नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.ncpmashal.org,  Email : ncpmashal@gmail.com


वक्तव्य 


ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रिय समितिको बैठक यही ०६९ जेष्ठ २४ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न भयो । त्यसले संविधानसभाको विघटनपछिको देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल गरी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुका साथै आगामी संघर्ष तथा संगठनात्मक प्रश्नहरु बारे पनि कैयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे एउटा राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो प्रस्तावमा संविधान नबनाइकन संविधानसभाको विघटनलाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताउँदै सामान्यतः संघीयता र विशेषतः संघीयताको स्वरुप बारे स्वयं संघीयताका पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा भएको मतभिन्नताका कारणले नै त्यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेको र संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । जेष्ठ २ गतेको ५ बुँदे सहमतिमा बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गरेर संविधानको निर्माण गर्ने ठेगान भएको थियो । तर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी वा मधेशवादीहरु र स्वयं माओवादी भित्रका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सभासद्हरुद्वारा त्यो सहमतिको व्यापक विरोधको कारणले माओवादी नेतृत्व त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेपछि नै प्रदेशहरुको निर्माण वा संविधानको निर्माण सम्बन्धी सहमति भंग भयो र संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो । त्यसरी अहिले संविधानसभाको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन हुनुका पछाडि मुख्य रुपले माओवादी तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरु नै जिम्मेवार छन् ।
संविधानसभाको विघटनपछि गम्भीर प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक अन्यौलको अवस्था उत्पन्न भएको छ । बारम्बार संविधानसभाको म्याद थपेर पनि संविधानको निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा जेष्ठ १४ गतेको सर्वोच्च अदालतले तोकेको अन्तिम म्यादसम्म पनि संविधानको निर्माण नभएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनु होइन, कुनै विकल्पमा जानु नै सही हुन्थ्यो । त्यसको सबैभन्दा सही विकल्प संविधानसभाको चुनाव नै हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । त्यसैले अहिले कतिपय पक्षहरुले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदको पुनस्र्थापनाका लागि गरिरहेको मागलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । तिनीहरुको पुनस्र्थापनाले जेष्ठ १४ गतेभित्र संविधान नबनेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने सोंचाईलाई नै बल पुयाएर पुरानै प्रकारको इतिहासलाई निरन्तरता दिने छ र देश लगातार अन्यौल र अनिश्चयताको अवस्थामा रहिरहने छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन सही भए पनि संविधानसभा विघटन पछि वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसलाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन । त्यसका साथै यो पनि हाम्रो स्पष्ट मत छ कि यो सरकार संवैधानिक दृष्टिले राजिनामा दिए सरह वा काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले यो सरकारबाट राजिनामाको माग गर्नु वा त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुको अर्थ त्यो सरकारलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा मान्यता दिनु नै हुनेछ । त्यो अवस्थामा छिटै देशमा संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक तरिकाले सरकारको गठन, त्यसद्वारा चुनावको मितिको घोषणा र  संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माण नहुने कुरा स्पष्ट भएपछि व्यवस्थापिका संसदद्वारा आगामी संविधानसभाको मितिको घोषणा, त्यसका लागि संविधान र कानूनमा आवश्यक संशोधन तथा त्यो चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि सहमतिको सरकार बारे पनि विधिवत प्रकारले निर्णयहरु गरिनु पर्दथ्यो । ती कार्यहरु पूरा नगरिकन संविधानसभाको विघटन हुँदा अहिले गम्भीर प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक समस्या वा जटिलताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यो स्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै निकास खोज्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । त्यो सहमतिको आधारमा अन्तरिम संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा चुनाव सम्बन्धी संविधान र कानूनहरुमा संशोधन तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गर्ने समेत कार्यहरु सम्पन्न गरिनु पर्दछ । त्यसरी गठन गरिएको सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तथा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । त्यस प्रकारका आदेशहरुलाई संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित गरिनु पर्ने व्यवस्थालाई तत्कालको विशेष स्थितिमा स्थगित वा निष्क्रिय राखिनु पर्दछ ।
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने तथा बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार दिइएको छ । तर  राष्ट्रिपतिद्वारा त्यस प्रकारको अधिकारको दुरुपयोग हुन नपावस् र राष्ट्रपतिलाई निरंकुश नबनाओस् भन्नका लागि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसरी दिइने आदेशहरु, प्रथम, राजनीतिक सहमतिको सीमाभित्र हुनु पर्दछ । द्वितीय, राष्ट्रपतिका त्यस प्रकारका आदेशहरु निर्वाचन सम्बन्धी संविधान र कानूनहरुमा संशोधन गर्ने तथा चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार गठन गर्नेसम्म नै सीमित हुनुपर्दछ ।
अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यसद्वारा चुनावको घोषणा निर्णयात्मक महत्वको राजनीतिक आवश्यकता भएपनि त्यो सजिलैसित कार्यान्वयन हुने छैन । राष्ट्रिय सहमतिको त्यस प्रकारको सरकार बनेर छिटोभन्दा छिटो काम चलाउ सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ र नयाँ सरकारद्वारा चुनावको मितिको घोषणा गरेर संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर वर्तमान सरकारले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र त्यसको तत्वाधानमा नै चुनाव सम्पन्न गर्ने नीतिमा जोड दियो भने र त्यस प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति हुने, राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान र कानूनमा संशोधन, सहमतिको सरकारको गठन र त्यस अन्तर्गत संविधानसभाको चुनाव समेत हुन सकेन भने, प्रथम, अन्यौल, अनिश्चयता वा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक संकटको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । द्वितीय, अहिलेको कामचलाउ सरकारले अधिनायकवादी रुप लिने सम्भावना हुनेछ । माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आइसकेपछि पनि संवैधानिक प्रणालीको अतिक्रमण गरेर बारम्बार सत्ता कब्जा गर्न प्रयत्न गरेको तथा उनीहरु भित्र लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने उग्रवामपन्थी चिन्तन अहिले पनि प्रकट रुपमा रहेको वास्तविकता माथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादीहरुले मधेशवादीहरुसंग गठबन्धन गरेर आफ्नो सत्तालाई कायम राख्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनामाथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको गठबन्धन सरकारद्वारा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने खतरा बढेर गएको छ र त्यस प्रकारको स्थितिमा निरन्तरता रहेमा त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकतामा विशेष जोड दिनु आवश्यक हुनेछ ।
माओवादीहरुको त्यस प्रकारको चिन्तन, नीति वा कार्यप्रणालीको परिणामस्वरुप अहिले उनीहरुले घोषणा गरे झै अहिलेको कामचलाउ सरकारको तथा मधेशवादीहरुसितको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा नै संविधानसभाको चुनाव भयो भने देशमा खालि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको खतराले गम्भीर रुप लिने मात्र होइन, माओवादी नेतृत्वमा जातिवादी प्रकारको वा सामाजिक फासिवादी प्रकारको सरकार गठन हुने सम्भावना रहने छ । संक्षिप्तमा वर्तमान कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको चुनाव वा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा देशमा भिडन्तको अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना वा देशलाई अग्रगमनको दिशमा लैजानका लागि पुनः तेस्रो जनआन्दोलन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहने छैन र त्यो अवस्थामा त्यो आन्दोलन मुख्य रुपले माओवादीहरुको सामाजिक फासिवादी कार्यप्रणालीका विरुद्ध नै केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तर हामीले आशा र प्रयत्न गर्नुपर्नेछ र यसका लागि वर्तमान सरकारमाथि पनि दवाव दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ कि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएमा वर्तमान कामचलाउ सरकारको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर त्यसको तत्वाधानमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न होस् ।
नयाँ संविधानसभाको चुनाव अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर त्यो चुनाव सामान्य प्रकारले सम्पन्न हुनेछ भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । माओवादीहरुका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोचाई तथा जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरुको विरोधका कारणले जसरी संविधान नबनाइकन संविधानसभाको विघटन भयो, त्यस प्रकारको जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका कारणले आउने दिनहरुमा, चुनावको बेलामा वा नयाँ संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माणमा पनि बाधा पुग्ने सम्भावना छ । माओवादीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउने घोषणा गरेका छन् र जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी संविधानको निर्माणको कार्य सफल पार्न संविधानसभामा दुईतिहाई स्थानहरुमा जिताउन अपील गरेका छन् ।
जातिवादी र मधेशवादीहरुले आफ्नो त्यस प्रकारको उद्देश्य पूरा गर्न देशव्यापीरुपमा अभियान सञ्चालन गरेका छन् । पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरुले जातिवादलाई र भारतीय विस्तारवादले मधेशवादीरुलाई पूरा मद्दत गरिरहेका छन् । सरकारले नेपाल भ्रमणको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि नर्वेका मन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालमा जातिवादलाई बल पुयाउने षडयन्त्रकारी उद्देश्यले निर्देशित भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसरी नर्वेले श्रीलंकामा बदनाम भएको नीतिलाई नेपालमा दोहराउने प्रयत्न गर्दैछ । नर्वेको त्यो नीतिले साम्राज्यवादी, मुख्यतः पश्चिमा पूरोपियन साम्राज्यवादी देशहरुको नेपालमा जातीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गरेर आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्ने साम्राज्यवादी ग्राण्ड डिजाइनलाई नै बताउँछ ।
जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद आज देशको गम्भीर राजनीतिक खतराका रुपमा अगाडि आएको भए पनि त्यसको सफलतापूर्वक सामना गर्नका लागि देशमा बलिया आधारहरु पनि छन् । देशमा सामान्यतः संघीयताका विरुद्ध र विशेषतः जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनमत देखापर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयताका विरुद्धका चरणवद्ध आन्दोलनहरुमा देशव्यापी रुपमा भएको समर्थनले संघीयताका विरुद्ध व्यापक समर्थन रहेको कुरालाई बताउँछ । स्वयं संघीयताका पक्षपातीहरुमा पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनमत देखापरेको छ र त्यो लगातार बढ्दै गइरहेको छ । १७ राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको लगातार विरोध भइरहेको छ । एमाले र ने.का.द्वारा जेष्ठ २ गतेको बहुजातीय प्रदेशहरुको निर्माणको पक्ष लिएर एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणका विरुद्ध लिएको अडानबाट ती संगठनहरुमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध व्यापक जनमत भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो बाहेक आम जनता अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्ति, संघसंस्था, बुद्धिजीवी र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि संघीयता वा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध व्यापक जनमत र जागरण देखा पर्दै गइरहेको छ । खस जातिले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलन संगठित गर्ने गरेका छन् र त्यसले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको आन्दोलनमा निकै बल पुयाएको छ । ती तथ्यहरुबाट संघीयता वा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध देशमा व्यापक सम्भावना भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैैन ।
देशका उत्पीडित वा पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको अन्तका लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि चल्ने सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनहरुलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । तर त्यस प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको स्रोत मूलतः सामन्ती व्यवस्था नै हो र तिनीहरुको अन्त्यका लागि सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्षले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । जातिवादी वा क्ष्ँेत्रीयतावादी अवधारणाहरु वा गतिविधिहरुले त्यस प्रकारको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई विकृत वा कमजोर पार्दछन् । त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरु वा गतिविधिहरुले शोषित, उत्पीडित जनतालाई जातीय र क्षेत्रीय रुपमा विभाजित गर्दछ र त्यसरी सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्षलाई कमजोर पार्नेछ र त्यसरी सामन्ती व्यवस्थाका कारणले उत्पन्न शोषण, उत्पीडन वा भेदभावहरुलाई यथावत रुपमा कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ । त्यसरी जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद अन्तमा शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुका व्यापक हितहरुका विरुद्ध हुन्छ र तिनीहरु मूल रुपमा यथास्थितिवादी सोंचाईहरु हुन् । त्यसैले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको विरोध गर्दै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुका हितका लागि तथा त्यसका लागि सामन्ति व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका लागि व्यापक र शक्तिशाली आन्दोलन संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
समग्ररुपमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको खारेजी, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको विरोध, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा तथा देश र जनताका हितहरुका लागि व्यापक र शक्तिशाली आन्दोलन संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विभिन्न पक्षहरुसितका मतभेदहरुका बाबजुद विभिन्न मुद्दाहरुमा जुन पक्षसित जुन हदसम्म सहमति कायम हुन्छ, त्यस हदसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कार्यगत एकता, तालमेल वा समझदारी कायम गर्दै संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा जुन शक्तिहरु गणतन्त्रका विरुद्ध छन्, उनीहरुसंग कुनै प्रकारको कार्यगत एकता नगर्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ नीति हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको नीतिका आधारमा नै संविधानसभाको चुनावी अभियानलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । वास्तवमा आगामी संविधानसभाको चुनावले सम्पूर्ण देशका लागि निर्णयात्मक र दीर्घकालिन महत्व राख्दछ । त्यसैले सही रुपमा संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्न पूर्वाधार तयार पार्न हामीले अहिलेदेखि नै संगठनात्मक वा राजनीतिकप्रकारले तयारी गर्दै जानु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हुन गएको छ ।
बैठकले देशको उपरोक्त प्रकारका नीतिहरुका आधारमा देशव्यापी रुपमा प्रचारात्मक आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसकालागि देशव्यापी कार्यक्रम निश्चित गरेको छ । त्यस अनुसार आगामी आषाढ १५ गतेसम्म आन्दोलन सम्बन्धी विभिन्न प्रचारात्मक कार्य र आवश्यक संगठनात्मक तयारी गर्ने र त्यसपछि आषाढ मसास्तसम्म देशभरीका लागि विभिन्न संघर्षहरुका कार्यक्रमहरु ठेगान गरेको छ । त्यसपछि पार्टीले त्यो बेलासम्मको घटनाक्रम र स्थितिको मूल्यांकन गरेर आगामी संघर्षका कार्यक्रमहरु निश्चित गर्नेछ । 
केन्द्रीय समितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावको मूल पाठ भोली जेष्ठ २९ गते जारी गरिने छ ।.

मिति ः २०६९ जेष्ठ २८ गते 
 
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
 

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.