नेपाली :: English
Masal
Sun / 2018-Nov-18
janamatबक्तब्य
वक्तव्य(२०७५ असोज २ )
नेपालको सुदुरपश्चिमको कालापानी समेतको नक्साबारे आएको विवादप्रति नेकपा (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रिय निसान छापद्वारा प्रकाशित नक्सामा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेतका भूमिहरूलाई नेपालको नक्सामा देखाइएको छैन । भारतद्वारा प्रकाशित नक्सामा ती क्षेत्रहरू नेपालमा नभएको देखाइएको छ । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि भारतीय प्रभावमा नै नेपालबाट प्रकाशित नक्सामा कालापानी समेतका स्थानहरूलाई नेपालको नक्साबाट हटाइएको छ । भारतले कालापानीमाथि कब्जा जमाएको छ भने सुस्ता सहित नेपालका कैयौँ सिमाहरूमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यसको नेपालको नक्सामा हेरफेर गर्ने कार्य र नेपालका राष्ट्रिय निशान छाप समेत कतिपय सरकारी निकायहरूद्वारा नेपालको नक्सामा फेरबदल गर्ने कार्य भारतीय विस्तारवादी योजना अनुसार नै गरिएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यस अनुसार नेपालको ३१० वर्गमीटर जमीन नेपालबाट हटाउने कार्य गरिएको छ ।

बाँकी
(२०७५ भाद्र ९ )
कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया छात्रा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका घटनाका अपराधीको अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नु गम्भीर दुःख र क्षोभको पनि कुरा हो । त्यहाँको प्रशासन र प्रहरीले घटनाको छानवीन गरेर अपराधीलाई पत्ता लगाउनुभन्दा एउटा मानसिक सन्तुलन गुमाएको मानिसलाई प्रस्तुत गरेर जसरी अपराधमाथि ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरियो त्यो झन् गम्भीर अपराधजन्य कार्य हो । आखिर अपराधमाथि त्यसरी ढाकछोप गर्ने प्रयत्न किन गरियो ? त्यसबारे पनि छानवीन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कडा कारवाहीको आवश्यकता छ ।
बाँकी
वक्तव्य
यही २०७५ भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी (संहिता) ऐन लागू भएको छ । सामान्यतः त्यसलाई महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । तैपनि त्यसमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरू छन् । मुलुकी ऐनका ती दुवै पक्षहरूबारे ने.क.पा. (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
यो वक्तव्यले त्यो मुलुकी ऐनबारे खाली सामान्य र प्रारम्भिक प्रकारको प्रतिक्रिया मात्र दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसका साथै मुलुकी ऐनमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम गरिएको छ ।
बाँकी
(२०७५ श्रावण २८)
ने.क.पा. (मसाल) केन्द्रीय समितिको बैठक यही २०७५ श्रावण १८देखि २७ गतेसम्म बस्यो । यो बैठकले मुख्य रूपले आगामी आठौँ महाधिवेशनबारे विस्तृत रूपले छलफल गरी निम्नलिखित निर्णयहरू गरेको छ । 
१. बैठकले आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, न्यूनतम कार्यक्रमसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव, विधानसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र जाति, संस्कृति र धर्मसम्बन्धी प्रस्तावका मस्यौदा दस्तावेजहरू स्वीकृत गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रस्तावसम्बन्धी प्रस्तावबारे भिन्न मतका प्रस्तावहरू पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।
बाँकी
(२०७५ श्रावण २१ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को हालै बसेको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिले न्यायपरिषदले प्रधानन्यायधीसमा सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरेको छ । वास्तवमा सुनवाई समितिको निर्णयले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । अहिलेसम्म सुनवाई समितिको काम खालि कुनै व्यक्तिको नामको अनुमोदन गर्ने मात्र हुने गर्दथ्यो । त्यसको विपरित अहिले सुनवाई समितिले गरेको निर्णयले न्याय परिषद्ले पठाएको निर्णयलाई आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमतालाई पनि प्रकट गरेको छ । 
बाँकी
(२०७५ श्रावण १३ गते)
चिकित्सा शिक्षाबारे सरकार र डा. गोविन्द के.सी.का बीचमा भएको सम्झौतालाई ने.क.पा. (मसाल)ले समर्थन र स्वागत गर्दछ । त्यो सम्झौतामा अझै पनि अरू कैयौँ सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सम्बन्धित सबै पक्षहरूले त्यसबारे ध्यान दिंदै जानुपर्नेछ । तै पनि तत्काल मूल रूपमा त्यो सम्झौता सही छ ।
बाँकी
(२०७५ साउन ४ गते)
आज २०७५ साउन ४ गते उपलब्ध केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू सहित ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा डा. गोविन्द के.सी.का मागहरू, उनको अनसन र त्यसबारे सरकारले अपनाएको नीतिबारे विस्तृत रूपले छलफल भयो । त्यो बैठक निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छ ।
१. डा. के.सी.का मागहरू माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय आवश्यक अनुसार छन् । त्यस कारण हाम्रो पार्टीले उनका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।
बाँकी
(२०७५ असार १९ गते)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले डा. गोविन्द के.सी.को अनसन र उहाँको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । उहाँलाई जुन अवस्थामा गिरफ्तार गरियो र जुन अवस्थामा राखिएको छ, त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अमानवीय कार्य भएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।
डा. के.सी.लाई निषेधित क्षेत्रमा अनसन गर्न खोजेको भनेर जुम्लामा गिरफ्तार गरिएको छ ।
बाँकी
(२०७५ जेष्ठ २२ गते)
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउन प्रकट गरेको विचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । यो उनको नयाँ विचार नभएर पहिलेदेखिको नै विचार हो । तर अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा यसले विशेष अर्थ राख्दछ ।
हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै यो मत रहेको छ कि नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीले देशलाई तानाशाही व्यवस्थातिर लैजान्छ ।
बाँकी
(२०७५ जेष्ठ १६ गते)
यही २०७५ जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यबारे ने.क.पा. (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
यसको लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि नीति र कार्यक्रमको वक्तव्यमा छुटेको “समाजवाद उन्मुख” अवधारणालाई अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यसका साथै हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि त्यो बजेट वक्तव्यमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने प्रश्नलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।
बाँकी
(२०७५ जेष्ठ १५ गते)
नेकपा र फोरमका बीचमा भएको सहमति प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उनीहरूका बीचमा मधेश आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने र फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको कुरा समाचार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएको छ । यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको आशङ्कालाई जन्म दिएको छ ।
मधेशवादीहरूले संविधानमा संशोधनका लागि जुन मागहरू उठाउँदै आएका छन्, ती राष्ट्रघाती भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । यो पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि उनीहरूले भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइनमा नै नेपालमा आन्दोलन चलाएका थिए र संविधानमा संशोधन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
बाँकी
(२०७५ जेष्ट ४ गते)
ने.कपा. एमाले र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)को पार्टी एकतालाई ने.क.पा. (मसाल)ले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र त्यसलाई स्वागत गर्दछ । चुनावको बेलामा भएको वामपक्षीय गठबन्धनको बेलादेखि नै हामीले उनीहरूको पार्टी एकताको पक्षमा मत प्रकट गर्दै र त्यसको सफलताको लागि शुभकामना दिंदै आएका थियौँ । जुन बेला उनीहरूका बीचको त्यस प्रकारको एकतामा समस्या, बाधा वा आशङ्काहरू उत्पन्न भए, त्यो बेला पनि हामीले उनीहरू बीचको पार्टी एकतामा नै जोड दिएका थियौँ । अहिले त्यो एकता सम्पन्न भएकोमा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ ।
बाँकी
(२०७५ वैशाख २७ गते)
२ नं. प्रदेशमा प्रधानमन्त्री मोदीको भव्य (?!) तयारी वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानका विरुद्धको नै कुरा हो । २ नंं. प्रदेशको निर्माण नै भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै गरिएको थियो । वास्तवमा भारतले तराईका सबै जिल्लालाई पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेशहरू बनाउन खोजेको थियो । अन्यत्र ता त्यो योजना सफल हुन सकेन । तर २ नं. प्रदेशको निर्माण त्यसरी नै गरिएको थियो । हाम्रो पार्टीले संविधानको निर्माणको क्रममा पनि २ नंं. प्रदेशको निर्माणको विरोध गरेको थियो र त्यस प्रकारको प्रावधानका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । अब व्यवहारबाट नै त्यो प्रदेशको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
बाँकी
(२०७५ वैशाख १७ गते)
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको समाचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीको यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि उनलाई नेपालमा स्वागत गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मानका विरुद्धको कुरा हुनेछ । 
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि नेपालको संविधानको निर्माणको बेलामा त्यसको निर्माण र जारी हुन नदिन मोदी सरकारले धेरै नै दवाव दिएको थियो । संविधानलाई खारेज गराउन वा त्यसमा राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू गराउन उनले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका थिए ।
बाँकी
(२०७४ चैत ९ गते )
आज मिति २०७४ चैत ९ गते चार पार्टी – नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्न छलफल र बहस गर्दै जाने र सहमति भएका विषयमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने ठेगान भएको छ । आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम बनाउन अर्काे बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । 

बाँकी
(२०७४ फागुन २० गते)
आज संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूले सपथ लिएका छन् र भोलि त्यसको प्रथम अधिवेशन हुँदै छ । संसदको त्यो अधिवेशनलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त महत्वका साथ हेर्दछ र त्यसलाई स्वागत गर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले ६ दशकभन्दा बढी समयसम्म लगातार संविधानसभाको चुनावका लागि आवाज उठाएको थियो र इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरूमा त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारले सङ्घर्ष गरेको थियो । त्यसरी ६ दशकसम्म लगातार संविधानसभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो पार्टी नेपालको एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो । कतिपय अवस्थामा अन्य विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संविधानसभाको मागलाई समर्थन गरेको कुरा पनि सत्य हो ।
बाँकी
विज्ञप्ति(२०७४ माघ २६ गते)
सप्तरी जिल्लाको तिलाठीमा नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको विरुद्धमा त्यहाँका जनताको साथमा देवनारायण यादवले चलाएको सङ्घर्षप्रति हाम्रो पार्टीले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ । विगतमा तिलाठीका जनताले सीमा सुरक्षाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति भएको उक्त सङ्घर्ष ऐतिहासिक रूपले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ र त्यसरी तिलाठीले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारले ऐतिहासिक रूपले महत्व बोक्ने तिलाठीको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयासका विरुद्ध भएको उक्त सङ्घर्षलाई हाम्रो पार्टीले दृढ समर्थन गर्दै उक्त सङ्घर्षमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

बाँकी
(२०७४ माघ १८ गते)
अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम र प्राप्त अनुभवबाट सङ्घीयता नेपालको लागि उपयुक्त नभएको कुरा झन्‌पछि झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैले ने.क.पा. (मसाल)ले सङ्घीयतालाई सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसका लागि संसदभित्र र संसदबाहिर हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहने छ । हामीलाई विश्वास छ अन्तमा जनता आफ्नै अनुभवबाट सङ्घीयताका विरुद्ध उठ्ने छन् र यो व्यवस्था खारेज हुनेछ ।
बाँकी
(२०७४ पौष २२ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावहरूको समीक्षा गर्नुको साथै चुनावपछिको देशको राजनीतिक स्थिति तथा पार्टीका कतिपय आगामी नीति र कार्यक्रमहरूबारे पनि विस्तृत रूपले छलफल गरी आफ्ना नीतिहरू निश्चित गरेको छ । बैठकले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबारे पनि निर्णय गरेको छ ।

बाँकी
(२०७४ मंसिर २३ गते)
प्रतिनिधिसभाका प्रथम र द्वितीय चरणका दुवै चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । अनेक प्रकारका आशङ्का वा अनिश्चयका बीचमा ती चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । सामान्य र छिटफूट हिंसात्मक घटनाहरू बाहेक चुनाव शान्तिपूर्ण प्रकारले सम्पन्न भएको छ । दुवै चुनावमा जनताको व्यापक सहभागिता रहेको छ । चुनावको उक्त सफलताले संविधानको कार्यान्वयन तथा लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतलाई स्थायित्व दिन केही न केही मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ, यद्यपि त्यो दिशामा अरू व्यापक र उच्च प्रकारले काम गर्न आवश्यक हुनेछ । जे होस्, हामीले उक्त चुनावलाई स्वागत गर्दछौँ । 

बाँकी
वक्तव्य(२०७४ कार्तिक २८ गते)
आगामी चुनावका सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा भइरहेका हिंसात्मक घटनाहरू प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस प्रकारका घटनाहरू बढ्दै गएमा अगामी चुनावमा नै बाधा पुग्ने र त्यसको परिणाम स्वरूप संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर आघात पुग्ने सम्भावनातिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । देशमा त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएमा वर्तमान शासक वर्ग वा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने छ ।
बाँकी
(२०७४ असोज २५ गते)
ने.क.पा. (मसाल)ले संसदीय र प्रादेशिक चुनावको सन्दर्भमा ने.का.सित कुनै तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्यतः संविधानको निर्माणका बेलामा जुन शक्तिहरूका बीचमा एकता कायम भएको थियो, संविधानको कार्यान्वयनको अवधिमा पनि त्यो एकता कायम रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको थियो र त्यो सोचाइ अहिले पनि कायम छ । त्यही नीति अनुसार हामीले स्थानीय चुनावको बेलामा पनि माओवादी केन्द्र, एमाले र ने.का. समेतसित चुनावी तालमेलको लागि ढोका खुला राखेका थियौँ र त्यस अनुसार कतिपय गाउँपालिकाहरूको चुनाव वा जिल्ला समन्वय समितिको गठनको बेलामा पनि ती तीनै पक्षहरूसित हाम्रो तालमेल पनि भएको थियो । तै पनि अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा ने.का.सितको तालमेल राजनीतिक दृष्टिकोणले सही हुन्न भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो पार्टी पुगेको छ । 

बाँकी
(२०७४ भदौ २९)
यो वास्तविकताप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान गएको छ कि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अहिले एउटा तमाशा बनेको छ र निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि लाचार र निरीह बनेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको स्वयं सत्तापक्षद्वारा नै लगातार उल्लङ्घन भई रहेको छ । स्वयं निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री मण्डलको विस्तार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो । तर स्वयं निर्वाचन आयुक्तको भनाइ अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कुनै कारवाही गर्न असमर्थ छन् । त्यसले स्थितिको चरम प्रकारको गम्भीरतालाई बताउँछ । छिट्टै नै संसदीय र प्रादेशिक चुनाव हुन थालिरहेको पृष्ठभूमिमा आचार संहिताबारे देखिएको त्यस प्रकारको अवस्थामा निर्वाचन निस्पक्ष ढङ्गले हुने कुरामा व्यापक आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

बाँकी
(२०७४ श्रावण २८ गते)

डा. गोविन्द के.सी.को अनसनका कारणले बिग्रदै गइरहेको उहाँको स्वास्थ्यप्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँका मागहरू शीघ्र पूरा गर्न र उहाँको जीवन रक्षाको लागि तत्परता देखाउन सरकारसित माग गर्दछ ।
डा. के.सी.को अनसन आज वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय समस्या भएको छ । डा. के.सी.का मागहरू स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित भए पनि त्यस प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रिय जीवन र प्रशासनका सबै क्षेत्रहरूमा छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन वा डा. के.सी.का मागहरूले जुन प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रयत्न गरेका छन्, त्यस प्रकारको प्रयत्न सबैतिर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाँकी
(२०७४ श्रावण ८ गते)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को पाँचौ राष्ट्रिय भेला यही २०७४ श्रावण ४ र ५ गते सम्पन्न भयो । त्यो भेलाले स्थानीय निर्वाचनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव तथा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो भेलाले पार्टीका विभिन्न सङ्गठनात्मक कार्यहरू र आगामी कार्यक्रमसम्बन्धी कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । त्यो भेलाको सिलसिलामा केन्द्रीय समिति र पी.वी.का बैठकहरू श्रावण ७ गतेसम्म चलेका थिए ।
श्रावण ४ गते सर्वप्रथम पाँचौ राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यो भेलाको उद्घाटन महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले बत्ती प्रज्वलन गरेर गर्नुभएको थियो । उद्घाटनका साथै उद्घाटन मन्तव्य पनि उहाँले दिनु भएको थियो । का. सहजको अध्यक्षतामा सम्पन्न त्यो उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन का. अग्नीले गर्नु भएको थियो ।
बाँकी
(२०७४ असार २५ गते )

प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको एक हप्ताभित्र संसदद्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । त्यो विधेयकमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो बनाएर नेपाललाई फिजीको अवस्थामा पुर्‍याउने, पहाडबाट तराईलाई अलग गराउनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न संविधानको २७४ को धारालाई संशोधन गर्ने, गाउँपालिकालाई संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने, हिन्दीभाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनको लागि पृष्ठभूमि तयार पार्ने जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
बाँकी
(२०७४ असार १५ गते )
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा ने.क.पा. (मसाल)ले प्रसन्नता व्यक्त गर्दछ । त्यो चुनावमा जनताले देखाएको उच्चस्तरको उत्साहलाई पनि हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । तर त्यो प्रसन्नता व्यक्त गर्ने बेलामा हामी सरकारको गम्भीर आलोचना नगरिकन रहन सक्दैनौँ । यो चुनाव चैत्रमा नै हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसलाई बैशाख ३१ गने गर्ने निर्णय गरियो । त्यसलाई पनि दुई चरणमा बाँडेर दोस्रो चरणको चुनाव जेष्ठ ३१ मा गर्ने ठेगान गरियो ।पछि त्यसलाई पनि असार ९ र फेरिपछि असार १४ मा गर्ने निर्णय गरियो । त्यसरी सम्पन्न गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई पनि तेस्रो चरणमा क्षेत्र नं. २ मा असोज २ गर्ने गर्ने ठेगान गरिएको छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर प्रकारले आलोचना गर्दछ ।

बाँकी
(२०७४ जेष्ठ ३० गते )
आगामी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रथम, मधेशवादीहरूको चुनावको मिति सार्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने र, द्वितीय, निर्वाचन पहिले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावबारे कुनै निर्णय नगर्ने अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् । सत्ता पक्षका त्यस प्रकारका अवधारणालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

बाँकी
वक्तव्य(२०७४ जेष्ठ २१ गते)
डोटीमा भारतीय प्रहरीहरू आएर एकजना नेपालीलाई अपहरण गर्न प्रयत्न गरेको कार्य अत्यन्त आपत्तिजनक र गम्भिर कुरा हो । त्योभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा यो हो कि त्यस प्रकारको गैर कानूनी कार्यमा संलग्न भारतीय प्रहरीहरूलाई नेपाल सरकारले स–सम्मान मुक्त गरिदिएको छ । त्यो कार्यले वर्तमान सरकारको भारतपरस्त चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको चरित्रले आउने दिनमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि अरू गम्भीर खतराको सङ्केत दिन्छ ।
बाँकी
(२०७४ बैशाख ११ गते)
मधेशवादीहरूसित भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले हिजो गरेको निर्णय प्रति नेकपा(मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । सरकारले संसदमा पहिले प्रस्तुत गरेको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक नै प्रस्तुत गर्ने तथा मधेशवादीहरूको संशोधनहरूका आधारमा उनीहरूका थप मागहरूलाई स्वीकार गर्ने बताएको छ । 

बाँकी
(२०७४ बैशाख १७ गते)
विश्व मजदुर वर्गको महान् श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा ने.क.पा. (मसाल)ले मे दिवसका सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै संसारका सम्पूर्ण मजदुर र नेपालका पनि शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनतालाई अभिनन्दन गर्दछ । मजदुर वर्गको मुक्ति आन्दोलन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो र त्यसका लागि विश्वभरका मजदुर वर्ग र नेपालका पनि क्रान्तिकारी जनताको एक्यवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । आज विश्व साम्राज्यवाद संसारभरको स्वतन्त्रता शान्ति र प्रगतिका लागि ठूलो बाधा बनेको छ । त्यसका विरुद्धको संघर्ष विश्व भरका र नेपालका पनि क्रान्तिकारी जनताको ऐतिहासिक दायित्व हो ।

बाँकी
(फागुन २४ गते )

नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानको विरुद्ध प्रदर्शनको सिलसिलामा प्रहरीको गोलीबाट ४ जना प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु हुनुको साथै करिब १ दर्जन प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएको समाचार प्राप्त भएको छ । त्यो अप्रिय घटनाका लागि नेकपा (मसाल)ले गम्भीर दुःख प्रकट गर्नुको साथै मृत व्यक्तिहरू प्रति समवेदना प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै सबै घाइतेहरूको समोचित उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।


बाँकी
( २०७३ फागुन १७ गते)
नेकपा(मसाल)को मिति २०७३ फागुन १७ गते बसेको पिविको बैठकले देशको तात्कालिक राजनैतिक स्थितिबारे गरेका कतिपय निर्णयहरू जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
देश अत्यन्त अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
बाँकी
(२०७३ फागुन १० गते)
सरकारले स्थानीय चुनावको मितिको घोषणा गरेको छ । त्यसलाई नेकपा (मसाल) ले स्वागत गर्दछ । सरकारले गरेको त्यो निर्णयले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।
सरकारले त्यो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कैयौँ समस्या र चुनौतीहरू छन् ।
बाँकी
(२०७३ माघ २९ गते)
केही दिन ज्वरो आएपछि यही महिनाको १४ गते म धापासीको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएको थिएँ । हिजो २८ गते सन्चो भएर म कोठामा आएँ । 
मेरो मधुमेह रोगको चिकित्सक डा. मिमी गिरीकोमा वार्षिक नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा मुटुमा दुईवटा भल्वमा लिकेज भएको, छातीको दुवैतिर पानी जमेको, इण्डोस्कपी गर्दा अल्सर भएको, रगतमा पनि केही इन्फेक्सन भएको, प्रोटीन र सोडियम पनि कम भएको र किड्नीमा पनि केही समस्या भएको देखिएको थियो ।
बाँकी
(२०७३ माघ २४ गते)

संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा संविधानमा तोकिएको अवधिभित्र सबै चुनावहरू सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा तात्कालिन रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनाव स्थानीय निकायहरूको नै हो । त्यसबारे सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनाएको छ, त्यो अवस्थामा तोकिएको समयभित्र त्यो चुनाव सम्पन्न हुने कुरामा अनिश्चयता देखा परेको छ । त्यो चुनाव सम्पन्न नभएमा त्यसको असर अन्य चुनावहरूमा पर्ने छ र संविधानको कार्यान्वयनमा नै बाधा पुग्ने छ । देश गम्भीर प्रकारको सङ्कटमा फस्ने सम्भावना रहने छ ।
बाँकी
(२०७३ माघ १६ गते)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहलाई लामो समयदेखि सुगरको रोग लागेको थियो । अहिले केही दिनदेखि मुटु, फोक्सो, किडनीमा केही समस्या देखिएकोले ग्राण्डी हस्पिटल काठमाडौँमा भर्ना हुनु भएको छ । हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, परिवार र शुभचिन्तकहरूमा हामी यो जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ कि उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । त्यसका साथै हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

बाँकी
(२०७३ पौष २५ गते)
लोकमान सिंह कार्कीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नेकपा (मसाल)ले स्वागत गर्दछ । 
हाम्रो पार्टी नेकपा (मसाल) ले उनको नियुक्तिको बेलादेखि नै त्यो नियुक्तिको विरोध गर्दै र त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले का. मोहन वैद्यको नेतृत्वको तात्कालिक नेकपा–माओवादी सित मिलेर पनि त्यसबारे देशका विभिन्न भागहरूमा संयुक्त सङ्घर्ष गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संसदभित्र वा बाहिर त्यो प्रश्नमा लगातार सङ्घर्ष गरेको थियो ।
बाँकी
(२०७३ पौष १९ गते)
संविधान संशोधन विधयकबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट अहिलेको स्थितिमा संसदले सिमाङ्कनबारे कुनै संशोधन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानका धाराहरूको समेत उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएर पारित भए पनि त्यसलाई प्रादेशिक सभामा पठाउनु पर्ने र प्रादेशिक सभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
बाँकी
(२०७३ मंसिर २० गते)
नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई भारत सरकारले पूरा समर्थन गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । त्यस सिलसिलामा भारतीय दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट कैयौँ महत्वपूर्ण कुराहरू छलङ्ग भएका छन् । त्यो विज्ञप्तिबाट हाम्रो पार्टीले सरकारले त्यो विधेयक भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै ल्याएको हो भनेर सुरुदेखि नै जुन दावी गर्दै आएको छ, त्यो सही सावित भएको छ ।
बाँकी
(२०७३ मंसिर १७ गते)
अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्नका लागि ने.क.पा. (मसाल)ले सरकारसित माग गर्दछ । उक्त विधेयक संविधानको मूल अवधारणाका विरुद्ध त छ नै त्यसका साथै ५ नं. प्रदेशलाई जसरी टुक्राएर तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माण गर्ने कोशिस गरिएको छ, त्यो पनि स्पष्ट रूपले राष्ट्रघाती कार्य हो र त्यसका दीर्घकालिन दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।

बाँकी
(२०७३ मंसिर १५ गते)
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई ४ नं. प्रदेशमा मिलाएर तराईका जिल्लाहरूको बेग्लै ५ नं. प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा भ्रत्सना गर्दै त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछ ।

बाँकी
(२०७३ मंसिर १४ गते)

क्यूवाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल काष्ट्रो निधन भएकोमा दुःख प्रकट गर्दै नेकपा (मसाल)ले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा काष्ट्रोको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको सामना गरेर क्यूवामा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु र अमेरिकाको लगातार हस्तक्षेप, नाकाबन्दीका बाबजुद त्यसलाई कायम राखिराख्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले उहाँप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ ।
बाँकी
(२०७३ मंसीर १० गते)
आज बसेको उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरm सहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थिति समेतबारे छलफल गरी तल लेखिए अनुसारका निर्णय गरिएका छन् ।
सरकारले देशको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने प्रकारको संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ, त्यसको ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र त्यस प्रकारको कुनै संशोधन सम्वन्धी विधेयक संसदमा ल्याइएमा त्यसको हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा प्रतिरोध गर्नेछ ।
बाँकी
२०७३ कार्तिक २३ गते
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले यही कार्तिक २२ गतेदेखि अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा प्रारम्भ गरेको छ । संसारभरिका माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा समाजवादी पक्षधरहरूले त्यो कार्यक्रम मनाउँदै छन् । त्यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्न हामीले आफ्नो पार्टीका सबै समिति, सदस्य, समर्थक, मोर्चा, जनवर्गीय सङ्गठनहरू सबै वामपन्थी शक्ति समाजवाद पक्षधर सङ्गठन, व्यक्तिहरू वा सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ ।

बाँकी
२०७३ कार्तिक ०७ गते
अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमबारे विचार गर्न आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को चौथो राष्ट्रिय भेला यही २०७३ साल कार्तिक ५ र ६ गते सम्पन्न भएको छ । त्यसले अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमबारे कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले गर्नु भएको थियो भने अध्यक्षता का. सहज, स्वागत भाषण का. काशी र सञ्चालन का. प्रकाशले गर्नुभएको थियो ।
बाँकी
(२०७३ आश्विन १२ गते)
संविधानमा संशोधनका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयत्न र त्यसबारे मधेशवादीहरूसँग भइरहेको वार्ताप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्नेगरी संविधानमा कुनै पनि संशोधन नगर्नका लागि जोड दिंदै आएको छ ।
बाँकी
(२०७३ आश्विन ४ गते)

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य प्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ र त्यसको कडा विरोध गर्दछ । त्यो संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना निहित भएको कुरा प्रष्ट छ र त्यो वक्तव्यमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरूबाट नेपाल प्रतिको भारतीय विस्तारवादी स्वार्थलाई मद्दत पुग्ने र नेपालको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावनाप्रति ने.क.पा. (मसाल)ले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
बाँकी
(२०७१ भाद्र २४ गते)
२०७१ साल भाद्र २४ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशको तात्कालिक राजनैतिक स्थिति र केन्द्रीय प्रवक्ता समेतसम्बन्धी निर्णयहरूबारे जानकारी गराउन निम्नलिखित वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
संविधानको निर्माणमा गम्भीर बन्दै गएको अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्थाप्रति हाम्रो पार्टीले बारम्बार चिन्ता र असन्तोष प्रकट गर्दै आएको छ र त्यो अवस्था अहिले पनि कायम छ ।
बाँकी
( २०७१ भाद्र १० गते)
सत्ता र विपक्षमा भएका प्रमुख दलहरूको बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठनबारे भएको विवादप्रति ने.क.पा.(मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले खिलराज रेग्मी मन्त्रीमण्डलको प्रमुख भएको वेलादेखि नै त्यस प्रकारको संयन्त्रको विरोध गर्दै आएको छ । चारबुँदे सहमतिको वेलामा एमाले र ने.का. त्यस प्रकारको संयन्त्रको गठनका लागि सहमत भएको कुराप्रति पनि हाम्रो आपत्ति थियो । अहिले सत्ता पक्षले दुवै शक्तिहरूले त्यस प्रकारको संयन्त्र गठन गर्ने एमाओवादीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको कुरालाई हाम्रो पार्टीले सही ठान्दछ र दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । 

बाँकी
(२०७१ भाद्र १ गते)
देशका कैयौँ भागहरूमा बाढी र पहिरो जाँदा पुगेको क्षति प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले पैदा गरेको घाउ सेलाउन नपाउँदै देशका अन्य कैयौँ भागहरूमा बाढी पहिरोको कारणले गम्भीर क्षतिको स्थिति उत्पन्न भएको छ । ठूलो धन, जनको क्षति भएको छ, जमीनहरू धरासायी बनेका छन् भने कैयौँ गाउँहरू डुवानमा परेका छन् । त्यस प्रकारको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता र उक्त प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनताप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर समवेदना प्रकट गर्दछ । 

बाँकी
(२०७१ श्रावण २७ गते)
ने.क.पा.(मसाल)ले अभिनेता श्री कृष्ण श्रेष्ठको असामयिक निधनका लागि गहिरो दुःख प्रकट गर्दै वहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै वहाँको निधनबाट संतप्त परिवार, सहकर्मी कलाकारहरू समेतप्रति हाम्रो पार्टीले समवेदना प्रकट गर्दछ ।

बाँकी
(२०७१ श्रावण २४ गते)
प्यालेष्टाइनका जनतामाथि इजरायलद्वारा भैरहेको बर्वर आक्रमण र त्यहाँ भैरहेको नरसंहारको ने.क.पा.(मसाल)ले तीव्र भत्सर्ना गर्दछ । अमेरिकन साम्राज्यवादको सहायताले नै इजरायल लगातार प्यालेष्टाइनमाथि आक्रमण गर्न सफल भैरहेको छ । अमेरिकन साम्राज्यवाद विश्वभरमा नै युद्ध आक्रमणहरूको मुख्य केन्द्र बनेको छ । त्यसकारण इजरायलद्वारा प्यालेष्टाइनका जनतामाथि भैरहेको आक्रमणका सन्दर्भमा पनि अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठाउनुपर्ने कुरा मा जोड दिन्छ ।
बाँकी
(२०७१०४२०)
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेपाल भ्रमणबारे सर्वप्रथम र मूख्य रूपले के प्रष्ट भएकोे छ भने, उनको सद्भाव र मैत्रीपूर्ण यात्रा भनेर प्रचार गरिएको भ्रमणको मूख्य उद्देश्य नेपालमा भारतको विस्तारवादी नीतिको निरन्तरता नै हो । त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, भारतले आफ्नो भ्रमणको पूर्व बेलामा पठाएको विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्तावले उनीहरूको त्यस प्रकारको नियतलाई छर्लड्ड पारेको छ । 
बाँकी
(२०७१०४१७)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्वका कैयौँ प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदिको नेपाल भ्रमणको पूर्व बेलामा भारतले पठाएको विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्तावले भारतको नयाँ सरकारको नीति पनि भारतीय शासक वर्गहरूले पहिलेदेखि अपनाउँदै आएको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी नीतिको नै निरन्तरता हो भन्ने कुरा छलङ्ग भएको छ ।
बाँकी
(२०७१०४६)
एमाओवादीको पहलमा पाँच दलीय र सात दलीय दुइओटा संयुक्त मोर्चाहरू बनेका छन् । तिनीहरूले जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रमहरू घोषण गरेका छन्, त्यसबाट लोकतान्त्रीक संविधानको निर्माण गर्ने कामहरूमा खतरा पुग्ने देखिन्छ । पाँच दलीय संयुक्त मोर्चाको माओवादी पक्षले अहिलेको संविधानसभाले जनपक्षीय संविधान बनाउन नसक्ने भएको हुनाले अहिलेको संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू समेतलाई विरोध गर्ने नीति अपनाएको छ ।
बाँकी
(२०७१०३३१)

एमाले र ने.का.को गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट परम्परावादी प्रकारको छ । त्यसका मुख्य कमजोरीहरू के छन् भने, प्रथम, त्यसले सामन्ती संरचनामा सुधारका लागि कुनै खास योजना ल्याएको छैन । त्यसरी त्यसमा भूमिसुधारको पक्षलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ । द्वितीय, त्यसले विदेशी पूँजीलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने नीति अपनाएको र राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहना दिने तथा संरक्षण गर्ने कुरालाई उपेक्षा गरेको छ ।

बाँकी
(२०७१०३९)
कानुनमन्त्रीद्वारा संसदको सचिवालयमा दर्ता गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक प्रति ने.क.पा.(मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । गत समयमा जसरी सर्वोच्चको स्वतन्त्र भूमिका र स्वच्छ छविमा आच पुगेको छ, भ्रष्ट र विवादित छवि भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिएको छ, तथा सर्वोच्चमा नियुक्त भएको केही दिनभित्र नै उनीहरूद्वारा विवादास्पद फैसलाहरू गर्ने काम भएको छ, उक्त कारणहरूले गर्दा पूरै न्यायपालिका नै बदनाम भएको छ वा विवादमा तानिएको छ ।
बाँकी
(०७१२१३ )
लामो संसदीय सुुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धी न्यायपरिषदको सिफारिसलाई पूरै नै अनुमोदन गरिएको छ । भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकारले न्याय दिने क्षमता र उज्ज्वल रेकर्ड भएका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई हटाईएको थियो । 
बाँकी
(२०७११२५)
नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समितिको वैठक यही २०७१ साल बैशाख २०देखि २४ गतेसम्म सम्पन्न भयो । त्यो वैठक मुख्य रूपले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा देशव्यापी रूपमा शुद्धीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा गरिएको थियो ।
बाँकी
(२०७१-०१-१६)
मजदुर वर्गको महान अन्तर्राष्ट्रिय चाड मे दिवसको अवसरमा ने.क.पा.(मसाल) ले संसारभरका मजदुर वर्गलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छ र त्यो दिवसको गौरवपूर्ण परम्परालाई कायम राख्दै उच्च क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । मे दिवसको सम्बन्ध आठ घन्टाको कामका लागि मजदुर वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको आन्दोलनसित रहेको छ ।
बाँकी
(२०७० चैत्र ४ गते)

ने.क.पा. (मसाल) को यही २०७० चैत्र ४ गते बसेको केन्द्रीय समितिको वैठकले पार्टी सङ्गठन र देशको तात्कालिक अवस्थाबारे कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
वैठकले छिट्टै पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनपछि पार्टी अझै उच्च स्तरमा सिद्धान्तनिष्ठ, अनुशासित, सक्रिय र जिम्मेवार बनोस् तथा देश र जनताप्रति बढी जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल बनोस् भन्नका लागि महाधिवेशनभन्दा पहिले व्यापक र सङ्गठित रुपले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाँकी
(२०७० चैत्र १)
नेकपा (मसाल) ले सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी बृद्धि गरेकोमा त्यसको कडा विरोध गर्दछ । उक्त मूल्यबृद्धिबाट देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा चौतर्फी असर पर्नेछ र त्यसबाट यातायातका साथै उपभोग्य सामानहरूमा चर्को महङ्गी बढ्नेछ । पहिले नै गम्भीर प्रकारको महङ्गीको शिकार भैरहेका जनताको जीवन अहिले भएको मूल्य बृद्धिबाट अरु कष्टकर बन्नेछ ।
बाँकी
(२०७० फागुन २७)

सत्तारुढ राजनैतिक दलहरूबीचका विवादका कारणले संविधानको निर्माण झन्‌पछि झन् ढिलो हुँदै गैरहेकोप्रति नेकपा (मसाल) ले गम्भीर चिन्ता र क्षोभ प्रकट गर्दछ । पहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, गृह मन्त्रालय र अहिले संविधानको प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादहरूका कारणले संविधानको निर्माणको कार्य ढिलो हुँदै गैरहेको छ । त्यो वाहेक एमाओवादीले पनि विभिन्न प्रकारले संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा हाल्ने षडयन्त्र गर्दैछ । त्यस प्रकारको सिलसिला कायम रहेमा एक वर्षभित्र संविधान बन्न सम्भव हुने छैन र त्यसरी संविधान नबनेमा देशमा गम्भीर प्रकारको अनिश्चयता, सङ्कट वा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले अनावश्यक विवादहरू नउठाउन तथा उठेका विवादहरूलाई मैत्रीपूर्ण र प्रजातान्त्रिक तरिकाले समाधान गर्दै संविधानको निर्माणमा नै मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्न सत्ता वा विपक्षमा भएका सम्बन्धित सबै राजनैतिक शक्तिहरूसित अपील गर्दछ ।


बाँकी
(२०७० फागुन १६ गते)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को पी.बी. को वैठक यही २०७० साल फागुन १४, १५ र १६ गते बस्यो । त्यसले मुख्य रूपले तात्कालिक नीतिहरूबारे छलफल गरेर अहिलेको परिस्थितिबारे आफ्नो नीति निश्चित गरेको छ, जो तल लेखिए अनुसार छ ः

अहिलेको मुख्य आवश्यकता संविधानको निर्माण हो । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा जोड दिन्छ । तर गएको संविधान सभाको चुनावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको ठूलो पराजय भएको भए पनि उनीहरूको दवावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने खतरामाथि ध्यान दिदै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभा भित्र र बाहिर पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने र जनदवाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । 

बाँकी
(२०७० फागुन १३ गते)

 ने.क.पा.(मसाल) ले चुनाव सम्पन्न भएदेखि नै एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकारको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै आएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएकाले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध देखा परेका राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा गठबन्धन भएर सरकारको निर्माण हुनुपर्छ र त्यसरी नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुने सम्भावना रहनेछ भनेर हाम्रो पार्टीले लगातार मत प्रकट गर्दै आएको थियो । चुनावमा पराजित भएका जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका पक्षमा भएका राजनैतिक शक्तिहरूले अहिले पनि विभिन्न तरिकाले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधानको निर्माणका लागि विभिन्न तरिकाले दबाब दिन वा षडयन्त्र गर्न पुरा शक्ति लगाइरहेको पृष्ठभूमिमा एमाले र नेका मिलेर सरकार बनाउने कार्यले निर्णयात्मक महत्व राख्दथ्यो ।


बाँकी
(२०७० माघ ५ गते)
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी. को अनशनप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । वास्तवमा उनले जुन समस्यालाई उठाएका छन्, त्यो खालि चिकित्सकहरूको मात्र विषय नभएर सम्पूर्ण देशको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । देशका सबै क्षेत्रहरू प्रमुख राजनैतिक दलहरूको हस्तक्षेप र भागवण्डाको कार्यप्रणालीद्वारा ग्रस्त छन् । त्यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रमा परेको छ र त्यस प्रकारको नीतिबाट विकासका कार्यहरू पनि कुण्ठित हुने गरेका छन् ।
बाँकी
(२०७० पौष २३ गते)
जेष्ठ नागरिकहरुले ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्य, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, भत्तामा वृद्धि र अन्य कतिपय सुविधाहरुको माग गरेर एक वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन । हाम्रो पार्टीले जेष्ठ नागरिकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न प्रभावशाली कदम उठाउन सरकारसित माग गर्दछ । हाम्रो पार्टीले नयाँ संविधानसभामा पनि उक्त मागहरुलाई गम्भीर रुपले लिएर जेष्ठ नागरिकहरुका मागहरुलाई सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानूनी प्रकारले प्रभावशाली व्यवस्था गर्ने आवश्यकतामा जोड दिनेछ ।
बाँकी
संविधानसभाको चुनावको तुरुन्तैपछि ने.क.पा. (मसाल)ले जारी गरेको वक्तव्यमा चुनावको परिणाम जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध भएको भनेर त्यसलाई स्वागत गरेको थियो । चुनावमा संघीयताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु, एमाले र ने.का. नै बहुमतमा आएका थिए । तैपनि उनीहरुले ढुलमुल प्रकारले भएपनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध अडान लिएको हुनाले नै उनीहरुलाई त्यसरी बहुमत प्राप्त भएको कुरा पनि हाम्रो पार्टीले प्रष्ट गरेको थियो । चुनावमा एमाओवादी र  मधेशवादीहरु सहित जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरुको हार हुनु पनि संविधानसभाको चुनावको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । त्यस सन्दर्भमा एमाओवादीले अगाडि ल्याएको सहमतिको फर्मुलालाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको जनादेशलाई उल्झाउने षडयन्त्र ता होइन ?
बाँकी
(२०७० मंसिर १८)
संविधान सभाको चुनावपछि देशमा कैयौँ महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्न वा समस्याहरूबारे राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, जन स्तरमा पनि चर्को वहस चलिरहेका बेलामा वीर अस्पतालमा आफ्ना छोराको हत्याराका विरुद्ध कारवाहीको माग गरेर आमरण अनशनमा बसिरहेका अधिकारी दम्पत्तिप्रति मानिसहरूको कम ध्यान गएको देखिन्छ । अधिकारी दम्पत्तिको प्रश्नले वास्तवमा सबै राजनीतिक शक्ति, सरकार, न्यायप्रणाली र मानव अधिकारवादीहरू समेतको ठूलो परीक्षा गरिरहेको छ ।
बाँकी
(२०७० मंसिर ६ गते)
अहिले भर्खरै एनेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधानसभाको चुनावमा चलखेल र षडयन्त्र भएको तथा नेपाली जनताको अभिमत सही प्रकारले व्यक्त नभएको भन्दै संविधानसभाको मतगणनालाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस अनुसार देशभरी भइरहेका मतगणनाका स्थानहरुबाट उनीहरुका उम्मेदवारहरु बाहिरिएका छन् ।
बाँकी
(२०७० मंसिर ५ गते)
संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भएको छ । ठूलो आशङ्का र अनिश्चयताका बीचमा अन्तमा चुनाव सफल भएको छ । वम विष्फोट र कैयौँ ठाउँमा कैयौँ मानिस, केटाकेटी सहितको निधन वा घाइते हुनुका वावजुद अत्यधिक ठूलो सङ्ख्यामा भएको जनताको सहभागिताले उनीहरूको संविधान सभाप्रतिको ठूलो समर्थन र उत्साहलाई बताउँछ । निर्वाचन आयोगले बताए अनुसार अहिलेको चुनावमा भएको मतदानको प्रतिशत अहिलेसम्म भएका सबै चुनावहरूमध्ये सबैभन्दा बढी छ । अहिले चुनावमा ७० प्रतिशत मत खसेको छ, जो २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको चुनावभन्दा ७ प्रतिशत बढी हो ।
बाँकी
(२०७० मंसिर ३ गते)
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको चुनावको सन्दर्भमा दिएको एउटा गम्भीर प्रकारको निर्देशनको गोप्य टेप http://setopati.com/raajneeti/5698/ ले प्रसारित गरेको छ । त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी प्रकारको छ ।
बाँकी
(२०७० मंसिर ०१ गते)
बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को हुग्दीशिरमा कार्तिक २९ गते चुनाव प्रचार प्रसारको सिलसिलामा एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गा, लाठी, खुकुरी सहित गरेको हिंसात्मक आक्रमणबाट राजमोका आधा दर्जन नेता र कार्यकर्ताहरू घाइते हुनु भएको छ । घाइतेमध्ये अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष, निवर्तमान सभासद र राजमोकी समानुपातिक उम्मेदवार का. मीना पुनको शिरमा चोट लागेको छ भने का. रेमबहादुर थापाको हात खुकुरीले काटिएको छ । मिनबहादुर पुनको हातमा पनि खुकुरीको चोट लागेको छ । उहाँहरूमध्ये का. मीना पुनको काठमाडौँ बासवारीको न्यूरो अस्पतालमा र अन्य दुई जनाको ललितपुरको बी.एण्ड.बी. अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
बाँकी
(२०७० कार्तिक २८ गते)
आगामी संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा हामीले मुख्यतः ३ वटा कुराहरूप्रति सम्पूर्ण जनता तथा आन्दोलन पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौँ । ती मध्ये पहिलो हो अधिनायकवादको खतरा, दोस्रो हो प्रतिगमनको खतरा र तेस्रो हो राष्ट्रियताका अगाडि उपस्थित खतरा । जुन राजनैतिक शक्तिहरूका कारणले त्यस प्रकारका खतराहरू उत्पन्न भएका छन्, ती राजनैतिक शक्तिहरूलाई नै पुनः मत दिँदा त्यस प्रकारको खतराहरू झन् बढेर जानेछन् । त्यसैले आगामी संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा जुन शक्तिहरूका कारणले ती खतरा उत्पन्न भएका छन्, उनीहरूलाई पराजित गर्नेतिर जनताको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
बाँकी
( २०७० कार्तिक २५ गते)
राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जिताउन नेकपा (मसाल) को अपिल
    नेकपा (मसाल) ले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन देशव्यापी रूपमा मतदान गर्न जनतासित अपिल गर्दछ । राजमोले जुन नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, आफ्ना नीतिहरूका पक्ष्ँमा जसरी सधै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छ, त्यसको जुन प्रकारको भूमिका र स्वच्छ छवि रहँदै आएको छ, ती सबै कुराहरूमाथि विचार गर्दा त्यो पार्टी ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा संविधान सभामा पुग्यो भने अहिलेको अन्यौल र अनिश्चयताको स्थितिमा राजनैतिक निकास, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, देशको सर्वाङ्गिण विकास तथा जनताका प्रगतिशील र न्यायपूर्ण मागहरू समेत पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने कुरामाथि हामीलाई विश्वास छ ।
बाँकी
(२०७० कार्तिक २२)
संविधान सभाको चुनावको सन्दर्भमा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व पङ्क्तिबाट नै प्यूठानमा आचारसंहिताका विपरीत ठूलो पैमानामा पैसाको उपयोग गरेर मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्ने, उनीहरूलाई किन्ने, उत्तेजक व्यवहार, हिंसात्मक आक्रमण वा गुण्डागर्दीद्वारा जनतालाई आतङ्कित गर्ने समेत जुन काम भैरहेको छ, त्यसको नेकपा (मसाल) ले तीव्र शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । उक्त कार्यहरूप्रति त्यहाँका निर्वाचन आयोग, प्रशासन वा प्रहरीहरूले अपनाएका पक्षपातपूर्ण र दब्बु व्यवहारको पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ ।
बाँकी
(२०७० कार्तिक ५ गते )
सरकारद्वारा संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा सेनाको परिचालनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । पहिले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको गठनद्वारा वहुदलीय व्यवस्थालाई धेरै नै आघात पुगेको छ । तैपनि संविधान सभाको चुनाव भएमा देशमा पुनः वहुदलीय संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढ हुनेछ भन्ने आशाले जनताले संविधान सभाको चुनावलाई समर्थन गरेका छन् ।
बाँकी
(२०७० असोज २२ गते )
नेकपामाओवादीले हाम्रो पार्टीका समर्थक उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि देशव्यापी रूपमा चेतावनी दिएर पत्रहरू पठाएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै माओवादी साथीहरूसित संविधान सभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन र त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि हामी त्यो कुरामा जोड दिन्छौ ।
बाँकी
(२०७० भाद्र २३ गते)
नन्दप्रसाद अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा प्रहरीद्वारा काठमाडौमा एक जना एमाओवादी कार्यकर्ताको गिरफ्तारीका विरुद्ध एमाओवादीले हिजो काठमाडौ उपत्यका, गोरखा, चितवन सहित कतिपय जिल्लाहरूमा समेत बन्दको कार्यक्रम राखेको कार्यप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यो कार्यलाई उनीहरूले शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन बताएका छन् ।
बाँकी
(२०७० भाद्र १६ गते )
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा देशका १४ वटै अञ्चलहरूमा एकैसाथ आयोजित राष्ट्रिय प्रचारात्मक कार्यक्रमका सिलसिलामा सुदूर पूर्व गएको टोलीका विभिन्न जिल्लाहरूका कार्यक्रमहरूमा जातिवादी सङ्गठनहरूले लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् । उनीहरूले मुख्य रूपमा हामीले सङ्घीयताको विरोध गरेकाले नै त्यस प्रकारको आक्रमण गरेको बताएका छन् । त्यस प्रकारका कारवाहीहरूमा स्थानीय जातिवादी सङ्गठनहरूका साथै कतिपय स्थानहरूमा माओवादीहरूका दुवै पक्षहरूका स्थानीय कार्यकर्ताहरू पनि भएको बताइएको छ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमाथि भैरहेको त्यस प्रकारको कारवाहीहरूको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
बाँकी
(२०७० भाद्र ०९ गते)

यही २०७० भाद्र ८ र ९ गते ने.क.पा. (मसाल)को पी.वी.को बैठक बस्यो । त्यसले देशका कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरुमा गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिन निम्नलिखित वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै संविधानसभाको चुनाव बारे विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा भएका मतभेदहरुलाई समाधान गर्न सर्वदलीय सम्मेलन गर्ने र चारदलीय संयन्त्रको विघटनको पनि माग गर्दै आएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा सत्तापक्ष र ने.क.पा.माओवादी समेतका असन्तुष्ट पक्षका बीचमा वार्ता प्रारम्भ भएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको थियो ।
बाँकी
 २०७० श्रावण १० गते
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको निधनमा ने.क.पा. (मसाल) ले गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उहाँप्रति उच्च श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उहाँका सन्तप्त परिवारजन र इष्टमित्रहरुप्रति पनि समवेदना प्रकट गर्दछौँ । उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले कैयौँ टुक्राहरूमा विभाजन भएको छ र उनीहरुका बीचमा गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेद छन् वा संघर्षहरु चलिरहेका छन् । तै पनि उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसित सम्बन्धित सबै पक्षहरूको आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो र सबैले उहाँलाई सम्मान गर्दै आएका छन् । उहाँको निधनबाट पुरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुगेको छ । उहाँ जीवनभर नै माक्र्सवादीलेनिनवादी सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति इमान्दार र दृढ रहनु भयो । त्यसैले उहाँबाट हामी सबैले शिक्षा लिनु पर्दछ । उहाँले जसरी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि समर्पण गर्नुभयो त्यसबाट भावी पुस्ताहरुले पनि उहाँबाट प्रेरणा लिइरहनेछन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।
बाँकी
(२०७० जेष्ठ १४ गते)
ने.क.पा. (मसाल) ले गणतन्त्र दिवसको अभिनन्दन गर्दै त्यसलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर यो गणतन्त्र दिवसको अवस्थामा २०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्र समेतका अगाडि बढ्दै गएको खतराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ । ४ वर्षको अवधिमा संविधान बन्न नसकेको, अहिले पनि संविधानसभाको चुनाव हुने कुरा अनिश्चित बनेको तथा निर्दलीय आधारमा सरकारको गठन र लोकमानसिंह प्रकरणको सन्दर्भमा संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुमा देखापरेका प्रतिगमन उन्मुख प्रकारका प्रवृत्तिहरु समेतका कारणले नेपालमा गणतन्त्रका विरुद्ध खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बाँकी
(२०७० जेष्ठ २ गते)
उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरु सहित ने.क.पा. (मसाल)को पी.वी.को बैठक यही जेष्ठ १ र २ गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले देशका विभिन्न राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा संघर्षलाई देशव्यापी रुपमा अगाडि बढाउनुका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्बन्धी राजनीतिक कार्यक्रम पनि साथसाथै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं भन्ने नाराका आधारमा देशव्यापी रुपमा संघर्ष गर्ने नीति पहिले नै निर्धारित गरिसकेको छ । त्यो नीति अन्तर्गत नै हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने नीति अपनाउने छ ।
बाँकी
(२०७० बैशाख १७ गते)
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक यही बैशाख १६ र १७ गते बस्यो । त्यो बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे गरेका कतिपय निर्णयहरु बारे जानकारी गराउन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीले १२४ औं मे दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वभरका मजदुर वर्गलाई अभिनन्दन गर्दै विश्वभरमा र नेपालमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि आन्दोलन बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । विश्वस्तरमा साम्राज्यवादलाई समाप्त गरेर विश्व समाजवादी क्रान्ति सफल पार्नु र नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हुन् ।
बाँकी
(२०६९ चैत्र २० गते)
नेपालको राजनीतिक स्थिति बारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को केन्द्रीय समितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव बारे प्रकाश हाल्नका लागि निम्नलिखित वक्तव्य जारी गरिएको छ । के.स.द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावको पूर्ण पाठलाई छिटै सार्वजनिक गरिने छ ।
केन्द्रीय समितिले देशको अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा वर्तमान निर्दलीय सरकारका विरुद्ध र राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा संघर्ष, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न र त्यसमा सहभागिता, राष्ट्रियताका पक्षमा र संघीयताका विरुद्ध संघर्ष, चुनावको तयारी र तालमेलमा मुख्य जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
बाँकी
(२०६९ फागुन ३ गते )
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक यही फागुन १, २ र ३ गते सम्पन्न भयो । त्यसले देशको राजनीतिक परिस्थिति र संगठनात्मक कार्यहरु बारे पनि कैयौं महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सर्वप्रथम प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादीको प्रस्तावलाई गलत ठहराउँदै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरियो । वास्तवमा त्यो प्रस्ताव उनीहरुको त्यस प्रकारका बेग्लाबेग्लै कुराहरु उठाएर सरकारको आयु लम्बाउने तथा त्यो संयुक्त आन्दोलनलाई विथोल्ने एउटा षडयन्त्र पनि हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।
बाँकी
(२०६९ फागुन ०१ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को पी.वी.को बैठक अहिले बसिरहेको छ । बैठकमा देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल गरेर आवश्यक निर्णयहरुपछि गरिने छ । अहिलेसम्म पी.वी.ले दुईवटा विषयहरुमा निर्णय गरेको छ, जो निम्न प्रकार छन् ः
१. बहालवाला प्रधानन्यायाधिसलाई निर्वाचनका लागि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई विरोध गर्ने ।
२. अहिले चलिरहेको विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र त्यसलाई अरु सशक्त रुपले अगाडि बढाउन पहल गर्ने ।
३. सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई ठूलो पैमानामा दलीय प्रकारले दुरुपयोग गरिरहेको कार्यको विरोध गर्ने ।
बैठकमा देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे हुने अन्य निर्णयहरु बारे बैठकको समापनपछि जारी गरिने वक्तव्यद्वारा जानकारी गराइने छ ।
बाँकी
(२०६९ पौष २५ गते)
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको अभियोगमा गिरफ्तार अभियुक्तहरुको बयान लिने तथा उनीहरुका विरुद्ध कारबाही चलाउने कार्य समेतलाई रोक्न प्रहरी र सरकारी अधिवक्ता समेतलाई जुन ठाडो आदेश दिएका छन्, त्यसलाई ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ । देकेन्द्र थापालाई जिउदै गाडेर वर्वर क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको भनेर स्वयं स्वीकार गरेका त्यस प्रकारका व्यक्तिहरु बारे उनले दिएको त्यस प्रकारको आदेश अत्यन्त आपत्तिजनक छ । उनको त्यस प्रकारको निर्देशनले माओवादीहरुको सामाजिक फासिवादी प्रकारको चरित्र अहिले पनि कायम रहेको कुरालाई बताउछ । प्रधानमन्त्रीको त्यो आदेशले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्दछ र त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीको परिणाम स्वरुप देश अधिनायकवादतिर जाने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
बाँकी
(२०६९ पौष २४ गते)
दैलेखमा डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुले आफ्ना बयानमा उनलाई ज्यूँदै गाडिएको कुरा खुलासा गरेका छन् । त्यसरी त्यो हत्या अत्यन्त वर्वर र क्रुरतापूर्वक गरिएको कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई यति लामो समयसम्म गिरफ्तार नगर्नु र उनीहरुका विरुद्ध कारवाही नचलाउनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । त्यसले नेपालको गम्भीर प्रकारको दण्डहीनताको अवस्थालाई बताउँछ । अहिले पनि स्थानीय स्तरका माओवादीहरुका दुवै पक्षहरुले त्यो गिरफ्तारीको विरोध गर्दै गिरफ्तार व्यक्तिहरुको शीघ्र रिहाइको माग गरिरहेका छन् । त्यसबारे उनीहरुका दुवै पक्षहरुले केन्द्रीय स्तरमा पनि त्यो गिरफ्तारीको विरोध गरेका छन् । त्यसले अहिले पनि उनीहरुमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको प्रवृत्ति चरम रुपमा रहेको कुरालाई बताउँछ । हामीले डेकेन्द्रराजको हत्याबारे निष्पक्ष छानवीन गरी अपराधीहरुलाई सजायँ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
बाँकी
(२०६९ पौष १७ गते)
ने.क.पा. (मसाल)ले संविधानसभाको विघटन भएको यतिलामो समयसम्म पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन नसकेकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन नहुँदा संविधानसभाको चुनाव र संविधानको निर्माणका कार्यहरु समेत अवरुद्ध भएका छन् । त्यसको परिणामस्वरुप वर्तमान सरकार अनिश्चित कालसम्म रहिरहने, देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने, अराजकता र  अशान्तिको वातावरण तयार हुने तथा  गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेत समाप्त हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नदिने र यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने रणनीतिमा कटिवद्ध भएको देखिन्छ । सरकारको त्यही नीति रहिरहेको अवस्थामा तेस्रो जनआन्दोलनमा जानु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यही कुरामा जोड दिन्छ ।
बाँकी
(२०६९ असोज ९ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को संविधानसभाको विघटनपछि तुरुन्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि नै लगातार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिंदै आएको कुरा आम रुपमा विदितै छ । त्यस प्रकारको सरकार बनेपछि नै त्यसले चुनावको घोषणा गर्नेछ । त्यो सरकारको सिफारिसमा नै संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशहरु जारी गरेर संविधान वा कानूनमा निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक संशोधनहरु गर्नु, त्यो सरकारको मातहतमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै संवैधानिक कार्य हुनेछ भनेर हामीले लगातार नै आफ्नो मत व्यक्त गर्दै आएका छौं । तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारभन्दा पहिले संविधानका अन्तरवस्तु वा विवादित प्रश्नहरुमा सहमतिको प्रश्न उठाएर वास्तवमा वर्तमान सरकारलाई अनिश्चित कालसम्म राख्ने वा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने नीति अपनाउदै आएको कुरा प्रष्ट छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीति वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि ढोका बन्दगर्ने नीति हो । सरकारले त्यस प्रकारको नीतिमा अडान लिइराखेमा त्यो स्थितिमा निकासका लागि जनआन्दोलन वा तेस्रो जनआन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा पनि संविधानसभाको विघटनपछि तुरुन्तै बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पष्ट गरेको थियो ।
बाँकी
(२०६९ भाद्र १९ गते )
पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गरेर सरकारले वास्तवमा आफनो चरम प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यपद्धतिको परिचय दिएको छ । भट्टराई सरकारले सत्तामा आएदेखि बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको मूल्य वृद्धिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा उठिरहेको आवाज वा आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।
अहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा वार्ताको नया क्रम सुरु भएको छ । सामान्यत त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर माओवादीहरुले वार्ताका सिलसिलामा जुन प्रकारका अवधारणाहरु राखेका छन्, तिनीहरुमाथि विचार गर्दा वार्ता कुनै सही टुंगोमा पुग्ने सम्भावना कम देखापरेको छ ।
बाँकी
(२०६९ भाद्र ३ गते)
राष्ट्रपति रामवरणले भट्टराई सरकारले सिफारिस गरेका दुईवटा अध्यादेशहरुलाई अनुमोदन नगरेर फिर्ता पठाएको कार्यलाई ने.क.पा. (मसाल) ले स्वागत गर्दछ । सामान्यतः प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा वैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका त्यस प्रकारका सिफारिसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नियम लागू हुँदैन । प्रथम, वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार हो । द्वितीय, यो सरकारले काम चलाउ सरकारको सीमाको अतिक्रमण गरेर अधिकारसम्पन्न सरकारको रुपमा काम गर्ने र आफूलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा त्यो सरकारले सिफारिस गरेका आधारमा राष्ट्रपतिले सबै अध्यादेशहरु जारी गर्दै जाने हो भने देशमा ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र सुदृढ हुने होइन, देशमा अधिनायकवाद कायम हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ । उनीहरुको त्यो प्रयत्नमा अंकुश लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा सरकारले पठाएका अध्यादेशहरुलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयले गम्भीर सकारात्मक महत्व राख्दछ ।

बाँकी
(२०६९ श्रावण ३० गते)
सत्तारुढ माओवादी र मधेशवादी समेत २६ वटा संगठनहरुले मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन गर्न लागेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यो गठबन्धनले देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विसर्जनको स्थिति उत्पन्न गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सम्बन्धित पक्षहरुले आफ्नो गठबन्धलाई संघीयताविरोधीहरुका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उक्त गठबन्धन पक्षधर शक्तिहरुले संघीयतालाई विशुद्ध जातीयता र क्षेत्रीयताका रुपमा लिएर ती विषयहरुमा सहमत नहुने पक्षहरुलाई संघीयता विरोधी बताइरहेका छन् । त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अनुसार नै उनीहरुले एमाले र ने.का. समेतलाई संघीयता विरोधी घोषित गरेका छन् । उनीहरुले एमाले र ने.का.लाई संघीयता विरोधी घोषित गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि उनीहरुले संघीयतालाई विशुद्ध जातीय र क्षेत्रीयतावादको अर्थमा नै ग्रहण गरेका छन् ।
बाँकी
२०६९ श्रावण ०९ गते 
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक यही श्रावण ८ र ९ गते बस्यो । बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिबारे छलफल गरी निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छ ।
अहिले देशमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सर्वप्रथम र निर्णयात्मक आवश्यकता भएको छ । अहिले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्यस प्रकारको सरकार नै सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो । त्यो सरकारले नै आगामी निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दछ । अहिले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी संविधान, अन्य ऐनहरुमा संशोधन वा अन्य आवश्यक कानूनी समस्याहरुको समाधान अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिने अध्यादेशद्वारा नै सम्भव छ । तर त्यसरी देशमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन कायम हुन नपावस् भन्नका लागि त्यस प्रकारका सबै अध्यादेशहरु अनिवार्यतः राष्ट्रिय सहमति वा सहमतिको सरकारको सिफारिसका आधारमा नै हुनुपर्दछ ।

बाँकी
(२०६९ आषाढ १२ गते )
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले ब्राजिलको रियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फर्केपछि दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यहाँबाट फर्केपछि उनले दरो शब्दमा आगामी निर्वाचनभन्दा पहिले सरकारबाट नहट्ने जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छ । त्यो अभिव्यक्ति ब्राजिल जानुभन्दा पहिले सहमति भएमा कुनै बेला पनि प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुने भनेर उनले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुभन्दा विल्कुल विपरीत छ । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, उनको त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति विभिन्न देशहरुका प्रमुखहरु समेतको भेटघाटपछि, मुख्यतः भारतका प्रधानमन्त्रीबाट बल प्राप्त भएपछि नै प्रकट भएको छ । त्यस सन्दर्भमा यो पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन, भट्टराईलाई लगातार सत्तामा टिकाएर उनीद्वारा आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्न नै भारतीय विस्तारवादले उनलाई सत्तामा रहन पूरा मद्दत गर्ने भरोसा दिएपछि नै उनको स्वरमा परिवर्तन भएको हो ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ २८ गते )
ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रिय समितिको बैठक यही ०६९ जेष्ठ २४ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न भयो । त्यसले संविधानसभाको विघटनपछिको देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल गरी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुका साथै आगामी संघर्ष तथा संगठनात्मक प्रश्नहरु बारे पनि कैयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे एउटा राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । 
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ १५ गते)
संविधानको निर्माण नगरिकन जसरी संविधानसभाको विघटन हुन गएको छ, त्यस प्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर प्रकारको दुःख र क्षोभ प्रकट गर्दछ ।
नेपालमा संविधानसभाको चुनावको संघर्षका लागि ने.क.पा. (मसाल) ले सबैभन्दा लामो समयसम्म, अर्थात करिब ५ दशकसम्म निरन्तर संघर्ष गरेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो । पछि बारम्बार संविधानसभाको विरोध गर्दै आएका अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि त्यो संघर्षमा सामेल भए र सबैको सम्मिलित संघर्षको परिणामस्वरुप त्यो चुनाव सम्भव भएको थियो । तर अहिले संविधानको निर्माण नगरिकन त्यसको विघटन हुनु सम्पूर्ण देशको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ १२ गते )
सरकारले संविधानसभाको ३ महिना म्याद थप्नका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई ने.क.पा. (मसाल)ले स्वागत गर्दछ । सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ १४ भन्दा बढी संविधानसभाको म्याद थप्न पाईंदैन भनेर दिएको फैसलालाई हाम्रो पार्टीले त्यहीबेला समर्थन गरेको थियो । अहिलेको फैसला पहिलेको फैसला अनुरुप भएको हुनाले त्यो सही छ ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ १० गते)
ने.क.पा. (मसाल) को उपलब्ध पी.बी.एम. र सी.सी.एम.हरु सहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्ताव तथा जनजातिहरुसित भएको सहमति समेत बारे छलफल गरी निम्नलिखित निर्णयहरु गरेको छ ः
संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । अहिले संविधान बन्न नसक्नुको कारण समय कमी भएर होइन, त्यो कार्यप्रति प्रमुख राजनीतिक दल वा संगठनहरुले गैरजिम्मेवार नीति अपनाएकोले नै तोकिएको वा बारम्बार थपिएको अवधिभित्र पनि संविधानको निर्माण हुन सकेको होइन । त्यसैले जतिपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्दै गएपनि वर्तमान संरचना अन्तर्गत संविधान बन्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले संविधानको म्याद थप्नेतिर नलागेर कुनै उपयुक्त विकल्पमा जानु सही हुनेछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ ७ गते )
२०६९ जेष्ठ ६ गते सम्पन्न उपलब्ध पी.वी.एम. र सी.सी.एम.हरु सहितको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देशको ताजा राजनीतिक समस्याहरु बारे छलफल गरी निम्नलिखित निर्णयहरु गरेको छ ।
अहिले अगाडि आएका प्रदेशहरु सम्बन्धी १०, ११ वा १४ का अवधारणाहरुबारे छलफल गरी बैठक यो निष्कर्षमा पुग्यो कि ती सबैमा उत्तर र दक्षिणका भूभागहरुलाई छुट्टाएर तराइमधेशका भूभागहरुलाई बेग्लै प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले मूल रुपमा ती सबै नै गलत छन् ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ ५ गते)
वीरगञ्जमा भारतीय वाणिज्य दुतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलरले एमाले, ने.का. र मधेशी फोरमका नेताहरुलाई जम्मा गरेर मधेशका लागि लड्न आग्रह गरेको र त्यसमा सहयोग गर्न प्रतिवद्धता प्रकट गरेको समाचार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रँे पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मात्र होइन, त्यस प्रकारको व्यवहारबाट नेपाललाई टुक्राउने भारतीय दीर्घकालिन षडयन्त्र पनि उदांगो भएको छ ।
बाँकी
(२०६९ जेष्ठ २ गते)
ए.ने.क.पा.(माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले आदिवासी र जनजातिहरुलाई संघीयता वा जातियताका विरोधीहरुका विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन दिएको संदेशप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
अहिले संघीयता वा जातीय संघीयताका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनमत बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा संघीयता अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएको कुरा प्रष्ट भएको छ । संघीयताले मूर्त वा व्यवहारिक रुप लिंदै जानुका साथै त्यसबारे जनताको चेतना अरु बढ्दै जाने र त्यसका विरुद्धको जनमत वा आन्दोलनले अरु व्यापक रुप लिने कुरा प्रष्ट छ ।
बाँकी
(२०६९ बैशाख ३१ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को उपलब्ध पी.वी.एम. र सी.सी.एम. सहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक २०६९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा भएका निर्णयहरुबारे प्रकाश हाल्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बैठकले तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण, संघीयताको खारेजीको माग तथा जातीय राज्यहरुको विरोध गर्दै जेष्ठ ४ गते तथा जेष्ठ १० गते देशव्यापीरुपमा आमसभाका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय गयो । त्यो कार्यक्रमका सिलसिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार तथा जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको समेत विरोध गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरमा आयोजना गर्नुका साथै गाउ वा नगरस्तरमा पनि बढीभन्दा बढी संख्यामा कोणसभाहरु आयोजना गरी कार्यक्रमलाई व्यापक रुप दिन प्रयत्न गर्ने ठेगान भएको छ ।
बाँकी
(२०६९ बैशाख २२ गते)
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरु बीच भएको ५ बुँदे सहमतिलाइ ने.क.पा. (मसाल) ले सकारात्मक रुपमा लिन्छ । जेष्ठ १४ गते भित्र संविधानको निर्माण आज राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो सहमतिले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्मणलाई सुनश्चित गरेमा त्यो स्वागत योग्य कुरा हुनेछ ।

बाँकी
(२०६९ बैशाख १९ गते)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले आज मे दिवसको अवसरमा मे दिवसका शहीदहरु र मेहनतकश, शोषित, पीडित जनताको मुक्तिका लागि संघर्षका सिलसिलामा बलिदान गर्ने संसारभरका सबै शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै सम्पूर्ण संसारमा र नेपालमा पनि चलिरहेका शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनता तथा उत्पीडित राष्ट्रहरुको क्रान्तिकारी आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।
बाँकी
(२०६९ बैशाख १२ गते)
भट्टराई सरकारको एउटा सहभागी सङ्गठन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा आज रिपोटर्स क्लबमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा त्यो सङ्गठनका तर्फबाट प्रेषित वक्तव्यमा जेष्ठ १ गतेपछि सङ्घीयताविरोधीहरूलाई फाँसी दिने धम्की दिइएको छ । त्यस सिलसिलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. को नाम पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बाँकी
(२०६९ बैशाख १२ गते)
अब संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेका छन् । त्यो अवधिमा संविधानको निर्माणको कार्य पूरा गर्न सत्ता वा विपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति कायम गर्ने प्रयत्नमा तीब्रता आएको छ । त्यसलाई ने.क.पा. (मसाल)ले सकारात्मक रुपमा लिन्छ । तर त्यस प्रकारको सहमति कायम गर्ने क्रममा जुन गलत प्रकारको सहमति कायम हुँदै गएको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
बाँकी
(२०६९ बैशाख ७ गते)
ने.क.पा. (मसाल) को २०६८ बैशाख ६ र ७ गते बसेको पी.वी.को बैठकले देशका तात्कालिक राजनीतिक समस्याहरुबारे निम्नलिखित निर्णयहरु गरेको छ ।
पी.वी.को बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण बारे सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक दल वा संगठनहरुले संविधानको निर्माणका लागि गरिरहेका प्रयत्नहरुबाट जेष्ठ १४ गतेभित्र संविधानको निर्माणको आशा उत्पन्न भएको छ । विवादित प्रश्नहरुमा सहमति कायम गर्न गरिरहेका प्रयत्नहरुलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिन्छौं । तर उनीहरुले गतकालमा बारम्बारको सहमतिका बाबजुद कार्य सम्पादन गरेको इतिहास माथि ध्यान दिंदा पूरै विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । त्यसैले तोकिएको अवधिमा संविधानको निर्माणका लागि अहिले पनि जनदवावको सिर्जना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ ।
बाँकी
(२०६८ चैत्र २६ गते )
राष्ट्रिय जनमोर्चाले चैत्र २४ गतेको जनआन्दोलन दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको शान्तिपूणर््ँ प्रदर्शन कार्यक्रम तथा आज चैत्र २६ गतेको वाग्मतीको बन्दको तैयारीको सिलसिलामा गरेको प्रचारात्मक कार्य माथि सरकारले गरेको दमनको नेकपा (मलास)ले तीब्र शव्दमा भ्रत्सर्ना गर्दछ । आज शान्ति र संविधानको निर्माण्ँको कार्यमा मुख्य ध्यान दिनु पर्ने अवस्थामा शान्तिपूणर््ँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा गरिएको सरकारको त्यप्रकारको दमन नीति अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो । अहिलेको हाम्रो आन्दोलन तोकेको समयभित्र संविधानको निर्माण्ँ, संघीयताको खारेजी र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनमा जनदवाव सृजना गर्नका लागि भइरहेका छन् । 
बाँकी
(२०६८ चैत्र १६ गते )
सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलाबाट संविधानसभाको म्याद जेठ १४ गते भन्दा बढी थप्न नपाइने कुरा प्रष्ट भएको छ । हाम्रो पार्टीले पहिले नै बारम्बार संविधानसभाको अवधि बढाउने, तर संविधानको निर्माण नगर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने कुराको विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसप्रकारको अनियमित र गैरजिम्मेवार खेलमा नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चको फैसलाको राजनैतिक दृष्टिले सकारात्मक महत्व भएको भन्दै हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जेठ १४ गते भन्दा बढी संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाइने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो फैसलालाई स्वागत गर्दछ । 

बाँकी
(२०६८ फागुन ३० गते )
सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार सरकारले विभिन्न अपराध सम्बन्धी ३६७ मुद्दाहरूलाई सामूहिक रूपमा फिर्ता लिन गरेको निर्णय प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले सरकारले विभिन्न राजनीतिक कार्यहरूका लागि लगाएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा सधैं जोड दिंदै आएको छ । तर माओवादी र सरकार पक्षका बीचमा सम्झौता भइसकेपछि पनि हामीले यो कुरामा जोड दिंदै आएका छौं कि माओवादी वा सत्तापक्षबाट निर्दोष जनतामाथि भएका अपराधजन्य वा मानव अधिकारको हनन सम्बन्धी आरोप वा तिनीहरूबारे दर्ता भएका मुद्दाहरूमा उच्चस्तरीय छानवीन गरेर दोषीलाई अपराध अनुसार सजाय हुनुपर्दछ ।
बाँकी
(२०६८ फागुन २६ गते )
समाचार माध्यमहरुमा हिजो माओवादी र मधेशवादी संगठनहरुका बीचमा भएको एउटा बैठकमा जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका उनीहरुले त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई वंशका आधारमा नागरिकता दिने र सेनाको रिक्त ३ हजार दरवन्दीमा मधेशीलाई भर्ना गर्ने लगायत विषयहरुमा सम्झौता भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि त्यसरी नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ । हिजो भएको बैठकमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर त्यसरी नागरिकता दिने सहमति भएको छ र प्रधानमन्त्रीले नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि समेत कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
बाँकी
(२०६८ फागुन १६ गते)
राष्ट्रिय जनमोर्चाले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण, सङ्घीयताको खारेजी र स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनसमेतमाथि जोड दिदै देशव्यापीरूपमा चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । ने.क.पा. (मसाल) ले आन्दोलनको त्यो कार्यक्रमसित एक्यद्धता प्रकट गरेको थियो ।
त्यही आन्दोलनको सिलसिलामा राप्ती र लुम्बिनी अञ्चलहरूमा हिजो साझ मसाल जुलुस र आज बन्दका कार्यक्रम भव्यरूपले सफल भएकोमा सम्पूर्ण जनता र आन्दोलनकारी सङ्गठन तथा कार्यकर्ताहरूलाई बधाइ दिदै हाम्रो पार्टीले आगामी क्षेत्रीय बन्दका कार्यक्रमहरूको सफलताको कामना गर्दछ ।
बाँकी
(२०६८ माघ १७ गते )
यही ०६८ माघ १६ र १७ गते ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले तात्कालिक राजनीतिक समस्याहरु बारे छलफल गरी कतिपय निर्णय गरेको छ ।
सरकार र संविधानसभा समेतले जुन गतिमा काम गरिरहेका छन्, त्यसमाथि विचार गर्दा थपिएको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण नगरिकन त्यो अवधि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको स्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिंदै हाम्रो पार्टीले थपिएको अवधिभित्र संविधानको निर्माणको कार्य पूरा हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
बाँकी
(२०६८ माघ ५ गते)
यही २०६८ माघ ४ गते सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको भारी मूल्य बृद्धिप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) घोर विरोध गर्दछ । पहिले जस्तै यसपटक पनि आयल निगमको कृत्रिम घाटापूर्ति गर्ने बहानामा सरकारले जुनप्रकारले मूल्य बृद्धि गरेको छ त्यो तर्कसंगत देखिंदैन । हालसम्मका कुनै पनि सरकारले निगमले देखाउने गरेको घाटाबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको पाईदैन । विभिन्न समयमा निगममा भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावट हुने गरेका समाचारहरु बाहिर आउने गरेता पनि सरकारले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न कुनै पहल गरेको पनि पाईदैन ।
बाँकी
(२०६८ पौष २६ गते )
ने.क.पा. (मसाल) ले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण बारे देखापरेको अनिश्चयता र अन्यौलपूर्ण स्थितिलाई अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ । माओवादीले जनविद्रोहको नीतिलाई स्थगित गरी शान्ति र संविधानको पक्षमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही नीतिका आधारमा हाम्रो पार्टीले डा. भट्टराईको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय अहिले पनि कायम छ । तर त्यो समर्थन सरकारले अपनाउने गलत नीतिहरुको विरोध गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै गरिएको समर्थन थियो । त्यसैले हाम्रँे पार्टीले सरकारका बिप्पा सम्झौता, ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल, मधेशवादीहरु प्रति अपनाएका सम्झौतापरस्त नीति, मन्त्रीमण्डलमा देखापरेका शान्ति र संविधानको निर्माण सम्बन्धी अनिश्चयताको कार्यप्रणाली आदिको पनि आलोचना गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा शान्ति प्रक्रिया बारे माओवादीहरुको नयाँ अभिव्यक्ति प्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
बाँकी
(२०६८ पौष १२ गते)
उपस्थित केन्द्रीय सदस्य सहित ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज बस्यो । त्यो बैठकले सरकार र सभामुख समेतले सर्वोच्च अदालतको संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी बढाउन नपाउने फैसला माथि पुनरावेदनका लागि दिएको आवेदन माथि विचार गरी लेखिए अनुसार निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभाको म्याद ६ महिनापछि थप्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय सही छ भन्ने हाम्रो पहिलेको अडान अहिले पनि कायम छ । त्यसका साथै संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको कुनै पनि प्रयत्नको विरोध गर्दै हाम्रो पार्टीले तोकिएको समयभित्र नै संविधानको निर्माणमा जोड दिन्छ ।
बाँकी
(२०६८ पौष ४ गते)
ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठक २०६८ पौष २, ३ र ४ गते बिहानसम्म बस्यो । सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य का. लिलानाथ कुसुमको हृदयघातका कारण गत ०६८ भाद्र ८ गतेका दिन निधन भएकोमा बैठकले दुईमिनट मौनधारण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण ग�यो । बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर कैयौं निर्णयहरु गरेको छ । अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर आवश्यकता संविधानको निर्माण हो । अहिले संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि त्योभन्दा बढी बढाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । संविधानको म्याद थप्दै जाने र संविधान नबनाउने सिलसिलाको अन्त गरेर त्यो अवधिभित्र संविधानको निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हुनेछ ।
बाँकी
(२०६८ मंसिर १३ गते )
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को आजै बसेको बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक समस्याहरु बारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरी निम्नलिखित निर्णयहरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद बारे गरेको फैसलाबारे बैठकले गम्भीरतापूर्वक विचार गयो । संवैधानिक रुपले त्यो निर्णय कति सही छ ? त्यो संविधान विशेषज्ञहरुले बताउन सक्ने कुरा हो । तर राजनीतिक रुपले त्यो निर्णय सही छ । त्यसले वर्तमान राजनीतिक आवश्यकतासित मेल खान्छ र अहिलेको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा केही निकास दिन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो फैसलालाई स्वागत गर्दछ ।
बाँकी
(२०६८ मंसीर ६)
सरकारको राज्य पुनर्संरचना आयोगको सट्टा विज्ञहरुको समिति बनाउने संशोधन प्रस्ताव संसदमा पारित हुन नसकेपछि त्यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिंदै २०६८ मंसीर २ गते सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । एकातिर अहिले त्यसप्रकारको आयोग गठन गर्दा दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिएको छ । त्यसकारण त्यो सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने देखिएको छ भने अर्कोतिर, त्यसको क्षेत्राधिकारलाई सीमित पार्ने काम गरिएको हुदा आयोगलाई शक्तिहीन तथा प्राविधिक समूहको स्तरमा गिराउने काम भएको छ ।
बाँकी
(२०६८ कार्तिक १६ गते)
२०६८ कार्तिक १५ गते ए.ने.क.पा. (माओवादी), ने.क.पा. (एमाले), नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका बीचमा भएको सम्झौतालाई ने.क.पा. (मसाल)ले आलोचनाका साथ स्वागत गर्दछ । माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुराको हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि हाम्रो त्यो विरोध कायम छ । तैपनि उनीहरुलाई अनिश्चित समयसम्म शिविरमा राख्नु र त्यो कारणले शान्ति प्रकि्रयालाई बाधा पुग्न दिनु सही हुँदैनथ्यो र संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगाउनु आवश्यक थियो । त्यसैले अहिले चारवटा राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा त्यसबारे भएको सम्झौतालाई हाम्रो पार्टीले आलोचनाका साथ समर्थन गर्दछ ।
बाँकी
(२०६८ कार्तिक १४ )
ने.क.पा. (मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहका फोटाहरु पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएका विषयमा उठेका प्रश्नहरु र भ्रमबारे प्रकाश हाल्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
हाम्रो पार्टीको पी.वी.को २०६८५२७ मा बसेको बैठकमा का. मोहनविक्रम सिंहका फोटाहरु बारे केही समझदारी बनेको थियो । त्यो बेलासम्म उहाँका फोटाहरु खिच्न दिने निर्णय थिएन । तैपनि उहाँको जानकारी बिना उहाँका फोटाहरु खिच्ने र प्रकाशित हुने काम भइरहन्थ्यो । त्यो बैठकमा यो महशूस गरिएको थियो कि अहिलेको इलेक्ट्रिक साधनहरुको अत्यधिक विकास भएको अवस्थामा फोटाहरु खिच्न रोख्नु सम्भव छैन ।
बाँकी
(२०६८ कार्तिक ७ गते)
२०६८ कार्तिक ६ गते बसेको ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको बेलामा भारतसित भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता
(बिपा)बाट नेपालको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय उद्योगहरुमाथि गम्भीर प्रकारले आघात पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो सम्झौताको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । तैपनि अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी जेजति जानकारी आएको छ, त्यसबाट त्यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
बाँकी
(२०६८ कार्तिक ७ गते)
का. काइलाबा (देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ) को निधनमा ने.क.पा. (मसाल)ले गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । उहाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि समर्पण गर्नुभएको थियो । उहा जीवनभरी नै कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा इमान्दार र अथक योद्धाका रुपमा रहिरहनु भयो । आफ्नो जीवनको अन्तसम्म पनि त्यसप्रति उहाको अगाध आस्था थियो । उहा आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हुने फुटका कारणले चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र बारम्बार एकताको पक्षमा उद्गार प्रकट गरिरहनुहुन्थ्यो ।
बाँकी
(२०६८ असोज १० )
२०६८ असोज ९ गते रिपोर्टस् क्लवको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल सरकारका रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति ने.क.पा.(मसाल)को गम्भीररुपले ध्यान आकर्षित भएको छ । रक्षामन्त्री जस्तो पद सम्हालेको व्यक्तिले मधेशका २२ जिल्लाका जनताले नेपालबाट छुट्टिन चाहे कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु घोर आपत्तिजनक छ । त्यस्तो अभिव्यक्तिको ने.क.पा.(मसाल)ले घोर भत्र्सना एवं निन्दा गर्दछ ।
बाँकी
(२०६८ असोज १ )
हालै सम्पन्न ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठकले देशका अगाडि भएका तात्कालिक राजनीतिक समस्याहरु बारे विस्तृतरुपले छलफल गरेर तिनीहरुबारे तललेखिए अनुसार आफ्नो नीति निश्चित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चुनावमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयलाई पी.वी.को बैठकले अनुमोदन गरेको छ । माओवादीहरुसित हाम्रा कैयौं गम्भीर मतभेदहरु छन् र तिनीहरुबारे आवश्यकतानुसार हाम्रो संघर्ष कायम रहेन छ । तैपनि अहिले माओवादीहरुको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले जनविद्रोहको कार्यदिशालाई स्थगित गरी शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको तथा त्यस प्रकारको कार्यदिशाका पक्षमा डा. भट्टराईले लिदै आएको अडानमाथि विचार गर्दै उनलाई समर्थन गर्ने कार्यालयको निर्णयलाई पी.वी.ले सही भएको ठहर गरेको छ ।
बाँकी
(२०६८ भाद्र १३ गते )
ने.क.पा.(मसाल)ले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिएकोमा उहाँलाई बधाइ दिंदै आफ्नो कार्यकालमा सफलताको शुभकामना दिन्छ । तत्कालका मुख्य ऐतिहासिक र महत्वका कार्यहरु शान्ति, संविधानको निर्माणहरु नै हुन् र ती कार्यहरुमा प्राप्त हुने सफलताले नेपालको राजनैतिक इतिहासको अहिलेसम्मको नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्न आधार तयार पार्नेछ ।
ने.क.पा.(माओवादी) संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल हो र त्यसको सकारात्मक भूमिका विना शान्ति र संविधानको निर्माण सम्भव छैन । यसका लागि हाम्रो पार्टीले प्रसन्नता प्रकट गर्दछ कि अहिले माओवादीहरु उक्त कार्यदिशाको पक्षमा एक्यवद्ध भएर उभिएका छन् ।
बाँकी
(२०६८ भाद्र ११ गते)
ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको उपलब्ध पी.वी.एम. र केन्द्रीय सदस्यहरु सहित आजै बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा ए.ने.क.पा. (माओवादी) का उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीहरुसित संघीयता वा जातीय संघीयता, सेनाको समायोजन उनीहरुको कार्यशैली, उनीहरुले हाम्रो पार्टी माथि अपनाउने गरेका हिंसात्मक आक्रमण वा अन्य विभिन्न राजनीतिक प्रश्नहरुमा हाम्रा कैयौं मतभेदहरु भएको कुरा आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो । उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उनीहरुका गतकालका कमजोरीहरु एक वा अर्को प्रकारले प्रकट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न र त्यस प्रकारको अवस्थामा आवश्यकतानुसार संविधानसभाभित्र वा बाहिर हाम्रो विरोध वा संघर्षको नीति कायम रहने छ ।
बाँकी
(२०६८ भाद्र ०८ गते )
कामरेड लिलानाथ कुशुमको असामयीक निधनप्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली तथा उहाँको सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।
का. कुशुमले लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीमा काम गर्दै आउनुका साथै यसका नजिकका कतिपय जनवर्गीय संगठनको निर्माणमा प्रारम्भदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आउनु भएको थियो । खास गरेर प्रवासमा नेपालीहरुलाई संगठित गर्ने कार्यमा उहाँको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यसैले उहाँ अखिल भारत नेपाली एकता समाजको अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
बाँकी
(२०६८ श्रावण ३१ गते )
ने.क.पा. (मसाल)को ०६८ श्रावण २८ र २९ गते बसेको पी.वी.को बैठकले देशको तात्कालिक अवस्था बारे गरेको निर्णय अनुसार निम्नलिखित वक्तव्य जारी गरिएको छ । त्यो बैठकले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिने सम्भावनामाथि विचार गर्दै त्यो स्थितिबारे पनि आफ्नो नीति निश्चित गरेको थियो । त्यसैले श्रावण ३० गते व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको राजिनामा र त्यसपछि उत्पन्न स्थिति बारे पनि यो वक्तव्यमा पार्टीको नीति स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रावण २९ गते राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा प्रस्तुत गरियो र हिजो ३० गते व्यवस्थापिका संसदमा त्यसबारे सम्बोधन गरियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सहमतिको सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरुलाई भाद्र ४ गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ ।
बाँकी
(२०६८ श्रावण ०३ गते )
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६८६९ को बजेट वक्तव्यबारे उपलब्ध पी.वी.एम. र सी.सी.एम.हरुसमेत उपस्थित भएको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले छलफल गरी त्यसबारे निम्नलिखित दृष्टिकोण निश्चित गरेको छ ।
अहिलेको बजेटको सबैभन्दा कमजोरी यो रहेको छ त्यो मुख्यरुपले वितरणमुखी छ । कुनै देशको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यस अनुसार उद्योग र अहिलेको देशको स्थिति अनुसार कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो पक्षलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा अनुत्पादक खर्चलाई नै बढी प्रमुखता दिइएकोछ । उत्पादनमा वृद्धि नगरिकन वितरणमा बढी जोड दिने नीतिको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा घातक परिणाम हुने सम्भावना हुन्छ ।
बाँकी
(२०६८ जेष्ठ १५ गते)
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा सहमति भएर तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्ने व्यवस्थापिका संसदको निर्णयलाई ने.क.पा. (मसाल)ले समर्थन गर्दछ । हामीले आशा गर्दछौं, अहिले गरिएको निर्णयले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्नेछ ।
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको यही १० गते जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ ः प्रथम, अहिले संविधानसभालाई विघटन गर्दा देशमा राजनीतिक संकटको अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । त्यसकारण त्यो वांछित हुनेछैन । द्वितीय, सरकारको आयु लम्बाउन तथा संविधानसभाको दुरुपयोगका लागि संविधानसभाको म्याद थप्दै गएमा त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
बाँकी
(२०६८ जेष्ठ १ गते)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को हिजो, २०६८ बैशाख ३१ गते बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले संसदीय सचिवालयमा संविधानसभाको म्याद एकवर्षका लागि थप्नका लागि दर्ता गराएको प्रस्तावबारे तल लेखिएअनुसारको वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउनका लागि संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावप्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछ । त्यो प्रस्तावले थपिएको एक वर्षको अवधिमा संविधानको निर्माण गर्न सरकार असफल भएको कुरालाई बताउँछ । सरकारको त्यो असफलता समय नपुगेर होइन, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको नीति सम्बन्धी कमजोरी वा दोषपूर्ण कार्यप्रणालीका कारणले नै संविधान बन्न नसकेको हो ।
बाँकी
(२०६८ बैशाख २०)
संचारमाध्यमहरुले ओसामा विन लादेनको मृत्युको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । पहिले पनि उनको मृत्युको समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर पछि त्यो गलत सावित भएको थियो । तर अहिले आधिकारिक रुपमा नै त्यो समाचार बाहिर ल्याइएको छ । त्यसले गर्दा उनको मृत्यु नै भएको मान्नका लागि बढी आधार छ ।
लादेनलाई सर्वप्रथम अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुले नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अगाडि ल्याएका थिए । तर पछि उनी अमेरिकी साम्राज्यवादका कट्टर दुश्मनको रुपमा देखापरे । जहाँसम्म साम्राज्यवादविरुद्धको उनको संघर्षको नीतिको प्रश्न छ, त्यो मूलतः सही छ । तर व्यवहारमा उनले अपनाएको आतंकवादी कार्यशैली गलत छ । उनको त्यसप्रकारको आतंकवादी नीति अन्ततः साम्राज्यवादले विश्वव्यापीरुपमा अपनाएको आतंकवादी नीतिको विरुद्धको प्रतिक्रिया हो ।
बाँकी
(२०६८ बैशाख ८ गते)
ए.ने.क.पा. (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पोलिटव्यूरोको बैठकमा जनविद्रोहको कार्यदिशालाई स्थागित गरेर तत्काल शान्ति र संविधानमा जोड दिने जुन राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसलाई ने.क.पा. (मसाल) ले सकारात्मक रुपमा लिन्छ र स्वागत गर्दछ ।
अहिले देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरिकन पूँजीवादीप्रजातान्त्रिक क्रान्ति पनि सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा प्रष्ट छ ।
बाँकी
(२०६७ चैत्र ०८ गते)
अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा लिवियामाथि भइरहेको सैनिक आव्रmमणको ने.क.पा. (मसाल) ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । लिविया माथि आव्रmमणको लागि मार्ग परसस्त गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले पुनः त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली संस्था नै भएको कुरा प्रष्ट गरेको छ । चीन, रुस, भारत, जर्मनी, ब्राजिल आदि देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको त्यो निर्णय वा लिविया माथिको आव्रmमणलाई प्रत्यक्षरुपले समर्थन नगरे पनि उनीहरूको विरोध निष्कृय प्रकारको रह्यो र त्यसबाट व्यवहारमा उनीहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यो आव्रmमणलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
बाँकी
(२०६७ फागुन २० गते)
लिबियामा तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि चलिरहेको आन्दोलनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल ले समर्थन गर्दछ तर त्यस सिलसिलामा यो कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ कि त्यहाँको आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ पूर्तिको एउटा माध्यम बन्दै आएको छ र लिवीयाका सन्दर्भमा पनि त्यसप्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न यो कुरा प्रष्ट छ कि अमेरिकाको लिवीयाप्रतिको त्यसप्रकारको नीतिका पछाडि त्यहाँको तेलमा प्रभूत्व कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । त्यसले त्यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि त्यही उद्देश्यको पूर्तिको लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दैछ ।
बाँकी
(२०६७ माघ २४ गते)
यही माघ २० गते प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवारहरु माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथका बीचमा प्रधानमन्त्रीको चुनावभन्दा पहिले भएको ७ बुँदे सहमति सञ्चार माध्यमहरुले बाहिर ल्याएका छन् । त्यसप्रति ने.क.पा.(मसाल)को ध्यान आकर्षित भएको छ ।
प्रथमता त्यो सहमतिको आधिकारिकता बारे सार्वजनिक रुपमा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । तैपनि मन्त्रीमन्डलको गठनको सन्दर्भमा गृहमन्त्रालय बारे माओवादीले एमालेले सहमतीको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीहरुको शपथ हुन नसकेको कुराबाट समेत त्यो सम्झौता सत्य भएको संकेत मिल्दछ ।
बाँकी
(२०६७ माघ २१ गते)
प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनालको चुनावलाई ने।क।पा। मसालले स्वागत गर्दछ । तर त्यो स्वागत उनी प्रधानमन्त्री चुनिएकोमा होइन प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएर सरकारविहीनताको अवस्थाको अन्त भएकोमा नै हो ।
माधव नेपालले राजिनामा दिएपछि लामो समयदेखि देश सरकारविहीन आवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि बारम्बार भएका प्रयत्नहरु परिणामविहीन भएका थिए । त्यसले गर्दा संविधानको निर्माणका लागि तोकिएको एकवर्षको अवधिको ठूलो भाग सरकारको गठन सम्बन्धी विवादमा नै व्यर्थ गएको थियो ।
बाँकी
२०६७ माघ १८ गते
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक हालै सम्पन्न भयो। त्यो बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति, मुख्य रुपले सरकारको निर्माणमा उत्पन्न गत्यावरोध, संविधानको निर्माणमा देखापरेको अनिश्चयता, जनजीविकासित जोडिएका कतिपय समस्याहरु तथा पार्टीका कतिपय संगठनात्मक समस्याहरुबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ।
बाँकी
२०६७ माघ १
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल यही २०६७ पौष ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन नेपालबाट औपचारिक रुपमा बिदा भएको प्रति स्वागत तथा खुशी व्यक्त गर्दछ ।
ने.क.पा.मसालले २०६२ कार्तिक ७ गते सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारी पत्रको ३ नं। बुँदामा तत्काल विरोध गरेको थियो । हाम्रो पार्टीले त्यो बुँदामा उल्लेख गरिएको "राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने" विषयलाई आपत्तिजनक ठानेको थियो ।
बाँकी
(२०६७ मंसिर १४ गते )
माक्स्रवादी-लेनिनवादी पार्टी र संगठनहरुको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हालै यूरोपको कुनै भागमा भूमिगत रुपले सम्पन्न भएको छ । त्यो सम्मेलनमा नेपाल भारत जर्मनी लक्जम्वर्ग बंगलादेश फिलिपिन्स प्रुान्स टर्की अमेरिका पनामा बोलिभिया अर्जेटिना पाराग्वे कंगो डोमिनकल रिपब्लिक नेदरलैण्ड र इरानका पार्टी र संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु सामेल भएका थिए । ने।s।पा। मसाल का तर्फबाट पार्टीका महामन्त्री का। मोहनविक्रम िसंहले भाग लिनुभएको थियो ।
बाँकी
(२०६७ मंसिर १४ गते )
ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठक यही २०६७ मंसिर ५ गते देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न भयो। त्यो बैठकले देशका विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरुमा विस्तृत छलफल गरेर नीति निश्चित गर्नुको साथै आन्दोलनको आगामी कार्यक्रम पनि निर्धारित गरेको छ।
बैठकले सबैभन्दा बढी यसका लागि चिन्ता प्रकट गरेको छ कि गत जेष्ठ १४ गते संविधान निर्माणका लागि एक वर्षको अवधि बढाएकोमा ६ महिना जति समय वितिसक्दा पनि त्यो दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन134 माधव नेपालको सरकारले राजिनामा दिएको ५ महिना पुग्नथाल्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चुनाव र नयाँ सरकारको गठन हुन सकेको छैन र अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादीले गरेको कुटपिट र तोडफोडका कारवाहीपछि संसदको बैठक समेत स्थगित भएको छ। यस प्रकारको घटनाहरुको परिणाम स्वरुप देशको राजनीतिक भविष्य, ०६२६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्रको भविष्य समेत अनिश्चित बन्न पुगेका छन्।
बाँकी
(२०६७ मंसिर ०९ गते )
निर्वाचन आयोगको नागरिकता प्रमाणपत्र बाहेकका अन्य कतिपय प्रमाणपत्र वा नगरपालिका, गा.वि.स., वार्डका सिफारिसबाट मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्ने गरेको निर्णयबाट नेपालीहरुभन्दा विदेशीहरुको बहुमत हुने र त्यसरी देशमा फिजीकरणको संकट देखापर्ने सम्भावना छ। त्यसबारे हाम्रो पार्टीले विभिन्न स्तरमा विरोध गर्दै आएको छ।
बाँकी
(२०६७ मंसिर ०७ गते )
तपाईहरुलाई यो बताउँदा हामीलाई खुसी लागिरहेको छ कि गत २०१० अक्टोबर ६ का दिन "क्रान्तिकारी पार्टी र संगठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय को-अर्डिनेशन" (International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations-ICOR) को गठन भयो। यूरोपको कुनै देशमा भूमिगत रुपले सम्पन्न आई.सी.ओ.आर.को स्थापना सम्मेलनमा त्यो संगठनको निर्माण भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, टर्की, कंगो, बोलेभिया, पनामा, चिले, डोमिनेकिन रिपब्लिक, यू.एस.ए., मेक्सिको, जर्मनी, लक्जम्वर्ग, इटाली, यूनान, बल्गेरिया, युक्रेन, वेलारुस, चेकोस्लोभाकीया, स्लोभाकीया, स्वीटरजलैन्ड र उरोग्वेका मार्क्सवादीलेनिनवादी पार्टी र संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु सामेल थिए। त्यो सम्मेलनमा ने.क.पा. (मसाल)को तर्फबाट मोहनविक्रम सिंह सहभागि हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्मेलनको सफलताका लागि नेपालबाट ने.क.पा.(माओवादी), ने.क.पा. (एमाले)ले पनि शुभकामना पठाएका थिए।  
बाँकी
(२०६७ मंसिर ०४ गते )
२०६७ मंसिर ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा भएको अशोभनीय प्रकारको व्यवहार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ। हाम्रो पार्टीले बजेट प्रस्तुत र पारित नहुँदा देशको अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त हुने र त्यसरी देशको प्रशासन, विकास कार्यक्रम र जनजीवनमा समेत गम्भीर प्रकारले प्रभावित हुने कुराको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति वा संसदको बहुमतद्वारा भएपनि बजेट पारित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको थियो। त्यस सन्दर्भमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएर बजेट प्रस्तुत गर्ने टुंगो लागेपछि हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका थियौं।
बाँकी
(२०६७ कार्तिक १८ गते )
निर्वाचन आयोगले नागरिकता बाहेक विभिन्न संघसंस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र, गा.वि.स. र नगरपालिकाका सिफारिस आदिका आधारमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो राष्ट्रघाति कदम हो।
मधेशवादी दलहरुको दवावमा आएर नै सरकारले अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सामेल गर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने वा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठनजस्ता निर्णयहरु गर्दै आएको छ। त्यही क्रममा अहिले पनि मधेशवादी दलहरुको दवावमा आएर नै निर्वाचन आयोगले मतदाता सुची बारे त्यस प्रकारको आपत्तिजनक निर्णय गरेको छ। त्यसबाट ठूलो संख्यामा गैरनागरिकहरुको नाम मतदाता सुचीमा सामेल हुने र त्यसरी नेपाल फिजी हुने गम्भीर खतरा रहने छ।
बाँकी
(२०६७ कार्तिक १५ गते )
ने.क.पा. (मसाल) को पी.वी.को बैठक हालै सम्पन्न भयो। देशका कतिपय राष्ट्रिय प्रश्नहरुबारे बैठकले निश्चित गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
अहिले बजेटको प्रश्न राष्ट्रिय विवादको प्रश्न बनेको छ। बजेट पारित नहुँदा प्रशासन, विकास कार्यक्रमहरु र जनजीवनमा समेत गम्भीर प्रकारको नकारात्मक असर पर्ने र त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको आर्थिक तथा राजनीतिक संकट पनि उत्पन्न हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकार भएपनि त्यसले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र बहुमतद्वारा त्यसलाई पारित गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ।
बाँकी
(२०६७ भाद्र ८ गते )
प्रधानमन्त्रीको चुनावको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलको स्थिति र देशमा देखापरेका अन्य कैयौं राजनीतिक प्रश्नहरुबारे ने.क.पा. (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
पाँचौपल्ट पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कुरा हो। हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि सामान्यतः मधेशवादी दलहरु र मुख्यतः एमालेको गलत र असंवैधानिक अडानको कारणले नै यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुले सही भूमिका खेल्न सकेनन् भने सम्पूर्ण प्रणालीमा आघात पुग्न सक्दछ। त्यसैले सम्बन्धित दलहरुले आफ्नो त्यस प्रकारको गलत अडान बारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बाँकी
(२०६७ आषाढ १६ गते)
ने.क.पा. (मसाल)को आजै बसेको पी.वी.को बैठकले माधव नेपालको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछिको स्थितिको मूल्यांकन गर्दै निम्न लिखित वक्तव्य जारी गरेको छ।
तीनबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकारको गठन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पहिले शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बारे सहमति हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएको थियो। तर उक्त सहमति नभइकन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक अवस्थामा नयाँ प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने छ भन्ने हाम्रो मत छ। 
बाँकी
(२०६६ पौष २१ गते)
देशका कतिपय तात्कालिक प्रश्नहरुबारे ने.क.पा. (मसाल) को धारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
बाँकी
(२०६६ माघ १२ गते)
ने।s।पा। मसाल को यही २०६६ साल माघ ११ र १२ गते बसेको पी।वी।sाे बैठकले देशका कतिपय समस्याहरुबारे छलफल गरी निम्नलिखित निर्णयहरु गरेको छ ।
बाँकी
(२०६६ चैत्र ७ गते )
नेपाली काँग्रेसका सभापति र भू.पू. प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन प्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर दुःख र शोक प्रकट गर्दछ।
बाँकी
(२०६७ बैशाख १२ गते )
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को राष्ट्रिय भेला हालै सम्पन्न भयो। का. निर्मलको अध्यक्षता, का. विश्वासको सञ्चालन, का. अविरामको स्वागत भाषणपछि त्यो भेलाको पार्टीका महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो।
बाँकी
(२०६७ बैशाख २५ गते)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल ले एकीकृत ने।s।पा। माओवादीद्वारा अनिश्चितकालिन आम हडताल स्थगित गरेको कार्यलाई स्वागत गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा जनताले देशव्यापीरुपमा उठाएको आवाज र भूमिकालाई पनि हाम्रो पार्टीले अभिनन्दन गर्दछ ।
बाँकी
(२०६७ बैशाख २८ गते )
देशका कतिपय तात्कालिक समस्याहरु बारे ने.क.पा. (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
माओवादीहरुले अनिश्चितकालिन आमहडताल फिर्ता लिएको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले पहिले नै स्वागत गरिसकेको छ। अहिले उनीहरुले सडक आन्दोलन पनि जेष्ठ ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
बाँकी
गृहपृष्ठ :: पार्टीको परिचय :: दस्ताबेज:: फोटाहरु :: अडिओ / भिडियो :: संपर्क
© 2016 CPN Masal. All rights reserved.