नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

Website: cpnmashal.org, Email : ncpmashal@gmail.com


वक्तव्य

एमाओवादीको पहलमा पाँच दलीय र सात दलीय दुइओटा संयुक्त मोर्चाहरू बनेका छन् । तिनीहरूले जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रमहरू घोषण गरेका छन्, त्यसबाट लोकतान्त्रीक संविधानको निर्माण गर्ने कामहरूमा खतरा पुग्ने देखिन्छ । पाँच दलीय संयुक्त मोर्चाको माओवादी पक्षले अहिलेको संविधानसभाले जनपक्षीय संविधान बनाउन नसक्ने भएको हुनाले अहिलेको संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू समेतलाई विरोध गर्ने नीति अपनाएको छ । सात दलीय मोर्चाले उनीहरूले चाहेको जस्तो संविधान नबनेमा संविधान नै बन्न नदिने धम्की दिएका छन् । माओवादीले जनपक्षीय संविधानको निर्माणमा जोड दिन तथा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्यलाई सफल हुन नदिन देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । एमाओवादी नेताहरूले बारम्बार यो कुरामा जोड दिन थालेका छन् कि संविधानको निर्माण गणितीय आधारमा नगरेर सहमतियको आधारमा गरिनु पर्दछ । माओवादी र एमाओवादीले अगाडि ल्याएका ती दुवै प्रकारका अवधारणाहरू अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छन् ।
माओवादीले जनपक्षीय संविधानको नाममा र एमाओवादी समेतले अग्रगामी संविधान नबनाएमा संविधान नै बन्न नदिने नीति सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरू दुवै वा त्यस अनुसार पाँच दलीय र सात दलीय मोर्चाहरूको प्रस्तुति बेग्लाबेग्लै प्रकारको भएपनि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नदिने कुरामा दुवै मोर्चाहरूका बीचमा मौलिक सहमति भएको देखिन्छ । माओवादीले जनपक्षीय संविधानको जुन कुरा गरिरहेको छ, त्यो वर्तमान संविधानसभाको स्वरूप र सीमाभित्र सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरूले वर्तमान संविधानसभाको विघटन गरेर गोलमेच सम्मेलनको माग गरिरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको सम्मेलनको प्रकृति पनि अहिलेको संविधानसभाकोभन्दा बेग्लै वा क्रान्तिकारी हुने छैन । त्यसकारण त्यसले पनि जनपक्षीय संविधानको निर्माण गर्न सक्ने छैन । त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणको लागि वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन, क्रान्तिकारी जनसत्ताको निर्माण र त्यसको मातहतमा जनपक्षीय संविधान सभाको गठन हुनु आवश्यक छ । उक्त कार्यहरू लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलतापछि नै हुन सक्दछ । त्यसकारण उनीहरूको नीति र आन्दोलन सफल भएमा त्यस प्रकारको जनपक्षीय संविधानको निर्माण होइन, खालि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू तथा ०६२६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू नै असफल हुने छन् ।
एमाओवादीले अग्रगामी संविधानको जुन कुरा गरिरहेका छ, त्यसको अर्थ जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान नै हो । त्यसरी त्यसको चरित्र अग्रगामी नभएको कुरा प्रस्ट छ र जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान बनेमा त्यसको परिणाम स्वरूप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने छ । एमाओवादीले गणितीय आधारमा संविधानको निर्माणको बिरोध गरेर सहमतिको आधारमा संविधानको निर्माणको जुन कुरा गरिरहेका छ, त्यसको अर्थ प्रजातन्त्रको बहुमतीय सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्नु हो । त्यसको अर्थ संविधानसभाको चुनावमा जनताको बहुमतको परिणामलाई वा जनादेशलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो । उनीहरूको जातीवादी र क्षेत्रीयतावादी लाइन चुनावमा पराजित भएको थियो । अव सहमतिको नाममा उनीहरूले त्यही पराजित नीतिलाई संविधान सभा र सरकारमाथि लाद्न प्रयत्न गर्दैछन् । त्यसले चुनावमा उनीहरूको नीतिलाई बहुमत वा अल्पमत जे प्राप्त भए पनि अथवा संविधान सभामा उनीहरू अल्पमतमा परे पनि उनीहरूको नीति अनुसार नै संविधानको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मतलाई बताउँछ । अहिले उनीहरू अल्पमतमा परेका हुनाले नै उनीहरूले गणितीय आधारमा होइन, सहमतीय आधारमा संविधानको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यो वास्तवमा बहुमतमाथि अल्पमतले नियन्त्रण गर्ने एउटा षडयन्त्रकारी पद्धति हो । त्यो पद्धति निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक तथा अधिनायकवादी पद्धति हो र त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्दछ ।
माओवादी र एमाओवादी समेत मिलेर बनेका दुई बेग्लाबेग्लै मोर्चाहरूबाट ०६२६३को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । एमाले र ने.का. को सरकारले अपनाएका कैयौँ गलत र अप्रजातान्त्रिक नीतिहरू, उनीहरूको ढुलमुल र अवसरवादी चरित्र तथा उनीहरूमा आवश्यक नैतिक आँटको कमीको कारणले पनि माओवादी र एमाओवादी समेत मिलेर बनेका मोर्चाहरूबाट सम्भावित खतराहरूको सामना गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्न उनीहरू सफल हुनेछन् भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्नु मुस्किल पर्दछ । त्यसरी लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू हुन सकेन भने त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुने र देशमा गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुने सम्भावना छ । त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि, एकातिर, माओवादी र एमाओवादी समेतका र, अर्कातिर, एमाले र ने.का. समेतका गलत नीति र कार्य प्रणालीका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने तथा जनमत र जन दबाबको सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याएको समाचार अनुसार भारतले नेपालमा पठाएको विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रस्ताव प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यो प्रस्तावको उद्देश्य नेपालका सबै जलसम्पदा वा विद्युत परियोजनामाथि भारतको एकाधिकार कायम गर्नु हो । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपालका विद्युत परियोजनाहरूमा अन्य देशहरू सामेल हुन नपाउने मात्र होइन, स्वयं नेपाल पनि आफ्ना देशका विद्युत परियोजनाहरूको सञ्चालनसम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थितिको सृजना हुने खतरा छ । त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न दबाब दिन भारतीय विदेश मन्त्री छिट्टै नेपाल आउँदै छन् ।
अहिलेको प्रस्तावित विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रस्ताव भारतको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी नीतिको लामो श्रृङ्खलाको एउटा नविनतम कडी हो र त्यसले आउने दिनमा नेपालको जलसम्पदा, अर्थतन्त्र र राष्ट्रियता समेत माथिको भारतीय विस्तारबादको हस्तक्षेप, षडयन्त्र अरू बढ्दै जाने कुराको सङ्केत दिन्छ । भा.ज.पा.ले नेपालमा हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्दछ । तर उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी नीति पूरा गर्ने नै हो भन्ने कुराको त्यो प्रस्तावबाट प्रष्ट भएको छ । नेपालका सत्तारूढ र प्रमुख राजनीति शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति वा सत्ताका लागि भारतको समर्थन प्राप्त गर्न राष्ट्रिय हितहरूको सौदाबाजी गरेर भारतीय विस्तारवाद वा साम्राज्यवादी शक्तिहरू प्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेकाले स्थिति अरू गम्भीर र चिन्ताजनक बनेको छ । तै पनि यो सन्तोष र प्रसन्नको कुरा हो कि नेपालका कैयौँ राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी र सञ्चार माध्यमहरू समेतले विद्युत व्यापार प्रस्तावका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो प्रस्तावका विरुद्ध सडकमा उत्रने निर्णय गरेको छ । मोहन वैधले नेतृत्व गरेको माओवादीले त्यो प्रस्तावका विरुद्ध आवाज उठाएको छ । हामीले त्यो प्रस्तावका विरुद्ध देखापर्ने सबै आवाज वा आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दछौँ र तिनीहरूसित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ । वास्तवमा त्यो प्रस्तावले समष्टि रूपमा नेपालको जलसम्पदा र विद्युत परियोजनाहरूमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने छ । त्यसैले हाम्रा पार्टीले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न व्यापक रूपमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछ ।
भारतमा भा.ज.पा.को मोदी सरकार आएपछि देशका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूमा नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने बिचार देखापरेका छन् । खास गरेर ने.का.मा त्यस प्रकारका स्वर उठ्न थालेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । राजावादीहरूको नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन खोज्नुका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुसांस्कृतिक देश हो । त्यो अवस्थामा कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने नीतिको परिणाम स्वरूप विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म पक्षधर जनसमुदायको बीचमा अन्तरद्वन्द्व, वैमनस्यता बढ्ने, जातीय, राष्ट्रिय एकता र सद्भाव खलबलिने सम्भावना हुने छ । त्यसबाट देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यसैले सबै धर्मप्रति समान नीति अपनाउने राज्यको धर्म निरपेक्षताको नीतिले नै देशको वस्तुस्थिति अर्थात् जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वा धार्मिक विविधतासित मेल खान्छ । त्यसैले धर्म निरपेक्षाका ठाउँमा हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापना गर्ने सोचाइलाई हाम्रो पार्टीले जोडदार शब्दमा विरोध गर्दछ ।

२०७१०४६

.....................
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.