नेपाली :: English
Masal
Sat / 2017-Nov-18
janamatबक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

केन्द्रीय कार्यालय

Website : www.cpnmashal.org,  Email : ncpmashal@gmail.com


वक्तव्य 



ने.क.पा. (मसाल)को राष्ट्रिय परिषद्को बैठक २०७० साउन २० र २१ गते सम्पन्न भयो । का. सहजको अध्यक्षता, केन्द्रीय प्रवक्ता क. हरि आचार्यको स्वागत मन्तव्य, शहीदहरुप्रतिको मौनधारणसाथ प्रारम्भ भएको बैठकको उद्घाटन नेकपा (मसाल)का महामन्त्री क. मोहनविक्रम सिंहद्वारा गरिएको थियो । कार्यक्रममा का. रमण सिंह, का. रक्षा, का. सुरेश र क. प्रकाशद्वारा शुभकामना मन्तव्यहरु दिइएको थियो ।
बैठकमा मूलरुपले संविधानसभाको चुनावबारे नै छलफल भयो । चुनावसम्बन्धी नीतिगत तथा संगठनात्मक र व्यवहारिक प्रश्नहरुबारेमा कैयौं निर्णयहरु गरिए । बैठकले संविधानसभाको चुनावलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्तावमा यो कुरामा जोड दिइएको छ कि संविधानसभाको चुनाव आज निर्णयात्मक राजनैतिक महत्वको कुरा भएको छ । चुनावको मितिको घोषणा भएको भए पनि वा निर्वाचनप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भए पनि चुनाव हुनेछ भन्ने कुरामा अझै अनिश्चितताको अवस्था छ । तैपनि हाम्रो जोड संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न तथा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्न र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न व्यापक जनमत तयार पार्न र आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राजनीतिक प्रस्तावले विशेष जोड दिएको छ । त्यसप्रकारको स्थितिमा आगामी संविधानसभाको चुनावमा बैठकले मुख्य यो नारा तय गरेको छ ः गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौं, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, संघीयताको विरोध गरौं ।
माओवादीका दुवै पक्षहरुका नीतिबाट चुनाव तोकिएको समयमा हुने कुरामा बाधा उत्पन्न भएको छ । एमाओवादीले तोकिएको समयभित्र चुनाव हुन नदिन र निर्वाचन विना नै सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्र गर्ने सम्भावना छ भने माओवादीले संविधानसभाको चुनावको बहिस्कार गर्ने र त्यसलाई असफल पार्ने घोषणा गरेको छ । उक्त कारणहरुले पनि संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । तर माओवादीले अहिले उक्त प्रश्नहरुमा वार्ता गर्न पनि सकिने दृष्टिकोण अपनाएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिन्छ । आफ्ना मतभेदहरुलाई कायम राख्ने तथा संघर्षलाई चलाउँदै पहिलेको नीतिमा पुनर्विचार गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्ने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराप्रति सहयोग गर्ने नीति अपनाएमा त्यो सकारात्मक कुरा हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारप्रति हाम्रो पहिलेदेखि गम्भीर प्रकारको विरोध भए पनि यो सरकारलाई खारेज गर्ने कुरा भन्दा संविधानसभाको चुनावलाई सम्पन्न गराउने कार्यमा बढी जोड दिन्छ । यो सरकार खारेज भयो भने नयाँ सरकारको गठनसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म चलेर पुनः संविधानसभाको चुनाव अनिश्चित बन्न सक्दछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकारको गठनसम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकता नदिएर संविधानभाको चुनाव सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मद्दत पुग्नेछ । तर त्यसबाट पनि वर्तमान सरकारको निर्दलीय चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । त्यसैले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए पछि पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने सोचाईलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ ।
राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले संघीयताविरुद्धको आन्दोलनलाई लगातार अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा संघीयतासित जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारजस्ता कुराहरुले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना छ । त्यसैले समग्ररुपले संघीयताप्रतिको विरोधलाई कायम राख्दै संघीयतालाई समर्थन गर्ने तर जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार आदिको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुसित सीमित रुपमा तालमेल, एकता वा समझदारी गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । उम्मेदवारको सन्दर्भमा राजावादी र मधेसवादीहरुबाहेक अन्य पक्षहरुसित आवश्यकताअनुसार कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
हाम्रो पार्टीले तोकिएको मिति मंसिर ४ गते नै संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । हाम्रो के सोचाइ छ भने राजावादीहरु भारतमा हुने चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जित्ने कुराको आशा गरेर त्यसपछि नै नेपालको चुनाव गराउनेतिर उद्यत रहेको पाइन्छ । तर तिनीहरुले त्यसप्रकारको सोचाइलाई स्पष्टरुपले बाहिर ल्याएका छैनन् । त्यसको सट्टा माओवादीहरुले चुनावको मिति परिवर्तन गर्ने कुरालाई नै जोड दिंदै आएका छन् । माओवादीहरुको चुनावको मिति सार्ने सोचाइबाट प्रकारान्तरले राजावादीहरुलाई नै मद्दत पुग्नेछ ।
अहिले कतिपय मधेसवादी दलहरुले जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने, ८३ प्रतिशत भूभाग भएको पहाड र हिमालबाट ४९ प्रतिशत मात्र सीटहरु राख्ने र १७ प्रतिशत भूभाग भएको तराईबाट ५१ प्रतिशत सीटहरु माग गर्ने उनीहरुको त्यो नीतिलाई स्वीकार नगरे संविधानसभाको चुनाव नै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । त्यसप्रकारका शर्तहरुलाई गम्भीर रुपले आपत्तिजनक मान्दै हाम्रो पार्टीले तिनीहरुको कडा विरोध गर्दछ । त्यसै गरेर अहिले ४ दलीय सहमति, राष्ट्रपतिको अध्यादेशसमेतबाट नागरिकता र मतदातासम्बन्धी कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु भएका छन् । पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने, नागरिक हुनुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने तथा नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने व्यवस्थाबाट देशमा नेपालीको भन्दा विदेशीहरुको जनसंख्या बढी मतदाता बढ्ने तथा देश फिजी वा सिक्किम बन्ने खतरा छ । त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना छ ।
अहिले मतदाता सूची तयार पार्ने सिलसिलामा विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरु ठूलो संख्यामा दर्ता गर्न छुटेका छन् । हाम्रो पार्टीले विदेशमा समेत फोटोसहितको परिचयपत्र र मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । तर सरकार वा निर्वाचन आयोगले त्यसबारे ध्यान दिएन । हाम्रो पार्टीले लगातार विदेशस्थित नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिल्नुपर्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुराको माग गर्दै आएको छ । तर सरकारले त्यसबारे ध्यान नदिएकोमा हाम्रो गम्भीर आलोचना छ ।
बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमा गत महिनामा प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरणको गम्भीर बन्दै गएको समस्या, अपरकर्णाली, महंगी, दण्डहीनता, महिलामाथिको बढ्दो हिंसा, बलात्कार आदिबारे प्रभावशाली कदम उठाउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रस्तावको अन्त्यमा भनिएको छ अहिले देश गम्भीर प्रकारको राजनैतिक दोसाँधमा छ, एकातिर संविधानसभाको चुनाव नै नभएर देश प्रतिगमनको दिशातिर जाने र असफल राष्ट्र घोषित भएर विदेशी हस्तक्षेप बढेर जाने सम्भावना छ भने अर्कातिर, संविधानसभाको चुनाव भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान नै नबन्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माणमा बाधा पुग्ने वा देशको जातीय, क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रियता वा अखण्डता पनि खण्डित हुने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले आगामी चुनावमा एकातिर, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न र त्यसका परिणामहरू गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षमा रहोस् भन्नका लागि संविधानसभाको चुनावमा सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
बैठकमा आइसीओआरको हालै काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली सम्मेलनको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मिति २०७० साउन २२ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

फर्कनुस्

बाँकी समाचार

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  वक्तव्य
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.