन सक्दैन । यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रादेशिक जातीय अग्राधिकार, एक मधेश, स्वायत्त प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद वा द्विराष्ट्रवाद जस्ता गलत अवधारणाले जाति जातिमा फूट र द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । राष्ट्र विखण्डन हुन्छ । देशमा जातीय एकता र सद्भाव खलबलाउने, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, जातिका नाममा शासनमा अग्राधिकार प्राप्त गर्ने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । त्यस प्रकारका गलत अवधारणाका विरुद्ध संघर्ष गर्दै देशमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक शासन प्रणाली कायम हुनुपर्दछ । जहाँसम्म प्रदेश निर्माणको प्रश्न छ, एकल जातीय पहिचानका आधारमा होइन, प्रदेशमा वसोवास गर्ने सबै जातिहरुको सामुहिक एकताका आधारमा प्रशासिक दृष्टिबाट प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ र हिमाल, पहाड, तराई सहितका प्रदेशहरु बनाएर क्षेत्रीय सन्तुलन तथा विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । तराईमधेशमा कुनै एकल जातीय वसोवास रहेको छैन । माथि नै भनियो परापूर्वकाल देखि नै यो क्षेत्रमा कोचे, मेचे, राजवंशी, धिमाल, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, मगर, राई, लिम्बु, दलित र थारु लगायतका दर्जनौं जातिहरु बस्छन् । मिश्रित वसोवास विकसित भएको यो अवस्थामा तराईमधेश को मात्र प्रदेश निर्माण गर्दा क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्छ । क्षेत्रीय सद्भाव खलबलिन्छ । त्यसकारण संघीयतामा देशलाई लैजान नदिनका लागि हामी दृढतापूर्वक संघर्ष जारी राख्नु पर्दछ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन पछि पर्नु हुँदैन ।
८. तराईमधेशका जनता देशका सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गद्वारा शोषित, उत्पीडित हुँदै आएका छन् । कतिपय मधेशवादी राजनीतिक दलहरु पहाडीया द्वारा तराईमधेशका जनता शोषित भएको भनेर सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिद्वारा शोषित भएको कुरालाई लुकाउन र मुख्य अन्तरविरोधलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेका छन् । सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग कुनै क्षेत्र वा जाति विशेषका हुँदैनन् । राज्य सत्ता माथि उनीहरु कै नियन्ञण रहेको हुन्छ । बाहिर दलहरुले शासन गरेजस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही वर्गले शासन गरिराखेको हुन्छ । उनीहरु पहाडी वा मधेशी जो पनि हुन सक्दछन् । उनीहरुको सम्बन्ध विश्व साम्राज्यवाद तथा पूँजीवादसित रहेको हुन्छ । त्यसकारण आम शोषित, पीडित जनताले सबै प्रकारका शोषक वर्गहरुका विरुद्ध गर्ने हरेक संघर्षमा तराईमधेशका जनताको ऐक्यवद्धता रहनु पर्दछ । समाजमा हुने शोषण, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध वर्गीय आधारमा संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्दछ, जातीय वा क्षेत्रीय संघर्षद्वारा तराई मधेशका जनताको समस्या समाधान हुँदैन ।
९. तराई मधेशको स्वायत्तताका लागि विगत केही समयदेखि आन्दोलन भएको छ । ती आन्दोलनहरुमा कैयों नागरिकहरुको ज्यान गुमेको छ । सामन्ती शासकहरुले मधेशका शोषित, पीडित जनता माथि गरेको शोषण, दमनका कारण उत्पन्न जनताको असन्तोष मधेश आन्दोलनमा अभिव्यक्त भएको हो । तर मधेश आन्दोलनको नेतृत्वले त्यो आन्दोलनलाई विखण्डनवादी दिशामा लैजाने प्रयत्न गयो । एक मधेश, एक प्रदेशको नारा स्वतन्त्र मधेशसित जोडिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पनि राष्ट्रहित विपरीत छ । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मूल राष्ट्रबाट पृथक हुने अधिकार हो । मधेश स्वायत्त प्रदेश हुँदैमा तराईका आदिवासी तथा जनजाति, दलित, भूमिहीन, किसान तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । तराईका शोषित, उत्पीडित जनताको हित नेपाल कै शोषित पीडित जनताको हितसित जोडिएको छ । तराईका जनताको अधिकारका लागि समग्र देशका जनताको संघर्षले मात्र प्राप्त हुन सक्छ । त्यसकारण तराईका जनताको समस्या वर्गीय समस्या हो । तराईमधेशको आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षसित जोडेर लगे मात्र आर्थिकसामाजिक मुक्ति पाउन सकिने छ । अन्ततः त्यो समस्याको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र हल गर्न सक्ने हुनाले हामीले तमाम देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसंग ऐक्यवद्धता र समर्थन आवश्यक ठान्दछौं ।
१०. स्वायत्त मधेश बारे पनि छलफल आवश्यक भएको छ । स्वायत्त मधेश हुँदैमा स्थानीय जनताको स्वायत्तता प्राप्त हुँदैन । स्वायत्तताको अर्थ स्वतन्त्रता हो । तराईमधेशका जनतालाई स्थानीय निकायको स्वायत्तता आवश्यक छ । तराईमधेशमा उत्पीडित आदिवासी, जनजाति तथा दलितहरु छन् । ती जातिहरुलाई मानव विकास सूचकांकका आधारमा सूचीकृत गरिनुपर्छ र उनीहरुलाई आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तरमा जातीय स्वशासन पनि दिनुपर्दछ । साथै तराईका पिछडिएका तथा दलित जातिहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशिताका आधारमा राज्यका हरेक अंग, निकाय वा संरचनाहरुमा सहभागिता गराउनु पर्छ । सरकारी अर्ध सरकारी, तथा नीजि सेवाहरुमा थप विशेष सुविधा सहित समावेशी ढंगले उनिहरुलाई सहभागी गराउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
११. २४० वर्षदेखि सामन्ती राज्य व्यस्थाका कारणले देशका शोषित पीडित जनता अत्यन्त कष्टकर जीवन विताउँदै आइरहेका छन् । त्यसमा पनि मधेशी जनता झनै उपेक्षित छन् । राज्यको पहुँचबाट टाढा राखिएका शोषित पीडित जनता गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट बञ्चित छन् । यसको मूल कारण अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेषिक अवस्था नै हो । सामन्त वर्गको अन्त्य नभएसम्म यस समस्याबाट मुक्ति पाउन सम्भव छैन । सामन्त वर्ग हिमाल, पहाड, तराई, देशका सवै भागमा छन् । सामन्ती, शोषण राज्यव्यापी छ । सामन्ती शोषणका विरुद्ध हिमाल पहाड र तराईका शोषित पीडित जनताको संयुक्त आन्दोलनबाट मात्र समाप्त गर्न सम्भव छ । साम्राज्यवादीहरुको मूल हतियार भनेको साम्प्रदायिकता नै भएकोले उनीहरुले मुक्तिकामी जनता बीच साम्प्रदायिक हतियार प्रयोग गरेको उदाहरण पर्याप्त छन् । तसर्थ सम्पूर्ण जातजाती भाषाभाषिका शोषित पीडित श्रमजीवि जनता र देशमा जनतान्त्रिक वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरुको व्यापक बलियो र ठोस ऐक्यवद्धता तथा तलैबाट उठेको संघर्षद्धारा मात्र सम्भव छ ।
 
तराई मधेश जनवादी मोर्चाको विधान
प्रस्तावना
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश हो । विगत दुई सय चालिस वर्षदेखि सामन्ती केन्द्रीकृत तानशाही शासनका कारण यहाँका गरीब जनता शोषित पीडित हुदैआएका छन् । राज्यको पहुँचदेखि टाढा राखिएका शोषित पीडित जनता, जसमा तराईमधेशमा रहेका जनता पनि पर्छन, उनीहरु त झनै उपेक्षित र अपहेलित स्थितिबाट गुज्रदै आएको कुरा घाम झै छर्लड्ड छ । हालसम्म राज्य सत्तामा खस जातिका सामन्ती उच्च वर्गको प्रभूत्व रहदै आएको हुँदा अन्य जात जातिका भाषा संस्कृति उपेक्षित हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको सामन्ती व्यवस्थाद्वारा खस जातिका पनि बहुसंख्यक जनता पनि शोषित, उत्पीडित हुँदै आएका छन् । २०६२०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपनि सामन्ती संरचना अझै पनि विद्यमान रहेको हुँदा यसको अन्त्य नभएसम्म पूर्ण स्वतन्त्रता असम्भव भएकोले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि मुलुकका सवै शोषित पीडित जनताको एकतावद्ध संघर्ष बाहेक कुनै एउटा समुदायको संघर्षबाट मात्र उनीहरुको मुक्ति सम्भव नभएकोले तराईमधेशमा भएका शोषित पीडित जनतालाई सचेत र संगठित पार्दै समग्र नेपालका शोषित पीडित जनतालाई सामन्ती शोषणबाट मुक्ति दिलाउनका लागि देशमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति  अगाडि बढ्न सामाजिक संगठनको रुपमा तराईमधेश जनवादी मोर्चाको स्थापना गरिएको हो ।
यो मोर्चाले लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई स्वीकार गर्दछ । नेपालका तराई मूलका तराईवासी र मधेसी समुदायका साथै पहाड तथा हिमालका उत्पीडित, जाति, जनजाति माथि सदियौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, लैगिक एव वर्गाीय विभेद तथा शोषणको समूल अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक तथा समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु नै तराईमधेश जनवादी मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हो ।

धारा१
(क) विधानको नाम ः तराईमधेस जनवादी मोर्चाको विधान हुनेछ ।
(ख) शुरु हुने ः यो विधान यसको स्थापना काल देखि नै लागु हुनेछ ।

धारा२
(क) मोर्चाको नाम ः यो संगठनको नाम तराई्मधेस जनवादी मोर्चा हुनेछ ।
(ख) संक्षिप्त नाम त.म.ज.मो हुनेछ ।
(ग) अंग्रेजीमा ः त्ब्च्ब्क्ष् ःब्म्ज्भ्क्ज् व्ब्ल्ब्द्यब्म्क्ष् ःइच्ऋज्ब्
छोटकरीमा त्ःव्ः हुनेछ ।

धारा३
मोर्चाको छाप
तराईमधेश जनवादी मोर्चा केन्द्रिय कार्यालय लेखिएको गोलो आकारको छाप हुनेछ ।

धारा४
पार्टीको झण्डा
पार्टीको झण्डा ३२ को अनुपातमा आयताकारमा रातो सिम्रिक रंगको भूईं भएको झण्डाको डण्डी तर्फ ४५ डिग्री झुकेको फावडा (फरुवा) र फावडाको डण्डीको बीचबाट क्रस हुने गरी माथिल्लो भाग फरुवाको विपरीत दिशातिर झुकेको धानको बाला भएको हुनेछ ।

धारा५
सांगठनिक स्वरुप
(क) संगठनको ढाँचालाई ५ तहमा बाँडिने छ ः
केन्द्रिय समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, इलाका (एरिया) समिति, नगरगाउँ समिति तथा टोल समिति हुनेछन् ।
(ख) केन्द्रीय समिति ः
अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २ महासचिव १, सचिव १ कोषाध्यक्ष १ तथा सदस्यहरु रहने गरी केन्द्रिय समिति गठन गरिने छ । त्यसको कूल संख्या सम्मेलन वा भेलाद्वारा निर्धारित गरे अनुसार हुनेछ । यसको गठन राष्ट्रियस्तरको भेला वा सम्मेलनद्वारा गरिने छ । सम्मेलन नहुँदासम्म भेलाद्वारा गठन गरिएको केन्द्रीय संगठन समिति संगठनको सर्वोच्च  अगं हुनेछ ।
(ग) जिल्ला समितिः
अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, सह सचिव १, कोषाध्यक्ष १ तथा सदस्यहरु रहने गरी जिल्ला समिति हुन सक्नेछ । सदस्यहरुको संख्या भेला वा सम्मेलनले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(घ) इलाका (एरिया) समिति ः
इलाका समितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १ कोषाध्यक्ष १ तथा सदस्यहरु समेतको इलाका समिति गठन गरिने छ । त्यसको गठन तथा संख्याको निर्धारण इलाका स्तरको भेलाले गर्नेछ ।
(ङ) गाउँ वा नगर समिति
गाउँ समिति गा.वि.स.लाई र नगर समिति नगरलाई समेट्ने गरी गठन गर्न सकिने छ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १ कोषाध्यक्ष १ तथा सदस्यहरु रहने गरी गाउँ नगर समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यसको गठन तथा संख्याको निर्धारण गाँउनगर स्तरको भेलाले गर्ने छ ।
(च) केन्द्रदेखि टोल समितिसम्म समितिहरुले आवश्यक ठानेमा सल्लाहकारहरुको व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । तर तिनीहरुको संख्या समितिका कूल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हुनेछैन ।
(छ) वैकल्पिक सदस्य र गणपूरक संख्या ः
समितिको सम्मेलन वा भेलाले वैकल्पिक सदस्यहरुको व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । समितिको वैठकहरुमा समितिको गणपुरक संख्या नपुग भएमा वैकल्पिक सदस्यहरुबाट वरियता क्रमका आधारमा पूरा गर्न सकिनेछ ।

धारा६
मोर्चाको उद्देश्य
तराईमधेश जनवादी मोर्चाको उद्देश्य तराई मधेशमा परापूर्व कालदेखि वसोवास गरेका र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपले पछाडि परेकापारिएका तराई वा मधेशी मूलका जनताका साथ साथै समग्र नेपाली जनता माथिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं वर्गीय भेदभाव र शोषणको अन्त्य गरी समतामूलक, उन्नत एवं समृद्ध समाजको स्थापना गर्नु हुनेछ ।

धारा७
सदस्यता  
(क) तराईमधेश जनवादी मोर्चाको उद्देश्य एव नीतिप्रति आस्था राख्ने परापूर्व कालदेखि तराईमा वसोवास गर्दै आएका तराई मूलका तराईवासी तथा मधेशी समुदायका जुनसुकै नेपाली नागरिक यसको साधारण सदस्य बन्न सक्नेछन् ।
(ख) सदस्यता शुल्क रु. १ हुनेछ र प्रत्येक वर्षमा नविकरण  शुल्क रु. १ तिरि सदस्याता नविकरण गर्नुपर्नेछ । विशेष कामका सन्दर्भमा विशेष चन्दा वा सहयोग लिन सकिने छ ।

धारा८
सम्मेलनहरु
(क) केन्द्र तथा जिल्ला समितिहरुले सम्मेलन र इलाका, गाउँ वा नगर समितिले साधारण भेला गरेर समिति बनाउन सक्नेछन् । सम्मेलन वा भेलाभन्दा अगाडिका समितिहरु संगठन समिति हुनेछन् ।
(ख) केन्द्रिय समितिको केन्द्रिय सम्मेलन सामान्यतः ४ वर्षमा गरिने छ । आवश्यकतानुसार अगाडि पछाडि सार्न सकिने छ ।
(ग) जिल्ला तथा इलाका समितिहरुको भेला वा सम्मेलन २ वर्षमा गरिने छ । आवश्यकतानुसार अगाडि पछाडि सार्न सकिने छ ।
(घ) केन्द्रिय सम्मेलनले निम्न काम गर्न सक्नेछ ः
(१) विधान घोषणापत्रमा संशोधन गर्ने, (२) केन्द्रिय समितिको निर्वाचन गर्ने, (३) राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गर्ने, (४) आम्दानी खर्चको अनुमोदन गर्ने र नयाँ बजेट तर्जुमा गर्ने, (५) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा नयाँ संगठनात्मक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने,
(ङ) सम्मेलनमा प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित अतिथि तथा आवश्यक ठानेमा दर्शकको संख्या समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(च) सम्मेलनले आवश्यक ठानेमा केन्द्रिय परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । त्यसको संख्या सम्मेलनले नै तोके बमोजिम हुनेछ ।
(छ) सम्मेलन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । हरेक तहको सम्मेलन सम्बन्धित समितिको सर्वोच्च अंग मानिने छ । सम्पूर्ण संगठनको हकमा केन्द्रिय सम्मेलन सर्वोच्च अंग मानिने छ । दुईवटा केन्द्रिय सम्मेलनको बीचमा केन्द्रीय समिति सर्वोच्च अंग हुनेछ ।

धारा९
संलग्न संस्थाहरु ः
तराईमधेश जनवादी मोर्चाको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि सामाजिक वा सांस्कृतिक संस्था सदस्यताका लागि आवेदन गरी केन्द्रीय समितिले स्वीकार गरेमा संलग्न सदस्यता प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई प्रवेश शुल्क १०० र मासिक शुल्क रु. २० लाग्ने छ । सम्मेलन वा भेलामा त्यस्ता संस्थाहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराइने छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई मोर्चाको नीतिको विरुद्ध नजानेगरी आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व राख्ने अधिकार हुनेछ ।

धारा१०
संगठनात्मक सिद्धान्त ः
(क) तराईमधेश जनवादी मोर्चा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनेछ । त्यो नीति अनुसार बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मान्नुपर्नेछ । अल्पमतको विचारलाई कदर गरिने छ । सबै तहका समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नु पर्नेछ । उपल्लो समितिको निर्णय तल्लो समितिले मान्नु पर्नेछ । बहुमतको मातहत अल्पमत, संगठनको मातहत व्यक्ति हुनेछ र संगठनको निर्णयलाई व्यक्तिले मान्नु पर्नेछ । हरेक निर्णय गर्दा जनवादी प्रकारले छलफल गरेर गरिने छ । विवाद भएमा बहुमतद्वारा टुंग्याइने छ । निर्णय भएपछि त्यो निर्णय संगठनको निर्णयको रुपमा लगिने छ ।
(ख) हरेक समिति वा व्यक्तिले उपल्लो समितिको निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा संगठनभित्र आफ्नो मत राख्न वा आलोचना गर्ने अधिकार हुनेछ । तर समितिको निर्णयलाई बिना हिचकिचाहट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

धारा११
पद नरहने अवस्था
कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको निम्न अवस्थामा पदावधि समाप्त हुनेछ ः
(क) निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा ।
(ख) कुनै गल्ती कमजोरी भई संगठनबाट निलम्बन वा निष्कासन भएमा ।
(ग) मृत्यु भएमा ।
(घ) मानसिक रुपमा असक्त भई समितिले जिम्मेवारीबाट हटाएमा ।

धारा१२
अनुशासन सम्बन्धी कारवाही
(क) संगठनको नीति, सिद्धान्त विपरीत आचरण गरेमा निम्न अनुसारको अनुशासनको कारवाही हुन सक्नेछ ः
(१) आलोचना, (२) चेतावनी, (३) निलम्बन, (४) निस्कासन
(ख) कारवाहीमा परेको व्यक्तिले कारवाही उपर चित्त नबुझेमा उपल्लो समितिमा तथ्य सहित अपील दिन सक्नेछन् । समितिले सुनवाई नगरेमा केन्द्रीय सम्मेलनमा समेत अपील गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनेछ ।

धारा१३
आर्थिक प्रणाली
(क) संगठनको आर्थिक स्रोत सदस्यबाट आउने शुल्क, लेभी र संगठन बाहिर पनि चन्दा सहयोग हुनेछ ।
(ख) हरेक समितिमा आम्दानी खर्चको हिसाब राख्ने जिम्मा कोषाध्यक्षको हुनेछ । कोषाध्यक्षले आयव्यय रिपोर्ट बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ । सम्मेलन वा भेलामा सम्पूर्ण आयव्यय प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(ग) खर्च गर्ने प्रणाली सम्बन्धी अन्य विषयमा समितिले निर्धारण गरेको नीति अनुसार हुनेछ ।

धारा१४
केन्द्रीय कार्यालय
तराईको जुनसुकै स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न सकिने छ ।


धारा१५
संगठनको विधानमा उल्लेख नभएका विषयमा केन्द्रीय समितिले विभिन्न परम्परा र प्रचलनलाई आधार बनाएर नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

धारा१६
यो विधानसंग नबाझिने गरी केन्द्रीय समितिले नियम उपनियम बनाउन सक्नेछ ।

धारा१७
प्रत्येक समितिले समितिले तोकेको स्थानमा कार्यालय राख्न सक्नेछ ।

धारा१८
संगठनको केन्द्रीय मुखपत्र तराईको आवाज प्रकाशन गर्न हुनेछ ।

 

सांगठनिक प्रतिवेदन
तराईमधेश जनवादी मोर्चाको २०६९ असार २३ गते बुटवलमा सम्पन्न प्रथम केन्द्रीय भेलामा संगठनका अध्यक्ष बदे्र आलमद्वाला प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन ।

तराई मधेश जनवादी मोर्चाको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन
    २०६२६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त गयो,  संविधानसभाको चुनाव भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले अहिलेसम्म संस्थागत हुन नसकेको विधितै छ । यसको मूल कारण संघीयता नै हो । संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता नभई विदेशीको चाहनामा भित्राइएको हुनाले यसले गर्दा संविधान त निर्माण हुन सकेन बरु संविधानसभाको अवसान समेत गरायो । खास गरेर अन्तमा संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवादका कारणले संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो । जातीय, क्षेत्रीय संघीयता, एक मधेशएक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश आदि जस्ता नाराले, लामो समयदेखि मिलेर बस्दै आएका नेपाली जनता बीच जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव खलबल्याउने समेत गयो । यसरी सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र क्षेत्रीयताका नाउँमा मुलुक नै टुक्रिने अवस्थाको गम्भिरतालाई ध्यानमा राखी तराई मधेशका शोषित, उत्पीडित जनतालाई वर्ग संघर्षबाट मात्र मुक्ति दिलाउन सकिने उद्देश्यले तराई मधेश जनवादी मोर्चा को २०६४ साल फागुन २ गते बद्रे आलमको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको गठन भएको हो । जसमा सहसंयोजक रामआसिस महतो, सदस्यहरुमा क्रमशः मेवाराम चौधरी, विकाराम चौधरी, मोहम्मद सलाम अन्सारी, हनुमान चौधरी, दिपक चौधरी, सोनथी महतो, राजन शाह, अयुव अलि हलुवाई र राम फरेन गुप्ता रहनुभएको हो । यसको प्रथम बैठक २०६५ साल जेठ महिनामा पर्साको विरगंजमा राखिएको थियो । तर कोरम नपुगी बैठक स्थगित भयो । सोही स्थानमा उपस्थित साथीहरुको अनौपचारिक सल्लाहले एक महिनाभित्र पुनः बैठक पर्साको विरगंज मै बोलाइयो । पूर्ण उपस्थिति न भए पनि सामान्य बहुमतबाट तीन सदस्यीय सल्लाहकार समिति जसमा क्रमशः राजन शाह, मोतिलाल शाह र दिगम्बर शाह रहने गरी गठन भयो र सोही बैठकले बोकेको नेपालगंजमा अन्तरक्रिया गर्ने ठेगान गयो । लामो समयसम्म बैठक बस्न सकेन । ०६६ साल भाद्र महिनामा पुनः चितवनमा बैठक बोलाउने काम भयो । त्यस बैठकमा बहुमत नपुगे पनि उपस्थित साथीहरुको सल्लाहमा ०६६ भाद्र २० गते नै बाँकेको नेपालगंजमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ठेगान भयो । उक्त मिति र स्थानमा नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा मधेशी जनताको अधिकारको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अधिकांश सदस्यहरुको निष्क्रियताका कारण गठन कै समयदेखि पूर्ण बैठक बस्न सकेन ।
    पछिल्ला समयमा केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सलाम अन्सारी माओवादीमा प्रवेश गरे । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएका सहसंयोजक राम आसिस महतो पनि बाहिरिनु भयो । केन्द्रीय सदस्य अयुव अली हुवाईको कुनै पनि बैठकमा उपस्थिति रहेन । अन्य सदस्य साथीहरुबाट समेत उल्लेख्य सहभागीता नदेखिएकोले संगठनले काम गर्न सकेन । तराई मधेश जनवादी मोर्चाको कार्यालय राख्ने स्थान सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नभए पनि समझदारीमा यसका माइनट लगायत अन्य कागजातहरु सहसंयोजकको जिम्मा रहने गरेकोले हाल हामीसित उक्त कागजातहरु उपलब्ध छैनन् ।
    तराई मधेश जनवादी मोर्चाले संगठन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थ हो । घोषणा पत्र र विधान बनाउने प्रयत्न भए पनि मूतरुप लिन सकेको छैन । अतः संगठनको आवश्यकता र यसले खेल्न सक्ने भूमिकाको अपरिहार्यतालाई उपेक्षा गर्न सकिने भएकोले आजको यस भेलाको आयोजना गरिएको हो । यस भेलाले तराई मधेश जनवादी मोर्चाको घोषणापत्र र विधान तथा केन्द्रीय समिति निर्माण गरी सक्रियरुपमा भूमिका खेलने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद !

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

•  वक्तव्य
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.