नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुमा कार्यरत छदा हिरासतमा रहेका एकजना बन्दीलाई चरम यातना दिएको र मानव अधिकारको हनन् गरेको आरोपमा बेलायतमा गिरफ्तार गरिएको कार्यप्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । यहा� यो उल्लेखनीय छ कि कपिलवस्तुको अदालतले त्यस प्रकारको कार्यवाहीका लागि दोषि ठहराउ�दै उनका विरुद्ध कारवाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल सरकारले त्यो फैसला भएको ५ वर्ष वित्दा पनि त्यसबारे कुनै कारवाही गरेको थिएन ।
हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वकालमा माओवादी वा तत्कालीन सत्ता पक्षबाट जनसाधारणमाथि भएका अपराधपूर्ण कार्य वा मानव अधिकारको हननका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई उच्चस्तरीय छानवीन गरी अपराध अनुसार सजाय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिंदै आएको कुरा आम रुपमा थाहा छ । तर २०६२�६३ को आन्दोलनपछि बनेका विभिन्न सरकारहरुले जनतामाथि भएका त्यस प्रकारका अपराधपूर्ण कार्यहरुबारे छानवीन र  दोषिहरुलाई सजाय दिनुको सट्टा उनीहरुलाई सफाइ दिने वा अदालतमा दर्ता भएका त्यस प्रकारका मुद्दाहरु समेतलाई फिर्ता लिने कार्य गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारका कार्यहरुका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले लगातार र दृढतापूर्वक आवाज उठाउ�दै आएको छ । अहिले पनि हाम्रँे त्यो नीति कायम छ ।
जनतामाथिका अपराधपूर्ण कार्यहरु वा मानव अधिकारको हननका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कुनै देशको सरकारले तिनीहरुलाई सफाइ दिने निर्णय गरे पनि जनमभरी नै वा संसारको कुनै पनि देशमा गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन छ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा कर्णेल लामालाई बेलायतमा गिरफ्तार गरेर उनी माथि कारवाही चलाउने निर्णयलाई हामीले गलत मान्दैनौं । त्यसका साथै माओवादी र तत्कालीन सत्तापक्ष दुवैतिरबाट द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको हनन र जनतामाथिका अपराधपूर्ण कार्यहरुका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई न्यायपूर्ण तरिकाले छानवीन गरी अपराध अनुसार सजाय गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरु माथि लागेका मुद्दाहरुलाई नेपालका विभिन्न सरकारहरुले फिर्ता लिनका लागि गरिएका निर्णयहरुलाई खारेज गरी पुनः कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

मिति ः २०६९ पौष २१ गते